काठमाडौं । सरकारले नवीकरणीय र वैकल्पिक उर्जाका स्रोतको विकासका लागि ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८० ल्याएको छ ।

जलविद्युत्लगायतका नविकरणीय स्रोतबाट उत्पादित उर्जालाई प्रयोग गर्दै ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन तथा उपयोग प्रवर्धन गर्ने, रासायनिक मल उत्पादन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता घटाउने तथा न्यून कार्बन अर्थतन्त्र सिर्जना गर्नेजस्ता उद्देश्यका साथ सरकारले यो नीति ल्याएको हो ।

गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले ग्रीन हाइड्रोजन नीतिलाई पास गरेको हो । सरकारले नवीकरणीय र वैकल्पिक उर्जाका स्रोतको विकास र उपयोग सम्बन्धमा विभिन्न कानुनका ग्रीन हाइड्रोजन सम्बन्धि व्यवस्था भए पनि नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन, उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने मूल नीतिको अभाव भएका कारण यो नीति ल्याएको जनाएको छ ।

हाइड्रोजनको उत्पादन, उपयोग र व्यवस्थापनमा सुरक्षाका उचित उपाय अवलम्बन गर्न नसकेमा मानव, सम्पत्ति र समग्र वातावरणमा अपूरणीय क्षति पुग्नसक्ने तथा ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन र उपयोगका लागि योजना बनाउन, मापदण्ड तोक्न र प्रविधिको सुरक्षित तरिकाले उपयोग गरी नियमन गर्न एक प्रभावकारी निकायको स्थापना गर्नसमेत स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएकोले ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, उपयोग र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै नीति तर्जुमा गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

सरकारले स्वीकृत गरेको नीति जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न नवीकरणीय स्रोतबाट उत्पादित विद्युतको प्रयोगबाट ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन तथा उपयोग गर्न, न्यून कार्बन अर्थतन्त्र सिर्जना गर्न, पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता घटाउन, ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादनको उपयोग र भण्डारण गर्न, रासायनिक मल उत्पादनलगायतका अन्य औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न र ग्रीन हाइड्रोजन तथा यसका सहउत्पादनको व्यापारिक उपयोगसम्बन्धि अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न यो नीति ल्याइएको हो ।

नीतिआएसँगै अब ग्रीन हाइड्रोजन तथा यसका सहउत्पादन र त्यसको उपयोगकालागि आवश्यक कानुन बनाएर नियमन गरिनेछ । त्यस्तै, ग्रीन हाइड्रोजन र यसका सहउत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना र लगानी प्रवर्धनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यकता र औचित्यका आधारमा छुट सुविधा दिनेजस्ता विषयमा पनि कानुनमा विशेष व्यवस्था गरिने र उत्पादनको उपयोगबाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरा गरी कार्बन व्यापार प्रवर्धन गरिनेछ ।

रासायनिम मल उद्योग स्थापनादेखि पूर्वाधार निर्माणका रणनीति

सरकारले अब ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादनको प्रयोग गरि रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना तथा प्रवर्धन गरिने रणनीति लिने छ । त्यस्तै, यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण र विस्तारलाई पनि प्रवर्धन गर्ने नीति सरकारले ल्याएको छ ।

सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादन र तयसको उपयोगका लागि आवश्यक कानुन बनाएर लागु गरिने पनि जनाएको छ । उत्पादनको विषयमा नियमावली तथा ऐन बनाउने, आवश्यकताअनुसार निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाएर लागु गर्ने, उत्पादन, भण्डारण तथा ढुवानीका विषयमा मापदण्डहरु निर्धारण गर्नेजस्ता कार्यनीतिहरु लिइने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना र लगानी प्रवर्धनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यकता र औचित्यका आधारमा छुट सुविधा प्रदान गर्न सकिने पनि व्यवस्था गरिने कार्यनीति ल्याएको छ । छुट सुविधाको विषयमा ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन र यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई निश्चित अवधिका लागि आयकरमा छुट प्रदान गर्न सकिने सरकारले नीतिमा व्इवस्था गरेको छ । त्यस्तै उपकरण आयातमा लाग्ने भन्सार दस्तुरदेखि महसुलमा पनि सहुलियत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । उद्योगलाई मूल्य अधिबृद्धि कर, अन्तशूल्कलगायतका शूल्कमा छुट प्रदान गर्ने सकिने, उद्योगले छुट्टै विद्यूत आयोजना विकास गरि विद्युत आफैं खपत गरेमा विद्यूत रोयल्टी छुट गर्न सकिने र उद्योगलाई सरकारले नै पनि सहुलियत दरमा विद्यूत उपलब्ध गराउने सक्नेजस्ता नीतिहरु सरकारले लिएको छ ।

सरकारले ल्याएको नीतिमा ग्रीन हाइड्रोजनबाट सञ्चालित सवारी साधनको प्रवर्धन गरिने पनि व्यवस्था गरएिको छ । त्यस्तै, स्टिल, सिमेन्टलगायतका उद्योगमा ग्रीन हाइड्रोजनको व्यापारिक उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेजस्ता व्यवस्थाहरु पनि नीतिमा गरिएको छ ।

ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन तथा यसका सहउत्पादनहरुको आवश्यकताका लागि आवश्यक पर्ने विद्यूत उद्योगसम्म ल्याउन प्रसारणलाइन र सबस्टेसनहरुको निर्माण गर्ने, ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन, उपयोग, भण्डारण र ढुवानीका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुन बमोजिम प्राप्तीका लागि सहजिकरण गर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा गरिएको छ ।

रासायनिक मलको उत्पादन गर्ने समेत उद्देश्यका साथ ल्याइएको नीतिले मलको बजारिकरणमा पनि सरकारले सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तीनै तहका सरकार रहने गरि संस्थागत प्रबन्ध गरिने

नीतिकाअनुसार ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन, उपयोग, विकास, संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकार रहने गरि संस्थागत प्रबन्ध गरिनेछ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयका लागि संघीय सरकारको उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रिको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारको उर्जा हेर्ने मन्त्रि र सम्बन्धित स्थानीय तहसमेतको सदस्य रहने गरि संस्थागत प्रबन्ध गरिने व्यवस्था नीतिमा लिइएको छ । नीतिको कार्यान्वयनका लागि समन्वय र सहकार्य गर्न संघीय तहको मन्त्रालय र विभागहरु रहने तथा प्रदेशमा प्रादेशिक मन्त्रालयहरु रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन र उपयोगलाई प्रवर्धन गर्दै सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई सबल, सुरक्षित र आत्मनिर्भर बनाउन जटिल र चुतौतीपूर्ण हुने भएकाले नीतिको कार्यान्वयन गर्न थप आर्थिक तथा वित्तिय स्रोतहरुको पहिचान गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले आन्तरिक वित्तीय स्रोत र द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा अन्तराष्ट्रिय वित्तिय स्रोतमा समेत पहुँच बढाएर वैदेशिक तथा आन्तरिक स्रोतसमेतको परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

हाइड्रोजनको उत्पादन, रासायनिक मल कारखानाजस्ता सहउत्पादन, पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्युनिकरण, औद्योगिकीकरण लगायतका विषयमा भने आवश्यकताअनुसार कानुन तर्जुमा गर्ने र परिमार्जन गर्ने व्यवस्था नीतिमा लिइएको छ।