काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहसँगको सम्झौता अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले काम नगर्दा काठमाडौं उज्यालो हुनबाट वञ्चित भएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सडक बत्ति जडानका लागि महानगरले प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेर भुक्तानी लगिसक्दा पनि कामको अत्तोपत्तो नुहँदा काठमाडौंका सडक समसाँझै अध्यारो बनेका हुन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकालमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै योजनाहरुलाई सहजताका साथ पूरा गर्न विभिन्न सरकारी निकायसँग महानगरले सम्झौता गरेको थियो । त्यसमध्ये केही सम्झौताको ठेक्का लागेको छ भने केहीमा अझै अन्योल देखिएको छ ।
जीटूजी सम्झौतामार्फत योजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि महानगरले दुई सरकारी निकायहरुसँग गरेका सम्झौतामध्ये सडक बत्ति जडान योजनाबारे अन्योल देखिएको छ भने नेपाल प्रहरीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको पाइएको छ ।
काठमाडौं महानगरको बागडोर सम्हालेका प्रमुख बालेन्द्र शाह(बालेन) ले आफ्नो कार्यकाल सुरु भएसँगै सरकारी निकायसँग जीटूजी सम्झौतामार्फत योजनाहरुलाई सञ्चालनका लागि काम थालेका थिए ।
जसअन्तर्गत महानगरले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग काठमाडौंका सडकहरुमा बत्ति (स्ट्रिट लाइट) जडान गर्ने तथा नेपाल प्रहरीसँग महानगरको सुरक्षाका लागि सीसीटीभी जडान गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
तर, जीटूजीमार्फत भएका सम्झौताहरुमा पनि महानगरले अपेक्षा गरेअनुसारको प्रगति भने देखिएको छैन ।
महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धरकाअनुसार महानगरले जीटूजी सम्झौता भएपश्चात काम हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको थियो। तर, हालसम्म कुन निकायले कति काम गरेका छन् भन्ने विषयमा आफूहरुलाई कुनै जानकारी नै नभएको उनले बताए । ‘कमसेकम जीटूजी सम्झौता गरेपछि काम हुन्छ भन्ने हो । तर, अहिलेसम्म सुरु नै गरेको छैन जस्तो लाग्छ’ उनले भने ।
मानन्धरकाअनुसार सम्झौता भएका दुवै निकायले हालसम्म पनि कुन काम कति अघि बढ्यो वा कुन अवस्थामा छ भन्ने विषयमा जानकारी तथा विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् ।
‘उहाँहरुले काम अगाडि बढाइरहनु भएको होला । सडक बत्तिको लागि प्राधिकरणले काम गरिनै रहेको हो, प्रहरीले सीसीटीभीको काम गरि नै रहेको छ । हाम्रोबाट हुनुपर्ने भुक्तानी पनि भएको छ’ क्लिकमान्डुसँगको कुराकानीमा उनले भने,’तर कुन काम कस्तो अवस्थामा छ भन्नेबारे महानगरमा कुनै जानकारी आएको छैन ।’
‘स्ट्रिट मास लाइट’ राख्ने सम्झौता नै अन्योलमा
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका कतिपय ठाउँमा सडक बत्तिको अभाव छ । जसका कारण मुख्य सहरी क्षेत्रमा अध्यारो हुने गरेको छ । कतिपय ठाउँमा भएका सडक बत्तिको क्षमताका कारण पनि काठमाडौंका सडकहरु साँझ पर्ने बित्तिकै प्रकाशविहीन हुने गरेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले गत वर्ष यहि समस्याको समाधानका लागि आफ्नो ६० प्रतिशत लागत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४० प्रतिशत लागतमा महानगरभित्र सडक बत्ति जडान गर्ने सम्झौता गरेको थियो । गत वर्ष माघ २४ गते जीटूजी सम्झौता भए पनि उक्त काम हालसम्म अन्योलमा रहेको छ ।
महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धरकाअनुसार प्राधिकरणले जीटूजी सम्झौतापश्चात आफ्नो जिम्मेवारीमा आएको कामको विषयमा प्राधिकरणले कुनै पनि जानकारी महानगरपालिकालाई दिएको छैन । ‘प्राधिकरणलाई भुक्तानीको काम भइसकेको छ । तर, काम सुरु गरेको नै छैन जस्तो छ’ उनले भने ।
प्राधिकरणसँग महानगरपालिकाले गत माघमा ११ करोड ९९ लाख ७४ हजार ९२५ रुपैयाँ लागत अनुमानसहित उक्त सम्झौता गरेको थियो । महानगरपालिकाका सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख रामबहादुर थापा र प्राधिकरणकातर्फकबाट कानुन विभागका निर्देशक बलराम सिलवालले जीटूजी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
तर, प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरपालिकाबीचको पहिल्यैदेखि चलिरहेको विद्युत महसुलको विषयको विवादलगायतका कारणले उक्त काम नै सुरु हुन नसकेको महानगर स्रोत बताउँछ ।
कुल लागतमध्ये महानगरपालिकाले बेहोर्ने भनिएको ६० प्रतिशत लागत भुक्तानी भइसकेको प्रवक्ता मानन्धरले बताए पनि हालसम्म काम कति भएको छ भन्ने विषयमा भने प्राधिकरणका सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग नै जानकारी छैन ।
विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई आफूलाई यो योजनाको विषयमा जानकारी नै नभएको बताउँछन् । ‘मलाई त्यो केही जानकारी नै भएन त’ क्लिकमान्डुसँग उनले भने ।
प्राधिकरणका सूचना अधिकारी भगवान ढकाल पनि यो विषयमा अनविज्ञ भएको बताउँछन् । ‘यसको जानकारी अर्थ निर्देशनालयसँग हुनुपर्ने हो । उहाँहरुसँग नभएको हो भने मलाई पनि यसको बारेमा जानकारी भएन । त्यो विषय डीसीएसले नै हेर्ने हो । मलाई चाहिँ यो विषयको जानकारी भएन । मसँग नभएको जानकारी मैले दिन सक्ने कुरा नै भएन्’ उनले भने ।
तर, वितरण तथा उपभोक्ता सेवा महाशाखासँग पनि यो विषयमा जानकारी छैन । अर्थ निर्देशनालयका सोमलाल सुवेदी पनि महानगरसँग भएको सम्झौतामार्फत जडान गर्ने भनिएको सडक बत्तिको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् ।
महानगरले जीटूजी सम्झौतामार्फत योजना कार्यान्वयनमा सहजता हुने अपेक्षासहित सडक बत्तिको काममा सम्बन्धित निकाय विद्युत प्राधिकरणलाई नै सहकार्यमा ल्याएर काम गर्दा पनि त्यो काम अन्योलमा रहेको देखिन्छ । ‘त्यति गर्दा पनि नहुनु भनेको हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो । तर, उहाँहरुले काम गर्नु भएन भने अब भुक्तान दिएको पैसा फिर्ता हुन्छ होला’ महानगरका प्रवक्ता मानन्धर भन्छन् ।
महानगरले जीटूजी सम्झौतामार्फत योजना अघि बढाउन खोजेको विषयमा भुक्तानी फिर्ता हुने अवस्था तब मात्र आउँछ , जब सम्झौता भएको सम्बन्धित निकायले काम गर्न नसक्ने भनेर सम्झौता रद्द गर्छ । ‘भुक्तानी फिर्ता हुने भनेको उहाँहरुले नै सम्झौताअनुसार काम गर्न सकिँदैन भनेमा मात्रै आउने हो । तर, त्यस्तो नहोला । काम हुन्छ भन्ने छ’ मानन्धर भन्छन् ।
महानगर स्रोत भने प्राधिकरणसँग महानगरको पहिल्यैबाट विवाद चलिरहेकाले यो सम्झौतामा पनि त्यसले प्रभाव पारेको हुन सक्ने आशंका रहेको बताउँछ । हाल महसुल विवादको विषयलाई लिएर कार्यदल गठन गरि समाधान गर्ने तयारी रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘बत्ति जडान गर्ने विषयमा पहिल्यैबाट विवाद छ । प्राधिकरणले पोलको कुरा उठाउँछ, पहिलेको महसुलको कुरा उठाउँछ । यसले गर्दा पनि काम नभइरहेको हो ।’
महानगरको सुरक्षामा सीसीटीभीः प्रहरीमार्फत ठेक्का
प्राधिकरणसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन अन्योलमा रहँदा नेपाल प्रहरीसँग महानगरपालिकाले गरेको सम्झौताको भने कार्यान्वयन भइरहेको छ । गत वैशाख ७ गते महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सीसीटीभी (क्लोज सर्किट टेलिभिजन) जडान तथा सञ्चालन गर्नका लागि महानगर र नेपाल प्रहरीबीच ६ करोड रुपैयाँ महानगरले उपलब्ध गराउने गरि जीटूजी सम्झौता भएको थियो ।
उक्त सम्झौताअनुसार सम्झौता भएको १५ दिनमा ५० प्रतिशत भुक्तानी दिने र काम सकिएपछि बाँकी ५० प्रतिशत भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको थियो । महानगरका प्रमुख बालेन शाहको उपस्थितिमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बसन्त अधिकारी र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रहरी अतिरिक्त महानरीक्षक श्यामलाल ज्ञवालीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेशराज मैनालीकाअनुसार महानगरसँग भएको सम्झौताअनुसारको काम अघि बढेको छ । महानगरले सम्झौता गरेअनुसारले नै सीसीटीभी जडान गर्नका लागि ठेक्का लागिसकेको उनले बताए ।
‘महानगरसँगको सम्झौताअनुसार सीसीटीभी जडान गर्ने काम भइरहेको छ । दे आर अन द फिल्ड । कति सीसीटीभी जडान हुन्छ भन्ने कुरा पछि हुन्छ । महानगरले दिने सम्पूर्ण रकमअनुसार काम ठेक्का लागेर भइरहेको छ ।’
प्रतिक्रिया