काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा सरकारले नयाँ कम्पनीहरुको दर्ता तथा पुँजी वृद्धिलाई शुल्क नलाग्ने घोषणा गरे पनि ऐनसँग बाँझिदा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

सरकारले विभिन्न कम्पनी खोल्न तथा लगानी गर्नका लागि कम्पनी दर्ता वा पुँजी वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न विगतमा लाग्दै आएको दस्तुर वा कुनै पनि किसिमको शुल्क नलाग्ने घोषणा गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेटमा कम्पनी दर्ता तथा पुँजी वृद्धिको विषयलाई लिएर गरिएको व्यवस्थाअनुसार ‘नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा अबदेखि कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’ उल्लेख गरिएको थियो । साथै न्यूनतम एक सय रुपैयाँ मात्र अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी खोल्न सकिने कानुनी व्यवस्था पनि गरिने बजेटमा घोषणा गरिएको थियो ।

तर, कम्पनी दर्ता वा कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क नलाग्ने घोषणा गरिए पनि हाल कार्यान्वयनमा रहेको कम्पनी दर्ता सम्बन्धी ऐनसँग बजेटमा गरिएको व्यवस्था बाँझिएका कारण यो लागु हुन सकेको छैन ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता धानीराम शर्माकाअनुसार बजेट कार्यान्वयनमा आएसँगै यो व्यवस्थाअनुसार कम्पनी रजिस्टारको काम कार्यान्वयन गराउनका लागि उद्योग मन्त्रालयलाई भनिएको छ । तर, उद्योग मन्त्रालय भने ऐनसँग बाँझिएका कारण यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जनाउँछ ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयकाअनुसार ऐनसँग सम्बन्धित विषय भएकाले यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजाने किसिमको व्यवस्था लागु भइसकेको छैन । कार्यालयका प्रवक्ता शेखर बाबु कार्की भन्छन्, ‘यो ऐन बनेपछि कार्यान्वयनमा आउँछ ।’

उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश आचार्य काअनुसार बजेटमा भएको व्यवस्था र ऐनमा भएको व्यवस्था बाँझिएका कारण तत्कालै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको हो ।

कम्पनी दर्तासम्बन्धी मौजुदा कानुन ‘कम्पनी ऐन, २०६३’मा व्यवस्था गरिएअनुसार कम्पनी रजिस्ट्रार गरिँदा सम्बन्निधत निकायले आफ्नो कार्याल्यमा निवेदन परेको मितिले सात दिनभित्र तोकिएको दस्तुर लिई त्यस्तो कम्पनी दर्ता गरेर दर्ताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

दफा ५ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘दफा ४ बमोजिम कम्पनी संस्थापना गर्न निवेदन परेमा कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदन परेको मितिले सात दिनभित्र तोकिएको दस्तुर लिई त्यस्तो कम्पनी दर्ता गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदकलाई कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने छ ।’

तर, बजेटमा भएको व्यवस्था भने ऐनमा गरिएको व्यवस्थाभन्दा ठीक विपरित छ । बजेटमा भनिएको छ, ‘नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा अबदेखि कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

‘बजेटमा दुईवटा कुरा नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र भएको कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा खेरि राजस्व नलाग्ने गरि आयो’, आचार्य भन्छन्, ‘हामीले त्यहिअनुसारको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट पास पनि गरेका थियौं । राजपत्रमा लैजानुभन्दा अघि कानुन मन्त्रालयले त्यसको भाषा शुद्धाशुद्धी हेर्नु पर्ने हुँदो रहेछ । त्यहाँ पठाउँदा यो विषय ऐनसँग बाँझिएको रहेछ ।’

हाल चलनमा रहेको व्यवस्थाअनुसार विभिन्न किसिमका कम्पनीहरुको दर्तामा अधिकृत पुँजीका आधारमा दस्तुर लाग्दै आएको छ । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरु र पब्लिक लिमिटेडका लागि छुट्टाछुट्टै दस्तुर अधिकृत पुँजीको आधारमा तोकिएको छ ।

सरकारले नयाँ कम्पनी खोल्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने भन्दै यहि व्यवस्थालाई हटाउने गरि बजेटमा व्यवस्था गरेको थियो । तर, ऐनसँग बाँझिएको व्यवस्था हुनुले सरकारले पूर्व तयारी बिना नै यस्तो घोषणा गरेको देखाएको छ ।

आचार्य व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा पठाउन गरि राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पूर्व मात्रै ऐनमा गरिएको ‘दस्तुर लिएर दर्ता गर्ने’ व्यवस्थासँग बजेट बाँझिएकाले हाललाई कार्यान्वयनका लागि नगएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘ऐनमा भएको विषयलाई बजेटले काटन चाहिँ त्यत्ति राम्रो हूँदैन, यसलाई मिलाएर लैजानुपर्छ भनेर छलफलमा नै छ । राजपत्रमा सूचना निकाल्न सकिएन।’

बजेट र ऐन बाँझिएकाले अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको आचार्यले बताए । हालै मात्र उद्योग मन्त्री रमेश रिजाल र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको पनि यहि विषयलाई लिएर भेटघाट भएको उनले बताए ।

‘अब हामीले ऐन संशोधन गर्ने हो वा अरु कुनै बीचको बाटो अपनाएर जाने हो कि भनेर छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘ऐन संशोधन गर्दा लामो समय लाग्ने हुन्छ । बीचको बाटो के उपाय हुन्छ भनेर कानुन मन्त्रालयसँग छलफल गरेर निचोडमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा छ । दस्तुर लिन पनि गाह्रो भयो, नलिन ऐनले रोकेको छ । अब हाललाई शून्य दस्तुर भनेर हुन्छ वा अरु कुनै व्यवस्था गरेर हुन्छ अघि बढ्छौं ।’

अहिले कति लाग्छ कम्पनी दर्ताको शुल्क ?

बजेटमा गरिएको व्यवस्था हाललाई कार्यान्वयनमा आएको छैन । सहसचिव आचार्यकाअनुसार कार्यान्वयनमा आउनका लागि केही समय अझैं लाग्ने छ ।

हाल भने पुरानै व्यवस्थाअनुसार कम्पनी दर्ता भइरहेका छन् । जसमा कम्पनी ऐन, २०६३ ले तोकेको दस्तुर लाग्ने गरेको छ । कम्पनी दर्ता वा संस्थापक प्रयोजनका लागि प्राइभेट लिमिडेट कम्पनी र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई अधिकृत पुँजीका आधारमा दस्तुर लिँइदैं आइएको छ ।

प्राइभेट कम्पनीहरुको हकमा एक लाख अधिकृत पुँजी छ भने दस्तुर १ हजार रुपैयाँ लाग्ने गर्छ । त्यस्तै, एक लाख १ रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँ अधिकृत पुँजीको कम्पनीका लागि ४ हजार ५ सय रुपैयाँ दस्तुर, ५ लाख १ रुपैयाँदेखि २५ लाख रुपैयाँ अधिकृत पुँजीको कम्पनीका लागि ९ हजार ५ सय रुपैयाँ दस्तुर, २५ हजार १ रुपैयाँदेखि १ करोड अधिकृत पुँजीको कम्पनीका लागि १६ हजार रुपैयाँ दस्तुर, १ करोड १ रुपैयाँदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको अधिकृत पुँजीको कम्पनीका लागि १९ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने गरेको छ ।

त्यस्तै, २ करोड १ रुपैयाँदेखि ३ करोड अधिकृत पुँजीको कम्पनीका लागि २२ हजार, ३ करोड १ रुपैयाँदेखि ४ अधिकृत पुँजीको कम्पनीका लागि २५ हजार, ४ करोड १ रुपैयाँदेखि ५ करोड अधिकृत पुँजीको कम्पनीका लागि २८ हजार, ५ करोड १ रुपैयाँदेखि ६ करोड अधिकृत पुँजीको कम्पनीका लागि ३१ हजार, ६ करोड १ रुपैयाँदेखि ७ करोड अधिकृत पुँजीको कम्पनीका लागि ३४ हजार, ७ करोड १ रुपैयाँदेखि ८ करोड अधिकृत पुँजीको कम्पनीका लागि ३७ हजार, ८ करोड १ रुपैयाँदेखि ९ करोड अधिकृत पुँजीको कम्पनीका लागि ४० हजार र ९ करोड १ रुपैयाँदेखि १० करोड अधिकृत पुँजीको कम्पनीका लागि ४३ हजार दस्तुर लाग्दै आएको छ । १० करोडभन्दा माथिका कम्पनीहरुको हकमा प्रति १ लाख ३० रुपैयाँको दरले दस्तुर लाग्छ ।

पब्लिक कम्पनीहरुको हकमा भने १ करोड अधिकृत पुँजीको कम्पनीका लागि १५ हजार, १ करोड १ रुपैयाँदेखि १० करोड अधिकृत पुँजीको कम्पनीका लागि ४० हजार, १० करोड १ रुपैयाँदेखि २० करोड अधिकृत पुँजीको कम्पनीका लागि ७० हजार, २० करोड १ रुपैयाँदेखि ३० करोड अधिकृत पुँजीको कम्पनीका लागि १ लाख, ३० करोड १ रुपैयाँदेखि ४० करोड अधिकृत पुँजीको कम्पनीका लागि १ लाख ३० हजार, ४० करोड १ रुपैयाँदेखि ५० करोड अधिकृत पुँजीको कम्पनीका लागि १ लाख ६० हजार दस्तुर लाग्छ । त्यस्तै, ५० करोडभन्दा माथिको अधिकृत पुँजीको कम्पनीका लागि प्रति १ करोड ३ हजार रुपैयाँ दरले दस्तुर लाग्ने गरेको छ ।