नेपालको कन्ट्री रेटिङ गर्ने कम्पनीलाई सेवा शुल्क कसरी तिर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गर्न नसक्दा ‘कन्ट्री रेटिङ’ को प्रकृया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
काठमाडौं । गत मंसिर २५ गते आगामी वैशाखमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनका विषयमा दातृ निकायसँग अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सम्मेलन आयोजना गर्नु अघि ‘कन्ट्री रेटिङ’ सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
बहुपक्षीय तथा दुईपक्षीय दातृ निकायका प्रतिनिधिले ‘कन्ट्री रेटिङ’ नहुँदासम्म विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसक्ने धारणा राखेपछि मन्त्री महतले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नु अघि ‘कन्ट्री रेटिङ’ सम्पन्न गर्ने बताएका थिए ।
दातृ निकाय मात्रै होइन, विदेशी लगानीकर्ताले समेत कुनै पनि देशको कन्ट्री क्रेडिटको नतिजालाई उक्त देशमा लगानी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने आधार मान्ने गर्छन् ।
कन्ट्री रेटिङ गर्दा कुनै पनि देशको साखको गुणस्तर मूल्यांकन गर्ने, ऋण दायित्व भुक्तान गर्ने क्षमता विश्लेषण गर्ने, विभिन्न प्रकारका वित्तीय जोखिम पहिचान गर्ने, सरकारको राजस्व परिचालन क्षमता र खर्च प्रणाली विश्लेषण गर्ने, विदेशी मुद्राको स्रोत र स्थिरता तथा आर्थिक परदर्शिता लगायतका विषय अध्ययन गर्दै निश्चित अंक दिइन्छ ।
कन्ट्री रेटिङमा बढी अंक अर्थात् ए प्लस प्राप्त गर्ने देशको आर्थिक अवस्था बलियो भएको सन्देश जाने र कम अंक प्राप्त गर्ने आर्थिक रुपमा कमजोर भएको सन्देश जाने गर्छ ।
विश्वमा स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स (एसएन्डपी), मुड्डिज र फिचलाई कन्ट्री रेटिङ गर्ने प्रतिष्ठित संस्था मान्ने गरिन्छ । यी संस्थाहरुले कुनै पनि देश वा कम्पनीका विषयमा गर्ने रेटिङलाई संसारभरका लगानीकर्ताले विश्वसनीय मान्ने गर्छन् ।
नेपाल सरकारले कन्ट्री रेटिङ गर्न नसक्दा विदेशबाट निजी लगानी ल्याउन नसकेको र विदेशी स्रोतका रुपमा दातृ निकायमा मात्रै निर्भर हुनु परेको विषय उठ्दै आएको छ । जसले गर्दा सरकारले पटक पटक कन्ट्री रेटिङ गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको थियो।
अर्थमन्त्री महतले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा कन्ट्री रेटिङ गर्ने बताउँदै आएका छन् । महतले गत असोजमा मोरक्कोको माराकेसमा आयोजना भएको विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा रेटिङ एजेन्सी फिचका पदाधिकारीसँग नेपालको कन्ट्री रेटिङ गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए ।
महतले मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखालाई कन्ट्री रेटिङको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिँदै आएका छन् ।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सरकारले कन्ट्री रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो । बजेटको ८१ नम्बर बुँदामा नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न मुलुकको कन्ट्री रेटिङको प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म कन्ट्री रेटिङ कसरी गर्ने र नेपालको कन्ट्री रेटिङ गर्न विगतमा छनोट भएको फिचलाई सेवा शुल्क कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने मोडालिटी तय हुन सकेको छैन ।
नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार बोलपत्र आह्वान गरेर फिचलाई छनोट नगरेकाले सरकारलाई कन्ट्री रेटिङको शुल्क तिर्ने विषयमा समस्या भएको हो ।
‘सार्वजनिक खरिद ऐनमा विदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा नगराई १ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘जसले गर्दा अहिले फिचबाट कन्ट्रि रेटिङ गराउँदा सेवा शुल्क कसरी तिर्ने भन्ने समस्या भएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रस्ताव आह्वान गरेर रेटिङ गर्ने एजेन्सी छनोट गर्न समय लाग्छ । हामीले एजेन्सी छनोट गरेर रेटिङ गराउने हो भने कम्पनी छान्न नै २/३ महिना समय लाग्छ । त्यसैले हामी वैकल्पिक बाटोको विषयमा छलफल गरिरहेका छौं ।’
यसअघि अर्थमन्त्रालयले फिचबाट कन्ट्री रेटिङ गराउने गरी निर्णय गर्दा कन्ट्री रेटिङ गर्ने शुल्क बेलायती सहयोग नियोगअन्तर्गतको फरेन कमनवेल्थ एण्ड डेभलपमेन्ट अफिस (एफसीडीओ) बाट भुक्तानी गर्ने गरी तीन पक्षीय सम्झौता गरेको थियो । यस्तै, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई स्थानीय साझेदारको रुपमा नियुक्त गरिएको थियो ।
फिचले कन्ट्री रेटिङ गर्ने, एफसीडीले सेवा शुल्क तिर्ने र नेपाल सरकारले सहजीकरण गर्ने गरी तीन पक्षीय सम्झौता भएको थियो।
तर, कोरोना महामारीपछि रेटिङ प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । सरकारले २०७८ सालमा तत्कालन कन्ट्री रेटिङ अगाडि नबढाउने भन्दै फिचलाई पत्राचार गरेको थियो । जसले गर्दा रेटिङ प्रक्रिया रोकियो भने एफसीडीओले भुक्तानी पनि गर्नु परेन।
पछिल्लो समय अर्थमन्त्री महतले कन्ट्री रेटिङ गर्नु पर्ने विषय उठाएपछि फिचलाई ८६ हजार अमेरिकी डलर कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने विषय उठेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखासँग छलफल
आइतबार अर्थमन्त्री महतले कन्ट्री रेटिङका विषयमा मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखासँग छलफल गरेका छ । मन्त्री महतले महाशाखा प्रमुख श्री कृष्ण नेपाललाई विगतमा बेलायती सहयोग नियोगअन्तर्गतको फरेन कमनवेल्थ एण्ड डेभलपमेन्ट अफिस (एफसीडीओ) सँग भएको सम्झौताअनुसार फिचलाई भुक्तानी गर्न विषयमा सहमति जुटाउन निर्देशन दिएका थिए ।
आफू मन्त्री भएदेखि पटक पटक कन्ट्री रेटिङको विषय उठाउँदै आएपछि महाशाखाले विगतमा भएको सम्झौताअनुसार एफसीडीले फिचलाई भुक्तानी गर्ने/नगर्ने विषयमा एकिन गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
महाशाखा प्रमुख नेपालले अहिले दातृ निकायका प्रतिनिधीहरु अंग्रेजी नयाँ वर्ष र क्रिसमसको बिदाका लागि आ-आफ्नो देश गएकाले तत्कालै वित्तीय स्रोत जुटाउन समय लाग्ने बिफ्रिङ गरेका थिए ।
मन्त्री महतले एफसीडीओले आगामी वर्ष कन्ट्री रेटिङका लागि भुक्तानी गर्ने/नगर्ने एकिन गर्दै एफसीडीओले भुक्तानी नगर्ने भए कन्ट्री रेटिङको सेवा शुल्क भुक्तानी गर्न नयाँ संस्था खोज्न निर्देशन दिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु एफसीडीओले आफ्नो बजेटमा कन्ट्री रेटिङको भुक्तानी गर्ने विषय समावेश नभएकाले तत्काल फिचलाई पहिलो किस्ता निकासा गर्न नसक्ने जवाफ दिइसकेको बताउँछन् ।
‘हामीले अहिलेसम्म कुनै पनि दातृ निकायसँग कन्ट्री रेटिङको सेवा शुल्क भुक्तानी गर्न सहयोग गर्ने विषय उठाएका थिएनौं । मन्त्रीज्यूले आधिकारिक रुपमा महाशाखासँग आइतबार पहिलोपटक छलफल गर्नु भएको हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘हामीहरु एफसीडीओलाई विगतमा भएको सम्झौताअनुसार आगामी वर्ष बजेट विनियोजन गरेर फिचलाई भुक्तानी दिन आग्रह गर्छौं। उसले मानेन भने अर्को डोनर खोज्नु पर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सूचना प्रकासित गरेर रेटिङ एजेन्सी छान्न समय लाग्छ ।’
अर्थमन्त्रालयका अधिकारी स्टयान्डर्ड चाटर्डले सरकारका तर्फबाट सम्पूर्ण तथ्यांक उपलब्ध गराएर सहजीकरण गरे ३ महिना भित्रमा रेटिङको नतिजा दिन सक्ने जानकारी दिएको बताउँछन् ।
‘हामीले दातृनिकायमार्फत् फिचलाई ८६ हजार डलर भुक्तानी गराउन सक्यौं र माघ पहिलो सातासम्म पनि फिचलाई बोलाउन सक्यौं भने वैशाख पहिलो सातासम्म कन्ट्री रेटिङको नतिजा आउन सक्छ,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘तर, अहिलेको काम गराइले आगामी ३ महिनामा कन्ट्री रेटिङको नतिजा निकाल्न सम्भव छैन । अहिले दातृ निकायका प्रतिनिधि पनि यहाँ छैनन् । अर्थ मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व आफ्नो सम्बन्ध प्रयोग गरेर कुनै दातृ निकायमार्फत् फिचलाई भुक्तानी गराउने विषयमा अग्रसर हुन पनि चाहँदैन । यस्तो अवस्थमा मन्त्रीले भाषण गरेर रेटिङ हुने होइन ।’
२०७६ देखि छललफमा सीमित
युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा समेत कन्ट्री रेटिङ गर्ने विषयले चर्चा पाएको थियो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले कन्ट्री रेटिङ गराउने विषय बजेटमा समावेश गरेका थिए ।
नेपालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले पहिलो पटक कन्ट्री रेटिङको विषय उठाएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले २०७६ साल साउनमा तत्कालीन राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेको संयोजकत्वमा २०७६ ‘रेटिङ ओभरसाइट कमिटी’ समेत गठन गरेको थियो । उक्त समितिले विश्वभर कन्ट्री रेटिङ गर्ने कम्पनीका विषयमा अध्ययन गर्दै सरकारलाई फिचबाट रेटिङ गराउन सुझाव दिएको थियो ।
समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले फिचबाट रेटिङ अगाडि बढाउने गरी निर्णयसमेत गरेका थिए । घिमिरे नेतृत्वको समितिले अस्ट्रेलिया, क्यानडा, रुस, ब्राजिल, फ्रान्सलगायत ३० देश र त्यहाँका विभिन्न कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गरिसकेको विषयलाई आधार बनाउँदै अमेरिकाको न्युयोर्क र बेलायतको लन्डनमा प्रधानकार्यालय रहेको फिचबाट रेटिङ गराउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो ।
अर्थमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट निर्णय भएपछि २०७६ पुसमा फिचलाई रेटिङ गर्ने जिम्मा पनि दिइयो । तर, २०७६ चैतदेखि कोरोना महामारीका कारण लकडाउन गर्नु पर्ने अवस्था आएपछि कन्ट्री रेटिङ गर्ने प्रकृया अघि बढ्न सकेन ।
सरकारले फिचबाट कन्ट्री रेटिङ गराउने गरी निर्णय गर्दा कन्ट्री रेटिङ गर्ने शुल्क बेलायती सहयोग नियोगअन्तर्गतको फरेन कमनवेल्थ एण्ड डेभलपमेन्ट अफिस (एफसीडीओ) ले तिर्ने सम्झौता समेत भएको थियो ।
प्रतिक्रिया