वित्तीय प्रणाली र मुद्रा प्रवाह नियमन गर्न एकाधिकारप्राप्त नेपाल राष्ट्र बैंकको असक्षमताले कानूनी प्रणाली भित्रबाटै गैरकानूनी कारोबारको जालो फैलिएको छ । प्रणालीलाई नै घक्का दिनसक्ने गरी गलत कारोबार फैलिरहँदा राष्ट्र बैंक कछुवाको चालबाट माथि उठ्न सकेको छैन ।

काठमाडौं । कैलाली घर भएका दिनेश खड्काले एक वर्षको अवधीमा ३७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाटै गरे ।

सामान्य व्यक्तिको खाताबाट करोडौं रुपैयाँको कारोबार हुँदा पनि न उनको खाता रहेको बैंकले केही प्रश्न गर्यो, न त राष्ट्र बैंकले नै कहिल्यै चासो राख्यो ।

खड्काले १ वर्षको अवधिमा आफ्नो ग्लोवल आइएमई बैंकमा भएको खाताबाट ९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, केटी साथी अनिता धितालको लक्ष्मी बैंकमा रहेको खाताबाट ५ करोड ७७ लाख, दिदी भगवती खड्काको एनआइसी एशिया बैंकमा रहेको खाताबाट २० करोड ४२ लाख र वुवा नरबहादुर खड्काको ग्लोवल आइएमई बैंकमा रहेको खाताबाट १ करोड ६४ लाख गरी ३७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबर गरे ।

सामान्य व्यक्तिको खाताबाट अस्वभाविक कारोबार भएको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइले निगरानी गर्दै जानकारी संकलन गर्ने गरेको अनुमान हुने गर्दथ्यो । तर, त्यसो केही भएन । वित्तीय जानकारी इकाइले खड्काका विषयमा नेपाल प्रहरी वा राजस्व अनुसन्धान विभाग कसैलाई केही जानकारी दिएको थिएन ।

डलर कारोबारका आरोपी दिनेश खड्का प्रकरणमा नखुलेको पाटो

राजस्व अनुसन्धान विभागको आफ्नो संयन्त्रबाट गैरकानूनीरुपमा डलर कारोबार भइरहेको सूचना आयो । र, विभागले अनुसन्धान गर्दै जाँदा कानूनी प्रणाली प्रयोग गर्दै खड्काले गैरकानूनी कारोबार गरिरहेको तथ्य खुलेको थियो ।

खड्काले बाइनान्स र स्क्रिल एप्लीकेशन प्रयोग गर्दै इलेक्ट्रोनिक मुद्राको कारोबार गर्दै डलर अपचलन गरेको भेटियो । विभागले खड्काविरुद्ध ३७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विगो र ३ वर्ष कैद सजाय माग गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गर्याे । अदालतले हाल खड्कालाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ

राजस्व अनुसन्धान विभागका एक अधिकारी राष्ट्र बैंकको नियमन क्षमतामा प्रश्न गर्छन् ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकसँग बैकिङ प्रणालीको सबै जानकारी हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो,’ ती अधिकारीले क्लिकमाण्डुसँग भने, ‘तर त्यस्तो रहेनछ । वित्तीय प्रणाली भित्रबाटै यतिठुलो अपराध हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले किन केही गर्न सकेको छैन ?’

राष्ट्र बैंकको सुस्त चाल

विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ अनुसार राष्ट्र बैंकले ऐनको दफा १२ बमोजिम जारी गरेको सुचना विपरित काम गर्दा फैजदारी कसुरको अभियोगमा सजाय हुन्छ । सामान्यतया संसदको बनाएको कानून उलंग्न गर्दामात्रै फैजदारी कसुरमा सजाय हुने गर्छ ।

तर, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ अनुसार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचना विपरितको काम गर्दा पनि फैजदारी कसुरमा सजाय हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय सुशासनका लागि जस्तोसुकै पनि कदम चाल्न सकोस् भनेर राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सुचना विपरित काम गर्दा फौजदारी सजाय हुने व्यवस्था गरिएकोे हो ।

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले यो अधिकारको प्रयाप्त प्रयोग गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा वित्तीय प्रणाली प्रयोग गर्दै गैरकानूनी कारोबार भइरहेका छन् । लगातार बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गर्दै वित्तीय अपराध बढेको समाचार सार्वजनिक हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले केही सुस्त सक्रियता पनि देखाएको छ ।

पछिल्लो ६ महिनामा एकपटकमा ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद कारोबार गर्ने व्यक्तिको विवरण पेश गर्न राष्ट्र बैंकले माघ १८ गते बैंक वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । यसबाट डिजिटल प्रणालीबाट भइरहेको अस्वभाविक कारोबारलाई नियमन गर्न सकिने छैन ।

क्रिप्टोकरेन्सी र हुण्डीको कारोबार मौलाउँदा रेमिट्यान्स घट्यो, सरकारी निकायको सुस्त अग्रसरता

हामीले बैंक वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा, वार्षिक अनुमानित कारोबार रकम कति हुने ? आम्दानीको स्रोत के हुने ? पेशा वा व्यवसाय के हो ? परिवारका सदस्यको राजनीतिक संलग्नता छ, छैन ? लगायतका व्यक्तिगत प्रश्न सोधिने गर्छ । खड्का प्रकरण र पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गर्दै बढिरहेको अपराधले बैंक खाता खोल्दा सोधिने यस्ता प्रश्नको कुनै अर्थ नभएको देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि देखाउनका लागि यस्ता प्रश्न सोध्नु पर्ने गरि फाराम तयार गरेको र बैंक वित्तीय संस्थाले पनि सोध्नका लागि प्रश्न सोध्ने गरेको देखिएको हो । यदि बैंक खाता खोल्दा सोधिने त्यस्ता प्रश्नका आधारमा अनुमानित सीमाभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई सामान्य सोधपुछ गर्ने प्रणालीमात्र विकास भएकोे भए कानूनी प्रणाली भित्रबाटै गैरकानूनी कारोबारको जालो फैलिन थिएन ।

राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइले अध्ययन र विश्लेषण गर्दै नेपाल प्रहरी वा राजस्व अनुसन्धान विभागमा अस्वभाविक कारोबारको जानकारी दिनु पर्नेमा राष्ट्र बैंकको इकाइले केही काम गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा नेपालबाट जस्तोसुकै कारोबार गर्दा पनि केही हुँदैन भन्ने गलत मानक स्थापना हुनुका साथै गलत कारोबार पनि बढीरहेका छन् ।

क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारबारे जानकार राजस्व अनुसन्धान विभागले छानविनको दायरामा ल्याउँदै मुद्दा दायर गरेका खड्काको भन्दा ठुलो स्केलमा कयौं व्यक्तिले बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गर्दै गैरकानूनी कारोबार गरिरहेको बताउँछन् ।

‘बैंकलाई डिपोजिट खोज्ने प्रसेर हुन्छ, जसले गर्दा खातामा धेरै रकम आउँदा कसरी आयो भन्ने खोजी नै हुँदैन,’ ती व्यक्ति भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकसँग ठुलो कोरोबार ट्रेस गर्ने प्रणाली छैन । अनि संकास्पद कारोबार भएको कसरी थाहा हुन्छ ?’

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन क्षमतामा प्रश्न उठाउँदै अघिल्लो साता एक प्रतिवेदन जारी गरेको छ । समस्या देखिँदामात्रै बैंक वित्तीय संस्थाबाट जानकारी संकलन गर्ने र आप्mनै बलियो सूचना प्रणाली विकास नभएको अवस्थाबाट राष्ट्र बैंकको नियमन क्षमता कारबाहीमूखी रहेको देखाउँछ ।

नियमनको अर्थ गलत गरिसकेपछि कारबाही गर्नु नभई गलत गर्न नदिनु र गलत गर्न खोज्नेलाई रोक्नु पनि हो । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना प्रविधिमा आधारित बलियो नियमन प्रणाली विकास गर्न नसक्दा कानूनी प्रणाली भित्रबाटै वित्तीय अपराध बढ्दै गइरहेका छन् ।

डिजिटल वाटेलको जोखिम

बजारमा डिजिटल वालेटको प्रवेशसँगै पसलमा रिचार्ज कार्ड किन्नेमात्रै होइन प्लेनको टिकटका लागि ट्राभल एजेन्सी पुग्ने पनि घटे । बत्ति, पानीको बिल तिर्नमात्रै होइन, एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा पैसा पठाउन पनि डिजिटल वालेट प्रयोग भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका वालेटको संख्या २८ पुगे पनि बजारमा इसेवा, खल्ती, आइएमई पे, प्रभु पे, सेल पे निकै चलेका छन् ।

यस्ता डिजिटल वालेटले बिभिन्न ठाउँमा एजेण्ट पनि बनाएका छन् । एजेण्टलाई नगद रुपैयाँ दिए वालेटमा पैसा लोड गरिदिन्छन् । र, वाटेलमा भएको पैसा एजेण्टलाई पठाए नगद रुपैयाँ पनि दिने गर्छन् । बिभिन्न कारोबारलाई सजिलो बनाएकाले पनि डिजिटल बालेजको बजारमात्रै होइन ग्राहक पनि बढेका छन् ।

बढ्दो ग्राहकसँगै वित्तीय अपराधमा डिजिटल वाटेल पनि प्रयोग हुन थालेको क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा सँलग्न व्यक्तिहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा बैंकिङ प्रणाली प्रयोग भएपछि केही कडाई गरेजस्तो गरेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले डिजिटल वालेटको कारोबारलाई भने प्रयाप्त नियमन गर्न सकेको छैन ।

बैंकबाट डिजिटल बालेट वा डिजिटल वालेटबाट बैंकमा पैसा पठाउँदा गैरकानूनी कारोबार हुने सम्भावना कम हुन्छ । तर, डिजिटल वालेटको एक खाताबाट डिजिटल बालेटकै अर्काे खातामा हुने कारोबारबाट गैरकानूनी कारोबारहरु हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा संलग्न एक व्यक्तिका अनुसार पछिल्लो समय बैंकबाट हुने कारोबार ट्रेस हुने जोखिम भएपछि डिजिटल वालेटको प्रयोग बढेको छ ।

‘बाइनान्स वा स्क्रिलबाट क्रिप्टोकरेन्सी खरिद गर्न पहिला बैंक खातामा पैसा पठाउने गरेको थिए,’ कारोबारमा संलग्न एक व्यक्ति भन्छन्, ‘अहिले भने इसेवा वा खल्तीवा पैसा पठाउने गर्छु ।’

घुस लिनदिन पनि डिजिटल वालेट प्रयोग हुने कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरु बताउँछन् ।

‘कम्पनी रजिष्ट्रारका कर्मचारीले अरुको नागरिकता प्रयोग गर्दै फोन नम्बर लिने गरेका छन्’ एक वकिल भन्छन्, ‘अनि त्यही नम्बरबाट इसेवा वा खल्तीको आइडि बनाउने गरिन्छ । आजभोलि घुस नगद लिँदैनन् । इसेवा वा खल्तीमा पठाउन लगाउँछन् ।’

त्यसरी खत्ती वा इसेवामा पनि बैंक खाताबाट नभई घुस लिने कर्मचारीले इसेवा वा खल्तीबाटै पैसा पठाउन लगाउने एक वकिल बताउँछन् । कर्मचारीले उक्त रकम इसेवा वा खल्तीको एजेण्ट अथवा पसल सञ्चालकको खातामा पठाई नगद लिने गर्छन् । यतिमात्र नभई हुण्डी र इलेक्ट्रोनिक करेन्सीका कयौं कारोबारीले पनि डिजिटल वालेट प्रयोग गर्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

एनएमबि बैंकका अध्यक्ष पवन गोल्यान डिजिटल वालेटमा उच्च नियमन गर्न नसके बैंकिङ प्रणालीमा नै धरासायी हुने बताउँछन् ।

‘डिजिटल वालेटबाट नगद निकाल्न किन दिइन्छ,’ गोल्यान भन्छन्,‘यतिधेरै नियमन हुने बैंकिङ प्रणालीबाटै गलत गतिविधि हुने देखिएको छ । नियमनको दायरामा नभएको डिजिटल वालेटको अवस्था कस्तो होला ?’

हुन पनि क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा संलग्न प्राय व्यक्ति डिजिटल वालेटको प्रयोग गर्छन् ।

राष्ट्रबैंकले अस्वभाविक कारोबार पहिचान गर्न भन्दै ७ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने व्यक्तिको विवरण पठाउन दिएको निर्देशनले गलत कारोबार पहिचान गर्न सहयोग नगर्ने क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरु बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंक साँच्चै समस्या सामाधान गर्न चाहन्छ भने बैंकमा खाता खोल्दा पेश गरिने अनुमानित विवरणभन्दा बढी रकमको कारोबार हुने सबै खाता निग्रानीमा राख्दै सुपरभिजन गर्ने प्रणाली बनाउनु पर्छ,’ डिजिटर कारोबारका जानकार तथा क्रिप्टोकरेन्सीमा पनि लगानी गरेका एक व्यक्ति भन्छन्, ‘यस्तै राष्ट्र बैंकले डिजिटल वालेटबाट पटक-पटक एक खाताबाट अर्काे खातामा पैसा पठाउँदा जानकारी दिने प्रणाली पनि बनाउनु पर्छ ।’

डिजिटल माध्यमबाट हुने अपराध राष्ट्रबैंकको पुरानो तरिकाको रोक्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘कागज र प्रमाण संकलन गर्र्दै राष्ट्र बैंकले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, यहाँ प्रश्न कारबाहीको दायरामा ल्याउने भन्दा पनि वित्तीय अपराधमा प्रणालीको प्रयोग हुनबाट कसरी रोक्ने भन्ने हो ।’