काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायात भाडादर निर्धारण ऐनको नियमावली नबनेकाले तत्कालै समायोजन गर्न नसकिने स्पष्ट गरेको छ ।

लामो समयदेखि भाडा समायोजन हुन नसकेको जनाउँदै यातायात व्यवसायीले समयानुकूल भाडा समायोजनको माग गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले तत्काल समायोजनमा केही गर्न नसकिने जनाएको हो ।

नियमावली बनेपछि मात्रैे भाडासम्बन्धी काम गर्न सकिने प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंहले जानकारी दिए ।

सङ्घीय सरकारले नयाँ यातायातसम्बन्धी ऐन ल्याउन सकेको छैन भने प्रदेशले सवारी यातायात व्यवस्थापन ऐन ९२०७५० जारी गरेको छ । सो ऐनको दफा ११० मा भाडा निर्धारण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि नियमावली नभएको कारण समायोजन गर्न अप्ठ्यारो रहेको जनाइएको छ ।

यातायात नियमावली नबनेसम्म अहिलेका लागि पुरानो भाडादर यथावत् हुने प्रवक्ता सिंहले बताए । व्यवसायीले कुनै कारण देखाएर बढी भाडा लिन नहुने उनको भनाइ छ ।

‘आफूखुशी बढी भाडा लिएको पाइएमा कानूनबमोजिमको कारवाही हुनेछ,’ उनले भने ।

व्यवसायीको प्रदेश र केन्द्रीयस्तरका नेतृत्वले भाडा समायोजनको मागसहित छलफलमा आएको प्रवक्ता सिंहले बताए । अहिले नियमावलीको मस्यौदा बन्ने क्रममा रहेकाले तत्कालै केही गर्न नसकिने उनले जानकारी दिए ।

केन्द्रको निर्णयलाई आधार मानेर प्रदेशले भाडा समायोजन गर्नुपर्ने माग व्यवसायीको भए पनि केन्द्रको समायोजन लामो रुटको हुने र प्रदेशभित्र चल्ने सवारीसाधनको प्रदेश ऐनका आधारमा निर्णय गर्नसक्ने उनले बताए ।

तत्कालीन नारायणी यातायात व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठले भाडा समायोजन नहुँदा यातायात व्यवसायी मर्कामा परेको गुनासो गरे । हरेक आर्थिक वर्षमा कर वृद्धि भइरहे पनि भाडा समायोजन गर्नुप¥यो भन्दा नियमावली बनेको छैन भन्ने किसिमको सरकारको जवाफ आउने गरेको उनको भनाइ छ । पहिले रु ८० डिजेलको भाउ कायम हुँदाको भाडादर अहिले रु ११० बन्दा पनि यथावत नै भएको उनले जानकारी दिए ।

‘यही साउन महिनाभित्र सरकारले यस विषयमा निर्णय गर्ने आश्वासनले केही राहत महसुस भएको छ,’ उनले भने ।

हेटौँडाका यातायात व्यवसायी श्याम श्रेष्ठले कोरोना महामारी र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले यातायात व्यवसायी समस्यामा परेको बताए ।

‘पुरानो भाडादरमा गाडी चलाउन कठिन परेको छ,’ उनले भने, “बैंकको किस्ता तिर्नसमेत धौधौ भएको छ ।”

सङ्घीय सरकारले लामो रुटमा गरेको समायोजनका आधारमा प्रदेश र स्थानीयले गर्नुपर्ने नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । संविधानअनुसार यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तीनै तहको सरकारमा छ । लामो रुटमा भाडा व्यवस्थापन सङ्घीय सरकार, मध्यम रुटमा प्रदेश सरकार र पालिकाभित्र चल्ने सवारीसाधनको पालिकाले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘भाडा समायोजन गर्नुप¥यो भनेर महासङ्घले लिखित र मौखिकरुपमा भनिरहेको छ,’ उनले भने ।

सङ्घीय सरकारले गरेको समायोजनकै आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले समायोजन गर्नुपर्ने महासङ्घले माग गरेको छ । भाडा समायोजन कतै गर्ने र कतै नगर्ने गर्दा विभेद हुने उनको भनाइ छ । भाडा समायोजन स्वचालितरुपमा हुनुपर्ने भए पनि लामो समयदेखि त्यो हुन नसकेको महासचिव सिटौलाले बताए। अझै पनि पटकपटक भनेपछि मात्रै र लामो समयमा मात्रै समायोजन हुने गरेको उनको भनाइ छ।

‘भाडा समायोजन स्वचालित हुन नसक्दा अहिले पनि हामीले लबिङ गरेर मात्रै सरकारले समायोजन गरेको हो,’ उनले भने ।

झण्डै डेढ वर्षदेखि कोभिडका कारण यातायातका कर्मचारीमा आर्थिक र मानसिक असर पुगेको महासङ्घले जनाउँदै आएको छ । महासङ्घले कोभिडविरुद्धको खोप चालक, सहचालक, स्वरोजगार व्यवसायी र यातायातका सबै कर्मचारी र टिकट काउन्टरका कर्मचारीले पाउनुपर्ने माग गरेको थियो । उनीहरुले खोप पाउन थाले पनि अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

‘स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न÷गराउन तीन सरकारले के गर्ने भनेर आपसी समन्वयमा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।

सरकारले बजेट र नीतिमा समेटेको विषय पनि तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा व्यवसायीको जोड छ । यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा कोरोनाका कारण मर्कामा परेका व्यवसायीलाई सरकारले दिन खोजेको राहत नपाएको महासचिव सिटौलाले बताए ।

बीमा रकममा सहजीकरण, बैंकको किस्तामा सहुलियतसँगै निषेधाज्ञाको समयमा अवधि सकिएका सवारीसाधनलाई साउन मसान्तसम्ममा जरिवाना नहुने व्यवस्था गरिएकामा त्यसको कार्यान्वयनको जरुरी छ । सङ्घको बजेटमा यो अवधिमा छुटका व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन अरु सरकारले गर्ने भएकाले रकम अरु सरकारमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले यस क्षेत्रको समस्या बुझेर समाधानका लागि नलागेमा यातायात क्षेत्र डुबिसकेको छ,’ उनले भने ।

सरकारले नौ वर्षसम्म सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर समायोजन गरेको थिएन । यसभन्दा पहिले विसं २०६९ मा भाडादर समायोजन भएको थियो । सरकारले २०६५ मा वैज्ञानिक भाडा निर्धारणका लागि मापदण्ड बनाएको थियो । सो मापदण्डमा ३५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ र ६५ प्रतिशत अरु कुराको मूल्यका आधारमा भाडादर निर्धारण हुने उल्लेख थियो । पेट्रोलियम पदार्थबाहेकको सूचकमा सवारीसाधनको मूल्य, टायरको मूल्य, सवारीसाधनका पार्टको मूल्य, मजदूरको तलब, कर भन्सारलगायतका कुरा पर्छन् ।

वार्षिकरुपमा आवको अन्तिममा वा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पाँच रुपैयाँ वा त्योभन्दा बढी बढ्दा स्वतः बढ्ने र घट्दा घट्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । यसबीचमा पेट्रोलियम पदार्थबाहेकका सूचकमा पटकपटक र धेरै मूल्यवृद्धि भए पनि त्यसलाई आधार बनाइएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रु १० करोडको लगानी रहेको र यसबाट ११ लाखले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको बताइएको छ । देशभरमा गरी झण्डै चार लाख सवारीसाधन छन् । सङ्घीय सरकारले गत महिना यात्रुवाहक सवारीसाधनमा २८ प्रतिशत, तराईमा २० प्रतिशत र पहाडमा मालबाहक गाडीमा २६ प्रतिशतसम्म भाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

पहिले लामो, मध्यम र छोटो सबै दूरीमा यातायात व्यवस्था विभागले भाडा निर्धारण गर्दै आएको थियो । संविधानअनुसार अधिकार बाँडिएपछि यातायातको अरु व्यवस्थापनसँगै भाडादर निर्धारण पनि तीन तहको सरकारले गर्दै आएको छ ।