कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली संशोधन गर्दै सेवा प्रदायक र नियामकको भूमिका छुट्याएकाले युरोपियन कमिसनले नेपाललाई उडान सुरक्षा चासोबाट हटाउने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको दाबी गलत सावित भएको छ ।
काठमाडौं । युरोपियन कमिसनको मोभिलिटी एण्ड ट्रान्सपोर्ट डिभिजनले नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई उडान सुरक्षा चासो (कालोसूची)बाट हटाउन अस्वीकार गरेको छ ।
बिहीबार डिभिजनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालका सबै वायु सेवा कम्पनीलाई उडान सुरक्षा चासोमा राखेको हो । युरोपियन कमिसनबाट उडान सुरक्षा चासोमा परेसँगै नेपाली वायु सेवा कम्पनीलाई युरोपको आकाश प्रयोगमा लागेको प्रतिबन्धले निरन्तरता पाएको हो ।
नेपाली वायु सेवा कम्पनीको सुरक्षा अवस्था कमजोर हुनुको साथैं नेपालमा उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायको रुपमा एउटै संस्थाले काम गरिरहेको भन्दै युरोपियन कमिसनले सन् २०१३ देखि नेपाललाई उडान सुरक्षा चासोमा राख्दै आएको छ ।
गत वर्ष भदौ २८ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले युरोपियन युनियन (ईयू) ले नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा अपेक्षाभन्दा बढी सुधार भएको निष्कर्ष निकालेको बताएका थिए । तर अधिकारीको दाबी अनुसार गत वर्ष ईयूले सुरक्षा चासोबाट हटाउन अस्वीकार गरेको थियो ।
यस्तै पछिल्लो समयसमेत प्राधिकरण महानिर्देशक अधिकारी उडान सुरक्षामा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको भन्दै युरोपियन कमिसनले सुरक्षा चासोबाट हटाउने दाबी गर्दै आएका थिए ।
उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती, प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, पर्यटन मन्त्रालयमा नेपाल युरोपियन कमिसनको उडान सुरक्षा चासोबाट हट्ने ब्रिफिङ गर्दै आएका थिए ।
गत भदौमा युरोपियन कमिसनको प्रतिनिधिमण्डल नेपालको उड्डयन सुरक्षाका विषयमा अध्ययन गर्न नेपाल आएको थियो । महानिर्देशक अधिकारीको उड्डयन क्षेत्रमा भएका सुधारले नेपाल युरोपियन कमिसनको सुरक्षा चासोबाट हट्ने दाबी थियो ।
युरोपियन कमिसनले गत महिना बेल्जिमयमको राजधानी ब्रसेल्समा भएको बैठकमा भाग लिँदै अधिकारीले नेपाललाई उडान सुरक्षा चासोबाट हटाउन माग गरेका थिए । त्यसपछि उनले नेपाल ईयूको सुरक्षा चासोबाट हट्दै दाबी गर्दै आएका थिए ।
‘नोभेम्बरमा बस्ने युरोपियन युनियन काउन्सिलको बैठकबाट नेपाल सुरक्षा चासोबाट बाहिरिने निश्चित छ,’ अधिकारीले भनेका थिए, ‘ईयूका प्रतिनिधिले नेपालको उडान सुरक्षामा उल्लेखनीय सुधार आएको बताएका छन् ।’
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक पूर्व महानिर्देशक नेपालले उड्डयन क्षेत्रमा नियामक निकाय र सेवा प्रदायक नछुट्याउँदासम्म युरोपियन युनियनको उडान सुरक्षा चासोबाट हट्ने सम्भावना नरहेको दाबी गर्छन् ।
‘सन् २००९ देखि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन र सन् २०१३ देखि युरोपियन कमिसनले उड्डयन क्षेत्रमा नियामक निकाय र सेवा प्रदायक छुट्याउनु पर्ने विषय उठाउँदै आएका थिए,’ ति अधिकारी भन्छन्, ‘तर, अहिलेसम्म प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर नियामक र सेवा प्रदायक निकाय बनाउने गरी काम भएको छैन । जसले गर्दा नेपालमा उडान सुरक्षा चासोमा परेको हो ।’
प्राधिकरणका एक उपमहानिर्देशक नेपालको उडान सुरक्षाको अवस्था राम्रो हुँदाहुँदै पनि नियमन गर्ने निकाय र सेवा प्रदायक एउटै हुँदा नेपाल उडान सुरक्षा चासोमा परेको बताउँछन् ।
‘नेपालमा केही वायुसेवा कम्पनीको उडान सुरक्षा अवस्था कमजोर छ । समग्रमा हामीले उडान सुरक्षामा धेरै काम गरेका छौं’ ति उपमहानिर्देशकले भने, ‘हाम्रो नियमन क्षमता कमजोर छ । प्राधिकरणले नियमावली संशोधन गर्दै सेवा प्रदायक र नियामकको काम छुट्याएको दाबी गरेको थियो । तर उनीहरुले सेवा प्रदायक र नियामकको काम गर्न फरक संस्था बनाउनुपर्ने अडान कायम राखेका छन् ।’
गत वर्ष नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली संशोधन गर्दै प्राधिकरणभित्र सेवा प्रदायक र नियामक निकायको काम छुट्याएको दाबी गर्दै आएको थियो ।
दुई संस्था बनाउनुभन्दा पनि सेवा प्रदायक र नियामकको काम फरक हुनुपर्ने आइकाओ र ईयूले भनेको प्राधिकरणका महानिर्देशकले बताउँदै आएका थिए । युरोपियन कमिसनले कालोसूचीमा निरन्तरता दिएसँगै प्राधिकरणले दाबी गर्दै आएको कार्यगत विभाजनलाई अस्वीकार गरेको प्रष्ट भएको छ ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरु अहिलेका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्उँदा आफ्नो अधिकार कम हुने भन्दै प्राधिकरणलाई टुक्राएर दुईवटा संस्था बनाउने विधेयक रोक्न भूमिका खेलेकाले नेपाल उडान सुरक्षा चासोबाट नहटेको आरोप लगाउँछन् ।
अधिकारीले नेपालका लागि युरोपियन युनियनका पूर्वराजदूत नोना डेप्रेजसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएर नेपालले उड्डयन क्षेत्रमा गरेका सुधारका विषयमा जानकारी दिन नसकेकोले पनि नेपाल उडान सुरक्षा चासोबाट नहटेको प्राधिकरणका एक उपमहानिर्देशक बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया