काठमाडौं । लगानी गर्न मिल्ने रकम (तरलता) अभावका कारण थलिएको बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको जोखिम झनै बढेको छ । कर्जा विस्तारको तुलनामा अत्यन्तै कम निक्षेप संकलन भएकाले बैंकहरुमा तरलता संकुचन झन् बढेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले पछिल्लो एक हप्तामा ५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् तर सो अवधिमा १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै निक्षेप संकलन गरेका छन् ।

पहिला नै प्रतिवद्धता गरिसकेको कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले निक्षेप १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन हुँदा पनि कर्जा ५ अर्बले विस्तार भएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले जानकारी दिए ।

‘अहिले प्रबाह भएको अधिकांस कर्जा पहिले नै प्रतिवद्धता गरेको कर्जा हो,’ सीइओ दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘जसले गर्दा बैंकहरुलाई तरलता अभावको अझ बढी समस्या हुने देखिएको छ ।’

गत सातासम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १८ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १५ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यसअघिको हप्ता १८ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रबाह गरेका थिए ।

सरकारी ढुकुटीमा भएको पैसा खर्च हुन सकेको छैन तर बजारमा रहेको रकम पनि राजस्वमार्फत अर्बौ रुपैयाँ सरकारको ढुकुटीमा पुगेर थन्किएको छ । जसको असर वित्तीय क्षेत्रको तरलतामा देखिएको हो ।

तरलताको अभाव हुन थालेपछि निक्षेप आकर्षण गर्न बैंकहरुको व्याजदर बढाएका छन् भने कर्जा प्रबाहमा कडाई गरेका छन् । बैंकहरुले घरजग्गा र सेयरमा जाने कर्जा त लगभग बन्द नै गरेका छन् ।

‘बैंकहरुले धेरै प्रकारका कर्जा त दिन बन्द पनि गरिसके,’ दाहालले भने, ‘मुद्दति निक्षेपको व्याजदर पनि ११ प्रतिशत पुगिसक्यो ।’

राष्ट्र बैंकको राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनीका अनुसार अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा ६/७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै तरलता छ । १५ खर्बको पोर्टफोलियोमा ६/७ अर्ब रुपैयाँमात्रै तरलता हुनु भनेको बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको निकै धेरै अभाव भएको पंगेनीको भनाई छ ।

‘यो तथ्यांकलाई हेरेर के भन्न सकिन्छ भने अब कैंकहरु कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्,’ उनले भने, ‘तर निक्षेपको वृद्धिदर उल्लेख्यमात्रामा बढ्यो भनेचाहीँ बैंकहरुले कर्जा दिन सक्छन् ।’

गत असार मसान्त पछि देखि नै बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव हुँदै आएको छ । रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घटेकाले बैंकहरुमा आउने निक्षेप घट्दा प्रणालीमै तरलता अभाव हुन मद्दत गरेको हो ।

मुख्य कुरा के हो भने सरकारले विकास खर्च गर्न सकेको छैन तर बजारबाट राजस्वमार्फत अर्बौ रुपैयाँ उठाइरहेको छ । जसले गर्दा बजारमा भएको पैसा गएर सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको छ ।

‘सरकारी ढुकुटीमा भएको पैसा खर्च भएको छैन तर बजारमा भएको पैसा राजस्वमार्फत सरकारी ढुकुटीमा गइसकेको छ,’ दाहालले भने, ‘यही कारणले वित्तीय प्रणालीमा तरलताको चाप परेको हो ।’

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको विकास बजेटमध्ये हालसम्म ९ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ ।

सरकारको विकास खर्च र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा हुने खर्च बढ्ने वित्तिकै तरलताको चाप नपर्ने सीइओ दाहाल बताउँछन् ।