काठमाडौं । कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रलाई लक्षित गरी राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको सरकारलाई यो कार्यक्रम कसरी लक्षित समूहसम्म पुर्याउने र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कार्यदिशा तयार पार्न सकस परेको छ ।

महामारीका कारण समस्यामा परेका विभिन्न क्षेत्रलाई लक्षित गरी एकीकृत राहत कार्यक्रम (स्टिमुलस प्याकेज) ल्याउने तयारीमा सरकार छ । यो कार्यक्रमको पहिलो प्राथमिकता अनौपचारिक क्षेत्रलाई राखेर योजना बनाउन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत भइसकेको छ ।

तर, मन्त्रालय भने स्टिुमुलस प्याकेजमा अनौपचारिक क्षेत्रलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा अलमलिएको छ । राहत पाउनका लागि लक्षित व्यक्ति पहिचान र वितरणको ढाँचा (मोडालिटी) कस्तो हुने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले अझै स्पष्ट कार्ययोजना तयार पार्न नसकेको देखिएको हो ।

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले स्टिमुलस प्याकेजको तयारी गरिरहँदा अनौपचारिक क्षेत्रलाई कसरी समेट्ने भनेर योजना बनाउन सकस भएको बताए ।

‘हामी नयाँ स्टिमुलस प्याकेजको तयारी गरिरहेका छौं । यसले बढीभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रलाई राहत पुर्याउनेछ । तर उनीहरुसमक्ष यसलाई कसरी पुर्याउने भन्ने ठूलो चुनौती छ,’ आचार्यले क्लिकमाण्डुसँग भने ।

न्यून आय भएका र दैनिक ज्यालादारी गरेर जिवीकोपार्जन गर्ने व्यक्तिको जीवन महामारी पछि झन् कष्टकर बनेको छ । महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरुको ठूलो हिस्सा पनि अनौपचारिक क्षेत्रकै छन् । तर, सरकारी निकायसँग त्यस्ता व्यक्तिहरुको आधिकारिक तथ्यांक र विवरण नहुँदा उनीहरुलाई कस्ता कार्यक्रमबाट राहत दिने भन्ने अन्योलता अहिले देखिएको हो ।

‘हामीले बनाएको राहत प्याकेजले नाङ्लोमा व्यापार गर्ने, ठेलामा मकै बेच्ने, अथवा दैनीक ज्यालादारी गरेर बिहान बेलुका छाक टार्ने वर्गका लागि कसरी समेट्छ भन्ने ठूलो चुनौती छ,’ सहसचिव आचार्य भन्छन्, ‘लक्षित वर्ग त पहिचान भयो, तर उनीहरु लाभान्वित हुनेगरी कसरी कार्यक्रम बनाउने भनेर अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । मन्त्रालयले त्यसको योजना बनाइरहेको छ ।’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकारले अर्को राहत प्याकेज ल्याउने भनेर औपचारिक घोषणा गरिसकेका छन् । सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ प्याकेजमा महामारीले सबैभन्दा बढी असर पुर्याएको अनौपचारिक क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने जनाइएको छ ।

महामारीले गरिब, विपन्न र न्यून आय भएका व्यक्तिहरुको जिवीकोपार्जनमा सबैभन्दा धेरै असर गरेको छ । तर सरकारले घोषणा गरेका राहत कार्यक्रमबाट अनौपचारिक क्षेत्रभन्दा औपचारिक क्षेत्र बढी लाभान्वित हुँदै आएका छन् । राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पनि ती व्यक्तिहरुसम्म पुग्न नसक्दा यसले बहुआयामिक गरिबी बढाउनेसमेत अनुमान गरिएको छ ।

अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा कोभिड १९ महामारीका कारण कारण प्रभावित विभिन्न क्षेत्रका लागि राहत तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रम राखिएको थियो । तर राहतका अधिकांस कार्यक्रम औपचारिक क्षेत्रलक्षित थिए ।

महामारीको प्रतिकुल प्रभावले शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई अर्थतन्त्रका मुख्य परिचालक क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न र तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न भन्दै सरकालरले राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानमा कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।

विभिन्न उद्योग व्यवसायका लागि विद्युत् डिमाण्ड शूल्क छुट, इजाजत, नवीकरण तथा जरिवाना रकममा छुट, पुनरकर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा, सहुलियतपूणर् कर्जा, र सामाजिक सूरक्षामा योगदान गर्नुपर्ने रकम सरकारले तिरिदिने जस्ता विभिन्न शीर्षकबाट राहत उपलब्ध गराईएको थियो । तर यी सबै कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्रभन्दा औपचारिक क्षेत्र लक्षित थिए ।