काठमाडौं । सरकारले युवा उद्यमशीलता विकास र नव-प्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्न भन्दै फेरि स्टार्टअप व्यवसायलाई शुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै परियोजनाको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने बताए ।

साथै, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका साथै सातै प्रदेशमा विजनेस इन्कुवेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छ ।

‘यसका लागि २६ करोड विनियोजन गरेको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।

बजेटमा स्टार्टअपलाई बजेट छुट्याउनु र कार्यक्रम घोषणा गर्नु नयाँ विषय होइन् । एक दशकदेखि स्टार्टअपका लागि बजेट बिनियोजन भए पनि यसको कार्यान्वय पक्ष भने निराशाजनक छ ।

बीऊ पुँजी, च्यालेन्ज फन्ड, अनुदान, सहुलियत कर्जा वा विभिन्न शीर्षकमा कार्यक्रम घोषणा भइरहेका छन् । तर, झन्डै एक दशक हुन लाग्दासम्म सरकारले घोषणा गरेका यस्ता सहयोग कुनै पनि स्टार्टअपले पाउन सकेका छैनन् ।

गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्टार्टअपको लागि विशेष घोषणा गरिदिए ।

‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्ररित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाखसम्म बीऊ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु,’ पौडेलले बजेट भाषण पढेका थिए, ‘स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्धार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

त्यत्तिमात्र कहाँ हो र, स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गर्ने र यसको लागि १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने घोषणा पनि सरकारले गर्यो । आर्थिक वर्ष सकिदा पनि यस विषयमा सिन्को पनि भाँचिएन् ।

न त स्टार्टअप गर्न चाहने युवाले २५ लाखको बीऊ पुँजी कर्जा पाए, न त १ अर्बको च्यालेन्ट फन्ड नै स्थापना भएको छ ।

यो व्यथा गत वर्षको बजेटको मात्र होइन । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट पल्टाएर हेर्ने हो भने स्टार्टअप फन्ड बनाउने घोषणा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटमै थियो । उनले नवीन विचार भएका तर लगानीयोग्य पुँजीस्रोत नभएका साना र मध्यम व्यवसायी, आविष्कारकर्ता तथा उद्यमीलाई शुरुको पुँजी उपलब्ध गराई प्रोत्साहन गर्न एक कोष (स्टार्टअप फन्ड) खडा गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

यस्तो कोषमा नेपाल सरकारको ५० करोड रुपैयाँ बीऊ पुँजी राखी गैरआवासीय नेपाली र निजी क्षेत्रलाई समेत पुँजी लगाउन आव्हान गर्ने भनिएको थियो, जुन कुरा बजेटको किताबमा मात्रै सीमित भयो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट घोषणा गरेका थिए, ‘१ अर्बको च्यालेन्च फन्ड स्थापना गरिनेछ ।’

उक्त बजेटमा भनिएको थियो, ‘लगानीको रणनीतिक सोच भएका नवप्रवर्तनकारी उद्यमशील युवाहरूलाई लगानीको बीऊ पुँजी उपलब्ध गराउन १ अर्बको च्यालेन्ज फण्ड व्यवस्था गरिनेछ । च्यालेन्ज फण्ड र प्राइभेट इक्विटीको उपयोग र सञ्चालन सम्बन्धी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।’

यस्तो च्यालेन्ज फन्डको स्थापना धेरै बजेटमा गरियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न शुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । उक्त बजेटमा अझ अगाडि बढेर शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ५ प्रतिशत ब्याजमा अनुदानमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरियो ।

सरकारले घोषणा गरेको यस्तो कुनै पनि बजेट, सहुलियत कर्जा, फन्डको कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यिनै कारणले नयाँ स्टार्टअप गर्न चाहेका र लगानी खोजिरहेका युवाहरु धेरै वर्षदेखि निराश छन् । सरकार बजेट वा अन्य माध्यमबाट स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न भनेर कुनै पनि सहयोग गरेको छैन ।

सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम वा बजेटको मात्र कुरा होइन, योजना आयोगले घोषणा गरेको सहयोगसमेत लक्षित वर्गले पाउनसकेका छैनन् ।

योजना आयोगले २०७७ वैशाख २९ गते स्टार्टअप व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउने भनेर ५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गर्दै प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।

आयोगको अनुदानको लागि भनेर ६ सय ९९ जनाले प्रस्ताव हालेका थिए । योजना आयोगले स्टार्टअप व्यवसाय गर्नेहरूसँग प्रस्ताव मागे पनि नीति र कार्यविधि थिएन ।

शुरुमा बीऊ पुँजीका रुपमा ५० लाखसम्म अनुदान दिने भनेर प्रस्ताव मागिएकोमा पछि यसलाई सहुलियत कर्जा दिने भनेर घोषणा गरियो । कार्यविधि नहुँदा अनुदान दिन नसकेपछि ‘नवप्रवर्तन शुरुवाती पुँजी अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वान र छनोट गर्ने मापदण्ड तथा विधि, २०७७’ तय गर्यो तर यो कार्यविधि अहिलेसम्म पारित हुनसकेको छैन । बजेटले भने १ प्रतिशत व्याजमा २५ प्रतिशतसम्म ऋण उपलब्ध गराउने भनेको थियो । सरकारको नीति नै के गर्ने भन्नेमा स्पष्ट छैन ।

प्रस्ताव हालेका स्टार्टअपलाई छानेर सहुलियत कर्जा दिने भनेर उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको जिम्मा लगाइयो । अहिले यो कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको छ ।

सरकारले घोषणा गरेको कुनै पनि कार्याक्रम कार्यान्वयन नहुनुको मुख्य कारण भने सरकारकै तयारी नहुनु हो । कार्याक्रम घोषणा गर्ने तर यसको लागि चाहिन नीति निर्माणमा वेवास्ता गर्ने प्रवृत्त मौलाएको छ ।

सरकारले अहिलेसम्म स्टार्टअपलाई परिभाषा गर्ने नीति बनाएको छैन । न त कुनै नीति बनेको छ, न कुनै ऐन ।

यो भनेको नेपालमा स्टार्टअपलाई कतिसम्म बेवास्ता गरिएको छ भन्ने कुराको उदाहरण हो । यस्तो नीतिगत अस्पष्टताका कारण स्टार्टअपहरूले सरकारको सहयोग, बैंकको ऋणदेखि अन्य लगानीसमेत पाउन सकेका छैनन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत वर्ष नै ‘स्टार्टअप नीति २०७८’ को मस्यौदा तयार गरे पनि त्यसलाई अगाडि बढाइएको छैन । पहिलो मस्यौदा बनाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरोकारवालासँग अन्र्तक्रिया कार्यक्रम पनि गरेको थियो ।

त्यही बेला केपी शर्मा ओलीको सरकार परिवर्तन भएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकार बन्यो । नयाँ उद्योग मन्त्री आएसँगै स्टार्टअप नीतिको मस्यौदा पनि थन्किन पुग्यो ।

स्टार्टअप व्यवसायमा निजी क्षेत्रबाट पनि ठूलो स्तरको लगानी भएको छैन । विश्वमा सानो व्यवसायबाट शुरु गरेका सयौं स्टार्टअप अहिले अर्बौंको व्यापार गर्ने युनिकर्न बनेका छन् । तिनले आन्तरिक रोजगारी सृजनामा ठूलो योगदान गरेका छन् भने मुलुकको आर्थिक सुधारमा समेत ईंट्टा थपेका छन् । यति महत्वपूर्ण योगदान गर्ने स्टार्टअप भने नेपालमा लामो समयदेखि ओझेलमा परेका छन् ।