एक टन डन्डी बनाउन ९०० युनिट बिजुली खपत हुन्छ । त्यो भनेको १ किलो डन्डी बनाउन ९ पैयाँको बिजुली लाग्छ । एक किलो डन्डी बनाउन सबै गरेर उद्योगीको लागत ७८/७९ रुपैयाँ पर्न आउँछ । र, उद्योगीहरुले किलोमा ५० पैसादेखि १ रुपैयाँ नाफा राखेर बेच्दै आएका छन् । विद्युत प्राधिकरणले जुनबेला प्रिमियम लगाउने भन्यो त्यसबेला उद्योगीहरुले डेडिकेडेट र ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएका भए डन्डीको मूल्य किलोमै ६ रुपैयाँले बढी हुन्थ्यो । त्यसैले प्रिमियम शुल्कको बिजुली लिएर कुनै पनि स्टिल उद्योगहरु चल्न सक्दैनन् । त्यही कारण कुनै पनि स्टिल उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली चाहियो भनेर विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन दिएकै छैनन् । किनकि, महंगो दरमा बिजुली लिएर स्टिल उद्योग टिक्नै सक्दैन ।

स्टिल उद्योग सबैभन्दा धेरै बिजुली खपत गर्ने क्षेत्र हो । त्यसैले, हामीले २० वर्षदेखि सरकारसँग सहुलियतमा बिजुली उपलब्ध गराउन माग गरिरहेका छौं । ताकी, हामी भारतमा स्टिल निर्यात गर्न सकौं । तर, उल्टै उद्योगीहरुलाई प्रिमियम भनेर अर्बौंको बिल पठाएर उद्योग नै बन्द गराउने खेल भइरहेको छ । गत वर्षसमेत उद्योगहरुले १२ घन्टा लोडसेडिङ झेलेका थियौं । यो वर्ष उद्योगमा १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने अवस्था सिर्जना भएपछि प्राधिकरणले आफ्नो असक्षमता बाहिर आउँछ भनेर उद्योगको बिजुलीको लाइन काटेको हामीलाई महशुस भइरहेको छ ।

प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङजीले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर टाइम अन डे (टिओडी मिटर)को तथ्यांक नभए पनि प्राधिकरणसँग लगबुकको तथ्यांक छ भन्नुभयो । मेरो उद्योगको लगबुकको तथ्यांक मैले ५ वर्षदेखि देखाइरहेको छु । हेटौंडा सब-स्टेशनबाट परवानीपुर हुँदै ६६ केभीए क्षमताको प्रसारणलाइनबाट प्रवाह भएको बिजुलीको तथ्यांक मसँग पनि छ । उक्त तथ्यांकमा लोडसेडिङ भएको प्रमाणित छ । एउटै लाइनबाट २०औं उद्योगलाई लाइन दिइरहेको अवस्थामा कुन उद्योगले कति बिजुली खपत गरे भन्ने तथ्यांक टिओडी मिटरमा हुने भएको हुनाले हामीले टिओडी मिटरको तथ्यांक मागेका हौं । प्राधिकरण आफैंले अलग अलग समयमा अलग अलग प्रिमियम दर लिने भनेको छ । त्यसका लागि पनि त कुन समयमा कुन उद्योगले कति बिजुली उपयोग गरे भन्ने तथ्यांक दिनुपर्यो नि । तथ्यांक र प्रमाण नदिई बिल पठाउनै मिल्दैन । घन्टा घन्टाको प्रमाण चाहिन्छ । विद्युत प्राधिकरणको आफ्नै कानूनमा पनि टिओडी मिटरको तथ्यांक राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसकारण टिओडी मटिरको तथ्यांकबिना यो विषयमा कुनै निर्णय हुनै सक्दैन ।

कुलमानजीलाई आफू र प्राधिकरणका कर्मचारीले गल्ती गरेका कारण यस विषयमा आफू जेल पर्छु कि भन्ने डर लागेको देखिन्छ। जसकारण प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गर्न सक्ने निर्णय नगरी कुलमानजीले कहिले विद्युत नियमन आयोग त कहिले कसको टाउको थोपार्दिनु हुन्छ । विद्युत नियमन आयोगले प्रष्ट भनिदिँदा पनि विद्युत प्राधिकरणले समस्या समाधान गर्नेतर्फ कहिल्यै सोचेन ।

२०७५ साल बैशाख ३१ गते सरकारले नै लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरिसकेपछि पनि प्रिमियममा बिल पठाउने काम भइरह्यो । प्राधिकरणले नियम-कानून मानिदियोस् भन्ने हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको देखाएर आफूलाई सफल देखाउने उदेश्यले कुलमानजीले बदमासी गर्नुभएको हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । कुलमानजीका कारणले आज धेरैवटा उद्योग बन्द भएका छन् । उद्योग बन्द हुँदा उद्योगीलाई मात्रै होइन देशलाई पनि नोक्सान हुन्छ । यो नोक्सानलाई रोक्न तत्कालै निर्णय हुनुपर्यो ।

(पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूहले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जगदम्बा स्टिल तथा जगदम्बा सिमेन्टका सञ्चालक शाहिल अग्रवालले व्यक्त गरेको बिचारको सम्पादित अंश)