काठमाडौं । सरकारले विभिन्न शीर्षकमा सहुलियत दिँदा पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) अभावको समस्या यथावत नै छ । बैंकिङ प्रणालीमा अपेक्षाकृतरुपमा निक्षेप बढ्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सीडी रेसियो (कर्जा-निक्षेप अनुपात)को सीमाभित्र रहन हम्मेहम्मे परेको छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ५० खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ छ भने कर्जा प्रवाह ४७ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ छ । जसमध्ये वाणिज्य बैंकको निक्षेप संकलन ४४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ छ भने वाणिज्य बैंकले ४१ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा सीडी रेसियो ८८.३५ प्रतिशत छ । यद्यपि केही वाणिज्य बैंकहरुको सीडी रेसियो भने ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् त्यसअघिको सीसीडी रेसियो (कर्जा, प्राथमिक पुँजी र निक्षेप अनुपात)को व्यवस्थालाई हटाउँदै सीडी रेसियो कायम गरेको थियो । जसअनुसार तत्कालीन समयमा ८५ प्रतिशत रहेको सीसीडी रेसियोको व्यवस्था हटाउँदै ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

नेपाल बैंकर्स एसोसिएशनका अनुसार गत आइतबारसम्ममा नबिल, सेञ्चुरी कमर्सियल र नेपाल बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । सीडी रेसियो बढी हुनुको अर्थ उक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा लगानी गर्न सक्दैनन् भन्नु हो ।

सरकारको सहुलियत

कोरोना महामारीपछि गति लिएको अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदै गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको माग बढ्यो । कोरोना महामारीको समयमा लकडाउन हुँदा रोकिएका आर्थिक गतिविधिहरु फेरि शुरु हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि कर्जा लगानी ह्वात्तै बढाए ।
तर, कर्जा प्रवाह तीव्र गतिले बढाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भने निक्षेप सोही अनुसार संकलन गर्न सकेनन् ।

यद्यपि कर्जा प्रवाहमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्रालयले गत साउन २ गते निर्णय गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । जसले गर्दा हाल बैंकिङ प्रणालीमा थप ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको थियो ।

२०७५ मंसिरदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ५० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । जसलाई ०७८ पुसमा अर्थमन्त्रालयले बढाएर ८० प्रतिशत बनाइएको थियो । जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप ५०÷६० अर्ब रुपैयाँ निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा प्राप्त भएको थियो । जुन गत आवसम्मका लागि मात्रै थियो ।

तर आर्थिक वर्ष सकिएपछि साउन १ गते र २ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसअघिको पुरानै व्यवस्था ५० प्रतिशत रकममात्रै निक्षेपमा गणना गरिरहेका थिए । यसो गर्दा बैंकहरुको निक्षेप ह्वात्तै घटेपछि अर्थ मन्त्रालयले साउन २ गतेदेखि पुस मसान्तसम्म ८० प्रतिशत रकम नै निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्थानीय तहको सञ्चित कोषलाई शतप्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउनु पर्ने मागमा गर्दै आएका छन् ।

साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकले बन्डलाई पनि बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले ०७९ साउन १ गतेदेखि बन्डमार्फत् उठाएको पैसालाई पुँजी वा निक्षेपमध्ये एक शिर्षकमा मात्रै गणना गर्नू भन्ने निर्देशन दिएको थियो ।

वााणिज्य बैंकहरुले १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बन्ड जारी गरेका छन् । उक्त रकम निक्षेप वा पुँजीमध्ये एकमा मात्रै गणना गर्दा बैंकहरुलाई स्रोतको चरम अभाव हुने अवस्था आएपछि राष्ट्र बैंकले ०७९ असारसम्म जे सहुलियत दिएको थियो, साउन १ देखि पनि त्यही सुविधालाई निरन्तरता दिएको छ । जसअनुसार हाल वााणिज्य बैंकहरुले बन्डमा रहेको कुल १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाएका छन् ।

स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा भएको ८० प्रतिशत रकम र बन्डलाई निक्षेपमा गणना गर्दा बैंकमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिन्छ । सुविधामा पाएको करिब २ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप हुँदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सीडी रेसियो कायम गर्न हम्मेहम्मे परेको छ ।

बैंकहरुले यी दुई सरकारी सहुलियत नपाएका भए अहिले सीडी रेसियो ९८ प्रतिशत पुग्ने थियो ।

‘सरकारी सहुलियतको निरन्तरता नभएको भए अवस्था निकै नै जटिल हुनेथियो,’ बैंकर्स संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका एनएमबि बैंकका सीइओ सुनिल केसीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘स्रोेतको चरम समस्या हुने देखिएपछि रोक्ने घोषणा गरिसकेको सुविधालाई निरन्तरता दिइएको छ । यसले प्रणालीमा केही सहज बनाए पनि समस्या समाधान भने हुन सकेको छैन ।’

नयाँ निक्षेपको सिर्जना हुन नसक्दा एक वर्षदेखि बैंकहरुले लगानी योग्य रकमको चरम अभाव झेलिरहेका छन् ।