काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन एकतर्फी भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदनको सार पढेपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उपकार्यकारी निर्देशकहरुसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन एकतर्फी भएको निष्कर्ष निकालेका हुन् । यो प्रतिवेदनले समस्या समाधान गर्नुको साटो सरकार र प्राधिकरण दुबैलाई असर गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । यो प्रतिवेदनले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनलाईको विवाद समाधान नहुने प्राधिकरणको निष्कर्ष छ ।

 ‘ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवादमा फसिन्छ भनेर केही पनि निर्णय गर्न मान्दैनन् । यो जाँचबुझ गर्नुपर्ने विषय नै थिएन । विद्युत नियमन आयोगले निर्णय गरिदिएको भए समस्या नै हुने थिएन,’ घिसिङले  उपकार्यकारी निर्देशकहरुलाई सुनाए, ‘मैले नै दिर्घकालीन समाधान चाहेको हो ।  सबै कुरा मेरो टाउकोमा मात्रै थोपरेर समाधान हुँदैन ।’

पुस २४ गतेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद बढेपछि दिर्घकालीन समाधान खोज्ने भन्दै  सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्न निर्णय गरेको थियो । आयोगलाई १ महिनामा प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी समयसीमा तोकिएको थियो । विभिन्न कारणले काम गर्न नसकेपछि तीनपल्ट समय थपेर जाँचबुझ आयोगले ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बैशाख २३ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रीपरिषदको बैठकले निर्णय गरेको ऊर्जा सचिव सुशिल चन्द्र तिवारीले बताए । तिवारीका अनुसार प्राधिकरणलाइ प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि चिठ्ठी लेख्ने तयारी भएको छ । सरकारले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनजस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको छ ।

सुरुको ६ महिना अर्थात् २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन सिफारिस गरेको छ । यो अवधिको महशुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै यो विषय अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

२०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख  छ ।

२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको प्रिमियम लिन मिल्ने उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्डका आधारमा दैनिकरुपमा खपत भए अनुसार प्रिमियम लिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

‘दैनिक रुपमा बिलिङ गर्न मिल्दैन । एमपावरमा भएको खपत हेरेर बिलिङ गर्ने हो । खपतको ट्रेण्ड हेर्न सकिन्छ,’ घिसिंगले भने- ‘हामीले बिजुली २४ सैं घण्टा दिएका हुन सक्छौं तर दुई घण्टा उद्योग बन्द छ भने बिलिङ नगर्ने ?’  उनले उपकार्यकारी निर्देशकहरुलाई सुनाए- ‘आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालको छैन । मन्त्रालयबाट पत्र आएपछि व्यापक छलफल गरौंला ।’

घिसिङले मन्त्रिपरिषद् वा विद्युत नियमन आयोगले प्रष्टसँग नभनेसम्म प्राधिकरणको सन्चालक समितिले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । लाल आयोगको प्रतिवेदन समस्या समाधान गर्ने खालको नभइ झन् समस्या सिर्जना गर्ने खालको भएको उनको निष्कर्ष थियो ।

विद्युत प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार डेडिकेटेडलाइनमा २४ घण्टा निरन्तर विद्युत दिनुपर्छ भने ट्रंकलाइनमा दैनिक ६ घण्टा  लोडसेडिङ भएको दिन निरन्तर २० घण्टाबढी बिजुली दिनुपर्छ ।

तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको प्रतिवेदनमा समेत बीचको अवधि अर्थात २०७५ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको महसुल उठाउन सुझाव दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन अनुसारकै सिफारिस आउने  उनको बुझाइ थियो ।

कुलमानले बैठकमा सुनाएका थिए, ‘केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दिनेश घिमिरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो । अघि र पछि के  गर्ने भन्ने स्पष्ट निर्णय आएन । यो प्रतिवेदनले स्पष्ट बोल्छ भन्ने लागेको थियो । त्यसो भएन ।’

उनले सरकारले कस्तो हिसाबलेर चिठ्ठी पठाउछ सोही अनुसार अघि बढ्ने बताएका थिए । ‘सरकारले चिठ्ठीमा के लेखेर पठाउछ त्यसलाई हेरौं । आयोगको सुझाँब मात्रै आएर भएन । क्याबिनेटले के गर्ने भनेर स्पष्ट लेखिदिन पर्छ । त्यो अधिकार क्याबिनेटमा छ । सोही आधारमा प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा लैजान्छौं  । त्यहाँबाट निर्णय नभएसम्म केहि हुदैन,’ उनले भने ।

सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ऊर्जा मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत छन् । आयोगमा जलस्रोत सचिव सुशिलचन्द्र तिवारी सदस्य थिए । उनको सिंचाईबाट ऊर्जामा सरुवा गरियो । सिंचाई मन्त्रालयमा जल तथा ऊर्जा आयोगकी सचिव सरिता दवाडीलाई ल्याइयो । ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा ऊर्जा र सिंचाई हेर्ने फरक फरक सचिवको दरबन्दी छ । अन्तिम समयमा आएर सचिव परिवर्तन गरिएको हो ।

‘सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मन्त्रीज्यू आफैं हुनुहुन्छ । सचिवले मन्त्रीलाई नसोधी कुनै निर्णय गर्नु भएन होला । काठमाडौं बाहिर काममा व्यस्त भए । फोनमा कुरा भएपनि भेटेर सल्लाह भएको छैन । मन्त्रीज्यूसँग सल्लाह गर्छु,’ उनले बैठकमा सुनाए ।  घिसिङले प्रधानमन्त्री दाहाल समेत बीचको अवधिको प्रिमियम उठाउनुपर्छ भन्नेमा कन्भिन्स रहेको सुनाएका थिए ।