काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन गर्नु सकारात्मक उद्देश्यले भएको बताएका छन् । उनले भने ‘दफा ५७ को संशोधन साना व्यवसायीको प्रवद्र्धकाे लागि गरिएको हो । यो काम बेठीक भए सच्याउन तयार छौ । तर, साना ब्यवसायी प्रवद्र्धन गर्न सरकारले ठीक काम गरिरहेको महशुस भइरहेको छ।

’सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको आधार वर्ष बनाउने घोषणासँगै आगामी १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधि (आइटी)सेवा निर्यात गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री पुनले आइटी दशकको योजना महत्वकांक्षि देखिएपनि पूरा गर्न सकिने भएको दाबी गरेका छन् । सेजनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पुनले भने ‘१६ बर्षदेखि नीतिको निरन्तरता भएकैले नेपालमा क्षेत्रगत विकास सहज भएको छ । त्यसैले सरकारल लिएको नीति सकारात्मक नै भएकोले पनि सिमेन्ट, ऊर्जा विकास, जलविद्युत् निर्यातसहितमा नेपाललाई राम्रो गरिहेको छ । अब आइटी क्षेत्रको विकासका लागि पनि दीर्घकालिन प्रभावकारी नीति लिइएको छ । त्यसैका लागि आइटी दशक मनाउने नीति लिइएको हो ।’

आइटी क्षेत्रमा वार्षिक १० हजार नयाँ जनशक्ति आउने भएकोले त्यसैलाई दिने रोजगारीको लागि पनि आइटीदशकले लिएको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने बुझाई मन्त्री पुनको छ । उनले सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न कम्तिमा १० वटा हब आइटी हब देशभित्रै बनाउने योजनालाई सरकारले पूरा गर्दै जाने पनि उनले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट बक्तव्यमार्फत घोषणा गरेको उक्त निर्यातको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले वार्षिक कार्यायोजनासमेत बनाउने भएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले ३० खर्ब रुपैयाँको आइटी सेवा आगामी दश वर्षमा निर्यात गर्न सक्ने क्षमता बनाउन सरकारले अगामी आर्थिक वर्षदेखि नै कुन वर्ष कतिको निर्यात गर्ने, वार्षिक लगानी र निर्यातका लागि आवश्यक सहजीकरणसहितको व्यवस्थाका लागि कार्यायोजना बनाउन लागेको बताएका छिन् ।

मंगलबार आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘आइटी वास्तवमा अहिलेसम्म सरकारले धेरै महत्व नदिएको तर सबैभन्दा बढी आवश्यकता भएको क्षेत्र हो ।’ सरकारले आइटीलाई आगामी आर्थिक वर्षबाट विषेश महत्व दिनुका साथै सरकारका ५ रूपान्तरकारी आयोजनाको तेस्रो नम्बरमा आईटीलाई राखेको छ ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुने सूचना प्रविधि दशकका लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक कार्ययोजनासमेत बनाउने काम सुरु भएको बताइन् । मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘१० वर्षमा ३० खर्बको आईटी निर्यात गर्न पहिलो वर्षदेखि नै के के गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक कार्यायोजना बनाउँदै छ । वर्षेनी गर्ने कामलाई छुट्याएर सोही अनुसार अलग अलग क्षेत्रको लागि जिम्मेवारी दिए काम गर्न लागिएको पनि मन्त्री शर्माले बताएकी छन् ।

शर्माले भनिन्, ‘सूचना प्रविधिको विकासका लागि नीतिगत व्यवस्थासमेत स्पष्ट नभएकोले सरकारले अहिलेकै आवश्यकता पूरा गर्न पनि नयाँ कानूनी आधार तयार गर्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि आवश्यक कानून संशोधन गरेर लक्ष्य पूरा गर्नतर्फ लागिएको छ ।’

मन्त्री शर्माले भनेकी छन्, ‘सूचना प्रविधि दशकको कार्ययोजनाका लागि निजी क्षेत्र र विज्ञलाई राखेर कार्यदल बनाउने तयारीसमेत भइरहेको छ । यस्तो कार्यदल युवापुस्ताले अपेक्षा गरे अनुसारको आइटी सेवा प्रदान गर्नेगरी हुने छ ।’