काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नाफा घटेको दोष डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुललाई लगाएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म प्राधिकरणले झण्डै ६५ प्रतिशत बढी महशुल सोही लाइनबाट उठाउने गरेको थियो ।

लोडसेडिङ अन्त्य भएको तथा प्रर्याप्त मात्रामा बिजुली उपलब्ध भएपछि उद्योगी व्यवसायीको आग्रह अनुसार नै विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल खारेज गरिदिएको थियो । सो महशुल खारेज हुँदा झण्डै ३ अर्ब ५० करोड बराबरको महशुल कम भएको छ ।

आयोगले २०७७ साउनदेखि लागू हुने गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल घटाइदिएको थियो । एकातिर उद्योगीले मागे अनुसारको बिजुली नपाएको अवस्था थियो भने अर्कोतर्फ ६५ प्रतिशत बढी शुल्क तिर्नु परेको थियो । दक्षिण एशियाली देशहरुको तुलना गर्दा नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने बिजुलीको मूल्य असाध्यै महंगो रहेको छ ।

भारतमा उद्योगी तथा व्यवसायीले प्रतियूनिट १.७५ भारुसम्ममा बिजुली पाउने गरेका छन् । त्यसका लागि आवश्यक सबै संरचना सरकारले नै निर्माण गरिदिन्छ । उत्पादनमूलक तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई त भारतका विभिन्न राज्यमा अन्य प्रकारका छुटसमेत उपलब्ध छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण तथा विकासको नाममा सरकारले विभिन्न छुट दिँदा औद्योगिक वातावरण राम्रो भएको देशका रुपमा भारतको स्थान सुधारिदै गएको छ । बंगलादेशले समेत सोही नीति अख्तियार गरेको छ । सोही कारण आर्थिक विकासमा बंगलादेशले तिव्र विकास गरेको छ ।

नेपालमा भने ती नीति भन्दा ठिक विपरितको अवस्था थियो । एकातिर भारतबाट महंगो शुल्क तिरेर ल्याएको बिजुली प्रणालीमा नै चुहावट हुने अवस्था छ । अर्कोतर्फ निर्माण सकिएका आयोजना प्रसारण प्रणालीको अभावमा काम पछि सार्दै बस्नु परेको अवस्था छ ।

उद्योगीले आफूहरुले उत्पादन गरेको बिजुली आफना उद्योगमा प्रयोग गर्छौं भन्दा समेत प्रसारण लाइनको अभावमा उपभोग गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसका लागि उनीहरुले प्रसारण लाइन प्रयोग गरे वापत प्रसारण शुल्क तिर्छौं भन्दा समेत नपाएको अवस्था छ ।

उद्योगी तथा व्यवसायीले महंगो शुल्कमा बिजुली लिइदिएर फाइदा कमाउने प्राधिकरणको सोचमा आयोगले कसीकसाऊ गरिदिएपछि व्यालेन्स सिटमा नकारात्मक प्रभाव परेको दावी गरेको छ । त्यसको संकेत केही दिन पहिले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नै गरेका थिए ।

तर, त्योभन्दा दुरुह तस्विर प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पेश भएको विवरणमा उल्लेख छ ।

गत वर्ष तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले छाड्दा वार्षिक ११ अर्ब बराबरको नाफा कमाएको प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रक लाइन हट्दा नाफा घटेको असाध्यै कमजोर तर्क गरेको छ ।

एकातिर निरन्तर बिजुली उपलब्ध गराउने ऊर्जा उद्यमीबाट खरिद गर्ने बिजुलीको मूल्य असाध्यै न्यून छ । चुहावट २ प्रतिशत बढीले बढेको छ । सामान्य हिसाबमा १ प्रतिशत चुहावट थपिदा ७० करोड बराबरको घाटा हुन्छ । यस आधारमा १ अर्ब ४० करोड बराबरको चुहावट भएर नै घाटा भएको छ ।

अर्कोतर्फ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुलको तर्क अगाडि सारिएको छ । बिजुली खपत बढाउनेतर्फ प्राधिकरणको कुनै पनि योजना छैन भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । कार्यकारी निर्देशक शाक्यले पनि यो कुरा स्वीकार गरेका छन् । प्रक्रियामा काम गर्ने कि अलिक सिर्जनशील भएर काम गर्ने भन्ने विरोधाभाषमा प्राधिकरणको नेतृत्व फसेको छ ।

एकातिर उद्योगीसँग आफ्नो घाटी जोडिएको बताउने कार्यकारी निर्देशक डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी उपायको खोजी गर्न सक्दैनन् । अर्कोतर्फ मागे अनुसारको बिजुली दिने संरचना बनाउनका लागि पनि कुनै पहल गर्दैनन् ।

प्राधिकरण र उद्योगीको सम्बन्ध जोगी देख्दा भैसी डराउने र भैसी देख्दा जोगी डराउने जस्तो हुन पुगेको छ । पुनरवालोकनमा आउ, समस्या समाधान गरौ भन्ने तर्क अगाडि सारेको प्राधिकरणले पुनरावलोकनका लागि उद्योगीले दिएको आवेदनसमेत अस्वीकार गरेर बसेको विषयमा यसअघि नै समाचार सामग्री प्रकाशित भइसकेको छ ।

बिजुली उत्पादन, खरिद तथा बिक्री गर्ने एकमात्रै निकाय भएकाले पनि प्राधिकरणको भूमिकाप्रति विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । महशुल विवादले त झनै यो भूमिकालाई थप आलोचनाको केन्द्रमा पारिदिएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगले यस विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन पहल गर्न सक्ने भएपनि उसले खासै प्रयत्न गरेको अवस्था छैन । तर, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुलका कारण नाफा घट्यो भनेर बस्ने छुट प्राधिकरणलाई छैन र हुनु पनि हुँदैन ।