काठमाडौं । सरकारले किसानलाई सरल र सहज रूपमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले ५ खर्ब रूपैयाँको लघुवित्त कोष स्थापना गरी किसानलाई सहज र सरल रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउने भएको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन ५ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष स्थापना गरिने बताएका हुन् ।

उक्त कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा विपन्न क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा तर्फको रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने शर्माले बताए ।

सरकारले कोषमा जम्मा हुने रकमको स्रोतको समेत व्यवस्था मिलाइदिएको छ ।

उक्त कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट समेत निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त कोष सञ्चालनमा आएपछि कृषि उत्पादनका लागि वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ ।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाश राज शर्माले यस्तो कोष स्थापना भएपछि किसानले सहज र सरल रूपमा कर्जा पाउने बताए । ग्रामिण भेगमा रहेका कृषकले सहजै कर्जा पाउने उनले बताए ।

सरकारले गरिदिएको यस्तो व्यवस्थाले लघुवित्तका सदस्यहरू लाभन्वित हुने उनले बताए ।

लघुवित्त कम्पनीहरूले राखेको सेयर धनीको पुँजी, सदस्यहरूबाट उठेको निक्षेप र राष्ट्र बैंकले क, ख र ग बर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विपन्न बर्ग कर्जामा लगानी गर्नुपर्ने रकम नै लघुवित्त कम्पनीका लगानीका स्रोत हुन् ।

यी स्रोतहरूबाट लघुवित्त कम्पनीहरूलाई कर्जा लगानी गर्न अपुग भएको शर्मा बताउँछन् । स्रोत पुगे पनि बैंकहरूको एकाधिकार बढ्दै गएको उनले बताए ।

सरकारले नै बजेटमा ५ खर्ब रूपैयाँको लघुवित्त कोष खडा गर्ने व्यवस्थाले त्यस्तो समस्या हट्ने उनको भनाइ छ ।

लघुवित्त कोष स्थापना गर्नका लागि संघले सरकारसँग पहल गर्दै आएको उनले बताए ।‘हामीहरूले कर्जा लगानीको स्रोत कम भएको भन्दै सरकारसँग लघुवित्त कोषको स्थापना गर्न आग्रह गरेका थियौं,’ लक्ष्मी लघुवित्तका सीईओ समेत रहेका शर्माले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘फण्ड स्थापना भएपछि कुनै पनि बैंक तथा फाइनान्समा निर्भर हुनुपर्ने अवश्था हराउने छ ।’

उनका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले हाल ४ खर्ब हाराहारीमा बैंकको कर्जा परिचालन गर्दै आएका छन् । उनका अनुसार अब उक्त कोषमा अब थप १ खर्ब स्रोत उपलब्ध हुने उनले जानकारी दिए ।

हाल देशभरमा ६५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कारोबार गर्दै आएका छन् । यी ६५ वटै कम्पनीले उक्त फण्डमा रहेको रकम सापटी लिई कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।

‘लघुवित्तले स्रोतका लागि त्यो फण्डबाट ब्याजमा ल्याईने र सदस्यहरूलाई कृषि कर्जा दिईने हो,’ शर्माले भने ।

कोषमा भएको रकम लघुवित्तहरूले निश्चित ब्याजदरमा ल्याउँछन् । र, कृषकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्छन् ।

यसरी कोष नै स्थापना गरी कर्जा परिचालन गर्दा कृषकले सहज रूपमा कर्जा पाउने उनी बताउँछन् । सबै लघुवित्त कम्पनीहरूले कोषमार्फत रकम लिने, अनि परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ छ ।

लघुवित्त कम्पनीहरूले लिएको त्यस्तो रकम किस्ता किस्ता रूपमा बुझाउने र पुनः उक्त रकम परिचालन गरिने उनले बताए ।
कोषलाई नियन्त्रण कसले गर्ने भन्ने लगायतका कुरा भने आगामी दिनमा थाहा हुने उनले बताए ।

कुनै पनि लघुवित्त कम्पनीलाई स्रोतको आवश्यकता पर्यो भने उक्त कोषमा रकम माग गर्ने र ३ महिना÷६ महिनामा रकम फिर्ता गर्ने व्यस्था मिलाउन बजेट भन्दा अघि अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएको उनले बताए । कोषले कोषमा भएको रकमलाई नै परिचालन गर्छ ।

उनले पहिलो पटक बजेटले लघुवित्तलाई राम्रोसँग सम्बोधन गरेको बताए । सरकारले महत्व बुझेर लघुवित्तलाई पनिसँगै लानुपर्छ भनेर बुझेको उनको भनाइ छ ।

बजेटमा सरकारले विभिन्न बुँदामा लघुवित्तसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । लघुवित्त फण्ड स्थापना र्ने व्यवस्था गर्नु, सहुलियतपूर्ण कर्जा लघुवित्तफार्तत वितरण गर्ने व्यवस्था गरिनु लगायतका व्यवस्था छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सामाजिक बैंकिङ्ग अवधारणा अन्तर्गत दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गरिने व्यवस्था गरेको छ । पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ ।

वाणिज्य बैंैकको प्रत्येक शाखाले कम्तीमा ६ वटा कृषि उत्पादन र प्रशोधन उद्योगलाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाईने व्यवस्था गरेको छ ।

उद्यमीहरूलाई परियोजनाका आधारमा उत्पादन कर्जा सहजरूपमा उपलब्ध गराउन लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत ऋण उपलब्ध गराइने छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्चालनको लागि आवश्यक विद्युत, सञ्चार, इन्टरनेट लगायतका पूर्वाधार सेवा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सामाजिक बैंकिङ्ग अवधारणाअन्तर्गत दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् ।

लघुवित्त र बच तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण व्यवस्था प्रभावकारी बनाइने, सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न सीमान्तकृत तथा दलित कोष स्थापना गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमको लागि छुट्याएको रकमको न्यूनतम ५० प्रतिशत सो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने र यस्तो कोषबाट परिचालन गरिने रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाईने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् ।

यस्तै, सरकारलेसरकारको स्वामित्व रहेको ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनसंरचना गरी पुँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भएको छ ।

उक्त संस्थामा गाउँपालिका ५० लाख रूपैयाँ र नगरपालिकाले १ करोड रूपैयाँसम्म शेयर लगानी गर्न पाउने प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ । यसबाट स्थानीय तहमा किसान, युवा, दलित र महिलाहरूलाई घरदैलोमै कृषि तथा अन्य उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध हुने बजेटमा उल्लेख छ ।