काठमाडौं । सरकारले बहुमुल्य धातु तथा वस्तुको कारोबारमा शंकास्पद लगानी भित्र्याउन नदिन कडाइ गरेको छ ।
बहुमुल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने सूचक संस्थाहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन २०७७ लाई परिमार्जन गरी आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ १७ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको नयाँ नीतिअनुसार बहुमुल्य धातु तथा वस्तुको कारोबारलाई थप कडाइ गरेको हो ।
सम्पति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण विषयलाई दृष्टिगत गर्दै विभागले बहुमुल्य धातु तथा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायीको हकमा निर्देशन जारी गर्दै सूचक संस्थादेखि ग्राहकसम्मको तहमा कडाइ गरेको हो ।
यो नीति अनुसार वहुमुल्य धातु तथा वस्तुको कारोबारमा अबदेखि कडाइ भएको छ । नीतिअनुसार कुनै ग्राहकले एकै पटक वा पटक पटक गरी दैनिक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार गरेको पाइएमा त्यस्तो कारोबारको विवरण कारोबार भएको मितिले १५ दिनभित्रमा सूचक संस्थाले वित्तीय जानकारी इकाईमा जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशनले बहुमुल्य धातु तथा वस्तुहरुमा सुन, चाँदी, प्लाटिनम, इरिडियम, ओस्मियम, पालाडियम, एडिएम, रुथेनियम, डायमण्ड, सफायर, रुबी, इमेराल्ड, जेड, पर्ल, कोरण्डम, एकुमेरिनलाई समावेश गरेको छ ।
यस्तै दुई प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सुन, चाँदी, प्लाटिनम, इरिडियम, ओस्मियम, पालाडियम, एडियम, रुथेनियम मिश्रण भएका वा समावेश गरिएका अन्य धातु वा वस्तु, तिनका अवस्क वा त्यस्तो धातुबाट बनेको गहनालाई पनि समावेश गरेको छ ।
परिमार्जित यो नीति अनुसार बहुमुल्य धातु तथा वस्तुको आयातकर्ता, वितरक, थोक बिक्रेता वा खुद्रा बिक्रेताको रुपमा कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई सूचक संस्थाको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । यस्तै ग्राहक, कारोबार र सम्पत्तिको बिषयमा शंका लागेको अवस्थामा सूचक संस्थाले शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी ३ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
जसअनुसार कुनै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुर वा अन्य कसुरसँग सम्बन्धित भएको पाइएमा वा शंका लागेमा वा शंका गर्नुपर्ने मनासिब आधार भेटिएमा सूचक संस्थाले आवश्यक प्रतिवेदन बनाएर बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै कुनै सम्पत्ति आतंककारी कार्य, आतंककारी व्यक्ति वा आतंकारी संगठन वा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित वा जोडिएको वा त्यस्तो कार्यमा वा त्यस्तो व्यक्ति वा संगठनबाट प्रयोग हुन सक्ने शंका लागेमा वा शंका गर्नुपर्ने मनासिव आधार भएको पाइएमा पनि सूचक संस्थाले आवश्यक प्रतिवेदन तयार गरी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी प्रतिवेदन तयार गर्दा वित्तीय जानकारी इकाईले जारी गरेको मापदण्डलाई आधार बनाउनुपर्ने शर्त तोकिएको छ । साथै सूचक संस्थाले वित्तीय जानकारी इकाईले जारी गरेको कारोबार सीमा(थ्रेसहोल्ड) र शंकास्पद कारोबारसम्बन्धि निर्देशनलाई अनिवार्य रुपमा पालना गनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सूचक संस्थाले ग्राहकको नाम, ठेगाना(व्यक्ति तथा संस्थासमेत), पेशा व्यवसाय, कारोबार स्थान(मुख्य वा शाखा कार्यालय), कारोबार मिति, धातु वा वस्तुको प्रकार, खरिद बिक्री, कारोबार रकम, रकमको स्रोत गरी १० महले विवरण खुलाएर उक्त विवरण वित्तीय जानकारी इकाईमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विभागले यो निर्देशनमार्फत सूचक संस्था, सूचक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तिहरुले नीतिअनुसार तयार पारिने वा पारिएको प्रतिवेदन, कागजात, अभिलेख, सूचनाहरु गोप्य राख्नुपर्ने कडाइसमेत गरेको छ ।
सूचना संस्थाले ऐन, नियमावली तथा यो निर्देशनको अनुकुल हुने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी प्रणालीको व्यवस्थापन गर्दा फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स, एफएटीएफ स्टायल रिगनल बडिज, बहुमुल्य धातु तथा वस्तुसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा यस्ता बिषयमा अनुगमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्रकाशन गरेको अध्ययन तथा प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ नीतिअनुसार सूचक संस्थाले सम्पादन गरेका कार्यहरुको बार्षिक वा अर्धवार्षिक प्रतिवेदन उक्त अवधी व्यतित भएको ७ दिनभित्र विभागमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बृहत ग्राहक पहिचान
परिमार्जित निर्देशनले बृहत ग्राहक पहिचानको बिषयमा पनि विशेष व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार जोखिम मूल्यांकनबाट उच्च जोखिमयुक्त देखिएका ग्राहक, आर्थिक वा कानूनी उद्देश्य स्पष्ट नदेखिने जटिल, ठूलो वा अस्वाभाविक प्रवृतिको कारोबार गर्ने ग्राहक, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना नगर्ने वा आंशिक रुपमा मात्र पालना गर्ने भनी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पहिचान भएको मुलुकको ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका साथै उच्च पदस्थ व्यक्ति र त्यस्तो व्यक्तिको परिवारको सदस्य तथा निजसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा ग्राहक, उच्च जोखिमयुक्त नयाँ उपकरण(प्रोडक्ट)वा सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहक, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुर वा अन्य कुनै कसुरमा शंका लागेको ग्राहक वा विभागले तोकिदिएको अन्य ग्राहकको बारेमा पनि पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
खास कारोबारमा विशेष ध्यान
परिमार्जित निर्देशनले खास कारोबारमा विशेष ध्यान दिन पनि व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार आर्थिक वा कानूनी उद्देश्य स्पष्ट नदेखिने जटिल, ठूलो वा अस्वभाविक प्रवृतिको सबै कारोबार, सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना नगर्ने व आंशिक रुपमा मात्रा पालना गर्ने भनी पहिचान भएको मुलुकको व्यक्ति, संस्था वा कानूनी प्रबन्ध व्यवसायिक सम्बन्ध वा कारोबार र विभागले तोकिदिएको अन्य कारोबारको बिषयमा बिशेष ध्यान दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आर्थिक जरिवाना १० लाखदेखि १ करोडसम्म
विभागले यो परिमार्जित नयाँ निर्देशनअनुसार नीति विपरित काम गर्ने सूचक संस्था र सूचक संस्थामा काम गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि काम गर्ने कारवाहीको दायरासमेत फराकिलो बनाएको छ ।
यो नीतिअनुसार नीति विपरित काम गरेको पुष्टी भएमा १० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको आर्थिक जरिवाना गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कैदको व्यवस्था भने गरिएको छैन ।
निर्देशनले दफा ६ विपरित बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा गम्भिरताको आधारमा १० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा ६ ले ‘उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको पहिचान’ भन्ने बिषयमा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
यो दफाको उपदफा १ ले सूचक संस्थाले उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान गरी विवरण नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै उपदफा २ ले उच्च पदस्थ व्यक्तिको व्यवसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा वा कारोबार गर्दा सूचक संस्थाले आफ्नो ग्राहक वा वास्तविक धनी वा ग्राहक बन्न खोज्ने व्यक्ति उच्च पदस्थ व्यक्ति भए नभएको यकिन गर्न जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
साथै त्यस्तो अवस्थामा बृहत ग्राहक पहिचान सम्बन्धि उपाय अवलम्बन गर्ने, आफूभन्दा माथिल्लो अधिकारीको स्वीकृति लिने र आवश्यक परे सम्पत्ति तथा कोषको स्रोत पहिचान गर्न पर्याप्त उपाय अवलम्वन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
दफाको १ र २ अनुसारको व्यवस्था जोखिमको आधारमा उच्च पदस्थ व्यक्तिको परिबारको सदस्य तथा सम्बद्ध व्यक्तिको हकमा समेत लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया