१२ खर्ब बजेट माग्ने १६ मन्त्रालयलाई ८ खर्बको मात्रै सिलिङ, नयाँ आयोजना कटौती गर्दै मन्त्रालयहरू

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि १८ खर्ब रुपैयाँको सिलिङभित्रै रहेर राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयलहरुलाई बजेट सिलिङ दिएको छ । आयोगले दिएको सिलिङ र माग भएको बजेटबीच तारतम्य नमिलेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका मन्त्रालयहरु नयाँ कार्यक्रम कटौती गर्दै बजेट खर्चन नयाँ कार्यक्रयोजना बनाउन थालेका छन्।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ तोकिदिएको छ । आयोगले आम्दानी र खर्च गर्न सक्ने क्षमतालाई आँकलन गरेर आगामी आवको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ तोकिएको छ । सोही सिलिङमा आधारित भएर बजेट माग्न आवश्यक योजना र कार्यक्रम तय गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायले तयारी गरिरहेका छन् ।

क्लिकमान्डुले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेको तथ्यांकअनुसार विभिन्न १६ मन्त्रालयले मात्रै १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट माग गरेका छन् । यस्तो बजेटमा मुस्किलले करिब ८ खर्ब रुपैयाँको मात्रै सिलिङ पाएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गत फागुन पहिलो साता १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको जानकारी अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगले स्रोत अनुमान समितिले बजेट सिलिङ सिफारिस गरेर त्यसको जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको थियो ।

आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचनामा तय भएअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट साढे १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङको अनुमान तय गरेर सार्वजनिक गरेको थियो । यस अघिका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक रुपमा जानकारी दिएको उक्त बजेटको सिलिङ आगामी आवको लागि कम भएको भन्दै बढाउन अहिलेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रयास गरिरहेको उल्लेख छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि बजेटको सिलिङ बढाउन लागिएको र आफूहरुले पाएको सिलिङ निकै कम भएको भन्दै परिमार्जन हुने बताइरहेका छन् ।

आगामी आवका लागि मन्त्रालयले पाएको सिलिङमा सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयको छ । यो मन्त्रालयले १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ । यसले माग गरेको बजेटको सिलिङ भने २ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ रहेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि धेरै बजेटको सिलिङ पाउनेको दोस्रो नम्बरमा शिक्षा मन्त्रालय छ । यसले २ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ पाउँदा माग भने २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको गरेको छ ।

मागेअनुसारको बजेट नपाउँदा र सिलिङ घटेर आउँदा सबै मन्त्रालयको आगामी आवको कार्यक्रम र योजनामा गर्ने खर्च घटाउनुपर्ने हुन्छ । कार्यक्रम तय गरेर बजेट माग गर्दा सो अनुसार नआएपछि कार्यक्रम र योजना नै कटौती गर्नुपरेको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए ।

‘मागेको भन्दा आधा कम बजेट सिलिङ आएको कारण आगामी वर्ष नयाँ आयोजना अगाडि बढाउन सकिँदैन । कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा पनि भएका पुराना आयोजना सबै पूरा गर्ने बजेट पुग्दैन’ उनले भने ।

मागेको भन्दा कम बजेट आएका कारण मातहतको निकायसँग छलफल गरेर बजेटको खर्च घटाउने ठाउँ अहिल्यैबाट खोजी सुरु भइसकेको पनि सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीको छ।

जम्मा साढे ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गर्दा साढे ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको सिलिङ पाएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहप्रवक्ता दामोदर वाग्ले खर्चमा मुट्ठी कस्नु पर्ने अवस्था बन्ने बताउँछन् ।

‘उसै त थोरै बजेट पाउने मन्त्रालय, त्यसमा पनि मागेको भन्दा कम आउँदा देशैभरका कार्यालय चलाउन, गरिबी निवारणदेखि सहकारीमा गर्ने खर्चमा मुठ्ठि कस्नुपर्ने भएको छ,’ वाग्लेले भने, ‘७ हजार कर्मचारी पाल्नुपर्ने मन्त्रालयले पाएको बजेटबाट हुने चालु खर्च नै ८५ प्रतिशत छ । यसबाट जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुने भएकोले विकास निर्माणमा यसको अपेक्षा पनि कम हुन्छ ।’

विकास निर्माणमा सबैभन्दा बढी बजेट माग गर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलले आगामी आवको लागि १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ । भौतिक मन्त्रालयले १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको भए पनि पाएको रकम भने १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । यसले विकास निर्माणमा अपेक्षाअनुसार काम गर्न नपाइने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालको भनाइ छ ।

सवा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सिलिङ पाएको भौतिक मन्त्रालयले पनि नयाँ कार्यक्रम गर्न बजेट अभाव हुने भएकोले भइरहेका कार्यक्रम अगाडि बढाउनमै धेरै रकम खर्च गर्नुपर्ने बताएको छ । आगामी आवमा केही नयाँ गर्ने भनेर गरेको प्रस्तावलाई बजेटको सिलिङले निराशाजनक बनाएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले बताए ।