काठमाडौं । नेपालमा दुई दशकदेखि दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरिरहेको निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले विदेशी ऋणको दुरुपयोग र कर छलि गरेको पाइएको छ ।

टेलिया सोनेराबाट अजियाटाले खरिद गर्दाको पुँजीगत लाभकरको विवादसँगै अन्य करको विवाददै विवादमा परेको एनसेलले बैंकबाट लिएको ऋण अपचलनसँगै करछली गरेको हो।

एनसेलले व्यवसाय विस्तार गने शिर्षकमा नेपालका बैंकबाट लिएको ऋण अजियाटाको दायित्वमा रहेको लाभकरको दायित्व भुक्तानी प्रयोग गरेको हो। बैंकबाट दिएको ऋण खर्च देखाएर आय घटाएर कर छलि गरेको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरी नयाँ कर निर्धारण गर्न महालेखा परीक्षकले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार एनसेलले विदेशी ऋणलाई दुरुपयोग गरेर ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ करकट्टी गरेको उल्लेख छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गतको एक दूरसञ्चार कम्पनीले आय वर्ष २०७८ । ७९ मा लिएको ऋण रकम व्यवसायको आय आर्जनको लागि प्रयोग भएको नभई विदेशी नियन्त्रित निकायले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर लगायत नियमित किसिमका दायित्वहरू भुक्तानीमा प्रयोग भएको देखिएको छ । यस्तो रकमबाट दुई वर्षको ५ अर्ब ३४ करोड ४८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च कट्टी अमान्य गर्नुपर्ने र यो रकममा २५ प्रतिशतले हुने कर १ अर्ब ३३ करोड ६२ लाख २० हजार रुपैयाँ र यही रकममा लाग्ने ब्याज तथा शुल्क समेत छानबिन गरी थप कर निर्धारण गर्नुपर्छ ।’

एनसेल ब्राण्डमा दूरसञ्चार सेवा दिइएको एनसेल आजियटा लिमिटेडले नेपालमा रेनोल्ड होल्डिङका नाममा ८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यस्तो लगानीबाट एनसेलले पछिल्लो दुई दशकमा नेपालबाट करिब ६७ अर्ब रुपैयाँ लाभांशसमेत फिर्ता लगिसकेको छ ।

एनसेलले पछिल्लो समय नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिइ ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व शतिसलाल आचार्यलाई बिक्री गरेको सम्बन्धमा विवाद भएको हो ।

आजियटा ग्रुप बर्हाड र स्पेक्ट्रालाइट यूकेबीच सन् २०२३ को डिसेम्बरमा भएको एनसेल आजियाटाको सेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लेखित कारोबार समान व्यवसायिक व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित नभएको सरकारी छानविन समितिले नै औल्याएको छ ।

२०८० माघ १५ मा सरकारलाई बुझाएको एनसेलको सेयरको खरिदबिक्री अध्ययन तथा छानविन समितिको प्रतिवेदनले एनसेलको पछिल्लो समयको खरिद विक्री स्वीकार नगर्न गरेको सिफारिस अनुसार नै गत फागुन ६ मा सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । सरकारको निर्णयबाट एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्झौता अस्वीकार भएको छ ।