काठमाडौं । नेपाल सरकारले आवश्यक नहुने र कुनै परिणाम पनि नदेखिने परियोजनामा कसरी वैदेशिक सहायता लिन्छ भन्ने एशियाली विकास बैंकले एक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

गत सेप्टेम्बरमा प्रकाशित नेपालः पुँजी बजार र पूर्वाधार क्षमता सहायता परियोजना शीर्षकमा एसियाली विकास बैंकले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा सामान्य कामका लागि पनि नेपाल सरकार दाताको भरपर्ने गरेको देखाएको हो ।

एसियाली विकास बैंकले परियोजना कार्यान्वयनपछि पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा निजी लगानी बढ्ने, बण्ड बजार विकासका लागि नियामक र संस्थागत संरचना स्थापना हुने, पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउन आवश्यक नीति र संस्थागत संरचना बन्ने अपेक्षा गरेको थियो ।

तर, वास्तविकता हेर्दा यो परियोजना कार्यान्वयनपछि अर्थमन्त्रालय मातहतमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना भएको एडीबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यालय स्थापना हुनुलाई परियोजनाको मुख्य सफलताको रुपमा हेरिएको छ ।

वितगमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गर्दै आएको नेपाल सरकारले लिएको वैदेशिक ऋणको हिसाब अब सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गर्ने भएको हो । कार्यालय स्थापनाको सुझाव लिन पनि नेपाल सरकारले एशियाली विकास बैंकबाट अनुदान लिनुले सरकारले कस्ता सामान्य काममा पनि अनुदान लिन्छ भन्ने देखाउँछ ।

एशियाली विकास बैंकसँग नेपाल सरकारले लिएको करिब ३० करोड रुपैयाँ अनुदान रकमको परिणाम एउटा सरकारी कार्यालयको स्थापना भएको छ ।

काम झिनासमिना, खर्च भने करोडौं

१९ अप्रिल २०११ मा एसियाली विकास बैंकले परियोजना सञ्चालनका लागि ५ मिलियन डलर अनुदान स्वीकृत गरेको थियो । सम्झौतामा नेपाल सरकारले १२ लाख ५० हजार अमेरिकी खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । २७ जुन २०११ मा हस्ताक्षरपछि आयोजना व्यवस्थापन समन्वय समितिको कार्यालय अर्थ मन्त्रालयमा राख्दै काम शुरु भयो ।

२०२० मा सम्पन्न भएको परियोजनामा लक्ष्यभन्दा आधा मात्रै रकम खर्च हुन सक्यो । एडीबीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदमा आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म ३१ लाख ८० हजार अमेरिकी डलर खर्च भएको छ । जसमा एशियाली विकास बैंकले २७ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारले ४ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ ।

सम्झौताअनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सी, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र नेपाल धितोपत्र बोर्ड थिए ।

एडीबीले ९ वर्ष लगाएर ३७ करोड २० लाख रुपैयाँ (१ अमेरिकी डलर बराबर ११७ रुपैयाँ) खर्च कुन क्षेत्रमा गरेको रहेछ भनेर प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा नेपाल सरकारले निकै हचुवाका भरका वैदेशिक अनुदान लिने देखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा पर्याप्त पूर्वाधार विकास नहुनु, अविकसित पूँजी बजार, पर्याप्त संस्थागत संरचना र कानूनी संयन्त्र नहुनु र योजनाबद्ध व्यवहारिक आयोजना नहुनु नेपालमा लगानी बढ्न नसक्नु कारण भएको उल्लेख छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा यस्ता समस्या छन् भनेर थाहा पाउन दाताको करोडौं रकम लिएर अध्ययन गर्नु आवश्यक छैन । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका समस्या कुनै नयाँ होइनन् । प्रतिवेदनले यस्ता समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुनै मार्गनिर्देशन गर्न सकेको छैन ।

हाम्रो आवश्यकता र स्वार्थभन्दा पनि दाताको चाहनामा परिचालन हुने अनुदानले देशको आर्थिक विकासमा खासै योगदान पनि गर्दैन । तर, पनि सरकारले यस्ता आयोजनामा अनुदान लिने क्रम रोकेको छैन ।

यस्ता परियोजनामा अनुदान लिँदा अर्थमन्त्रालयका सचिव, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलगायत केही कर्मचारीलाई लाभ हुने भएकाले त्यस्ता कर्मचारी नै यस्तो अनावश्यक अनुदान लिन लागि पर्ने अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन् ।

हुन पनि देखाउनलाई आयोजनाको उदेश्य निकै राम्रो राखिएको हुन्छ । तर, परिणाम केही आएको हुँदैन । जस्तो यो परियोजनामा नेपाल सरकारले लिएको पूर्वाधार विकासको योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणका लागि वातावरण बनाउने र स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखिएको थियो ।

त्यस्तै यातायात पूर्वाधार, सहरी पूर्वाधार र उर्जाका क्षेत्रमा पीपीपीका माध्यमबाट निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने पनि आयोजनाको लक्ष्य थियो । तर, २०११ को तुलनामा नेपालमा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा खासै काम भएको छैन । न त कुनै नयाँ स्रोत नै जुटाउन सकिएको छ ।

आयोजनाको अर्काे उदेश्य सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन सहयोग गर्ने थियो । राजनीतिक अस्थिरता र सरकारी संयन्त्रमा भएको सीमित स्रोत साधनले वित्तीय पारदर्शिता कायम हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लगि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गर्नु आयोजनाको सफलता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले कुन कार्यालय स्थापना गर्ने वा नगर्ने निर्णय पनि विदेशी दाताको सिफारिसमा गर्नु कतिको उपयुक्त हो ? अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा हुँदा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन कार्यालय २०७५ सालमा स्थापना गरिएको थियो ।

यस्तै आयोजनाले नै सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा पनि तयार गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको उक्त ऐन हाल संसदमा विचाराधीन छ ।

संविधानअनुसार कुनै पनि कानूनको मस्यौदा बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यसका लागि नेपालमा छुट्टै कानून मन्त्रालय पनि बनाइएको छ ।

तर, ऋण व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने मस्यौदा दाताले बनाउने र कर्मकाण्डमात्रै सरकारी सयन्त्रबाट पूरा गर्ने अभ्यासले दातालाई आवश्यक भएको क्षेत्रभन्दा पनि सरकारी संयन्त्रमा अनावश्यक पहुँच दिन खोजिएको देखिन्छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले कस्तो काम गर्ने, कति कर्मचारी राख्ने, कस्ता परामर्शदाता नियुक्त गर्ने भन्ने सम्पूर्ण काम दाताको सहयोगमा तयार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ऋण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सफ्टवेयर बनाउन पनि सरकारले दाताकै सहयोग लिएको छ । वैदेशिक ऋण परिचालन र त्यसको सम्पूर्ण तथ्यांक राख्न सफ्टवेयरको प्रयोग भइरहेको छ । यस्तै आन्तरिक ऋण व्यवस्थापको काम गर्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि पनि कार्यालयले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरबाटै काम गर्नुपर्र्ने दाताको सुझाव छ ।

अर्थमन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाको ऋण व्यवस्थापन विश्लेषण क्षमता बढाउन कस्तो तथ्यांक चाहिन्छ भन्ने सुझाव पनि आयोजनाले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक तथा वित्तीय अनुगमन र पूर्वानुमान प्रणाली बनाउने पनि दाताले सहयोग गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले कसरी काम गर्ने, कस्ता तथ्यांक विश्लेषण गर्ने भन्ने जानकारी लिन पनि वैदैशिक सहयोग लिनुले हाम्रो संस्थागत क्षमता निकै कमजोर भएको देखाउँछ ।

कतिसम्म भने धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ संशोधनको मस्यौदा दाताको सहयोगमा तयार गरिएको छ । जबकी, धितोपत्र बोर्डमै कानूनका कर्मचारी छन् । जसको काम नै बोर्डलाई आवश्यक पर्ने कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने हो । तर, बोर्डका कर्मचारी साक्षीमात्रै बसेर दाताको सहयोगमा बोर्डको ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरिएको एडीबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको उक्त मस्यौदा हाल संसदीय उपसमितिमा विचाराधिन छ ।

धितोपत्र बजारको निमामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियामकिय अधिकार बढाउने गरी ऐनको मस्यौदा संशोधन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै विभिन्न प्रकारका लगानीका उपकरण ल्याउनु पर्ने गरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
आयोजनाले नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीलाई तालिम दिन पनि सहयोग गरेको, संसारमा धितोपत्रमा रहेका उत्तम अभ्यासको जानकारी पनि बोर्डका कर्मचारीलाई गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले कति अनावश्यक क्षेत्रमा दाताको सहयोग लिन्छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले बण्ड जारी गर्ने र लिलामको क्यालेन्डर नियमित गर्ने, त्यसका लागि अनलाइन सफ्टवेयर बनाउने काम गर्न पनि दाताको सहयोग गरिएको छ ।

बैंकले मार्केट मेकर वर्क प्रोसिजर बनाउन पनि दाताकै सहयोग लिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन बनाउन पनि दाताकै सहयोग लिइएको छ ।

यस्तै, सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति पनि आयोजनाको सहयोगमा तयार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भायबलिटी ग्याप फण्डिङ, कोटेसन, प्रस्ताव आह्वान र सम्झौता सम्बन्धी कागजात बनाउन पनि आयोजनाले सहयोग गरेको छ ।

लगानी बोर्ड नेपालले सार्वजनिक निजी साझेदारीका विषयमा कस्तो नीति बनाउने ? ऐनको मस्यौदा कसरी गर्ने भन्नेमा आयोजनाले सहयोग गरेको छ ।

यस्तै बोर्डमा ऐन र नीति बनाउने लगायतका काम गर्न दाताको सहयोगमा ३० जना पूर्णकालीन कर्मचारीले काम गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सबै काममा दाताकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले सरकारी कर्मचारी भने छड्के किनाराका साक्षीमात्रै बस्ने गरेका छन् ।

परियोजनाले सार्वजनीक निजी साझेदारीमा पूर्वाधार विकास गर्न सकिने २५ सम्भाव्य आयोजनाको सूची तयार गरेको छ । यस्तै ३७ करोड रुपैयाँभित्रको खर्चमा ५ आयोजनामा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन पनि भएको छ ।

तर, सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा आयोजनाको भविष्य अनिश्चित छ । जसले गर्दा दाताको सहयोगमा अध्ययन भएका आयोजना कागजमा थन्किएका छन् ।

बुटवलमा प्रदर्शनी र सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्न बृहत् अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन, बजार सम्भाव्यता अध्ययन र बजार सम्भाव्यता विश्लेषणका लागि पनि ३७ करोड रुपैयाँभित्रबाटै खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी सरकारले अनावश्यक क्षेत्रमा अनुदान लिएको यो एउटामात्रै उदाहरण भएको बताउँछन् । सरकारले लिने अनुदानको ठूलो रकम यस्तै अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको उनको भनाइ छ ।

कर्मचारीले घुम्न पाउने र भत्ता पनि पाउने हुँदा यस्ता रकम रोक्न खासै पहल गर्दैनन् । राजनीतिक नेतृत्वलाई भने विदेशीले निःशुल्क रकम दिने भन्दै कर्मचारीले नै यस्ता अनावश्यक सहयोग लिन प्रेरित गर्ने गरेको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।