काठमाडौं । सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि हेजिङ नियमावलीलाई संशोधन गर्ने भएको छ । सरकारले लगानीको दायरा र अवधि थप गरेर हेजिङ सम्बन्धी नियमावली–२०७८ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।

हेजिङ लगानीकर्ताले विदेशी ऋण वा स्वपुँजी वा अन्य उपकरणहरुमार्फत् लगानी गर्दा जुन विनियम दरमा विदेशी मुद्रा बैैंकमा जम्मा गरेको हो सोही विनिमय दरमा सम्झौता बमोजिम लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी विदेशी मुद्राको विनियम दर स्थिर गर्ने कार्य हो ।

मस्यौदामा हेजिङ सुविधाको क्षेत्रको दायरा बढाएको छ । पहिले १०० मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका विद्युत् उत्पादन, २२० केभिए वा सोभन्दा बढी क्षमताका ३० किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण, १० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माण वा शुल्क लिइ सञ्चालन हुने सडक र ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माण वा शुल्क लिइ सञ्चालन गर्ने सडक थियो ।

संशोधन गर्न लागिएको नियमावलीका मस्यौदामा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र सहरी विकास सम्बन्धी पूर्वाधार परियोजना थप गरिएको छ ।

अहिले छलफलको क्रममा रहेको मस्यौदामा विनिमय दर स्थिर (लक) गर्ने व्यवस्थामा पनि थप भएको छ । पहिले भएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै हेजिङ सुविधा प्रदान गर्न परियोजनाको प्रकृति हेरी बढीमा १५ वर्षका लागि गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

पहिले हेजिङको अवधि परियोजनाको प्रकृतिअनुसार बढीमा १० वर्षको हुने व्यवस्था थियो । नियमावलीको मस्यौदामा अहिलेभन्दा ५ वर्ष समय थपिएको छ ।

छलफलको क्रममा रहेको मस्यौदामा स्वीकृति दिने प्रक्रियालाई थप बलियो बनाएको छ । पहिले स्वीकृतिका लागि बैंकले निर्धारण गरेको परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिने र विदेशी मुद्रा बैंकले तोकेको समयमा बैंक खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था थियो । अहिले त्यसमा थपे गरी परियोजनामा ऋण लगानी बढीमा ८० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

खण्ड ‘क’ बमोजिम प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा हेजिङ गर्ने संस्थाले तोकेको समयमा तोकिएको बैंक खातामा जम्मा गर्ने, हेजिङ सुविधा प्रदान गर्दा नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय, लगानी बोर्डले नेपाल सरकार वा तोकिएको निकायले व्यहोर्ने शुल्क हेजिङ गर्ने संस्थाले निर्धारण गरेको शुल्कको कम्तीमा ५० प्रतिशत र बढीमा ६६ प्रतिशतसम्म हुनेछ ।

हेजिङ सुविधा प्रदान गरे वापत सरकारको कुनै निकायलाई शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सो निकायले सम्बन्धित नियामकीय निकायको स्वीकृतिमा उपभोक्तालाई उपभोगको परिमाणको आधारमा हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।

सरकार, अर्थ मन्त्रालय÷लगानी बोर्डले उपनियम (१) बमोजिम भएको निर्णय, उपनियम (२) बमोजिम निर्धारण भएको शुल्क, शुल्क ब्यहोर्ने निकाय र सोको समय तालिका समेत उल्लेख गरी हेजिङ गर्ने संस्थालाई जानकारी गराउनेछ ।

यस्तै नवीकरणमा पनि पहिले भएको नवीकरणको अवधि हटाएको छ । पहिला विनिमय दर कायम गरी परियोजनाको प्रकृतिअनुसार बढीमा ५ वर्षसम्म नवीकरण गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था थियो । अहिलेको मस्यौदामा ५ वर्षको विषयलाई हटाइएको छ । कति अवधिका लागि नवीकरण गर्ने हो भन्नेमा अन्यौलता रहेको छ ।

प्रतिवेदन पेश गर्ने समय पनि परिवर्तन भएको छ । यसअघि प्रत्येक वर्ष हेजिङ्ग सुविधा सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाहीको प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र अर्थमन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

अहिले हेजिङ गर्ने संस्थाले बैंकलाई साप्ताहिक, मासिक र वार्षिकरुपमा हेजिङ सुविधा तथा हेजिङ सेवा सम्बन्धी विवरण, कार्य तालिका, जोखिमको अवस्था, विदेशी मुद्राको आप्रवाह तथा बहिर्गमन, कोषको अवस्थाको समयसापेक्ष विवरण पेश गर्नुपर्ने छ ।

हेजिङ गर्ने संस्थाले प्रत्येक वर्ष हेजिङ सुविधा सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाहीको प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र अर्थमन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।