काठमाडौं । उपप्रधान, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग ५ अर्ब बजेट कटौती गरेको भन्दै कड्किएका छन् ।
केहि दिन पहिले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सामुन्ने महासेठ अर्थमन्त्री पुनसँग झोक्किएका हुन् ।
स्रोतकाअनुसार एमालेका नेताहरुको प्राथमिकताका ५ अर्ब रुपैयाँको बजेट कटाएको र मन्त्रालयले दिएको प्राथमिकताभन्दा अन्य परियोजनामा बढी रकम दिएको भन्दै उनी रिसाएका हुन् । ‘पार्टीका धेरै नेताको बजेट काटियो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई यति ठूलो बजेट किन चाहियो भन्दै मन्त्री ज्यूले प्रश्न गर्नुभयो, ‘ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले बाड्न खोजेका केहि योजनाहरु समावेश भएनन् । त्यसैमा उहाँको गम्भीर आपत्ति थियो ।’
अर्थ मन्त्रालयले केहि राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु पूरा गर्नेभन्दै बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमा महासेठले असन्तुष्टी जनाएका हुन् ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि अर्थमन्त्रीले २९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल-नारायणगढ र कमला-कन्चपुर ४ लेनमा विस्तार कार्य आगामी वर्ष पूरा गर्ने गरी बजेट छुट्याइएको हो ।
नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्गका लागि २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, हुलाकी सडकका लागि ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, उत्तर-दक्षिण करिडोरका लागि ४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ मदन भण्डारी राजमार्गका लागि ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
मन्त्री महासेठले मन्त्रालयमा हल्ला हुने भन्दै मन्त्री क्वार्टरमा नै बजेट बनाएका थिए । उनले मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन मूल्यांकन महाशाखालाई उपेक्षा गर्दै आफ्नो क्वार्टरमा बजेट बनाएका थिए । मन्त्री महासेठले अन्तर मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) खोल्न लगाएर खुद्रे योजना हाल्न लगाएका थिए ।
वैशाख मसान्तसम्म अरु मन्त्रालयको बजेट लक भएको भए पनि उनले कार्यक्रम नपठाएका कारण अर्थ मन्त्रालयलाई अप्ठ्यारो परेको थियो । विषयगत मन्त्रालयको एलएमबीआईएस लक भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा कुन आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने वा नगर्ने छलफल हुने गर्छ । तर भौतिक मन्त्रालयले समयमा एलएमबीआईएसमा आयोजना अपलोड नगर्दा अर्थ मन्त्रालयमा गहन छलफल हुनै पाएन ।
बजेट आउनु केहि दिनअघि मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले मन्त्री महासेठले आफ्नो क्वाटरमा तय गरेका योजनालाई एलएमबीआईएस इन्ट्री गरेका हुन् । १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ पाएको मन्त्रालयले १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको बजेट पाएको छ ।
स्रोतका अनुसार १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खुद्रे योजनामा बाँडिएको छ । यातायात मन्त्री महासेठले आफ्नै क्षेत्रमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट हालेका छन् ।
स्रोतका अनुसार १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वैकल्पिक सहायक सडकका लागि बजेट छुट्याइएको छ । सिलिङभन्दा बढी बजेट पाउँदा पनि उनी खुसी छैनन् । उनले १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ मागेका थिए ।
बालुवाटारमा भएको छलफलमा मन्त्रीसँगै अर्थसचिव मधु कुमार मरासिनी, बजेट महाशाखा प्रमुख, यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, योजना महाशाखा प्रमुख लगायत सहभागी थिए ।
महासेठ झोक्किएपछि अर्थमन्त्री पुनले १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर शीर्षकहरु चलाउन आग्रह गरेका थिए । उनले एलएमबीआईएस खोलिदिन तयार रहेको बताएका थिए । पुनले सीमाभित्र रहेर मन्त्रालयको बजेट चलाएर शीर्षक नै परिवर्तन गर्न आग्रह गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
बजेटको शीर्षक परिवर्तनका लागि महासेठ तयार भए पनि यातायातय सचिव सिग्देलले सम्भव नहुने बताएका थिए । उनले शीर्षक परिवर्तन गर्न नहुने अडान राखेका थिए । सचिवले नै शीर्षक चलाउन नहुने बताएपछि महासेठ ब्याक भएका थिए ।
महासेठ एमालेका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री सहित नेतृत्व गरेर सरकारमा सहभागी छन् । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । सार्वजनिक रुपमै उनले सरकारले ल्याएको बजेट अर्थमन्त्री र माओवादीतिर मात्रै ढल्किएजस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया