काठमाडौं । सरकारले विगतदेखि घोषणा हुँदै आएको कार्यक्रमलाई समेट्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम र रिटर्नी उद्यमशिलता कार्यक्रम जस्ता आकर्षक नारासहित तयार भएको नीति तथा कार्यक्रमले समग्र अर्थतन्त्रको दिशा परिवर्तन गर्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।
२०६० सालदेखि घोषणा हुँदै आएको सहकारी नियमन गर्न विशिष्टिकृत संस्था स्थापना गर्ने, सधै घोषणा हुने कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक उत्पादन बढाउने, व्यापार घाटा घटाउने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, भूमिहिन समस्या समाधान गर्ने, बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच बढाउने, शिक्षाको गुणस्तर बढाउने जस्ता विषयले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता पाएको छ ।
विगतदेखि घोषणा हुँदै आएको वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका व्यक्तिलाई लक्षित गर्दै कार्यान्वयन गरिएको उद्यमशिलता कार्यक्रमलाई यसपटक रिटर्नी उद्यमशिलता कार्यक्रम नामाकरण गरिएको छ । यसअघि घोषणा भएर पनि सफल हुन नसकेको कार्यक्रम आगामी दिनमा कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने विषय खुल्न सकेको छैन ।
नीति तथा कार्यक्रममा सधै घोषणा हुँदै आएको बजेट विनियोजन कुशलता कायम गर्ने र राजस्वको नयाँ स्रोत खोज्ने विषयले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ ।
मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै बजेट विनियोजन प्रणालीमा सुधार गरिने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा उच्च सरकारी अधिकारीले विनियोजन कुशलताभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभ हानीका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन् ।
नियामक निकायलाई स्रोत सम्पन्न बनाउँदै सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने नियमित घोषणा हुने विषय यस पटकको नीति तथा कार्यक्रमबाट छुटेको छैन ।
२०६५ सालदेखि घोषणा हुँदै आएको खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्ने, मुलपानी क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने विषय यसपटक समेत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
बेरुजु घटाउने, कालोधन नियन्त्रण गर्ने, जनसुकै उच्च ओहदाका व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउने, पूर्वराजपरिवारको सम्पत्ति खोजबिन गर्ने तथा उक्त सम्पत्तिको अधिकतम हित हुने गरी प्रयोग गर्ने, पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने तथा सीमा समस्या समाधान गर्ने संवादलाई जोड दिने विषय नीति तथा कार्यक्रमबाट छुट्ने विषय नै भएनन्।
संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्यको नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तअनुसार सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।
तर, कमजोर धरातलमा रहेको सरकारले समग्र शासन प्रणालीमा सुधार गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको नीतिअनुसार सरकार सञ्चालन हुनु पर्नेमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम विगत वर्षहरुमा जस्तै विषयगत मन्त्रालयले तयार गरेका नीतिलाई प्रधानमन्त्री कार्यलयले संग्रह गर्दै सार्वजनिक गरिएको छ ।
जस्तो, संघीय ससदको संयुक्त बैठकमा सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले बजेट विनियोजन गर्दा लागत तथा लाभ विश्लेषण गर्दै आयोजना प्राथमिकीकरण गर्ने विषय अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
तर, व्यवहारमा भने विषयगत मन्त्रालयहरुले आर्थिक र वित्तीय लाभका परियोजनाभन्दा पनि समाजिक प्रकृतिमा परियोजनामा ऋण लिँदै खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुनु पर्ने माग गर्छन् ।
यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा विनियोजन कुशलताको घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा समेत सरकारले पूर्वतयारी नभएका, खुद्रे प्रकृतिका परियोजनामा बजेट विनियोजना गरिरहेको छ ।
विगतका वर्षहरुमा जस्तै यसपटक समेत नीति तथा कार्यक्रममा कुन नीति कार्यान्वयन गर्दा कति लागत लाग्न सक्छ वा नीति कार्यान्वयन गर्ने विधि के हुन्छ भन्ने तयारी गर्दै नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्नुभन्दा पनि मन्त्री तथा सचिवलाई राम्रो गर्नु पर्छ भन्ने लागेका विषयले यस पटक पनि प्राथमिकता पाएको छ ।
विगतदेखि करको दरभन्दा दायरा बढाउने तथा राजस्वका नयाँ स्रोत खोजी गर्ने, कर चुक्ता गर्न लाग्ने लागत घटाउने तथा कर प्रसाशनलाई चुस्त बनाउने विषय यसपटको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
तर, अर्थमन्त्रालयले करका नयाँ स्रोत खोज्नेगरी कुनै ठोस अध्ययन गर्न सकेको भने छैन ।
अन्धाधुन्ध आन्तरिक ऋण लिँदै उत्पादन नबढ्ने क्षेत्रमा खर्च गरिरहेको तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई आन्तरिक ऋण लिने सीमा ०.५ प्रतिशतले बढाउन लगाएको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् आन्तरिक ऋणलाई उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्ने गर्ने घोषणा गरेको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा नियामक निकायको स्वायत्ततामा जोड दिने घोषणा गरेको सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यान्वयन हुने विषयसमेत नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था व्यवस्थापन गर्ने अधिकारी दिए पनि सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत लघुवित्त क्षेत्रलाई विभिन्न सुविधा दिने घोषणा गरेको छ ।
कृषियोग्य भूमिमा सिचाईं सुविधा पुर्याउने विषयले निरन्तरता पाएको नीति तथा कार्यक्रममा ३ लाख हेक्टरमा सिचाईं पुर्याउने योजना छ । तर, यस सम्बन्धमा उर्जा सिचाईं तथा जलस्रोत मन्त्रालयले ठोस रणनीति नै नबनाएको जानकारहरु बताउँछन् ।
विगतदेखि सरकारले घोषणा गर्दै आएका भूमिहिनलाई आवास सुनिश्चित गर्ने, भू-उपयोग सम्बन्धी नीति बनाउने, तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य बढाउँदै भूमिबाट अधिकतम लाभ लिने गरी काम गरिने विषयले यसपटक समेत निरन्तरता पाएको छ ।
गत वर्ष समेत घोषणा गरिएको आगामी वर्षबाट काठ आयात प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समेटिएको छ ।
व्यक्तिगत जग्गामा रहेको रुख काट्न समेत सहजीकरण गर्न नसकेको सरकारले आगामी वर्षदेखि काठको आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी काम गर्ने घोषणा गरेको छ ।
जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गर्ने, पर्यटन पूवार्धार सुधार गर्ने, पूर्वाधारमा लगानी बढाउन कानुनी सहजता प्रदान गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सहजै हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने विषय यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समेटिएका छन् ।
यातायातमा डिजिटल प्रविधि लागु गर्ने, नागरिका एपबाट राज्यका अन्य सेवा प्रदान गर्ने, सुशासन प्रत्याभुति गर्ने, महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने, प्रविधिको हब बनाउँदै आईटी क्षेत्रमा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयले यस पटक पनि निरन्तरता पाएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सत्ता साझेदार दल भएको प्रभाव सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा प्रष्ट देखिए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो लाइनलाई नीति तथा कार्यक्रममा देखाउन सकेको छैन ।
काम गर्ने गरी सरकारमा गएको बताउँदै आएका रास्वपाका नेताले सम्हालेको मन्त्रालयबाट रुपान्तरकारी नीति आउन नसकेको हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७५ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालमा पानी जहाज सञ्चालन गरिने गरेको घोषणा कार्यान्वयन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ ।
संघीय ससदको संयुक्त बैठकमा सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सुनकोशी तथा नारायणी नदीमा टर्मिनल सहितको जल यातायात सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे ।
यसपटक पानी जहाज सञ्चालन गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिए पनि टर्मिनल भवनसहित जल यातायात सञ्चालन गर्ने विषय समेटिएको छ ।
सुनकोशीको नदी तथा नारायणी नदीमा निजी क्षेत्रले ठूलो डुंगाबाट यात्रु चलाएपछि सरकारले समेत टर्मिनल भवनसहित जलयातायात सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको हो ।
हालसम्म जल यातायात कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त तयारी नभएपनि नीति तथा कार्याक्रमले दुई ठूला नदि तोक्दै जल यातायातको तयारी गर्ने घोषणा गरेको हो ।
राष्ट्रपति पौडेलले १ घण्टा ५४ मिनेट लगाएर संसदमा पढेको नीति तथा कार्यक्रमले कठोर नीतिगत सुधारको आवश्यक रहेको नेपाली अर्थतन्त्रको दिशा परिवर्तन गर्ने कुनै सम्भावना छैन ।
विषयगत मन्त्रालयले नीति कार्यान्वयन कसरी गर्ने, नीति कार्यान्वयन गर्न लाग्ने लागत कति हो , नीति कार्यान्वयन गर्न कस्ता कस्ता कानुनी विषयमा सुधार हुनु पर्छ, नीति कार्यान्वयन गर्न कस्तो कार्यक्रम बनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा सामान्य समेत तयारी नगरी सुन्दा आकर्षक लाग्ने विषय टिप्दै नीति तथा कार्यक्रम तयार हुँदासम्म नीतिगत सुधारमा नीति तथा कार्यक्रमले रुपान्तरकारी भूमिका खेल्न सक्दैन ।
यसपटक झनै कमजोर राजनीतिक धरातलमा उभिएको सरकारले विगतदेखि हुँदै आएका अभ्यास पछ्याउँदै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । जसले गर्दा यो नीति तथा कार्यक्रममले नेपाली अर्थतन्त्रमा रोजगारीमा अवसर बढाउने, लगानी आकर्षित गर्ने वा देशलाई समृद्ध बनाउने आधार बनाउने विषयमा शंका गर्ने कयौं ठाउँ दिएको छ ।
प्रतिक्रिया