अर्थमन्त्रीद्धारा गभर्नरमाथि लगाइएको सूचना चुहाएको आरोप झुटो, चैतमा यो वर्षकै कम एलसी (पूर्णविवरण) « Eglish Khabarhub

अर्थमन्त्रीद्धारा गभर्नरमाथि लगाइएको सूचना चुहाएको आरोप झुटो, चैतमा यो वर्षकै कम एलसी (पूर्णविवरण)


१५ बैशाख २०७९, बिहिबार ००:००  

पढ्न लाग्ने समय :[rt_reading_time] मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font
  • [simplicity-save-for-later]

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सचिवलायले चालु आर्थिक वर्षको चैत १ देखि २५ गतेसम्म आयातका लागि एलसी खोल्ने विभिन्न संस्थाको सम्पूर्ण विवरण सञ्चार माध्यमलाई वितरण गर्यो ।

सञ्चार माध्यमले पनि एलसी नखोल्ने निर्णय गर्नुभन्दा केही दिन अगाडी सुचना चुहाएर उच्चदरमा आयात भएको भन्दै समाचार पनि प्रकाशन प्रसारण गरे । अर्थमन्त्री शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुचना चुहाएको आरोप लगाउँदै मन्त्रिपरिषदबाट छानविन कमिटिसमेत बनाए । यो विषय अहिले अदालतमा बिचारधीन अवस्थामा छ ।

राष्ट्र बैंकले चैत २१ गते विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई विभिन्न ४७ बस्तुको आयातमा एलसी नखोल्न निर्देशन दिनुभन्दा अगाडि नै गभर्नरले केही व्यवसायी संस्थालाई सुचना चुहाएको अर्थमन्त्री र उनको सचिवालयको आरोप छ ।

गभर्नरले राष्ट्र बैंकबाट सुचना चुहाएकाले नेपालमा चारपांग्रे सवारी साधान बिक्री गर्ने एकै संस्थाले ३०० गाडी आयातका लागि एलसी खोल्ने निर्णय गरेको समेत अर्थमन्त्रीको आरोप छ ।

गभर्नरले एलसीमा रोक लगाउन सूचना चुहाएकाले चैतमा व्यवसायीहरूले उच्चरुपमा एलसी खोलेको अर्थमन्त्री शर्माको दाबी छ ।

यस्तो छ गभर्नरमाथि सूचता चुहाएको आरोप लगाउँदै अर्थ मन्त्रालयले मिडियाबाजी गरेको ऋणीको विस्तृत विवरण

तर, राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको चैतमा अहिलेसम्मै न्यून रकमको एलसी खुलेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले सर्बोच्च अदालतमा बुझाएको एलसीसम्बन्धी तथ्यांकको सम्पूर्ण विवरण क्लिकमाण्डूलाई प्राप्त भएको छ । अदालत स्रोतबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनमा यो वर्ष धेरै रकमको एलसी खुलेको र चैतमा सबैभन्दा कम एलसी खुलेको देखिन्छ ।

चैतमा न्यून रकमको एलसी खुल्नुले अर्थमन्त्रीले गभर्नर अधिकारीमाथि लगाएको आरोप पुष्टी हुन सक्दैन ।

उच्च आयातका कारण विदेशी सञ्चिति घट्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गर्दै आएको थियो । राष्ट्र बैंकले गत पुस ५ गते २० वटा वस्तुको आयातमा प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । जसमा राष्ट्र बैंकले १८ वटा वस्तुमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन र २ वटा वस्तुको आयातमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

आयात कडाइ गर्ने पहिलो प्रयासले अपेक्षाअनुसार काम नगरेपछि राष्ट्र बैंकले पुनः माघ २६ गते थप २७ वस्तु आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाले पनि आयात कम हुन सकेन ।

त्यसपछि गत चैत २१ गते राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाएर एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार नेपाल बैंकर्स संघले ४७ वटा वस्तुको आयातमा एलसी नखोल्न सर्कुलर गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार राष्ट्र बैंकले एलसी खाता खोल्न रोक्नुभन्दा आगाडी नै सवारी साधान आयातका लागि एलसी खोल्ने प्रक्रिया शुरु भइसेको थियो । जसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाले चैत २५ गतेसम्म एलसी जारी गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा साउनदेखिको तथ्यांक हेर्दा चैतमा एक्कासी आयात बढेको देखिँदैन । जसले गर्दा अर्थमन्त्रीले भने अनुसार सूचना चुहाएर आयात बढाएको देखिँदैन ।

यस्तो छ एलसीको यथार्थ र विस्तृत विवरण

चैत महिनामा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको मात्रै एलसी खोलिएको छ । जसमा सो महिना साढे ७ हजार संख्याको वस्तु आयातमा एलसी खोलिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, चैत महिनामा जीप, कार, भ्यानको आयातका लागि कम एलसी खोलेको देखिन्छ । गत फागुनमा १८ सय हाराहारीमा जीप, कार, भ्यान आयातका लागि करिब ३ अर्बको एलसी खोलिएकोमा चैत महिनामा १२ सयको हाराहारीमा जीप, कार, भ्यान आयातका लागि सवाँ २ अर्ब रुपैयाँ एलसी खोलिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना भने ५ हजारको हाराहारीमा एलसी खोलिएको थियो । पुस महिनामा जीप, कार, भ्यानको लागि हालसम्मकै कम एलसी खोलिएको छ । सो महिना करिब १ हजार वटा जीप, कार, भ्यान आयातका लागि १ अर्ब रुपैयाँमात्रै एलसी खोलिएको थियो ।

चैतमा स्कुटर तथा मोटरसाइलका आयातका लागि खुल्ने एलसी भने बढेको छ । चैत महिनामा १५ हजारको हाराहारीमा स्कुटर तथा मोटरसाइल आयात गर्न पौने २ अर्ब रुपैयाँको एलसी खोलिएको हो । सरकारले २५० सीसीभन्दा कम क्षमताका मोटरसाइकल आयातमा प्रतिबन्ध नै नलगाएकाले सुचना लिक हुँदा आयात बढेको मान्न सकिन्न ।

फागुन महिनामा करिब १५ हजार वटा स्कुटर तथा मोटरसाइकल आयात गर्न डेढ अर्ब रुपैयाँ एलसी खोलिएको थियो ।

साथै, चैतमा मोबाइल फोन आयातका लागि सबैभन्दा कम एलसी खोलिएको छ । चैत महिनामा ५ लाखको हाराहारीमा मोबाइल/फोन आयातका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बढी एलसी खोलिएको थियो ।

सम्पत्ति सुद्धीकरणको अभियोगमा छानविनमा परेका व्यक्ति पृथ्वी शाहको ४४ करोड रुपैयाँ कालोधन छुटाउन राष्ट्र बैंकलाई दिएको दवाव गभर्नर अधिकारीले नमानेपछि अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नरमाथि नै छानविनको डण्डा चलाएका थिए । उक्त डण्डा अहिले आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक भएको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार फागुनमा ७१ अर्ब ८४ करोड, माघमा ७२ अर्ब ३२ करोड, पुसमा ६८ अर्ब ६४ करोड र मंसिरमा ६५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ आयातका लागि एलसी खोलिएको थियो ।

त्यसैगरी, कात्तिकमा ८७ अर्ब ६३ करोड, असोजमा ८८ अर्ब ३४ करोड, भदौमा १ खर्ब ८ अर्ब २१ करोड र साउनमा १ खर्ब १८ अर्ब ४३ करोडको एलसी खोलेको तथ्याङ्कले उल्लेख गर्दछ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै हालसम्मकै उच्च एलसी खोलिएको तथ्यांकले देखाउँदछ । सो महिना करिब ८ हजार वटा वस्तुको आयातका लागि १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ रकम एलसी खोलिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले सुचना चुहाएर आयात बढेको पुष्टी नहुँदा अर्थमन्त्रीले भने सुचना चुहाएकाले आयात बढेको केवल मिथ्या आरोपमात्रै लगाएको देखिन्छ ।

यदि फागुनभन्दा चैतको आयात उच्चदरमा बढेको भए सुचना चुहाएको मान्न सकिन्थ्यो । तर, सामान्यरुपमै भएको व्यापार भएको अवस्थामा गभर्नरमाथि सुचना चुहाएको भन्ने आरोप पुष्टि हुने कुनै आधार देखिँदैन । तर, जसरी भएपनि गभर्नरलाई हटाई छाड्ने भन्ने अर्थमन्त्रीको दुसित मनसायले भ्रामक प्रचार गरिँदै आएको छ ।

सरकारले विभिन्न वस्तुको आयातमा कडाइ गर्दैछ भन्ने पूर्वानुमान हुँदाहुँदै पनि व्यवसायीहरुले ठूलो मात्रामा एलसी खोलेको नदेखिनुले अर्थमन्त्री शर्माको मनसायमै समस्या रहेको प्रष्टै देखिन्छ ।

सम्पत्ति सुद्धीकरणको अभियोगमा छानविनमा परेका व्यक्ति पृथ्वी शाहको ४४ करोड रुपैयाँ कालोधन छुटाउन राष्ट्र बैंकलाई दिएको दवाव गभर्नर अधिकारीले नमानेपछि अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नरमाथि नै छानविनको डण्डा चलाएका थिए । उक्त डण्डा अहिले आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक भएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले नै केही व्यवसायीलाई सूचना चुहाएको र आफू चोखो हुनका लागि सूचना चुहाएको आरोप गभर्नरमाथि लगाएको धेरैको अनुमान छ । सूचना चुहाएको आरोपको जवाफ गभर्नरले होइन, अर्थमन्त्रीले दिनुपर्छ ।

यस्तो छ राष्ट्र बैंकले सर्बोच्च अदालताम पेश गरेको एलसीको यथार्थ र विस्तृत विवरण (स्रोतः सर्बोच्च अदालत)

यस्तो छ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले गभर्नरविरुद्ध मिडियाबाजी गरेको चैत महिनाको एलसीको विवरण (स्रोतः अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय)

प्रकाशित मिति : १५ बैशाख २०७९, बिहिबार ००:००  ११ : ४७ बजे

Motorable bridge constructed with investment of over Rs 131.2 million

KATHMANDU: Foreign Minister Dr Arzu Rana Deuba has congratulated her

Rs 60 million worth ginger sold in Triveni rural municipality

RUKUM PASCHIM: Triveni rural municipality of Rukum Paschim district has

Farmers struggle for fertilizer despite full warehouse in Siraha

KATHMANDU: Farmers in Siraha are facing difficulties in accessing chemical

Two teenage girls found dead in Achham

Two teenage girls, Saraswati Khadka (15) and Ishara Khadka (14),

Two arrested on charges of gangrape in Kailali

KATHMANDU: Two people have been arrested on charges of gang-raping