काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच लामो समयदेखि विवाद रहेको बिजुली बक्यौता सम्बन्धी विषयमा सरकारले उच्चस्तरीय समिति बनाउने भएको छ ।

शुक्रबार उद्योगीहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाउने घोषणा आश्वासन दिए। विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बिजुलीको प्रिमियम शूल्कको बिलमा विवाद हुँदै आएको थियो ।

जाँचबुझ आयोग ऐन अनुसार कुनै पनि समस्या वा विवाद समाधान गर्न मन्त्रिपरिषदले उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति बनाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

गत शुक्रबारदेखि प्राधिकरणले उद्योगहरुको बिजुली काट्न शुरु गरेको थियो । अहिलेसम्म साढे १२ अर्ब बिजुलीको बिल बक्यौता रहेका ९ उद्योगको लाइन काटिसकिएको छ ।

‘सरकारले प्राधिकरण र उद्योगीबीचको बिजुलीको विलका सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधान गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायधीसको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर समस्याको समाधान गर्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै छलफलमा सहभागी एक उद्योगीले भने, ‘यो विषयमा सरकार संवेदनशील छ, तत्कालै समस्याको समाधान गर्छौं ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले तत्कालै लाइन कााटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्ने आश्वासनसमेत दिए । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट लिइएको बिजुलीको शुल्क उद्योगीले तिर्न बाँकी रहेको र सो रकम नतिरेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालकै निर्देशनमा प्राधिरणले उद्योगको लाइन काटेको थियो ।

दिउँसो ३ बजेदेखि सिंहदरबारमा भएको छलफल साढे ४ बजे सकिएको छ ।

यसैबीच विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै रकम नतिर्ने बाँकी उद्योगीको लाइन काटेने चेतावनी दिएका थिए।

प्राधिकरणको दाबी अनुसार विभिन्न ६१ वटा उद्योगले करिब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रकम तिर्न बाँकी छ ।

उद्योगीहरुले भने आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको विल प्राधिकरणले पठाएको भन्दै विल अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उद्योगीहरुले प्राधिकरणले टीओडी मिटरको तथ्यांक देखाएर प्रयोग गरेको प्रमाण दिनसके मात्रै बिल तिर्ने बताउँदै आएका छन्।

अहिलेसम्म प्राधिकरणले टीओडी मिटरको तथ्यांक देखाउन सकेको छैन भने प्राधिकरण प्रमुख कुलमानले त्यसको गोलमटोल जवाफ दिएका थिए ।

उद्योगीहरुले सत्ता साझेदारसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर गुनासो गरिसकेका छन् । दुई नेताले समस्या समाधान गर्ने आश्वासन उद्योगीलाई दिएका थिए ।