सरकारको खाता २ खर्बले घाटामा, अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोत व्यवस्थापनको दबाब

गत वर्षभन्दा करिब १५ प्रतिशत कम आम्दानी हुँदा करिब १२ प्रतिशत बढी खर्च भएकाले घाटामा रहेको सञ्चित कोष व्यवस्थापन गर्न लाग्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिने अवस्था आउँछ भन्ने परिस्थिति नजरअन्दाज गरेको छ ।

काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँले घाटामा गएको छ । सरकारले राजस्व, अनुदान तथा आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएर प्राप्त गरेको रकमभन्दा बढी रकम खर्च गरेकाले सञ्चित कोष घाटामा गएको हो ।

संघीय सरकारको खातामा राजस्व, ऋण र अनुदानको पैसा नभए पनि धरौटी खाता, विभिन्न कोषमा पैसा भएकाले हाल उक्त रकमका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न खर्चको भुक्तानी गरिरहेको छ ।

गत वर्षको अन्त्यमा सरकारको सञ्चित कोष ५४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । चालू आर्थिक वर्षको असार १६ सम्म मात्रै सञ्चित कोष १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले घाटामा गएपछि समग्र सञ्चित कोषका घाटा १ खर्ब ९९ अर्ब पुगेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा गत वर्षभन्दा १६ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको अवस्थामा सरकारको खर्च गत वर्षभन्दा १२ प्रतिशत बढी भएपछि सञ्चित कोष घाटामा गएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । २०७४ सालमा पनि संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटा २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

‘विगतमा ट्रेजरी पोसिजन घाटामा जाँदा आन्तरिक ऋण उठाउने स्पेस थियो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यस पटक थप आन्तरिक ऋण लिने स्पेस छैन । आगामी वर्षको बजेटमा पनि सञ्चित कोषको घाटा कम गर्ने योजना बनाइएको छैन । आगामी वर्ष संकलन हुने राजस्वलाई विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसले गर्दा आगामी वर्ष पनि सञ्चित कोषको घाटा कम हुने सम्भावना छैन ।’

सञ्चित कोषको घाटा धेरै भएको अवस्थामा कुनै माहामारी आयो भने सरकारलाई स्रोतको अभाव हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । ‘अहिले विभिन्न प्रयोजनले खुलेका कोषमा रहेको पैसा, निर्माण व्यवसायी र विभिन्न निकायले धरौटी राखेका पैसा चलाएर चेक काटिरहेका छौं,’ अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘राजस्व वा ऋणको पैसा जसरी अन्य निकायको कोष वा धरौटीको पैसा चलाउनु राम्रो होइन । यो वित्तीय अनुशासनविपरीतको काम हो ।’

सञ्चित कोषको घाटा बढिरहेको अवस्थामा आगामी वर्षको बजेटमा घाटा कम गर्ने विषय नसमेटिनु त्रुटीपूर्ण रहेको ती अधिकारी बताउँछन् ।

राजस्व र खर्च मिलाउने तनाव

गत वर्ष संघीय सरकारले ११ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको असार १९ सम्म अन्य प्राप्तिसहित ९ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । त्यसमा पनि संघीय सरकारको भागमा ७ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै परेको छ । बाँकी रहेको १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीत तहमा हस्तान्तरण भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको आगामी १२ दिनमा गत वर्षबराबर राजस्व संकलन भयो भने पनि यो वर्ष संघीय सरकारले राजस्वबापत ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्राप्त हुने सम्भावना कम छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने योजना बनाएकोमा असार १ सम्म ७१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्रै ऋण लिन सकेको छ । यो असार मसान्तसम्म १ खर्बभन्दा बढी वैदेशिक ऋण उठाउने सम्भावना कम छ ।

वर्षभरिमा २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने योजना बनाएको सरकारले असार १ सम्म २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाइसकेको छ । असार २३ सम्म सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब नै आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक सहायता परिचालन हुने सम्भावना कम छ । उल्लिखित सबै स्रोत जोड्दा चालु आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्रोत जुटाउने सम्भावना छैन ।

गत वर्ष असार १९ सम्म ११ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिम १२ दिनमा १ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएपछि गत वर्ष सरकारको कुल खर्च १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

गत वर्ष सरकारले ९ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च, २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च र १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थामा खर्च गरेको थियो । गत वर्ष असार १९ सम्म भने ८ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च गरेको सरकारले अन्तिम १२ दिनमा ५७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

यस्तै, असार १९ सम्म १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएकोमा अन्तिम १२ दिनमा ६१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । असार १९ सम्म ९१ अर्ब ८७ करोड वित्तीय व्यवस्थापन खर्च भएकोमा अन्तिम १२ दिनमा ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम ११ दिनमा गत वर्षबराबर खर्च भयो भने पनि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल खर्च १४ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँमाथि पुग्ने सम्भावना छ । चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलब बढ्नुको साथै समाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर पनि घटेकाले यो वर्ष चालु खर्च गत वर्षभन्दा बढी हुने देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले काम सम्पन्न भएको पुरानै रकम करिब ७० अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च गत वर्षभन्दा बढ्नेछ । यस्तै, साँवा फिर्ताको रकम पनि बढी भएकाले वित्तीय व्यवस्थापन खर्च पनि गत वर्षभन्दा बढी हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षको असार १९ सम्म सरकारले ९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ चालु, १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत र १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापन खर्च गरेको छ । आगामी दिनमा संघीय सरकारको खर्च बढ्ने हुँदा सञ्चित कोष थप घाटामा जाने निश्चित छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले काटेका चेट साँट्न संघीय नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिनुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले गत वर्ष संकलन गरेको राजस्वको बढीमा ५ प्रतिशतसम्म ओभरड्राफ्ट दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारले गत वर्ष संकलन गरेको राजस्वको आधारमा सरकारले बढीमा ५४ अर्ब रुपैयाँ ओभरड्राफ्ट लिन सक्छ । तर, उक्त रकम खर्च व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त नहुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

‘अर्थमन्त्रीलाई ट्रेजरी पोजिसन घाटामा जाँदा के हुन्छ र ट्रेजरी पोजिसन कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर कसैले बिफ्रिङ गरेको छैन । विकासे मन्त्रालयका साथीहरु वैदेशिक स्रोत परिचालन हुने ठूला परियोजनाभन्दा पनि आन्तरिक स्रोत प्रयोग हुने साना-साना परियोजनाको भुक्तानी माग्दै अर्थ मन्त्रालयमा लाइन लागेर बसेका छन्,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सबैको चित्त बुझाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले रकम भुक्तानी गर्‍यो भने सञ्चित कोषको घाटा ३ खर्बभन्दा माथि पुग्छ । त्यसले साउनदेखि सरकार चलाउन पनि कठिन हुन्छ ।’