काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सरकारले देशभरमा हाल धानका चार सुपर जोनहरु सञ्चालन गरिरहेको छ भने दर्जनौं जोनहरु सञ्चालनमा छन् ।

उत्पादकत्व बढाउने र उक्त क्षेत्रको उत्पादनलाई औद्योगिक केन्द्रसम्म पुग्ने गरी उत्पादन गर्ने हेतुले यी जोनहरु सञ्चालन गरिएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको वार्षिक प्रगति विवरणमा देखिएको तथ्यांकमा धानको उत्पादन बढेको देखिएको छ । सरकारले वर्षेनी करोडौं रकम लगानी गरेर उत्पादकत्व बढाइरहँदा धानको आयात भने काम भएको छैन

परियोजनामार्फत् धानको उत्पादन बढ्दा पनि त्यसले राष्ट्रिय उत्पादनमा नगन्य योगदान गर्ने भएकाले पनि आयात प्रतिस्थापनको पक्षभने खास कम भएको देखिएको छैन ।

कृषि आधुनिकीकरण र उत्पादन निर्यातको लक्ष्यका साथ शुरु भएको आयोजनाले हालसम्म सबैभन्दा धेरै लगानीको गरेको बाली नै धान हो । आयोजनाको सुरुवातमा धानको एउटा सुपरजोन, २४ ब्लक, ५०८ पकेट सञ्चालनमा थिए । देशभरमा हाल ४ सुपरजोन र १९ जोनहरुमा धान खेती भइरहेको छ ।

झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सिन्धुली, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, काठमाडौ., भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देशी, कपिलवस्तु, कास्की, दाङ्ग, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुरमा धानका ब्लकहरु सञ्चालन गरिएको छ भने झापालाई धानको सुपरजोनका रुपमा विकास गरिएको छ ।

हाल आयोजनामार्फत् भएका जोन र सुपरजोनमा हुने धानको उत्पादन बढेको छ । परियोजनाको सुरुवात भएको वर्षमा देशभरका ब्लक, जोन र सुपरजोनमा ३५ हजार ७३८ मेट्रिकटन धान उत्पादन भइरहेको थियो । यो उत्पादन परियोजना अन्तर्गतका कुल ८२९९ क्षेत्रफलमा भएको हो ।

जोन र सुपरजोन करिब ६० हजार हेक्टरमा सञ्चालन भइरहेको छ । आव २०७७/०७८ को विवरणअनुसार ५७ हजार २७१ हेक्टरमा धानका जोन र सुपर जोन फैलिएको छ, जसमा कुल उत्पादन २ लाख ६६ हजार १७९ मेट्रिक टनभन्दा धेरै रहेको छ ।

हाल परियोजनामार्फत् सञ्चालन भइरहेको जोन र सुपरजोन करिब ६० हजार हेक्टरमा सञ्चालन भइरहेको छ । आव २०७७÷०७८ को विवरणअनुसार ५७ हजार २७१ हेक्टरमा धानका जोन र सुपर जोन फैलिएका छन्, जसमा कुल उत्पादन २ लाख ६६ हजार १७९ मेट्रिक टनभन्दा धेरै धानको उत्पादन भइरहेको छ ।

उत्पादन बढ्यो, तर राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान नगन्य

प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत विभिन्न १५ बालीलाई राखिएको छ । यीमध्ये पनि धान, मकै र गहुँलाई प्रमुख बालीका रुपमा राखेर करोडौं बजेट बिनियोजन भइरहेको छ ।

परियोजना शुरुवात भएको ६ वर्षभन्दा धेरै समय भइसक्दा धानको उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति देखिएको छ । तर, यो प्रगति देशभर रहेको १४ लाख हेक्टर धान खेती हुने जमिनको सानो हिस्सामा मात्र हो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत् अनुदान, यान्त्रिकरणको फाइदा र उत्पादन बढाउनका लागि आवश्यक समन्वय पाउने किसानहरु सीमित देखिएका छन् ।

हाल परियोजनाअन्तर्गत रहेका जोन र सुपरजोनमार्फत् भइरहेको उत्पादनले राष्ट्रिय उत्पादनमा औसतमा ३.८० प्रतिशत मात्रै योगदान गरेको छ । परियोजनाको क्षेत्र निश्चित मात्रै रहेको र विभिन्न बालीमा छरिएकाले यस्तो देखिएको परियोजनाका अनुगमन अधिकृत हिक्मत कुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाः ४३ स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्नै सकेनन्

‘धानको उत्पादन बढेको त छ, तर परियोजना भएका ठाउँमा मात्रै यस्तो छ । यी जिल्लाहरुको उत्पादन बढेको छ । तर, समग्र देशभर नै उत्पादन हुने धानको अनुपातमा भने यसले खास योगदान नदिएको सत्य हो ’ उनी भन्छन् ।

परियोजनाअन्तर्गत धान उत्पादन वृद्धि विकासका लागि छुट्याइएका जोन तथा सुपरजोनको क्षेत्रफल देशभर धान उत्पादन हुने जमिनको केवल ४ प्रतिशतमात्र छ । परियोजनाले मुल खेतीहरुलाई पनि सानो अंशमा मात्रै राखेर काम गरिरहेकाले पनि राष्ट्रिय उत्पादनमा यसको योगदान नगन्य देखिएको हो । जसकारण वर्षेनी हुने धान, चामल तथा धानसँग सम्बन्धित सामग्रीको आयात बढिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको शुरुवात भएको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ यता धानको आयात वर्षेनी बढ्दै गएको छ । देशलाई धान तथा चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने तथा आयातलाई निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले सुपरजोन, जोन, ब्लक र पकेट सबै सम्भागहरुमा धानको खेतीलाई विशेष प्राथमिकताका साथ राखेको छ । यी चार वटै सम्भागमा धानको उत्पादन बढाउनका लागि वर्षेनी करोडौं रकम खर्च पनि भइरहेको छ । तर, देशमा धान तथा चामलको उत्पादन बढाउनका लागि करौडौं खर्च भइरहँदा पनि आयात कम हुनुपर्नेमा वर्षेनी बढिरहेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांककाअनुसार आव २०७४/७५ मा ५ लाख ९० हजार मेट्रिक टनभन्दा धेरै धान, चामल तथा धानसँग सम्बन्धित खाद्यान्न आयात भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सुरुवात भएकै वर्षदेखि यो आयातको तथ्यांकमा पनि बृद्धि हुँदै गएको छ । आव ७४/७५ मा ७ लाख ४३ हजार मेट्रिक टनभन्दा धेरै धान, चामल तथा धानसँग सम्बन्धित खाद्यान्नहरुको आयात भएको छ ।

त्यस्तै, आव २०७५/७६ मा आयात ७ लाख ६९ हजार मेट्रिक टन पुगेको छ । आव २०७६/७७ मा ७ लाख ८८ हजार, आव २०७७/७८ मा १३ लाख ३४ हजार र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ११ लाख ३० हजार हजार मेट्रिक टन धान, चामल तथा धानसँग सम्बन्धित खाद्यान्नको आयात भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिरकण परियोजनाको लक्ष्य नै उत्पादकत्व बढाउने, निर्यात योग्य कृषि वस्तुको उत्पादन बढाउने, कृषि औद्योगिकरण गर्ने तथा नेपालको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गराउने लगायतका रहेका छन् । तर, उत्पादन बढाउने लक्ष्यसहित १ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकमको परियोजना देशमा सञ्चालनमा रहँदा पनि आयात भने थप वृद्धि भएको छ ।

गत आवमा धान, चामल तथा धानसँग सम्बन्धित सामग्रीको आयातमा आव २०७७/७८ को तुलनामा केही कमि आएको देखिए पनि त्यसअघिसम्म भने आयात निरन्तर बढिरहेको छ ।

‘परियोजनाअन्तर्गतबाट धेरै काम भइरहेको क्षेत्र धान खेती पनि हो,’ आयोजनाका अनुगमन अधिकृत श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर, थोरै क्षेत्रफलमा मात्रै आयोजनाको प्रभाव छ । सुपरजोन भनेको हजार हेक्टरमाथिको क्षेत्र हो । त्यस्ता क्षेत्रहरु पनि चार वटा त छन् । तर, राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान दिएर भन्सार निरुत्साहित गर्ने कुरामा आयोजनाले योगदान गरेको छैन ।’

श्रेष्ठ आयोजनाको सुरुवाती संरचना नै विभिन्न बालीमा छरिएको र त्यसैअनुसार काम भएकाले निश्चित उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेभन्दा बढी विभिन्न उत्पादनलाई निश्चित क्षेत्रमा बढाउनेतर्फ केन्द्रित भएको बताउँछन् ।

‘परियोजना लागू भएको ठाउँमा परियोजना सफल भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, उत्पादन बढिरहँदा देशभरमै सहयोग कति गर्छ भन्ने पनि हो । ६० हजार हेक्टरको वरिपरि मात्रै धानको कभर गरेको छ । यसले आयात निरुत्साहित गर्न खास सहयोग गर्न सकेको छैन ।’

करोडौं बजेटसहित धानका चार सुपरजोन, आयातमा अर्बौं बाहिरिँदै

परियोजनाको शुरुवात भएको वर्षमा झापामा धानको ‘सुपरजोन’ बनाइएको थियो, जहाँ २४९ कृषकहरुलाई ३ लाख ५० हजारका दशले अनुदान रकम पनि प्रदान गरिएको थियो । देशकै पहिलो सुपरजोन सञ्चालनका लागि २ करोड बजेट बिनियोजन भएको थियो ।

हाल देशभरका चार जिल्लामा धानका सुपरजोन सञ्चालनमा छन् । परियोजना सञ्चालनमा आएको वर्षमा झापामा सुरुवात भएको धानको सुपरजोन अहिले विस्तार भएर कपिलवस्तु, कञ्चनपुर र बर्दियामा पनि सञ्चालनमा आएको छ । कपिलवस्तु र बर्दियामा आव २०७५/७६ मा धानको सुपरजोन सञ्चालनमा आएको थियो ।

त्यस्तै, हाल देशभरका १९ वटा जिल्लामा धानका जोनहरु सञ्चालनमा छन् । मोरङ, सुनसरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, चितवन, गोरखा, प्युठान, सल्यान, पर्वत, सप्तरी, मकवानपुर, तनहुँ, बाँके र कैलालीमा आव २०७९/८० अघि नै जोनहरु सञ्चालनमा थिए । आव २०७९/८० मा थपिएका जोनहरुको विस्तृत विवरण भने परियोजनाले सार्वजनिक गर्न बाँकी छ ।

परियोजनाले सुपर जोन र जोन सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटलाई बालीकेन्द्रित नभएर जिल्लागत रुपमा बिनियोजन गरेको छ । धानको सुपरजोन रहेका चार जिल्लाहरुमध्ये सुरुवातको झापामा धानको सुपरजोनसँगै रबर, सुपारी र मकै खेतीका जोनहरु सञ्चालनमा छन् ।

परियोजनाको केन्द्रीय व्यवस्थापन इकाइबाट आव २०७८/७९ मा मात्रै झापा जिल्लाका धानको सुपरजोनसँगै अन्य जोन सञ्चालनका लागि ६ करोड ४० लाख २ हजार रुपैयाँ बिनियोजन भएको परियोजनाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, धानको सुपरजोन सञ्चालनमा रहेको अर्को जिल्ला बर्दियामा आव २०७७/७८ मा ५ करोड ९७ लाख ६० हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको थियो ।

त्यस्तै, कपिलवस्तुमा धानको सुपरजोनसँगै तरकारी र माछाको जोन सञ्चालनमा छ । एक सुपरजोन र दुई जोनका लागि कपिलवस्तुमा आव २०७७/७८ मा ५ करोड ४२ लाख बिनियोजन भएको थियो । कञ्चनपुरका लागि भने आव २०७७/७८ मा ३ करोड ५७ लाख १८ हजार बिनियोजन भएको थियो ।

गत आवमा मात्रै धानका सुपरजोन भएका चार जिल्लामा २१ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । जसमा झापामा ६ करोड ७ लाख ६८ हजार, कपिलवस्तुमा ४ करोड ९० हजार ६२ लाख, बर्दियामा ६ करोड ७७ लाख १० हजार र कञ्चनपुरमा ४ करोड ३७ लाख ५३ हजार बजेट बिनियोजन भएको छ ।

तर, गत आवमै धान, चामल तथा धानसँग सम्बन्धित खाद्यान्नको आयातमा भने ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, जसमा ११ लाख मेट्रिक टनभन्दा धेरै सामग्री आयात भएको थियो ।