काठमाडौं । नेकपा एमाले, अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा ‘एम अधिकारी खोटाङ’ नियुक्ती खबर मिडियामा आएपछि धेरैले अनुमान लगाए– ‘यि तिनै व्यक्ति हुन्, जो यसअघि सुरेन्द्र पाण्डे अध्यक्ष हुँदा सोही विभागका सदस्य थिए ।’
अर्थात्, नेपाल राष्ट्र बैंकका वाहालवाला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ।
यसका पछाडि दुई बलिया प्रमाण थिए ।
पहिलो महाप्रसाद अधिकारीको नेकपा एमाले पार्टीप्रतिको झुकाव र सोही विभागमा अघिल्लो कार्यकालका सदस्य हुनु र दोस्रो ‘एम अधिकारी’ र ‘खोटाङ–१’ सँगको नाता पार्टीमा अन्यसँग सार्वजनिक भएको छैन ।
धेरैको अनुमान छ, यो ओपन सेक्रेट नै हो ।
अर्थात्, ‘एम अधिकारी खोटाङ–१’, हालका गभर्नर अधिकारी नै हुन् । तर गभर्नर कुनै राजनीतिक पार्टीमा सदस्य र पदाधिकारी हुन नपाउने कानूनी व्यवस्थाका कारण छद्य नाम प्रयोग गर्दै पार्टी काममा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् ।
यसले नेकपा एमाले र गभर्नर अधिकारीलाई विवादको केन्द्रमा ल्याइदियो । जसकारण तीन दिनदेखि सामाजिक सञ्जालबाट सदन हुँदै सडकसम्म चर्चाको विषय बनेको छ ।
तर नेकपा एमाले भने यसलाई स्वीकार गर्न तयार भएन् । उसका समर्थकहरु सामाजिक सञ्जालमा गभर्नर अर्कै र एम अधिकारी अर्कै व्यक्ति हुन् भन्दै दाबीहरु एकापछि अर्को गर्दै पेश गरिरहे । तर फरक व्यक्ति यही हो भनेर देखाउन सकेनन् ।
पार्टीको बचाउमा उत्रिएका सोही विभाग प्रमुख घनश्याम भुसालले पनि सोही दाबी दोहोर्याए ।
‘म प्रमुख रहेको नेपाल (एमाले), अर्थ तथा योजना विभागमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संलग्नताबारे मसँग समेत धेरै जनाले चासो र जिज्ञासा राख्नु भएको छ । प्रथमतः स्वयम् गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ‘कुनै पार्टी राजनीतिमा आफ्नो संलग्नता नरहेको र उक्त व्यक्ति पनि आफू नभएको’ स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ ।’
उनले अगाडि थपे, ‘हाम्रा कमिटी र विभागहरुमा त्यस्ता सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरु रहने वैधानिक व्यवस्था पनि नभएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
तर उनले एम अधिकारी खोटाङ को हो भन्नेबारे बताउन भने सकेनन् ।
तर, भुसालको उक्त स्पष्टिकरणपछि पनि धेरैले चित्त बुझाउन सकेनन् । बरु प्रतिक्रियामा भुसालले कडा आलोचना खेप्नु पर्यो ।
बुधबार दिन ढल्किदाँसम्म नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरु एम अधिकारी एनजीओ तथा आईएनजीआकर्मी, अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति हुन् भन्ने भ्याए तर यो व्यक्ति हो भन्न सकेनन् ।
यतिसम्म कि सामाजिक सञ्जालमा केही थान फेक अकाउन्ट पनि क्रियट गर्न भ्याए ।
बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई पत्र लेखे ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नरले एमालेलाई पत्र लेख्नुको कारण एमाले पार्टीमा आफू नभएको क्लिनचिट लिनका लागि थियो ।
एमालेको केन्द्रीय कार्यालयका सचिवलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले एम अधिकारीको नाममा आफूलाई जोडेको सोसल मिडिया तथा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारले भ्रम सिर्जना भएको बताएका छन् ।
‘गभर्नर पदमा रहेको व्यक्ति एमालेको विभागको सदस्यमा रहेको भन्ने कुराले भ्रम सिर्जना गरेको छ, यो विषयलाई स्पष्ट पारेर मलाई समेत जानकारी गराउन अनुरोध गर्दछु,’ एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा गभर्नर अधिकारीले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
असोज २९ गते गभर्नर अधिकारीले पठाएको पत्रको जवाफ पठाउदै एमाले केन्द्रीय कार्यालयले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति एमालेका कमिटी तथा विभागमा बस्न सम्भव नहुने जवाफ दिएको छ ।
केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा. भीष्म अधिकारीले महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर राष्ट्र बैंक भनेर सम्बोधन गरेर लेखिएको पत्रमा आर्थिक विभागका सदस्य ‘एम अधिकारी’ राष्ट्र बैंकका गभर्नर नभएको उल्लेख छ ।
‘हाम्रो कमिटी र तथा विभागमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरु रहने वैधानिक व्यवस्था छैन, यो विभागका सदस्य तपाईं महाप्रसाद अधिकारी होइन ।’
बुधबार आर्थिक विभागका संयोजक घनश्याम भुसालले सामाजिक सञ्जालमा दिएको प्रष्टिकरण र कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारीले गभर्नरलाई दिएको पत्रका शब्दहरु खासै फरक छैनन् ।
तर, एमालेले दाबी गरेको जस्तो सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरु एमालेको कमिटी र विभागका सदस्य नभएको र यस्तो गर्ने वैधानिक व्यवस्था नभएको भन्ने भनाई भने गलत छ ।
एमालेको विधानले सार्वजनिक पद धारण गर्नेलाई पार्टीको कमिटी तथा विभागमा राख्न नदिए पनि एमालेले सार्वजनिक पद धारण गर्नेलाई विभागका सदस्यमा राख्छ ।
बुधबार भुसालले गभर्नर अधिकारी विभागको सदस्य नरहेको र अर्के एम अधिकारी रहेको जवाफ दिएका थिए ।
एमालेले अहिलेसम्म एम अधिकारीको परिचय खुलाउन सकेको छैन । एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले केही अनलाइनहरुमा एम अधिकारी एनजीओमा काम गर्ने व्यक्ति रहेको दाबी गरेका छन् ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कार्यकारी निर्देशकबाट डेपुटी गभर्नर, लगानी बोर्डको सीइओ तथा गभर्नर एमालेले नै बनाएको हो । त्यसमा अधिकारीको एमालेसँग हुने कुरा नौलो कुरा भएन ।
गभर्नरमा अधिकारीभन्दा अगाडि नियुक्त डा. चिरञ्जीवि नेपाल पनि कांग्रेस निकट हुन् । नेपालभन्दा अगाडिका डा. युवराज खतिवडा एमाले निकट । अवकासपछि अहिले डा. नेपाल कांग्रेसको अभियानमा संलग्न थिए भने खतिवडा एमालेबाट अर्थमन्त्री हुँदै अमेरिकाका लागि राजदूत बने ।
अहिले उठेको प्रश्न भनेको सार्वजनिक पद धारण गरेको बेला पार्टीको विभागको सदस्यको रुपमा भएको कारण भएको हो । बिहीबार एमाले पार्टी कार्यालयमा पत्र लेखेर तथा एमालेले पत्र दिएर गभर्नर अधिकारीलाई पार्टीमा संलग्न भएको भन्दै क्लिनचिट दिएको छ ।
गभर्नर अधिकारीलाई क्लिनचिट दिएको एमालेले खोटाङ घर भएका एम अधिकारीको परिचय दिन सकेको छैन । यसको अर्थ खोटाङ घर भएका एम अधिकारी तथा एमालेका आर्थिक विभाग सदस्य भएका व्यक्ति लापत्ता छन् । उनको परिचय नै छैन ।
बिहीबार नै गभर्नर अधिकारी २०७३ सालमा पनि एमालेको आर्थिक विभागको सदस्यमा बस्न अस्वीकार गरेको पत्र सार्वजनिक भएको छ । २०७३ सालमा सुरेन्द्र पाण्डे विभागको संयोजक हुँदा महाप्रसाद अधिकारी खोटाङ घर भएका व्यक्ति सदस्य थिए ।
त्यो व्यक्ति राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी नै हुन् । उनले आफ्नो नाम पार्टीको विभाग सदस्यको रुपमा नियुक्त गरेको भएपनि आफ्नो नाम हटाउन अनुरोध गर्दै पत्र लेखेका थिए । पुरानो खालको देखिने पत्रमा अधिकारीले आफू पार्टीको कमिटीमा नबस्ने जानकारी गराएका थिए ।
२०७३ साल जेठ २५ गते अधिकारीले लेखेको पत्रको जवाफ दिदैं एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले महाप्रसाद अधिकारीलाई दिएको पत्रमा भुलवश नाम भएको भन्दै हटाएको जानकारी दिएको थियो ।
२०७९ सालमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई दिएको पत्रमा एमाले कार्यालय चलानी नम्बर छ भने २०७३ सालमा दिएको पत्रमा चलानी नम्बर छैन । एमालेले पत्रहरु भने चलानी नम्बर दिएर दिने गर्छ । २०७३ सालमा चलानी नम्बर नदिएर दिएको पत्रले थप आशंका उत्पन्न गराएको छ ।
गभर्नर अधिकारीले एमाले पार्टीमा डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश पाएर स्वतन्त्र हुँदा समेत नभएको भन्ने कुरा पत्रमार्फत् सार्वजनिक गरेका छन् । तर, विभागका सदस्य इन्जिनियर देउकाजी गुरुङले अर्थसंसार अनलाइनसँगको टेलिफोन कुराकानीमा एम अधिकारी राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी रहेको तथा पार्टीको अधिवेशन अगाडि भएको विभागको बैठकमा सहभागी भएको बताएका छन् । यो विषयमा अहिलेसम्म गुरुङले खण्डन भने गरेका छैनन् ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री गभर्नर एमालेको पार्टीको सदस्य नरहेको भन्ने पत्र सार्वजनिक भएपनि आशंका हटाउन छानबिन गर्न सकिने बताए ।
‘एमालेले नै एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति अर्को हो गभर्नर होइन भनेको छ, आंशका हटाउन छानबिन समेत गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
क्षेत्रीले एमालेले विवाद समाधानका लागि एम अधिकारीको परिचय खोल्नुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया