काठमाडौं । लगानी वातावरण सुधार गर्ने भन्दै राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशको एक व्यवस्थाले घरजग्गाको भाउ ह्वात्तै घटाउने भएको छ ।
अध्यादेशमार्फत् सरकारले भूमिसम्बन्धि ऐन २०२१ मा संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नाममा रहेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३ वर्षभित्र बेचबिखन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि घरजग्गाको आपूर्ति बढ्ने भएको हो ।
व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले आफूले सकार गरेर घरजग्गा ३ वर्षभित्र बेच्ने हो भने हदबन्दी लाग्ने छैन । ३ वर्षभित्र नबेचे सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र बेच्न सकिन्छ ।
अध्यादेशले ऐनमा संशोधन गर्दै भनेको छ, ‘बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघ संस्थाले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा लिलामी बिक्री गर्दा कसैले लिलामी सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघ संस्था आफैले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरीसक्नुपर्नेछ। सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचबिखनका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।’
अध्यादेशको सोही व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैर बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्ने सूचना धमाधम निकाल्न थालेका छन् । वैशाख १६ गतेअघि बिरलै निस्किने गरेको यस्तो सूचनाले अहिले पत्रपत्रिका भरिन थालेका छन् ।
१७ गते एनएमबि बैंकले आफूले सकार गरेको इटहरीमा रहेको ३ प्लट जग्गा बिक्रीका लागि सूचना निकालेको थियो । सोही दिन सिद्धार्थ बैंकले ४ वटा प्लट बिक्रीका लागि १५ दिने सूचना निकाल्यो ।
भोलिपल्ट सानिमा बैंकले कैलालीको दुईवटा गैरबैकिङ सम्पत्ति (घरजग्गा) बेच्ने भन्दै सूचना निकाल्यो । प्राइम कमर्सियल बैंकले पनि काठमाडौंको डिल्लीबजार र साँखुमा रहेको ३ वटा सम्पत्ति बेच्ने प्रक्रिया अघि सार्यो ।
१९ गते निर्धन उत्थान लघुवित्त र नबिल बैंकले सोही प्रकृतिका सूचना निकाले । निर्धनले बाँके र नेपालगञ्जको घरजग्गा बेच्ने सोच बनाएको छ भने नबिल बैंकले आफूले सकारेको कमलादीमा अवस्थित २ कित्ता (कलु १ रोपनी ४ आना)मा फैलिएको घरजग्गा बेच्ने सुचना निकालेको छ ।
आज वैशाख २० गते नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले आफ्नो नाममा रहेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति (पेय पदार्थ, घरायसी सामान, स्वास्थ्य तथा सरसफाइको सामान र इलेक्ट्रोनिक्स सामान) बेच्ने सूचना निकालेको छ । यस्तै एनआईसी एशिया बैंकले २ सय ८ वटा जग्गा र त्यसमा बनेको घर बेच्ने सूचना बिहीबार नै निकालेको छ ।
पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएका यी सूचनाले अध्यादेशमार्फत् गरिएको सहजता संकेत गर्छन् । भूमि व्यवस्थासम्बन्धि ऐन, २०२१ मा कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतले तराई क्षेत्रमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी हदसम्म मात्र जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ ।
साथै घडेरीका रुपमा तराईमा १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी जग्गा घरबारीको निमित्त थप लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । उत्पादनमुलक, ऊर्जामुलक, कृषि तथा वन्यजन्तु, पर्यटन, निर्माण र चलचित्र सिटी, अस्पताल तथा विद्यालयसमेत सेवा उद्योगका लागि हदबन्दी छुट दिइएको छ ।
हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भए रजिष्ट्रेसन पास गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कानुअनुसार निष्क्रिय सम्पत्तिलाई गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रुपमा ल्याउँदा सबै बैंकसँग हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा छ । ऋणीको धितोलाई गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा (आफ्नो नाममा सार्दा) बैंकहरु समस्यामा परेका थिए ।
अध्यादेशले यी जग्गा बेच्ने बाटो खोलिदिएको हो ।
बैंकहरुले आफूले दिएको कर्जा र त्यसको ब्याज आउने गरी सो सम्पत्ति बिक्री हुन्छ भने बेचेर आफ्नो रकम लिन्छन् । बढीमा बिक्री भएको छ भने ऋणीलाई दिन्छन् । बैंकहरुले जग्गा राखिरहनु भन्दा बेचेर पैसा उठाउन चाहन्छन् ।
भुमिसम्बन्धि साबिक नियम र नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाका कारण उनीहरु पिरैपिरमा थिए । सकारेको जग्गा न त राखिरहन नै सक्थे न त बेच्न नै ।
अब भने उनीहरुले जग्गा बेच्ने बाटो खुलेको छ, मालपोतले रोक्ने छैन ।
बैंक वित्तीय संस्थासँग करिब २४ अर्ब रुपैयाँको गैरबैंकिङ सम्पत्ति छ । यति धेरै सम्पत्ति बेच्ने हो भने बजारमा घरजग्गाको खोलो बग्नेछ । त्यो पनि सस्तो मूल्यमा ।
मानौं, एउटा ऋणीले बैंकमा ३ करोडको सम्पत्ति राखेर १ करोड २० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । उसले सावाँब्याज नतिरेर वक्यौता २ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यो स्थितिमा बैंकले सो सम्पत्ति २ करोडमै बेच्न चाहन्छ ।
यसरी बजारमा घरजग्गा फालाफाल र सस्तोमा पाउने पक्का भएको छ ।
प्रतिक्रिया