काठमाडौं । कुनैबेला औद्योगिक क्षेत्र यस्तो अशान्त थियो, जसले रोजगारदाता र श्रमिक दुबैलाई निराश बनाएको थियो । जहिलेको मजदुर आन्दोलन, बन्द–हड्ताल, तालाबन्दीले कतिपय उद्योग बन्दनै भए । श्रमिक आफैले रोजगारी गुमाउनु पर्यो ।

त्यहीबेला श्रमसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण दुई ऐन आए– सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन र श्रम ऐन । यी ऐनको कार्यान्वयनको क्रममा सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भयो ।

कोष स्थापना भएको आज चार वर्षमा प्रदेश गर्दै छ । श्रमिकका सामाजिक सुरक्षाका लागि भनेर मुलुकभरका उद्योग प्रतिष्ठान सहभागी बनाउने अभियान लिएको कोषले यस अवधिमा श्रमिक र रोजगारदाताबीच सुमधुर सम्बन्ध काम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

‘दोस्रो चरणको श्रम सुधारमा नयाँ श्रम ऐन र नयाँ सामाजिक सुरक्षा ऐन आए,’ शुरुदेखि सामाजिक सुरक्षा कोष निर्माणमा लागेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्यले भने, ‘यसले उद्योग क्षेत्रमा रहेको अशान्त वातवरणलाई शान्त महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।’

श्रमिक र रोजगारदाताको संयुक्त प्रयासमा यो कोष आएकाले दुबै पक्षलाई राम्रो भएको आचार्यको भनाइ छ ।

अत्यधिक राजनीतिकरणले श्रम सम्बन्ध खलबलिदा श्रमिक र रोजगारदाता दुबै पीडित थिए । रोजगारदाताले ‘हायर एण्ड फायर’ र ‘नो वर्क नो पे’लाई लागू गर्न सक्ने अवस्था थिएन । अर्कोतिर, रोजगारको सुरक्षा नभएको, धेरै वर्ष काम गर्ने तर केही पनि प्राप्ति नहुने अवस्था भयो भनेर गुनासो गरिरहेको अवस्था थियो ।

दुबैको समस्यालाई समाधान गर्न रोजगारदाताबाट प्रस्ताव आयो, ‘त्यसो हो भने सामाजिक सुरक्षाका लागि चाहिने मूल्य रोजगारदाताले व्यहोर्छ र उद्योगलाई बाधा पुगेको अवस्थामा कडारुपमा प्रस्तुत हुन सक्छौं ।’

‘दुबै अवधारणका आधारमा यो कोष आएको हो,’ आचार्य भन्छन्, ‘यो एक किसिमको ट्रेड अवे हो ।’

पछिल्लो पटक मुलुकले भोगेको कोरोना महामारीले पनि यसको आवश्यकतालाई दुबै पक्षले नजिकबाट बुझेको आचार्य बताउँछन् । सरकारले कोरोना पीडितलाई दिने सहुलियत कसरी दिने भन्ने अन्योल भएन ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएको आधारमा श्रमिकलाई सहयोग दिन सक्यो । रोजगारदाताले पनि यस्तो ठूलो समस्या भएको अवस्था रोजगार दाताको कारोबार नै नभएको अवस्थामा केही रकम सरकारले त्यसमार्फत व्यवस्था गर्यो । त्यसले रोजगारदाताको लागतलाई घटाएको आचार्यको भनाइ छ

‘यस किसिमको महामारी र प्रकृतिक विपत्ति आउँदा कोषले दुवै पक्षलाई फाइदा पुगेको छ,’ उनले भने ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोष नयाँ अवधारण पनि हो । संस्थागत पनि हुन नसकेको कारण सामाजिक सुरक्षा कोषले आफैले पनि केही दिन सकेको अवस्था छैन ।

भविष्यमा बेरोजगार हुने श्रमिकको हकमा र रोजगार दाताले रोजगारी कटौंति गर्न परेमा यसले राहत दिनसक्ने आचार्यको भनाइ छ । यसले श्रम सम्बन्ध केही सुधार गर्दै सकारात्मक भूमिका खेल्ने उनको तर्क छ ।

‘यसले श्रमिकको पक्षमा सकारात्मक सन्देश दिँदा रोजगारदाताका लागि निरन्तरता, व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्नका लागि पनि राम्रो भूमिका खेल्छ,’ उनी भन्छन् ।

नयाँ श्रम ऐन र कोषको निर्माणपछि श्रमिकका समस्या धेरै सुधार भएको र रोजगारदाताले पनि श्रमिकसँगको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याएको छ ।कोष निर्माणपछि श्रमिक आफैले पनि धेरै आत्ममूल्यांकन गरेको आचार्य बताउँछन् । ‘बन्दहड्ताल र आवश्यकतभन्दा धेरै मागले मुलुकको

अर्थव्यवस्थानै बिग्रिने रहेछ भन्ने अनुभव गरेका छन्,’ आचार्यले भेन, ‘त्यसले अन्ततः श्रमिकलाई नै घाटा पुग्ने रहेछ भन्ने बुझिसकेका छन् ।’
पहिला सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउनको लागि जागिर सुरु भएको केही वर्ष काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । नयाँ कोष सुरु भएपछि भने कुनै पनि व्यक्ति श्रम बजारमा आएको पहिलो दिनदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुनपाउँछन् ।

१८० दिन काम गरेपछि पेन्सनमा जाने अवस्था छ । यसले श्रमिकको सुरक्षा बढेको उनको तर्क छ ।

सरकारले बजेटमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, वृद्धभत्ता, विभिन्न परिवारलगायतका विभिन्न शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा रकम दिइरहेको छ । यही कोषलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने सरकारले बजेटमा खर्च गर्ने ठूलो रकमको बचत हुन्छ । ‘त्यो रकम देशको अन्य विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकिन्छ,’ आचार्यले भने ।

त्यसो त कोष स्थापना भएपछि केही श्रमिक र रोजगारदातालाई अन्योलसमेत भयो । श्रमिकलाई खाइपाइ आएको तलब पनि जाने भयो भन्ने महसुस भयो । रोजगारदातालाई पनि ‘कष्ट अफ लेवर’ बढ्ने भयो भन्ने अन्योलमा भयो ।

‘यसमा अझै केही अस्पष्टता छन् । त्यो अस्पष्टा हटाउँदै जाने भने यसको यसको प्रभावकारिता बढ्छ,’ आचार्यले भने, ‘यो आवश्यकता पनि छ ।’
सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकको हितमा काम गरेन भनेर विरोधसमेत भए । त्यसमा बैंकका कर्मचारीहरु यसको विरोध र आन्दोलनसमेत गरे ।

आचार्यकाअनुसार धेरै तलब खानेको धेरै रकम सामाजिक सुरक्षमा गयो र त्यसको प्राप्टिको लागि ६० वर्षपछि कुर्नु पर्ने वा मृत्युपछि मात्र पाइने भन्ने गुनासो छ ।

त्यसलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अभ्यासलाई भन्दा पनि स्थानीय मोडल बनाएर जानुपर्ने अचार्यको सुझाब छ ।

जस्तो कि पहिलो चरणमा निम्नस्तरका श्रमिकहरु जसले ३०/३५ हजार खानेलाई अनिवार्य गर्ने र त्योभन्दा तलब धेरै खानेलाई स्वेच्छिक गर्न सकिन्छ ।

यसको लागि श्रमिकले कमाउने रकममा १५/२० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा लगाउने र अर्को १५/२० प्रतिशत रकम ‘सेभिङ फन्ड’ राख्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

‘व्यवस्थापकलाई सामाजिक सुरक्षा आवश्यक नभएकाले उनीहरुको लागि अर्कै किसिमको सामाजिक सुरक्षा ल्याउनुपर्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘हामीले नयाँ तरिकाबाट सोच्न जरुरी छ ।’

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले भने निर्देशिकालाई संशोधन गरेर त्यस्ता द्धिविधालाई हटाइएको बताउँछन् ।

कार्यविधिमा भएका केही सन्दर्भ, ६० वर्षसम्म पैसा झिक्न नपाउनेदेखि अवकाशपछि रकम हस्तान्तरणमा समस्या रहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘विगतमा जे जस्ता समस्या देखिए त्यसलाई संशोधन गर्दै जाने हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘आगामी दिनमा पनि यो अन्तिमै स्थिति भन्ने होइन । सुधारको सम्भावनाहरु सँधै रहने भएकाले आगामी दिनमा त्यसलाई सच्याउनु पर्छ ।’

नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले सामाजिक सुरक्षा कोष जुन प्रयोजनका लागि आएको हो त्यो पूरा हुन नसकेको बताए ।

‘जुन प्रयोजनका लागि हामीले सामाजिक सुरक्षा कोष गठन गर्यौ, त्यो क्षेत्रका श्रमिकले पाएका छैनन्,’ अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘जसका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष अहिले लागू गरेको छ, त्यो हिजो सुविधा पाएका मान्छेको व्यवस्थापन गर्नका लागि मात्रै गरेको हो, हिजो सामाजिक सुरक्षा पाइरहेका श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा कटौती हुने आशंका बढेर गएको छ ।’

सरकारको उदासिनताका कारण सामाजिक सुरक्षा कोष आफ्नो उद्देश्य अनुरुप आम मजदुरको माग पूरा हुन नसकेको उनको दाबी छ ।

जुन दिनबाट सबै मजदुरले यो सेवा पाउने छन् त्यो दिन मात्रै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिले भनेको जस्तो नयाँ युग शुरु हुने आचार्यको भनाइ छ । जुन उद्देश्य, सोचका साथ सामाजिक सुरक्षा कोष शुरु भएको हो त्यो व्यवहारमा लागू नभएको उनको दाबी छ ।