काठमाडौं । अधिकांश निर्माण सामग्रीमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएपछि निर्माण व्यवसायीहरु कन्स्ट्रक्सन होलिडे मनाउने तयारी गरेका छन् । साथै, उनीहरुले सरकारसमक्ष मूल्य समायोजनको समेत माग गरेका छन् ।
विश्वभर कोइलालगायत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदाको असर यतिबेला निर्माण क्षेत्रमा देखिएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मूल्यवृद्धिबारे सरकारले सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्नुका साथै कन्स्ट्रक्सन होलिडे मनाउने घोषणा गरिसकेको छ ।
महासंघले गत १४ गते राष्ट्रिय भेला गरेर ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ मनाउने निर्णय गर्ने गरेको थियो ।
पेट्रोलियम पदार्थ, छड, पाता, आइरन ब्लेड, बिटुमिन, सिमेन्ट, ग्याविन तार र नदीजन्य एवं खानीजन्य गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा, इट्टालगायतका सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि नघटेसम्म ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ मनाउने महासंघको भनाइ छ ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विभिन्न चरणमा व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको बताए ।
‘व्यवसायीहरुले अन्तिम पटक बिहीबार मात्रै ७७ वटा जिल्ला र ७ वटै प्रदेशका व्यवसायीले मुख्य सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्,’ उनले भने, ‘एक सातामा माग सम्बोधन नभए कार्यक्रम थप गरी अघि बढ्छौं ।’
महासंघका अनुसार हाल देशभर ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएका ८ हजार आयोजना सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये २७ सय म्याद थप भएका छन् ।
‘कन्स्ट्रक्सनको मापदण्डअनुसार निर्माण व्यवसायीले १० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि हुँदा जोखिमभार लिने हो,’ सिंहले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अहिलको अवस्थामा १३० देखि १३५ प्रतिशसम्म मूल्यवृद्धि हुँदा जोखिमभार लिन सक्दैनौं ।’
उनका अनुसार विगतमा डण्डीको मूल्य प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ हुँदा ठेक्का गरेको आयोजनामा अहिले डण्डीको मूल्य १३० देखि १३५ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, पाता, आइरन ब्लेड, बिटुमेन, सिमेन्ट ग्याबिन तार र नदीजन्य सामग्रीको उच्च मूल्यवृद्धि भएकाले निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको छ ।
सिंहका अनुसार मूल्यवृद्धिका कारण ५ खर्ब रुपैयाँका आयोजनाको लागत ६० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुनेछ । साथै, कतिपय आयोजनाहरु २ वा ३ वर्षे हुने भएकाले सबैले उक्त जोखिमभार लिनुपर्ने अवस्था भने नरहेको महासंघको भनाइ छ ।
अधिकांश आयोजना प्रभावित
मूल्यवृद्धिका कारण अधिकांश परियोजना प्रभावित भएको महासंघको भनाइ छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले मूल्यवृद्धिले केही आयोजनाको काम रोकिएको बताए ।
‘अहिले डण्डीको मूल्य प्रतिकिलो १३५ रुपैयाँ पुगेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी काम अगाडि बढाउन सकिन्छ ?’
अहिले भनेको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने मौसम हो । तर काम भने हुन सकेको छैन ।
२०६५ मा यसरी भएको थियो मूल्य समायोजन
मूल्य समायोजनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम सबै आयोजनाहरूमा व्यवसायीले मूल्यवृद्धि पाउने गरी २०६५ सालमा जस्तै समायोजन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
२०६५ सालमा जस्तै खरिद अनुगमन कार्यालयले प्राविधिक मार्गदर्शन नम्बर २ जारी गरी मूल्य समायोजन गर्न सकिने महासंघको भनाइ छ ।
यसअघि २०६५ सालमा सरकारले मूल्यवृद्धिको समयमा आयोजनाको मूल्य समायोजन गरेको थियो । तत्कालीन समयमा सरकारले मूल्यवृद्धि भएको भन्दै ठेक्का लागेको अवस्थामा तोकेको निर्माण सामग्रीको मूल्य र खरिद गरी प्रयोग गरेको निर्माण सामग्रीको बिलविजक हेरेर समायोजन गरेको थियो ।
जसमा सरकारले मूल्यवृद्धिबारे निर्देशिका नै जारी गरेर समायोजना गरेको थियो । सोही अनुसार अहिले पनि मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने सिंहको भनाइ छ ।
उनकाअनुसार सरकारले विकास खर्च गर्न सकेको छैन । त्यसमा पनि मूल्यवृद्धिले गर्दा अधिकांश आयोजना अलपत्र परेका छन् । त्यसैले सरकारले यस क्षेत्रमा बेवास्ता गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
अहिले अवस्थामा आयोजनामा खपत हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ५० देखि ५३ रुपैयाँ, डण्डीको मूल्यमा ६५ रुपैयाँ र बिटुमेनमा पनि बढेको मूल्य समायोजन गरे मात्रै अगाडि बढ्ने जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया