काठमाडौं । विगत ३ वर्षदेखि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएर सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप खेप्दै आएका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एकाएक यूटर्न भएका छन् ।

कठोर नीति लिएर आर्थिक सुधारमा केन्द्रित भएको बताउने गभर्नर बजारले खोजेजस्तै लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने मुडमा पुग्नुलाई सत्ता गढबन्धन फेरिएसँगै अधिकारीले राजनीतिक यूर्टन लिएको धेरैले व्याख्या गरेका छन् । तर, आगामी दिनमा उनले लिने नीतिले यसलाई थप प्रष्ट पार्ने नै छ ।

जनार्दन शर्मा र प्रकाशशरण महतका पालामा वित्त नीतिलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग नगरेको आरोप खेपेका गभर्नरले वर्षमान पुनको नीतिलाई सहयोग गर्ने बताउनुले आगामी वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिको तालमेल मिल्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

०००

वित्त र मौद्रिक नीतिबीचको ‘सामञ्जस्यता’ सर्वाधिक रटान हुने शब्द हो । अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने अर्थमन्त्री र मौद्रिक क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने गभर्नरबाट पनि यी दुई नीतिबीच तादात्म्यता र परस्पर तथा परिपूरक सम्बन्ध हुनुपर्ने धारणा बेलाबेला आउँछ।

पछिल्लो समय त सामञ्जस्यताको चर्चा सबैजसो मञ्चमा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीदेखि, अर्थमन्त्री, गभर्नर, व्यावसायिक जगतका नेतृत्व र अर्थतन्त्रबारे समान्य चासो राख्नेले पनि यी दुई नीतिबीच तालमेल हुनुपने तर्क राख्छन् ।

सामान्यतयाः वित्त नीति (फिस्कल पोलिसी) विस्तारकारी अर्थात् लचिलो हुँदा मौद्रिक नीति (मनिटरी पोलिसी) संकुचनकारी अर्थात् कसिलो हुनुपर्छ । वित्त नीति र मौद्रिक नीति दुबै विस्तारकारी हुँदा अर्थतन्त्र उत्ताउलो तवरले प्रस्तुत हुने र दुबै संकुचनकारी हुँदा अर्थतन्त्र घोसेमुन्टो लगाए झैं हुने भएकाले दुई नीतिको प्रकृति विपरित किसिमको हुनुपर्ने धारणा राखिन्छ ।

नेपालको हकमा कुरा गर्दा मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने अख्तियारी पाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल मौद्रिक नीतिमा सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशा अपनाएको छ । यस्तो कार्यदिशा जब वित्त नीति कसिलो हुन्छ, तब लिइन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पहिलोपल्ट राजस्व वृद्धिदर ऋणात्मक हुने देखिएपछि केन्द्रीय बैंकले सोही आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबाट यस्तो कार्यदिशा अबलम्बन गरेको थियो । त्यसयता सोही कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

मौद्रिक नीतिको धेरै उद्देश्यमध्ये एक हो, लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने । अर्थात् सरकारको वित्त नीति (बजेट)ले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक मौद्रिक उपकरण जारी गर्नु वा नियामकीय व्यवस्था हेरफेर गर्ने जिम्मा केन्द्रीय बैंकको हो ।

यसरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न लिइएको नीतिले मुद्रास्फीति दर सरकारको वित्त नीतिले तोकेको बाञ्छनीय सीमाभन्दा बढी हुनुहुँदैन ।

०००

सुरुमा कुरा गरौं, आगामी आवको बजेट विस्तारकारी वा संकुचनकारी भन्नेबारे । यसबारे जानकारबीच नै मतभेद छ । एकाथरीको मत सरकारले लचिलो वा विस्तारकारी वित्त नीति अबलम्बन गरेको भन्नेमा छ भने अर्काथरी यो कसिलो बजेट भएको बताउँछन् ।

सरकारले खर्च बढाएर अर्थतन्त्रको समग्र माग वृद्धि गर्न बजेटमार्फत् खोजेको छ । गत वर्षको भन्दा १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट खर्च गर्न थप ९० अर्ब रुपैयाँ त आन्तरिक ऋण उठाइँदैछ । यसैगरी वैदेशिक ऋण र अनुदानलगायत स्रोत खुम्चँदा राजस्वबाट गत आवको भन्दा १२ अर्ब रुपैयाँ बढी संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको र सबैतिर पैसा छर्न खोजेको बजेटलाई कसिलो भन्न नमिल्ने उनीहरुको दाबी छ ।

अर्काथरी चालु आवको बजेटमा मुद्रास्फीति एड्जस्ट गर्ने हो भने बजेटमा हेरफेर नै नभएको बताउँछन् । चालु आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याइएकामा ६.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति जोड्ने हो १८ खर्ब ६४ अर्ब हुन आउँछ जुन आगामी आवको बजेटभन्दा बढी हो । तसर्थ उनीहरु सरकारले संकुचनकारी वित्त नीति अबलम्बन गरेको भन्न रुचाउँछन् । बजेट संकुचनकारी नै रहेको स्पष्ट प्रमाण खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये मात्रै १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट बेहोर्ने उद्घोष पनि हो । जबकि, सरकारले चालु आवमा १२ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्यलाई पनि मुद्रास्फीतिसँग एड्जस्ट गर्ने हो भने राजस्वको लक्ष्य निकै कम हो ।

तर, आन्तरिक ऋण असामान्य रुपमा बढाइएकाले यसलाई आंशिक रुपमा विस्तारकारी पनि भन्न मिल्ने जानकारहरुको ठहर छ। आन्तरिक ऋणमा ल्याउन खोजेको यसप्रकारको वृद्धिले क्राउडिङ आउट इफेक्ट ल्याउने उनीहरुको तर्क छ ।

अर्का केही थरी बजेटलाई सन्तुलित भन्नेहरु छन् । उनीहरुको तर्क अनुसार सुरुमाा २० खर्बको बजेट ल्याउने भनिएकामा १८ खर्ब ६० अर्बमा सिमित गरिएको र राम्रा कार्यक्रम भएको तथा कम्युनिस्ट सरकार भएकाले निजी क्षेत्रले विश्वास नगरे पनि निजी क्षेत्रलाई विकासको सारथी बनाउने उद्घोष गरिएको कारण बजेट सन्तुलित हो ।

०००

अब कुरा गरौं, आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने ।

चालु आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा भनिएको छ, ‘आन्तरिक आर्थिक गतिविधि एवम् मुद्रास्फीतिको अवस्था साथै नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेटलाई दृष्टिगत गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा यथोचित व्यवस्था गरिनेछ ।’

बजेटले आगामी आवमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति दरलाई ५.५ प्रतिशतको सीमामा राख्ने लक्ष्य लिएको छ । तसर्थ, आगामी आवको मौद्रिक नीति यीनै लक्ष्य हासिल हुनेगरी तर्जुमा हुने अनुमान लगाइएको छ ।

बजेट वक्तव्यमै पनि उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने उल्लेख छ ।

सामान्यतयाः तोकेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कर्जाको विस्तार दोब्बर दरले हुनुपर्ने मान्यताअनुसार ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कम्तिमा कर्जा १२ प्रतिशतले बढ्नुपर्ने देखिन्छ।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा कर्जा ५ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । बैंकमा तरलता पर्याप्त भएर ब्याजदर सस्तिए पनि कर्जाको माग सुस्त छ भने पुँजीकोषमा परेको दबाबका कारण बैंक आफैं पनि थप कर्जा दिन नसक्ने स्थितिमा छन् । औसत आधार दर २ वर्षकै तल्लो बिन्दुमा छ । बैंकहरुमा ६ खर्ब लगानीयोग्य रकम भए पनि उनीको कर्जा दिने क्षमता करिब डेढ खर्ब रुपैयाँमात्र छ ।

आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदा लगानी गर्न चाहनेको मनोबल बढेको छैन भने सोहीअनुसार बिजनेस विस्तार नहुँदा कर्जा लिने ‘एपेटाइट’ पनि सुधारिएको छैन ।

असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा ५२ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमानका आधारमा पनि आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन ६ खर्ब रुपैयाँको कर्जा विस्तार हुनुपर्ने देखिन्छ । यतिको कर्जा विस्तारमार्फत् हुने मल्टिप्लायर र एसेलेरेटर इफेक्टको तालमेलले लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेछ ।

र, यसका लागि केन्द्रीय बैंकले कर्जा विस्तारलाई सहज बनाउने निकै नै लचिलो मौद्रिक कार्यदिशा अनपाउनुपर्ने देखिन्छ ।

तर, अर्कातर्फ बुझ्न के आवश्यक छ भने सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदैछ । हालको भन्दा ९० अर्ब रुपैयाँ बढी ।

निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा सरकार आफैंले उठाउँदा ‘क्राउडिङ आउट इफेक्ट’ हुनेछ । सार्वजनिक क्षेत्रको खर्च बढ्ने र निजी क्षेत्रको घट्ने हुँदा आर्थिक गतिविधिमा उति टेवा मिल्दैन । यसबारे जानकार रहेर मौद्रिक नीतिले अधिक बोझ झेल्नुपर्ने देखिन्छ। अर्थात् राष्ट्र बैंकमार्फत् करिब ७ खर्ब रुपैयाँबराबरको कर्जा विस्तार गर्ने किसिमले मौद्रिक नीति तर्जुमा हुनुपर्ने देखिन्छ ।

जनार्दनसँग टसल, वर्षमानसँग चोचोमोचो

अर्थमन्त्री र गभर्नर फरकफरक राजनीतिक दलको हुँदा नेपालमा यी दुई नीतिबीच तालमेल देखिँदैन । माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्री हुँदा नेकपा एमाले सरकारले नियुक्त गरेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नसघाएको घटना ताजै छ। शर्मा र अधिकारीबीचको जुँगाको लडाइँले अर्थतन्त्र तहसनहस बन्न पुग्यो ।

यतिबेला अर्थमन्त्री माओवादीकै अर्का उपमहासचिव भएता पनि नेकपा एमाले पनि सरकारमा छ । र, गभर्नर अधिकारीले पनि अर्थमन्त्रीलाई सघाउने किसिमले मौद्रिक नीति ल्याउने छनक देखाएका छन् । बजेट भाषणको भोलिपल्ट अर्थमन्त्री पुनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित गभर्नर अधिकारीले बजेटको बचाउ गरे ।

‘अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण नउठाउने भएकाले संघीय सरकारसँग थप आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने स्पेस रहेछ, कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ५.५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण मिल्छ । आगामी आर्थिक वर्षको जीडीपी ६३ खर्ब रुपैयाँ हुने प्रक्षेपणका साथ ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।’ अधिकारीले भने ।

डेब्ट टु जीडीपीअनुपातबारे स्पष्ट पार्दै उनले आगामी आवको बजेट भएकाले आगामी आवकै जीडीपीको अनुपातमा आन्तरिक ऋणको लक्ष्य राखिएको उनले बताए ।

समग्रमा बजेट सिलिङअनुसार नै रहेको भन्दै उनले भने, ‘स्रोत समितिमा व्यापक छलफल गरेर जेठ १४ गते कानुनी व्यवस्था अनुसार सिलिङ पुनरावलोकन गरिएको हो । र, बजेटको आकार पनि नयाँ सिलिङभित्र नै छ ।’

अधिकारीले आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा थप ब्याख्या गरे । गभर्नर अधिकारी भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट इमान्दारीपूर्वक ल्याउनुभएको छ । बजेटको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष निजी क्षेत्रलाई कसरी साथमा लिन सकिन्छ भनेर बारम्बार सम्बोधन गर्न खोजिएको छ ।’

अधिकारीले बजेटका प्राथमिकता र उद्देश्य स्पष्ट रहेको पनि बताए ।

‘समयमा नै पुँजीगत खर्चको सुरुवात भयो भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था देख्छु, त्यति महत्वाकांक्षी छैन,’ उनले भने।

कुरा स्पष्ट छ, सरकारको लक्ष्य हासिल हुने मौद्रिक नीति तर्जुमा हुनेछ ।

लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने गभर्नरको उद्घोष

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति लचिलो भएर ल्याउने बताएका छन् ।

‘मौद्रिक नीतिका विषयमा छलफल सुरु गरेका छौं । मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुअघि सबै क्षेत्र र सरोकारवालाहरुलाई राखेर पनि छलफल गछौं,’ आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘एकदमै खुला भएर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने नै छौं ।’

विगत एक वर्षदेखि बैंकको ब्याजदर सहज हुँदै आएको बताउँदै उनले गत आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षापछि नै सजगतापूर्वक लचिलो नीति अबलम्बन गरिरहेको उनले बताए ।

उनले बजेटमा लिएका लक्ष्यअनुसार ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम राख्न सकिन्छ भन्नेमा आफू ढुक्क रहेको पनि बताए ।

बजेटले कस्तो ल्याउँदैछ समस्या ?

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत सरकारले खर्च बढाउन यति धेरै थप आन्तरिक ऋण उठाउँदा धेरै ठूलो क्राउडिङ आउट इफेक्ट देखिने बताउँछन् ।

‘सरकारले आन्तरिक ऋणको नाउँमा बैंकबाट पैसा उठाउँदैछ,’ डा. महत भन्छन्, ‘यति धेरै ऋण सरकारले लिइदिएपछि निजी क्षेत्रमा जाने ऋणको आकार कम हुनेछ ।’

रोजगारी र उत्पादन बढाउने मुख्य बाहक निजी क्षेत्र भएको भन्दै महत प्रश्न गर्छन्, ‘सबै पैसा सरकारले लिइदिएपछि निजी क्षेत्रले कहाँबाट ऋण लिन्छ ?’

‘सार्वजनिक निकायबाट हुने खर्च पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा नभएर ऋण लिएर वितरणमुखी कार्यमा खर्च गर्छौं,’ महत भन्छन्, ‘उत्पादन बढेमात्र रोजगारी र राजस्व बढ्ने हो । हाम्रो स्थिति अनुसार ऋण थप बोझ हुने देखियो । तिर्नै नसक्ने स्थिति हुने भो । ऋण तिर्नकै लागि थप ऋण लिनुपर्ने स्थिति आउने भयो ।’

६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ खर्ब स्रोत जुटाउनुपर्नेमा आन्तरिक ऋणका लागि थप १ खर्ब आवश्यक पर्नेछ ।

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्ले पनि सरकारले सोसेर आन्तरिक ऋण लिँदा त्यसको असर उद्योगी व्यवसायीलाई पर्ने बताउँछन् ।

‘उद्योगी व्यवसायीले ऋण लिन नपाउने, तर सरकारले बजारबाट सोसेर बढी ऋण लिँदा उद्योगी व्यवसायीलाई असर पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ,’ उनले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल पनि सरकारले आन्तरिक ऋण बढी उठाउँदा निजी क्षेत्र संकुचनमा पर्ने बताउँछन् ।

‘सरकारले बैंकमा भएको निक्षेप आन्तरिक ऋणमार्फत तान्ने कुरा छ, त्यसले बैंकलाई फाइदा त हुँदैन । सरकारले दिने ब्याजदर धेरै कम हुन्छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘तर सरकारले निक्षेप आन्तरिक ऋणकारुपमा लिँदा लगानी योग्य रकम नभएर तरलताको अभाव हुने अवस्था आउँछ । यसले संकुचनको मार खेपिरहेको निजी क्षेत्रलाई झनै संकुचनतर्फ लैजाने खतरा छ।’

अतिरिक्त औजारको खाँचो

७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा विस्तार गर्न यत्तिकै सम्भव छैन । निक्षेप कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो)का आधारमा बैंकहरुसँग ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिने स्पेस छ । यस्तै खुद तरल सम्पत्ति पनि केन्द्रीय बैंकले तोकेको २० प्रतिशतभन्दा निकै बढी अर्थात् ३२ प्रतिशत छ ।

तर, एउटै कुराले अधिक मात्रामा कर्जा प्रवाह हुन रोकिएको छ । त्यो हो, पुँजीको सकस । अहिले केन्द्रीय बैंक पुँजीको सकस पनि तोड्ने प्रयासमा छ ।

महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर बनेर आउनेवित्तिकै लिएको अत्याधिक लचिलो मौद्रिक नीतिका कारण वितेका ३ वर्षमा अर्थतन्त्रले ठूलो समस्या भोग्नु परेको सर्वविदितै छ । र, जाँदाजाँदै गभर्नर फेरि लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएर आलोचनाबाट मुक्त बन्न खोज्ने रणनीतिमा देखिए पनि पनि अधिक लचिलो मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रका लागि ‘…को न्यानो’ मात्रै हुने निश्चित छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको पर्याप्त तरलता उपयोग गर्न दिने घोषणा मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाले गरिसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामना गरिरहेको पुँजीको पर्याप्तता (क्यापिटल एडुक्वेसी)को समस्यालाई हल गर्न पुँजीसँग सम्बन्धित केही औजारमा सहजीकरण गर्ने केन्द्रीय बैंकको तयारी । त्यो हो, अग्राधिकार सेयर जारी गर्न दिने । यस विषयमा केन्द्रीय बैंक चित परिपत्र गर्ने तयारी गरिरहेको पनि छ ।

यसो त केन्द्रीय बैंकले अहिले अबलम्बन गरिरहेको नीति लचिलो नीति हो । जसकारण ब्याजदर उल्लेख घटेको छ । तर, कर्जाको माग नहुँदा लक्ष्यअनुसार साढे ११ प्रतिशतको कर्जा नहुने निश्चित छ । ‘कमी कर्जाको स्रोतमा नभएर कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमतामा छ’ भन्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्षबाट उसको आत्मविश्वास महसुस गर्न सकिन्छ ।

के भन्छन् विज्ञ ?

राष्ट्र बैंककै पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बजेटले खुकुलो मौद्रिक नीतिका लागि बाटो खोलिदिएको बताउँछन् । बजेटको आकार गत आवकै बराबरको भएकाले राष्ट्र बैंकसँग अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने पर्याप्त ‘स्पेस’ रहेको उनको धारणा छ ।

उनले भने, ‘अब मौद्रिक नीति नीति कसिलो बनाइराखेर कर्जामा नियन्त्रण गरिराख्नु परेन ।’

अर्का पूर्वगभर्नर डा. चिरिञ्जिवी नेपाल बजेटलाई लचिलो भन्छन् तर लचिलै मौद्रिक नीति आउनेमा विश्वस्त छन् ।

‘मलाई लाग्छ, खुकुलै आउला, मौद्रिक नीति अब कडा गर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।

डा. नेपालका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता पर्याप्त छ र सो रकम लगानी गर्न मिल्ने बाटो खोलिदिनुपर्ने आवश्यकता छ । उनले भने, ‘बजेटसँग तादम्यता मिलाउन पनि लचिलो मौद्रिक नीति आउला ।’

केन्द्रीय बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न लचिलो मौद्रिक नीति अबलम्बन गरिनुपर्ने तर मुद्रास्फीति दर ५.५ मा सिमित गर्न कसिलो नीति ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । थापा भन्छन्– ‘मौद्रिक नीति होसियार रहनुप¥यो । नत्र १५८ खर्ब रुपैयाँको पुनरकर्जा दिएर अर्थतन्त्रमा ल्याएको विसंगति पुनः दोहोरिन सक्छ ।’

उनले वित्तीय क्षेत्रको स्थावित्व कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको आवश्यकता रहेको बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० कोे वित्त र मौद्रिक नीति दुबै कसिलो हुँदा राजस्वमा ऋणात्मक वृद्धि भएको थियो । वित्त नीति लचिलो वा कसिलो भन्ने निक्र्योल गर्न नसकिने भएकाले आगामी आवका लागि लचिलै नीति अंगिकार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। र, निजी क्षेत्रको माग पनि मौद्र्रिक नीति खुकुलो हुनुपर्छ भन्ने छ ।

करिब ३ वर्षदेखि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षका लागि लचिलो मौद्रिक नीति लिने तयारीमा छ। महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर बनेर आउनेवित्तिकै लिएको अत्याधिक लचिलो मौद्रिक नीतिका कारण वितेका ३ वर्षमा अर्थतन्त्रले ठूलो समस्या भोग्नु परेको सर्वविदितै छ । र, जाँदाजाँदै गभर्नर फेरि लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएर आलोचनाबाट मुक्त बन्न खोज्ने रणनीतिमा देखिए पनि पनि अधिक लचिलो मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रका लागि ‘…को न्यानो’ मात्रै हुने निश्चित छ ।