काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आगामी वर्षको बजेट मन्त्री क्वाटरमा बनिरहेको खुलेको छ ।

उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठले मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखालाई उपेक्षा गर्दै आफ्नो क्वाटरमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ‘एक्सल सिट’मा बनाइरहेको स्रोतले जनाकारी दियो ।

‘अर्थ मन्त्रालयले अन्तर मन्त्रालय बजेट सुचना प्रणाली ९एसएमबिआईएस० मा आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरु लोड गर्न ताकेता गरिरहेको छ,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर हाम्रो मन्त्रीज्यूले आगामी वर्षको कार्यक्रमलाई अन्तिमरुप नदिएकाले एलएमबिआईएम ‘लक’ गर्न सकेका छैनौं ।’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुन २ साता मात्रै समय हुँदा समेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रयलाई टुंगो लगाउन नसक्दा समग्र बजेट निर्माण तथा आयोजनाको प्राथमिकिकरण गर्ने विषय रोकिएको हो ।

‘आर्थिक तथा वित्तीय लाभ हुनेरनहुने योजना, योजना तयारीको अवस्था,योजनाको लाभ लागत विश्लेषण जस्ता विषयमा छलफल गर्दै मन्त्रीज्यूले क्वाटरमा बजेट बनाएको भए त्यसलाई गलतै मान्नु हुँदैन,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका एक अधिकारीले भने , ‘तर, यहाँ समग्र देशको हितको योजना भन्दा पनि राजनीतिक खुद्रे योजना, निर्माण व्यवसायीका हितका योजना लगायतका विषयमा छलफल हुन्छ । जुन उचित होइन ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगले सिर्जीत दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिँदै कार्यक्रमहरु लोड गर्न ताकेता गरे पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले पुरानो दायित्व तिर्ने भन्दा पनि राजनीतिक प्रकृतिका खुद्रे योजनामा बजेट विनियोजन गर्न खोज्दा बजेट बन्न समय लागेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु स्विकार गर्छन् ।

रुपान्तरकारी परियोजना भन्दा पनि मन्त्रीको प्राथमिकता खुद्रे योजनामा रहेको योजना आयोगमा अधिकारीको आरोप छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई आगामी वर्षको बजेट सीमा १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । जुन मन्त्रालयको भुक्तानी गर्न बाँकी सिर्जित दायित्वभन्दा आधा भन्दा कम हो ।

मन्त्रालयले हाल ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘अहिले कुनै पनि मन्त्रालयले नयाँ परियोजनामा बजेट विनियोजन गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर, मन्त्रीज्यूले खुद्रे प्रकृतिका नयाँ नयाँ कार्यक्रम थप गर्न खोज्नु भएको छ,’ भौतिक मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने, ‘सिर्जित दायित्व अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानीले गर्नु पर्ने हाम्रो मन्त्री ज्यूको अडान छ । त्यसैले मन्त्रालयले पुराना कार्यक्रम नराख्ने भन्नु भएको छ । जसले गर्दा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न समस्या भइरहेको छ ।’

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भौतिक पूर्वाधार मन्त्री महासेठले मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा समेत आफ्नो मन्त्रालयलाई तोकिएको सीमाबाट बजेट विनियोजन नगर्ने अडान राख्दै आएको बताउँछन् ।

‘राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु समग्र देशको भएकाले अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने भौतिक मन्त्रीको धारणा छ,’ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने, ‘तर, हामीहरु राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको सीमा भन्दा बढी बजेट भौतिक मन्त्रालयलाई दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं ।’

कुल आकारको ३० प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण लिएर बजेट बनाउँदा समेत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आर्थिक तथा वित्तीय लाभ हुने परियोजनामा बजेट विनियोजन गर्नु भन्दा समाजिक प्रकृतिमा परियोजनामा बजेट छर्न चाहेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिमा निर्धारण गर्दा करिब ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने सीमा निर्धारण गरेको थियो ।

पछिल्लो वर्षहरुमा सरकारले अन्धाधुन्ध ऋण लिँदै बजेटको आकार बढाउँदै खुद्रे योजनामा बजेट बाढ्दा समग्र अर्थतन्त्रको आकार बढ्न सकेको छैन ।

ऋणको प्रयोग अर्थतन्त्रको आकार बढाउन भन्दा पनि खुद्रे प्रकृतिका कार्यक्रयमा हुँदा समेत गत शुक्रबार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कुल गर्हास्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत सम्म आन्तरिक ऋण लिन मिल्ने सिमालाई बढाएर ५.५ प्रतिशत बनाएको थियो ।

राजस्वले चालु खर्च समेत धान्न कठिन भएको अवस्थामा ऋणको पैसा उत्पादन बढाउने तथा समग्र अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सक्ने परियोजनामा खर्च गर्नु पर्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विगतदेखीको खुद्रे योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिन खोजेको हो ।