काठमाडौं । पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन र विकास गर्ने संस्था नेपाल पर्यटन बोर्डमा बजेटमाथि चरम राजनीति भइरहेको छ । बजेटमाथिको राजनीतिका कारण २५ असारभित्रै स्वीकृत भइसक्नुपर्ने बजेट असोज लागिसक्दासमेत आवश्यक छलफलसम्म सकिएको छैन ।

बोर्डको आर्थिक तथा खरिद विनियमावलीअनुसार तोकिएको समय सीमाभित्र बजेट ल्याउन नसके साउन २४ भित्र अनिवार्य स्वीकृत गराउने र त्यतिबेलासम्मका लागि खर्च गर्न पेश्की बजेट निकासा गर्न पाइने व्यवस्था छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि भने पर्यटन नेतृत्वले पूर्ण बजेट समयमा जारी गर्न नसकेको र पेश्की बजेटसमेत नल्याएका कारण बोर्डको दैनिक प्रशासनिकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्धनसम्म प्रभावित हुन थालेको छ ।

बोर्डले बजेट स्वीकृत गर्न नसक्दा २ महिनादेखि कर्मचारीको तलब रोकिएको छ । बोर्डमा ५८ कर्मचारीको दरबन्दी छ भने मासिक करिब ४० लाख रुपैयाँ कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च हुने गरेको छ । प्रशासनिक खर्चमा समेत समस्या भएको छ । कार्यालयमा एक सातादेखि चिया खाजासमेत पाक्न छाडेको बोर्डका कर्मचारीले बताएका छन् ।

नेतृत्वको अक्षमताका कारण एकातिर दैनिक प्रशासनिक काम प्रभाविन हुन पुगेको छ भने अर्कोतिर नेपालको साख जोगाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्धन प्रभावित हुन पुगेको छ । नेतृत्वको कमजोरीकै कारण बोर्ड स्थापनादेखि नै नेपालको पर्यटन प्रवर्धनका लागि सहभागी हुँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेलामा यो वर्ष सहभागी हुन नसक्ने भएको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको समन्वयमा बर्सेनि निजी क्षेत्रका व्यवसायीसमेत यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा सहभागी हुने गर्छन् । २५ वर्षदेखि नेपालको प्रवर्धन गरिँदै आएको विश्वकै ठूलो पर्यटन मेलामा पहिलोपटक नेपालले सहभागिता जनाउन नसक्ने अवस्था आउनुलाई निजी क्षेत्रले गम्भीर रुपमा लिएको छ ।

बोर्डकै कमजोरीले बुकिङ भइसकेको मेलास्थलसमेत छोड्नुपर्ने भएको छ । आगामी नोभेम्बर ६ देखि ८ सम्म लन्डनमा हुने वर्ल्ड ट्राभल मार्केट (डब्लूटीएम) मा नेपालले सहभागिता जनाउन नपाउने निश्चित भएको बोर्डकै कर्मचारीले स्वीकार गरेका छन् । मेलामा बोर्डले समन्वय गर्ने, स्टल भाडा तिर्ने र व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने गरिँदै आएको थियो ।

मेलामा बर्सेनि निजी क्षेत्रका कम्तीमा ३० व्यवसायीको सहभागिता रहँदै आएको थियो । पर्यटन प्रवर्धन गर्ने निकायको कमजोरीका कारण पर्यटनको सबैभन्दा ठूलो मेलामा सहभागी हुन नपाउने अवस्था आउनुले नेतृत्वको निकम्मापन र असक्षमता छर्लंग भएको पर्यटन बोर्डकै पूर्वसदस्य राजेन्द्र सापकोटा बताउँछन् ।

‘पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट राख्नु, बाटो, मन्दिर, पाटीपौवा बनाएर खर्च गर्न सक्नु, बोर्डकै सीईओको रुचिको विषयमा खर्च गर्न जति पनि सक्नु तर अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा चाहिँ सहभागी नै हुन नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने ।

डब्लूटीएम विश्वका सबै पर्यटन गन्तव्यका मान्छे आउने र नेपालले समेत आफ्ना प्रडक्ट बिक्री गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्म हो । कुनै व्यक्ति विशेषका कारण त्यहाँ नजाँदा राज्यकै गौरवमा आँच आउने बुझाइ सापकोटाको छ ।

बोर्डको मनोमानीले मूल उद्देश्यकै काम प्रभावित

पर्यटन बोर्डको मनोमानीले मूल उद्देश्यकै काम प्रभावित भएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले बताएका छन् । बजेट स्वीकृत गर्न नसकेको बहानामा नेपालको प्रवर्धन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा सहभागी हुन नसक्नु भनेको बोर्डमाथि चरम राजनीति भएको नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का अध्यक्ष रमेश थापाले तर्क गरे । ‘पर्यटन बोर्ड, पर्यटन मन्त्रालय, निजी क्षेत्र र बोर्डका पदाधिकारीबीच कुरा नमिल्दा नेपालको साखमाथि नै खेलवाड हुनु बिडम्बना हो,’ उनले भने ।

डब्लूटीएममा सहभागी हुन नसक्ने हो भने त्यसपछिका अरु ठूला अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा किन जाने भनेर प्रश्न उठ्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘बोर्डको कामै पर्यटन प्रवर्धन गर्ने हो, जब यसले प्रवर्धनको काम गर्न सक्दैन भने स्थापना हुनुको के अर्थ ?’ थापाले प्रश्न गरे । बोर्डलाई सीईओको मनोमानीमा चल्न दिन नहुने उनले बताए ।

पर्यटन बोर्ड खारेज गर्न सुझाव

पर्यटन व्यसायीहरु अहिलेकै तरिकाले काम गर्ने हो भने बोर्डका नाममा वार्षिक अर्बौं बजेट खेर फाल्नु निरर्थक हुने तर्क गर्छन् । पर्यटन व्यवसायी ज्योति अधिकारी यस्तै शैली हो भने बोर्डले गर्ने खर्च बरु राज्यले गतिलो मोटर बाटो बनाउनमा खर्च गर्नु फलदायी हुने बताउँछन् । बोर्डलाई छुट्टै खर्च गर्ने अधिकार दिएर पैसा छर्ने कामबाट कुनै उपलब्धि नभएको उनको बुझाइ छ ।

‘२०६२ पछि पर्यटन बोर्डलाई व्यवसायीले प्रयोग गर्न थाले भने बोर्डका मान्छे प्रयोग मात्रै भए, जसका कारण बोर्ड न निजी क्षेत्रको जस्तो बन्न सक्यो न त सरकारी निकायको हुन सक्यो,’ व्यवसायी अधिकारीले भने, ‘पर्यटन बोर्ड र पर्यटन मन्त्रालयमा एक वर्ष ताल्चा लगाए पनि अहिले आइरहेको पर्यटकको संख्या घट्दैन ।’

आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनासम्म पनि बजेटमै विवाद गरेर बस्ने संस्था खारेज गरेर नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने तर्क अधिकांश व्यवसायीको छ । बोर्डलाई खारेज गर्ने वा प्रडक्ट र प्रमोसन विभाग अलग गरेर दुईवटा निकाय बनाउन सकिने सुझाव पनि अधिकारीको छ । ‘बोर्डलाई विभाजन गरेर २ वटा निकाय बनाउने हो भने प्रतिस्पर्धाका कारण प्रभावकारी काम हुन सक्छ,’ उनले भने ।

असम्बन्धित व्यक्तिको हालिमुहालीले बोर्ड कमजोर

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पकेटका मान्छे भर्ती गर्न थालेपछि बोर्डमा बेथिति भित्रिएको तर्क व्यवसायी अधिकारीको छ । ‘असम्बन्धित मान्छे नियुक्त गरिएका कारण दोहन गर्नेहरूको जमात बढेका कारण संस्थाको औचित्य नै समाप्त हुँदै गएको हो,’ उनले भने ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. धनञ्जय रेग्मी र सम्बन्धित विभागको कमजोरीका कारण बोर्ड बजेटविहीन हुन पुगेको उपाध्यक्ष चन्द्र रिजाल बताउँछन् । ‘पहिलेदेखि नै गर्दै आएको मेलाको तयारी, कुन समयमा के काम गर्ने र कसरी जाने भन्ने विषय सम्बन्धित विभागका कर्मचारीले गर्ने काम हो,’ उनले भने ।

कर्मचारीले बोर्डका सीईओलाई सम्बन्धित कामको जानकारी गराएर सोही अनुसार कार्यतालिका पेस गर्नुपर्ने भएकाले आफूलाई प्रशासनिक खर्च र प्रक्रियाबारे जानकारी नहुने तर्क रिजालको छ ।

गत वर्ष बोर्डको बजेटबाट हटाएको मेला महोत्सवको बजेट यो वर्ष राखिएको छ भने गत वर्षसम्म राखिँदै आएको मठमन्दिरलाई बजेट यो वर्षबाट शून्य बनाइएको छ । यो वर्ष बोर्डको बजेट करिब डेढ अर्ब रुपैयाँको छ ।

सीईओ रेग्मी पूर्ण बजेटकै तयारी गर्दागर्दै पेश्कीसमेत ल्याउन नसकिएको स्वीकार गर्छन् । ‘असार २५ भित्र बजेट ल्याउन सकिएन । त्यसपछि अर्को एक महिनाभित्र पूर्ण बजेट ल्याउने भनेर तयारी गर्दागर्दै निजी क्षेत्रकै प्रतिनिधिले साथ नदिँदा पेश्की पनि ल्याउन नसकिएको हो,’ उनले भने ।

यसपालि तयारी गर्दागर्दै पनि डब्लूटीएममा सहभागी हुन नसक्ने अवस्था आएको रेग्मीले स्वीकार गरे । ‘बजेट पारित भएपछि पनि कति जना जाने, कति वटा स्टल चाहिने, सार्वजनिक प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्नेसहितका तयारी गर्नुपर्ने भएकाले कम्तीमा ३५ दिनको समय चाहिन्छ,’ उनले भने ।

प्रस्ताव माग गर्न समय नदिइ काम गर्न नमिल्ने र निजी क्षेत्रका लागि पनि भिसा प्रक्रियादेखि आवश्यक तयारीसम्मका लागि समय नभ्याइने भएकाले यो वर्ष चाहेर पनि डब्लूटीएमममा सहभागी हुन नसकिने रेग्मीले बताए ।