काठमाडौं । सन् २०१९ को चुनाव लड्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को नारा थियो, अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउने ।
वर्षौदेखि विवादीत स्थानमा राम मन्दिर बनाउने भाजपाको नाराले सन् २०१९ मा राम्रै भोट बटुल्न सफल भयो ।
भाजपाको राजनीतिको ठूलो आधार हिन्दुत्वको कार्ड बिक्यो । त्यसैले, सन् २०२४ को जनवरी २२ मा एक भब्य समारोहबीच प्रधानमन्त्री मोदीले राम मन्दिरमा प्राण प्रतिष्ठा गरेर उद्घाटन गरे, आफ्नो वाचा पुरा गरे र यसपटकको चुनावको घोषणा गरे ।
तर, करिब ४ महिनापछि अप्रिल ४ तारिखमा चुनावको मत परिणाम घोषणा हुँदा भाजपा अयोध्यामा नै हार्यो । राम मन्दिरलाई राजनीतिमा प्रयोग गर्ने भाजपाको रणनीति असफल भयो ।
राम मंदिरको उद्घाटनको करिब ४ महिनापछि नै फैजाबाद (जसलाई पछिल्लो समय अयोध्या भनिन्छ) लोकसभा चुनावमा अखिलेश यादवको समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार अवधेश प्रसादले भाजपाका उम्मेद्वार लल्लू सिंहलाई ५४,५६७ भोटले चुनाव हराइदिए ।
भारतीय संचारमाध्यमहरुका अनुसार भगवान रामले पनि भाजपालाई जिताउन सकेनन् । अयोध्यामा मात्र होइन अयोध्याको १०० किलोमिटर वरिपरि पनि भाजपाले एउटै सिट जित्न सकेन । करिब १६ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा अयोध्याको कायापलट गरेर ग्लोबल सिटी बनाउने भाजपाको योजना पनि चुनावमा बिकेन ।
यसरी यस पटकको चुनावमा भगवा अर्थात् गेरुवा राजनीतिक रणनीति असफल हुनुका पछाडि भारतमा भाजपाको आडमा धार्मिक कट्टरपन्थी बढ्नुलाई प्रमुख मानिन्छ । र मानिन्छ, यस पटकको चुनावले विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रलाई कट्टरपन्थी मार्गतिर जानबाट जोगाएको छ ।
धर्मलाई राजनीतिमा जोडेर फाइदा लिने भाजपाको रणनीति चुनावमा असफल बनाउने एउटा पात्र हुन्, उत्तर प्रदेशका अखिलेश यादव र उनको समाजवादी पार्टी । ५० वर्षीय अखिलेश यादव र उनको समाजवादी पार्टीले यस पटकको भारतको लोकसभा चुनावमा भाजपाको एनडीए गठबन्धनलाई तगडा झट्का दिएको छ ।
कुनै समयका उत्तर प्रदेशका मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादवका छोरा अखिलेश यादवले एक्लै उत्तर प्रदेशमा भाजपाका नेता योगी आदित्यनाथको धार्मिक अतिवादविरुद्ध लड्दै आएका थिए । र, चुनावमा उनको पार्टीले उत्तर प्रदेशमा ल्याएको मतका कारण भारतमा पनि अब धार्मिक कट्टरपन्थी राजनीति टिक्दैन भन्ने देखाएको छ ।
सत्तारुढ भाजपा नेतृत्वको एनडीए गठबन्धनले बहुमत ल्याएको छ । तर, समाजवादी पार्टी सहितको विपक्षी भारतीय कांग्रेस नेतृत्वको इन्डिया गठबन्धन अघिल्लो चुनावमाभन्दा धेरै बलियो भएर आएको छ ।
ताजा चुनावी परिणामअनुसार भाजपाले २४०, कांग्रेसले ९९, समाजवादी पार्टीले ३७, तृणमूल काँग्रेसले २९, डीएमकेले २२, तेलुगु देशमले १६, जनता दल (युनाइटेड)ले १२, शिव सेना (उद्धव ठाकरे)ले ९, एनसीपी (शरद पवार)ले ८ र शिवसेना (शिंदे)ले ७ सिट जितेका छन् ।
भारतको लोकसभा भनेको नेपालको प्रतिनिधिसभा जस्तै हो । नेपालको प्रतिनिधिसभामा जस्तै भारतको लोमसभामा बहुमत ल्याउनेले सरकार बनाउँछ । भारतको लोकसभामा ५४३ सिट छ । त्यसैले बहुमत पुर्याउन २७२ सिट जित्नु पर्दछ । सन् २०१९ को चुनावमा भाजपा एक्लैले ३०३ सिट जितेको थियो भने भाजपा नेतृत्वको एनडीए गठबन्धनले ३५२ सिट जितेको थियो ।
त्यसैले सन् २०१९ देखिको आफ्नो दोस्रो कार्यकाल पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अकन्टक सरकार चलाए । उनले सरकारमात्र चलाएनन्, संबिधान चलाए, अनि लोकतान्त्रिक संस्थाहरुका साथै लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ पत्रकारिता पनि चलाए । भारतको सिको गरेर नेपालमा पनि सरकारले आफ्नो आलोचना गर्ने संचार माध्यमलाई तह लगाउन विभिन्न दाउपेच सुरु गरेको हो ।
इतिहास साक्षी छ, नेपालका नेताहरुले भारतबाट असलभन्दा खराब अभ्यास धेरै सिकेका छन् । तर, अब जसै भारतमा यसपटकको चुनावको नतिजाले सिमित लोकतन्त्रको अभ्यासको रिहल्सनलाई पूर्णविराम लगाइदिएको छ । नेपालमा पनि सत्तासिनहरुले बुझ्लान् यो इसारा, अखिर जनता नै जनार्दन हुन्, लोकतन्त्रमा । नभए नेपालमा पनि ८४ त आइ नै हाल्छ ।
खैर, यसपटकको लोकसभा चुनावमा भाजपाले २४० सिट जितेको छ । जुन बहुमत पुग्न चाहिने २७२ भन्दा ३२ सिट कम हो । तर, भाजपा नेतृत्वको गठबन्धन एनडीएले प्राप्त गरेको २९२ सिट भने बहुमत जुटाउन पुग्छ । र, सरकार फेरि तत्कालका लागि मोदीले नै बनाउने छन् । किनकि, यस पटकको लोकसभा चुनावमा कुल मत ०.७ प्रतिशत घटेपनि ६० सिट गुमाएर भाजपाले एक्लै सरकार बनाउन नसक्ने भएको त छ तर गठबन्धनका कारण सरकार भने बनाउने छ । तर त्यो गठबन्धन सरकार कति टिक्छ, त्यो ‘अबकी बार बदला मोदी सरकार’ले देखाउने नै छ ।
यसको निक्र्योल एनडीएका साझेदारहरुको हातमा छ । एनडीएको २९२ सिटमा भाजपा २४० सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल भएपनि एक्लै सरकार बनाउन सक्ने अवस्था नभएका कारण गठबन्धनका टीडीपी र जेडीयुको भूमिका बढेको छ । भूमिका बढेसँगै जेडीयुका नेता नितीशकुमार र टीडीपीका नेता चन्द्रबाबु नायडुको महत्वाकांक्षा कति बढ्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । किनकि यी दुबैजना सत्ता राजनीतिमा छिटोछिटो गठबन्धन फेरिरहने नेताका रुपमा चिनिन्छन् ।
यो बदलावसँगै भारतको छिमेक नीति पनि कस्तो होला, समयले नै बताउने छ । किनकि, मोदीले २०१४ को सत्तारोहणको सुरुदेखि नै ‘नेवरहुड फस्ट’को नीति लिए पनि पछिल्ला वर्षहरुमा दक्षिण एसियाका सबैजसो देशसँग सम्बन्ध सुमधुर रहेको छैन, भलै मोदी आफुलाई विश्वगुरु भन्न रुचाउँछन् ।
यसरी, सन् २०१९ मा एक्लै सरकार बनाउन पुग्ने सिट हुँदा पनि एनडीए गठबन्धन बनाएको भाजपा यसपटक एनडीए गठबन्धनको कूल २९२ सिटका कारण सरकार बनाउन त सक्ने भयो तर अघिल्लो पाँच वर्ष झैं अकन्टक राज्य चलाउन भने मोदीलाई सहज छैन । यसले पनि भारतको छिमेक नीतिलाई सहज बनाउने अपेक्ष गर्न सकिन्छ ।
यसपटकको भारतको लोकसभा चुनावको पहिलो चरणको मतदान अप्रिल १९ मा सुरु भएको थियो भने अन्तिम चरणको मतदान जुन १ मा भएको थियो । एक महिनाभन्दा बढि लगाएर ९ चरणमा भएको विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको चुनावले एकपटक फेरि लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वेसर्वा हुन्छन् भनेर सावित गरिदियो । यो पनि नेपालजस्ता छिमेकिको लागि एउटा राम्रै पाठ हो । किनकि, पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा पनि म नै राज्य हुँ, म नै कानुन हुँ भन्ने जस्ता मोदी प्रबृत्तीले टाउको उठाउन थालेको देखिन्छ । तर अब मोदीको चुनावी परिणामले सुध्रने मौका आएको छ ।
संचारमाध्यमहरुका अनुसार, भारतीय जनताले धार्मिक अतिवादलाई परास्त गर्नुका साथसाथै राजनीतिक तथा आर्थिक सुधार पनि खोजेका छन् । जस्तै, चुनाव प्रचारका क्रममा भाजपाले कांग्रेस सत्तामा आए संपत्ति बाँडिदिने डर देखाएको थियो । जसलाई जनताले अस्विकार गरेका छन् । यसबाट चुनावमा जे बोलेर पनि भोट तान्न सकिन्छ भन्ने सोच भएका नेपालका नयाँ तथा पुराना सबै दलले शिक्षा लेलान् भन्ने पनि आशा गरौं ।
यसैगरि, जनता जनताबिच ’ध्रुवीकरणको राजनीति’ र ’अल्पसंख्यक मुसलमानप्रतिको असहिष्णु’ ब्यवहारका कारण पनि भाजपाको मतपरिणामा सन् २०१९ भन्दा कम भएको देखिन्छ ।
नेपालमा पनि केहि राजनीतिक दलले ’ध्रुवीकरणको राजनीति’ र ’अल्पसंख्यक तथा महिलाप्रतिको असहिष्णु’ ब्यवहार देखाउनुअघि भारतको चुनावको परिणाम पक्कै सम्झेलान् । अनि राज्यसत्ता र संयन्त्रको चरम दूरुपयोग गर्दा पनि जनाताले कसरी हैसियत देखाइदिन सक्छन् भन्ने हेक्का राख्न पनि यसपटकको भारतको लोकसभा चुनाव गतिलै उदाहरण भएको छ ।
यस्तै, भाजपाको ’मोदी की गारंटी’ अर्थात् वितरणमुखि चुनावी घोषणापत्रमा दिइएको आश्वासन पनि भारतीय जनताले पत्याएनन् । मोदीले गरीब, युवा, किसान र महिलालाई विशेष सहुलियत दिने भन्दै वितरणमुखि कार्यक्रम ल्याएका थिए ।
’फ्रिबी पोलिटिक्स’ अर्थात् वितरणमुखि राजनीतिले दीर्घकालमा राजनीतिक दललाई त फाइदा गर्दैन नै नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रलाई त धरासयी नै बनाउँछ, हेक्का गर्नु पर्ने कुरा हो पनि यो भारतीय चुनावको ।
अन्यथा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको ’पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना’ अन्तर्गत आगामी पाँच वर्षमा ८० करोड़ भारतीयलाई फ्रि राशन दिने, ’आयुष्मान भारत’ अन्तर्गत बिनाशुल्क औषधी उपचार गरिदिने अनि ’पीएम आवास योजना’ लगायत खाना पकाउने ग्यास बाँड्ने ’पीएम उज्ज्वला योजना’, जस्ता लोकप्रिय तथा वितरणमुखि कार्यक्रमले जनतालाई आकर्षण गर्नु पर्ने हो अनि भाजपाको योजनाअनुसार नै लोकसभामा ३०० सिट कट्नु पर्ने हो । तर यस्तो भएन । र, हुँदैन पनि किनकि लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वेसर्वा हुन् ।
विविध लोकप्रिय तथा वितरणमुखि योजनाले अघिल्लो पटक पनि चुनाव जितेका मोदीलाई यसपटक बहुमत दिलाउन नसकेका कारण नेपालका राजनीतिक दल विशेषत वामपन्थीरुझन राख्ने दलहरुले बुझ्नु पर्छ, लोकप्रियतावाद तथा वितरणमुखि कार्यक्रमले सधैं काम गर्दैन, नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र त टाट पल्टिन्छ । बेलैमा सचेत भए राम्रो, अन्यथा राम राम ।
किनकि, नेपालमा अझै पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा भोट पाइरहेका पार्टीलाइ हेक्का हुनुपर्छ, परिस्थिती परिवर्तन हुने रहेछ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता कुनै दल विशेषको वा नेताको खल्तीबाट दिएको होइन । जनताको करबाट उठेको पैसा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा बाँड्ने अनि एउटा पार्टीले त्यसको जस लिएर भोट किनिरहने राजनीति अब लामो समय चल्दैन, नेपालमा पनि ।
अन्यथा भारतीय प्रधानमन्त्रीले २२ करोड परिवारलाई दिएको राशन कार्ड र आयुष्मान कार्डमार्फत वितरणमुखि कार्यक्रमको फाइदा लोकसभा चुनावमा हुनु पर्ने हो नि । तर भएन ।
किनकि, भारतीय राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार, भारतीयहरसँग बिजुली, पानी त थियो तर रोजगारी थिएन । ’वितरणमुखि स्कीम राम्रा त थिए तर त्यसले भविष्यको ग्यारेन्टी दिएन, जुन ग्यारेन्टी रोजगारीले मात्र दिन सक्थ्यो ।’
नेपालमा पनि आजको दिनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा देशभित्र रोजगारी हो । नेपालका राजनीतिक दलका टालटुले नीतिले नेपाली युवालाई आफ्नै मुलुकमा सम्मानीत रोजगारी गर्न तथा गरिखाने वातावरण दिएको छैन । नपत्याए, गत साता अर्थमन्त्रीले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हेरे हुन्छ ।
भएका उद्योग पनि बन्द गराउन कम्मर कसेर लागेका राजनीतिक दललाई ८४ को चुनावमा राम्रै पाठ पढाउने छन् नेपालीले । किनकि, नेपालमा उद्योग खोल्नु भनेको हिन्दी सिनेमामा राजनीतिक दलका नेतालाई हफ्ता बुझाए जस्तै हो । मरि-मरि काम गर्ने जनता अनि कमाउने राजनीतिक दलका नेताले मात्रै । लोकतन्त्रमा जनता दुब्लाउने अनि नेतामात्र मोटाउने, कसरी सम्भव छ ?
बैंकबाट दोहोरो अंकमा ब्याजमा ऋण लिएर उद्योग खोल्यो कुन चाँहि विचौलियाले भाग नपाएको झोंकमा करका दरमा खेलिदिन्छ, पत्तै हुन्न । कुन बेला कुन मन्त्रीको कताको नशाले के काम गर्छ थाहै हुन्न । जब उद्योग बन्द हुन्छ, रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रको विकृत अभ्यास गरिरहेकाहरुलाई भारतको लोकसभाको चुनावले पक्कै झस्काएको हुनुपर्छ । सधैं विचौलियाले नै मन्त्री नियुक्त गर्दैन किनकि लोकतन्त्रमा जनताले चुनावमार्फत गलत गर्ने पार्टीलाई सजाय दिन्छन्, साइजमा ल्याइदिन्छन् । भारतको लोकसभाको चुनावको महत्वपूर्ण सन्देश त्यो पनि हो ।
किनकि, भारतमा पनि मोदीले केहि नै नगरेका भने होइनन् है । मोदीले भारतमा सन् २०१४ मा सत्तारोहण गर्दा भारतको अर्थतन्त्र २ हजार ३९ अर्ब अमेरिकी डलर थियो भने २०२४ को अन्तसम्ममा दोब्बरले बढेर ४ हजार १ सय १२ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढि पुग्ने अनुमान भारतीय सरकारी आंकडालाई लिएर फोर्ब्स इन्डियाले गरेको छ ।
आइएमएफका अनुसार अमेरिका, चीन, जर्मनी र जापानपछि विश्वको पाँचौ ठूलो अर्थतन्त्र भारत हो । वितेका १० वर्षमा मोदीले आफ्नो शासनकालमा भारतीय अर्थतन्त्रको विस्तार गरेर विश्वको पाँचौ अर्थतन्त्र बनाए तर समयअनुसार रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेका कारण जनता खुसी भएनन् ।
सेन्टर फर मोनिटरिंग इन्डियन इकोनोमीको (सीएमआइई)को तथ्यांकअनुसार मोदी सरकारमा आउँदा सन् २०१४ मा भारतमा बेरोगारी दर ५.४४ प्रतिशत थियो भने सन् २०२४ को जनवरीमा ६.५७ प्रतिशत रहेको छ । मोदीको प्रधानमन्त्रीत्वको दोस्रो कार्यकालको पाँच वर्षमा औसत्मा ७ प्रतिशतको बेरोजगारी दर रहेको सीएमआइईको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यसका साथै, सिमित लोकतन्त्रको अभ्यास, निषेधको राजनीति, संचारमाध्यममाथि वक्रदृष्टि अनि संबैधानिक संस्थाहरुमाथि आक्रमण, अल्पसंख्यकमाथि बहुमतको दम्भ र महत्वपूर्ण त आलोचकको मुख बन्द गर्ने प्रवृत्तीआदीका कारण पनि भारतीय जनताले स्पष्ट सन्देश दिए । लोकतन्त्र बलियो हुन एउटा बलियो सशक्त प्रतिपक्ष चाहिन्छ ।
चुनावमार्फत भारतमा जे सुकै र जस्तो परिवर्तन भए पनि नेपाल भारत सम्बन्धका आफ्नै आयाम भएका कारण भारतको नेपाल नीतिमा तत्काल कुनै चमत्कारिक परिवर्तन देखिँदैन ।
प्रतिक्रिया