काठमाडौँ । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवनको डिजाइन र मूल्यांकनका कामका लागि परामर्शदाता छान्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ ।
गत बिहीबार गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम गरिरहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको राष्ट्रिय गौरब आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारीले आफूलाई लाभ हुने गरी परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरेको आरोप लगाउँदै मन्त्रालयमा बेनामे उजुरी परेको छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको पत्र मन्त्रालयमा दर्ता पनि भएको छ । उक्त पत्रको दर्ता नम्बर १९२७ रहेको छ ।
राष्ट्रिय गौरब आयोजनाले भैरहवा विमानस्थलको टर्मिनल भवनको डिजाइन, इष्टिमेसन लगायतका काम गर्न परामर्श सेवा गरिद गर्ने क्रममा मिलेमतो गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५ (क) को उपदफा २ मा आशयपत्रमा उल्लेख भएको रकमको २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम बढाएर परामर्श सेवा खरिद गर्न नपाइने भएपनि अधिकारीले बढी रकममा परामर्श सेवा खरिद गर्दै अनियमितता गरेको आरोप उजुरीपत्रमा उल्लेख छ ।
उजुरीमा प्रदीप अधिकारीले गरेका काम कारबाहीको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।
गत मंगलबार क्लिकमाण्डुले ‘अनावश्यक टर्मिनल बनाउन २२ अर्ब खर्चिने प्रपञ्च, विष्णु पौडेलको स्वार्थमा प्रदीप अधिकारी योजनाकार’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
नागरिकबाट संकलन गरिएको कर दुरुपयोग गर्ने नियतले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा नआएको भैरहवामा ९० हजार वर्गमिटरको दोस्रो टर्मिनल भवन बनाउन चलखेल गरिएको छ ।
एसियाली विकास बैंकले भैरहवामा ३० हजार वर्ग मिटरको टर्मिनल भवन बनाउन उपयुक्त नहुने र हवाईजन्य गतिविधि बाहेकबाट आम्दानी गर्दा मात्रै ३० हजार वर्ग मिटरको टर्मिनल भवन बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो ।
त्यसपछि, राष्ट्रिय गौरब आयोजनाले नयाँ टर्मिनल भवन बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव दिने आफू अनुकलको परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
भैरहवामा हाल बनेको टर्मिनल भवनको क्षमता १५ हजार वर्गमिटर छ । एसियाली विकास बैंकले गरेको अध्ययनमा आगामी २०३५ सम्म भैरहवामा आन्तरिक र बाह्य गरी १.३ मिलियन यात्रु पुग्ने अनुमान गरेको छ ।
जुन चापलाई आजकै टर्मिनल भवन पर्याप्त हुन्छ । तर, २२ अर्ब रुपैयाँको टर्मिनल भवन बनाउने ठेक्का लगाउँदा कमिसन मिल्ने लोभमा अनावश्यक खर्च गर्न खोजिएको हो । र, टर्मिनल भवन बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने सझाव दिने कम्पनीले पनि छनोट गरिएको थियो ।
भैरहवामा प्रस्तावित ९० हजार वर्गमिटरको टर्मिनल किन आवश्यक थिएन भने लखनउमा सन् २०१८ मा १ लाख ११ हजार वर्गमिटरको नयाँ टर्मिनल भवन बनाउन शुरु गरिएको छ ।
उक्त टर्मिनल बनाउन भारत सरकारले २२ अर्ब १२ करोड खर्च गर्न लागेको हो । उक्त टर्मिनलले १ करोड ३६ लाख यात्रुलाई सेवा दिन सक्छ ।
हाल लखनउ विमानस्थलले वार्षिक ५५ लाख यात्रुलाई सेवा दिन्छ । लखनउमा दुईवटा टर्मिनल भवन छन् ।
आन्तरिक यात्रुको संख्या धेरै भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुका लागि बनाइएको टर्मिनल टुले आन्तरिक यात्रु व्यवस्थापन गर्छ भने पुरानो टर्मिनल वानबाट अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुले सेवा पाउन्छन् । अब बन्ने नयाँ टर्मिनल थ्रीलो आन्तरिक र बाह्य दुबै यात्रुलाई सेवा दिनेछ ।
नेपालमा भने अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै शुरु नभएको विमास्थलमा ५० वर्षपछि हुने यात्रुचापका आधारमा आजै टर्मिनल भवन बनाउने तयारी गरिएको हो ।
टर्मिनल भवन आवश्यक छ भन्नेगरी प्रतिवेदन बनाउनका लागि आफू अनुकुलको परामर्शदाता छनौट गर्दै प्रतिवेदन तयार गराएको आरोप छ ।
प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा पनि परामर्श शुल्कमा भष्ट्राचार गरेको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी परेको हो ।
प्रतिक्रिया