काठमाडौ । विद्युतीय सवारी साधानको प्रयोगलाई बढावा दिने सरकारी नीतिको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ ।
सरकारले आन्तरिक उत्पादनका रुपमा रहेको बिजुलीको खपत बढाउँदै आयातित पेट्रोलियम पदार्थ कम गर्ने र हरित ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ ।
विद्युतीय सवारी साधानको प्रयोग बढाउन सरकारले पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा न्यून कर निर्धारण गरेको छ ।
फलस्वरुप पछिल्ला वर्षमा विद्युतीय सवारी प्रयोगर्काको संख्या बढ्दै गएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहे पनि चार्जिङ स्टेशनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा भने अपेक्षाकृत प्रगति भएको देखिन्न ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० को वार्षिक बजेटमा सरकारले काठमाडौ उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसनहरु सञ्चालन गर्ने विषय पनि बजेटमा समावेश छ । पेट्रोल पम्प रहेका स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने र सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारी साधन मात्रै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । विद्युत्को खपत बढाउन विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाउने र आयातित पेट्रोलियम पदार्थलाई नेपालमै उत्पादित विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको नीति भएपनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार हुन सकेको छैन ।
कमजोर पूर्वाधार,अस्थिर नीति
अहिले विद्युतीय सवारी बिक्रेता आफै र सरकारीस्तरबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् । सवारी साधनको प्रयोग बढाउन चार्जिङ स्टेशनलगायतका पूर्वाधार निर्माण र मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक प्राविधिक ९टेक्निसियन० तयार पार्नु मुख्य चुनौती भएको उनको भनाइ छ ।
‘धेरै ठाउँमा विद्युतीय सवारी साधन बिक्रेता कम्पनी आफैँ चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेका छन् भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेको छ । तर त्यो पर्याप्त होइन’, उनले भने, ‘प्रमुख शहरमा मात्रै चार्जिङ स्टेशन छन् । त्यसलाई गाउँसम्मै बिस्तार गर्न आवश्यक छ ।’
चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि निजी क्षेत्र एक्लैले काम गर्न नसक्ने र सरकारले पनि त्यसमा पहल गर्नुपर्ने थापाको सुझाव छ । विद्युतीय सवारी मर्मत सम्भारका लागि अहिले जनशक्ति लगभग तयार भइसकेको उनको भनाइ छ ।
अहिले विभिन्न देशबाट आयात भइरहेका विद्युतीय सवारी साधन नेपालभित्रै बनाउन निजी क्षेत्र सक्षम भए पनि त्यसका लागि सरकारबाट नीतिगत सहयोग हुन नसकेको अध्यक्ष थापाले गुनासो गरे । ‘नेपालमै विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्न निजी क्षेत्र तयार छ । तर त्यसका लागि स्पष्ट नीति चाहिन्छ’, उनले भने, ‘त्यस्ता उद्योग खोल्न ठूलो लगानी चाहिने भएकाले नीतिगत स्थायित्व आवश्यक छ ।’
विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने करका सम्बन्धमा पछिल्लो दुई वर्षमा चारपटक संशोधन भएको उदाहरण दिँदै थापाले सरकारैपिच्छे नयाँ नीति बन्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने गरेको बताए । त्यस्तै, विद्युतीय सवारी प्रयोगमा नेपालको बजारले कति ठूलो आकार लिनसक्न भन्नेमा निजी क्षेत्र स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ ।
बढ्दैछन् उपभोक्ता
पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीप्रति उपभोक्ताको चासो बढ्दै गएको नाडाअन्तर्गतको विद्युतीय सवारी समितिका सभापति तथा सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठ बताउँछन् । अहिले विद्युतीय सवारीको आयात तथा बिक्रीको अवस्था निकै राम्रो रहेको र यस्ता सवारीप्रति बजारको प्रतिक्रिया पनि निकै राम्रो रहेको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले उपभोक्ताको ‘एसेप्टेन्स’ राम्रो छ । मुख्य विषय ‘रेञ्ज एन्जाइटी’ थियो, पर्फमेन्स् कस्तो हुन्छ ? कति रेञ्ज दिन्छ ? जस्ता विषयहरु उपभोक्तालाई थाहा थिएन । अहिले धेरैले यो बुझिसकेका छन्’, श्रेष्ठले भने ।
सवारी साधनप्रति उपभोक्ताको आकर्षण बढ्नुमा अरु कारण पनि रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले धेरै ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन बनेका छन्, सञ्चालन खर्च पनि न्यून छ । विद्युतीय सवारी खरिद गर्नका लागि बैंकले कर्जा लिन सजिलो बनाएका छन् । त्यसकारण ग्राहकको चासो बढी छ’, उनले भने ।
सहरी क्षेत्र र मुख्य राजमार्गमा मात्र नभई घरमै पनि चार्ज गर्न सकिने भएपछि विद्युतीय सवारीप्रति उपभोक्ताको मोह जागेको श्रेष्ठको बुझाइ छ । ‘धेरैजसो विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताले आफ्नो सवारी घरमै चार्ज गर्छन् । बिक्रेता कम्पनीले बनाएका चार्ज स्टेसनको प्रयोग ४० प्रतिशत पनि छैन । गाडीको संख्या बढ्दै जाँदा चार्जिङ स्टेसनहरुको संख्या पनि बढ्दै गएको छ’, उनले भने ।
लामो दूरीको यात्राका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोग कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न उपभोक्तामा अझै रहेको उनको अनुभव छ । तर लामो दूरीको यात्राका लागि पनि बिस्तारै बाटो खुल्दै गएको उनले बताए ।
‘ठाउँ–ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन छन् कि छैनन् भन्ने कुरा मुख्य हो । अहिले राजमार्गमा प्रत्येक ६० किलोमिटर दूरीमा फास्ट चार्जिङ स्टेशन निर्माण भइरहेका छन् । विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताले आफू जाने ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन छ वा छैन भन्ने पूर्व जानकारी लिनु भने आवश्यक छ’, उनले भने ।
अन्य सवारी साधनभन्दा विद्युतीय सवारी साधनतुलनात्मक रुपमा महँगा छन् । ब्याट्री महँगो हुने भएकाले विद्युतीय सवारी महँगो हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘मुख्य त ब्याट्री महँगो हो । नेपालमा केही कर छुट दिएका कारण साना गाडी केही सस्ता छन् । तर एक सय किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका सवारी साधन भने महँगो नै छन्’, श्रेष्ठले भने ।
प्रतिक्रिया