काठमाडौं । सरकार विभिन्न द्धिपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारसँग ऋण लिन हतार गर्ने तर खर्च गर्न भने उदसीन देखिएको छ ।

हालसम्म सरकारले ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिएको छ । तर खर्च भने उत्साहजनक छैन । जसका कारण विकास साझेदारहरु पनि नेपाललाई ऋण दिन उत्साहित नहुनसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ ।

वैदेशिक ऋण खर्च गर्ने क्षमता वर्षेनी घट्नुले अर्थतन्त्र आउने दिन थप जटिल हुन सक्ने देखिएको छ । किनकी, विकास निर्माणको काम ठप्प हुँदा सम्बन्धित आयोजना लागि लिएको विदेशी ऋण खर्च हुन सक्दैन । अनि खर्च नभएका कारण स्वभावैलै विकास निर्माणमा असर पर्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा बताउँछन् ।

शर्माका अनुसार सरकारले वर्षेनी खर्च बढाउँदै जाने र वैदेशिक ऋणलाई परिचालन पनि गर्दै जाने भनेको भएपनि कुनै वर्ष कम त कुुनै वर्ष बढी खर्च हुने गरेको छ । विभिन्न कारण सरकारले खर्च गर्न चाहँदा चाहँदै पनि कम हुने गरेको पनि उनको भनाइ छ।

पछिल्लो १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा वैदिशिक ऋणको परिचालन आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा जम्मा २० प्रतिशत थियो । त्यसपछिका केहि वर्षदेखि बढ्दै गएको खर्च पछिल्लो ३ वर्षदेखि फेरि ओरालो लाग्न थालेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा सरकारले २१ अर्ब विदेशी ऋण लिएको थियो भने खर्च २० प्रतिशतमात्रै गर्न सकेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८५ प्रतिशत खर्च भएको वैदेशिक ऋण गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा ७१ प्रतिशतमा झरेको छ ।

यसरी दीर्घकालीन रणनीतिका बहुवर्षिय आयोजनामा हुने ढिलाइले त्यो आयोजनाका काम कम हुन्छ । जसको फलस्वरुप खर्च कम हुन्छ भने दाबी भुक्तानी पनि कम नै हुन्छ ।

निरन्तर खर्च गर्ने क्षमता कम हुनु भनेको सरकारले आयोजना निर्माण गर्न नसक्नु र शोधभर्ना पनि घट्दै जान्छ । जसको असर विदेशी ऋण लिएको मात्रै देखिने र खर्च नहुने समस्या पछिल्लो ४ वर्षदेखि देखिन थालेको छ । सरकारले विकास निर्माण जति ढिलो गर्यो ऋणका आयोजनासँगको शोधभर्ना उति नै कम हुन्छ ।

एकातिर सरकारको आम्दानी घट्ने र अर्कोतिर खर्च गर्न नसकेर विदेशी ऋण परिचालनसमेत कमजोर हुनुले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी डिलाराम गिरी विभिन्न आन्तरिक र बाह्य कारणले विदेशी ऋण खर्च हुन नसकेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार भूकम्पपछि सरकारलेले नै बढी जोड दिएका कारण विदेशी ऋणका आयोजनाको खर्च बढ्दै गएको थियो । पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीले विभिन्न समस्या देखाएर काम नगर्ने, आयोजना स्थलमा हुने अवरोध, मुआब्जा विवाद, निर्माण सामाग्रीको अभावसहितका विभिन्न प्राविधिक कारणले खर्च कम हुन पुगेको छ । चालू आवमा खर्च झन् कम हुनसक्ने पनि गिरिको भनाइ छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोसन दाहालका अनुसार सरकारले खर्च भएकै रकम भुक्तानी दिन नसक्दा पनि यस्तो समस्या बढेको हो । बारम्बार गत वर्षको भुक्तानी गरिदिन निर्माण ब्यवसायीले आन्दोलन नै गर्नुपरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले पैसा नदिएका कारण थप काम भएको थिएन भने यो आर्थिक वर्ष पनि भुक्तानी माग गर्दै काम गर्न नसकेको कारण त्यसको असर भोलिका दिनमा देखिने बुझाइ दाहालको छ ।

सरकारले आयोजनाको लागतको तुलनामा न्यून रकम विनियोजन गर्ने र त्यसको पनि समयमा नै भुक्तानी गर्न नसेकका कारण विकास निर्माणको काम रोकिएको दाहालको भनाइ छ ।

विकास आयोजनामा काम नहँदा त्यसले दीर्घकालमा पुँजी निर्माण गर्न सक्दैन जसका कारण भोलिका दिनमा आर्थिक बृद्धिमा पनि असर पर्न सक्छ, र देश विकासमा पछाडि पर्दछ, दाहालले भने ।

राज्यको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हो भने जति पैसा छ त्यतिको मात्रै काम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दाहालले दिएका छन ।
पूर्व अर्थसचिव राजन खनाल विदेशीबाट लिएको ऋणको खर्च गर्न नसक्दा उत्पादन नहुने र त्यसबाट लाभ पनि नआउने हुँदा दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने बताउँछन ।

‘विदेशी ऋणलाई समय तालिका अनुसार खर्च गर्न सकिएन भने आर्थिक बृद्धिदरमै नकारात्मक असर पर्ने हुन सक्छ,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘खर्च गर्न नसक्दा एकातिर आयोजनाको लागत बढ्छ भने अर्कातिर लाभ ढिलो हुन्छ तर त्यो बेलासम्म ऋणको भार भने बढ्दै जाने हुन्छ ।’

पछिल्लो समय वैदिशिक ऋणमा सञ्चालित ठूला तथा राष्ट्रिय गौरव भनिएका आयोजनाकै खर्च कम भइरहेको छ । सरकारले ३ दशक अगाडिदेखि सुरु गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अझै अधुरा छन् ।

जसका कारण पर्न सक्ने दीर्घकालीन असर अहिले देखि नै टाउको दुखाईको विषय हुन थालिसकेको छ । विदेशी ऋणको भार बढीरहने र खर्च कम हुने, एउटै आयोजना सक्न धेरै वर्ष लाग्दा सोही निकायबाट पाउने अर्को ऋण पनि रोकिने हुन सक्छ ।

विदेशी ऋण रोकिने अवस्था आउने वा विकास साझेदारले पत्याउन छोडिहाल्ने अवस्था भने तत्कालै नआउने पूवअर्थसचिव खनाल बताउँछन् ।

उनका अनुसार विदेशीले ऋण लगानी गर्दा खर्च क्षमता मात्रै हेरेको हुँदैन । वित्तीय अवस्था, विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएमएफ)को रिपोर्ट, ऋणदाताको क्षमता, वैदेशिक मुद्राको अवस्थासहित डेप्थ स्टेप टेस्ट भएको हुनाले पनि एक दुई वर्ष खर्च कम हुँदैमा विकास साझेदारले नपात्याउने भन्ने चाहिँ नहुने तर्क खनालको छ ।