काठमाडौं । सरकारले निर्यात प्रोत्साहनका लागि विभिन्न वस्तुको निकासीमा निर्यात नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले निर्यातमा उच्च सम्भावना रहेका वस्तु पहिचान गरी प्रोत्साहनस्वरुप उद्योगी तथा व्यवसायीलाई नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको हो ।

नगद अनुदानले अधिकांश वस्तुको निकासीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । व्यापार तथा निकासी केन्द्रको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा नगद अनुदानको व्यवस्था भएका अधिकांश वस्तुको निर्यात उच्च छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षिक १० करोड बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने र निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९ मार्फत विभिन्न वस्तुमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । कार्यविधिअनुसार उच्च सम्भावित वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्था गरेसँगै सो वस्तुहरुको निर्यातमा बहार आएको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । केन्द्रको तथ्यांकअनुसार उच्च सम्भावित वस्तु सिमेन्ट, क्लिंकर, आइरन तथा स्टिलजन्य वस्तु, प्लाइउड, अलैंची, दुग्धजन्य पदार्थ, जडीबुडी, अदुवा, अम्रिसो र यार्चागुम्बाको निर्यात उच्च छ ।

तथ्यांकमा अघिल्लो वर्षको चार महिनाको अवधिको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा ती वस्तुहरुको निर्यात ९ प्रतिशतदेखि ३८६७.७ प्रतिशतसम्म बढेको छ ।  गत वर्ष चार महिनाको अवधिमा नगद अनुदान व्यवस्था गरेको विभिन्न ११ वस्तु ९ अर्ब १७ करोड ९६ लाख रुपैयाँको निर्यात गरेको थियो । तर, सरकारको निर्यात प्रोत्साहनका लागि व्यवस्था गरेको नगद अनुदानले चालु आवको सोही अवधिमा १५ अर्ब ६९ करोड ४५ लाख रुपैयाँको निर्यात गरेको छ ।

सरकारले अनुदान व्यवस्था गरेको वस्तुको सबैभन्दा बढी सिमेन्टको निर्यातमा उच्च वृद्धि भएको छ । क्लिंकर निर्यात ३८६७.७ प्रतिशतले बढेको छ भने सिमेन्ट निर्यात २५७६.७ प्रतिशतले बढेको छ । नेपालले गत वर्षको चार महिनाको अवधिमा १ करोड ४७ लाख रुपैयाँको क्लिंकर सिमेन्ट निर्यात गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५८ करोड ५७ लाख रुपैयाँको निर्यात गरेको छ ।

त्यस्तै, गत आवको चार महिनामा २ करोड ३ लाख रुपैयाँको सिमेन्ट गरेकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा ५४ करोड ४९ लाख रुपैयाँको निर्यात गरेको छ । सरकारले नगद अनुदानको व्यवस्थाले नेपालका विभिन्न सिमेन्ट कम्पनीले निर्यातमा जोड दिएका छन् ।

कम्पनीहरुले अहिले उल्लेख्य रुपमा उत्पादन गरी भारततर्फ निकासीमा जोड दिएका छन् । अर्घाखाँची सिमेन्टले गत वर्षको असोजदेखि नै निर्यात शुरु गरेको थियो । अर्घाखाँची सिमन्टले अर्घाखाँची ब्राण्ड र आरएमसी ब्राण्डकै सिमेन्ट निर्यात गर्दै आएको छ ।

त्यसगरी, पाल्पा सिमन्टबाट उत्पादन भएको तानसेन ब्राण्डको सिमेन्ट भारतमा निर्यात हुँदै आएको छ । सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेसँगै कम्पनीले निर्यात सुरु गरेको हो ।

त्यस्तै, अन्य सिमेन्ट कम्पनीहरुले पनि सिमेन्ट निर्यातमा जोड दिँदै आएका छन् । सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता उच्च रहेको तर स्वदेशमा क्षमताअनुसारको खपत हुन नसक्दा उद्योगीहरुले निर्यातको बाटो खुला गर्न माग गर्दै आएका थिए । जसमा व्यवसायीहरुले तत्कालको अवस्थामा वार्षिक  खर्बौ रुपैयाँको निर्यात गर्न सक्ने व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल तथा आरएमसी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक राजेश अग्रवालले निर्यातमा अनुदान दिने सरकारी नीतिले व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गरेको बताउँदै आएका छन् । साथै, उनले  प्रोत्साहन गरेको अवस्थामा वार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट भारत निर्यात गर्न सक्ने बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने कार्यविधि ल्याएपछि अन्य उद्योगीहरुले पनि उच्च सिमेन्ट निर्यातमा जोड दिएका छन् । जसले गर्दा यो वर्षको चार महिनाको अवधिमै उच्च निर्यात भएको स्पष्ट देखिन्छ ।

त्यसैगरी, केन्द्रको तथ्यांकअनुसार नगद अनुदानको व्यवस्था गरिएको आइरन तथा स्टिलजन्य वस्तुको निर्यात शतप्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको चार महिनाको अवधिमा नेपालबाट २ अर्ब ९४ करोड ३८ लाख रुपैयाँको निर्यात गरेको थियो । यो वर्षको सोही अवधिमा नेपालले ५ अर्ब ६९ करोड ९१ लाख रुपैयाँको निर्यात गरेको छ । जुन ९३.६ प्रतिशतले बढीको हो ।

त्यस्तै, प्लाइउडको निर्यात पनि बढेको छ । गत वर्षको चार महिनाको अवधिमा १ अर्ब ७१ लाख रुपैयाँको निर्यात गरेकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको निर्यात गरेको छ । जसमा यो वर्ष १३१.४ प्रतिशतले निर्यात बढेको छ ।

अलैंचीको निर्यात ९.९ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष १ अर्ब ९६ करोड २६ लाख रुपैयाँको निर्यात गरेकोमा यो वर्षको चार महिनाको अवधिमा २ अर्ब १५ करोड ६० लाख रुपैयाँको निर्यात गरेको छ । कुकुर र बिरालोको खाना अर्थात् छुर्पीको निर्यात १२.७ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आवको चार महिनाको अवधिमा ९७ करोड ८९ लाख रुपैयाँको निर्यात गरेको छ ।

त्यसैगरी, चार महिनाको अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा जडीबुडीको निर्यात ५३.४ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवमा चार महिनामा ५१ करोड १७ लाख रुपैयाँको निर्यात गरेको यो वर्षको सोही अवधिमा ७८ करोड ५० लाख रुपैयाँको निर्यात गरेको छ।

त्यस्तै, अदुवाको निर्यात ८९.९ प्रतिशत र यार्चागुम्बाको निर्यात ९५.५५ प्रतिशतले बढेको छ । चार महिनामा ५६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र  ५० करोड १४ लाख रुपैयाँको यार्चा यार्चागुम्बा निर्यात गरेको छ ।

साथै, अम्रिसो निर्यात पनि १२७.२ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षका चार महिनाको अवधिमा २० करोड २६ लाख रुपैयाँको निर्यात गरेकोमा यो वर्ष ४६ करोड ४ लाख रुपैयाँको निर्यात गरेको छ ।

नेपाल कुचो संघका अध्यक्ष राजकुमार कार्कीले सरकारले नगद अनुदानको व्यवस्थाले किसानलाई प्रोत्साहन गरेको बताए । साथै, प्रोत्साहन गर्ने नीतिले आगामी दिनमा झनै निर्यात बढाउने उनको भनाइ छ ।

सरकारले विभिन्न ३६ वस्तुको निर्यात गर्ने उद्योगी व्यवसायीको खातामा सरकारले १५ दिनभित्रै नगद अनुदान जम्मा गरिदिने भएको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्यातमा नगद अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै १५ दिनभित्रै अनुदान पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

निर्यातमा अनुदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९ ले १८ प्रकारका वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि ५० प्रतिशत र बाँकी १८ प्रकारका वस्तुमा ३० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

मूल्य अभिवृद्धि ५० प्रतिशत हुनुपर्ने वस्तुमा प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला (तामा, फलाम, ढलोट र सिसा कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग भएका वस्तु) र काष्टकलाका वस्तु रहेका छन् । प्रशोधित छाला, हातेकागज तथा सोबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित जडिबुटी (यार्सागुम्बासमेत), प्रशोधित पत्थर तथा सारयुक्त तेल, अल्लोबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित पिउने पानी, प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित बेसार, ताजा तरकारी, पुष्प, प्रशोधित मह, अलैँची र अदुवामा पनि ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्नेछ ।

यस्ता वस्तुमा कूल निर्यात मूल्यको ५ प्रतिशत हुन आउने रकम नगद अनुदान दिइने छ । यी वस्तुको उत्पादनमा कम्तीमा ८० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी निर्यात गरेमा थप एक प्रतिशत बराबर हुने आउने रकम अतिरिक्त अनुदान दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । अन्य १८ वस्तु निर्यात गर्दा भने मूल्य अभिवृद्धि ३० प्रतिशत भएमा निर्यातमा अनुदान पाइने छ ।

उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी, सूचनाप्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरु पहिचान गरी निर्यात गर्नेले अबदेखि ८ प्रतिशत निर्यात अनुदान पाउने व्यवस्था गरेको छ ।