६ अर्ब बढीको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीबाट खोसेर सहसचिवलाई

६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्वेदशी तथा विदेशी लगानी प्रधानमन्त्री नेतृत्वको लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्ने वर्तमान व्यवस्थालाई विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गर्दै ६ अर्ब माथिको स्वदेशी लगानी प्रधानमन्त्री नेतृत्वको बोर्डले स्वीकृत गर्ने तथा ६ अर्ब रुपैयाँ माथिको विदेशी लगानी उद्योग विभागले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं । ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीबाट खोस्दै सहसचिव तहका कर्मचारीलाई दिइएको छ ।

सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गर्दै ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुमानित लागत भएका विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार उद्योग विभागलाई दिएको हो । हाल विभागले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दै आएको थियो ।

६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्वेदशी लगानी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको लगानी बोर्ड सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था कायमै राख्दै सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार विभागलाई दिएको हो ।

गत वैशाख १६ र १७ गते आयोजित लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै अध्यादेशमार्फत लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्दै सरकारले उद्योग विभागको अधिकार बढाएको हो ।

त्यसका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १७ मा संशोधन गरिएको छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा १७ मा उद्योग विभाग र लगानी बोर्ड विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय भएको उल्लेख थियो ।

ऐनमा ६ अर्ब रुपैयाँ सम्मको विदेशी लगानी विभागले स्वीकृत गर्ने तथा ६ अर्व रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी लगानी लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ (हाल सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ ) अन्तर्गतको लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था थियो ।

यस्तै, २०० मेगावाट क्षमताभन्दा बढीको जलविद्युत लगायतका उर्जा परियोजनाको कार्यान्वयनले लगानी बोर्डले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्दै सरकारले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने सबै अधिकार विभागलाई दिएको हो ।

अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको दफा १७ मा भनिएको छ, ‘यस ऐन बमोजिम हुने विदेशी लगानीको स्वीकृति बिभागले गर्नेछ।’

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्न प्रधानमन्त्रीले सहसचिव तहका कमर्चारीले नेतृत्व गर्ने विभागलाई सिफारिस गर्नु पर्ने भएको हो ।

‘तत्लो तहका कर्मचारीले माथिल्लो तहमा निर्णय गर्न फाइल सिफारिस गर्नु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीले सहसचिवलाई निर्णय गर्न सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐनले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका सबै आयोजनामा लगानी स्वीकृत गर्ने, परियोजना विकास सम्झौता वा परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने अधिकार लगानी बोर्डलाई दिएको अवस्थामा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा गरिएको संशोधनले ६ अर्बभन्दा बढीको विदेशी लगानी स्वीकृत हुन बढी समय लाग्छ ।’

ठूला विदेशी लगानी स्वीकृत हुन बढी समय लाग्ने

सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ को दफा ३ मा ६ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी लागत अनुमान भएका परियोजनाको स्वीकृति लगानी बोर्ड, नेपालको सञ्चालन समितिले गर्ने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने लगानी बोर्डको सञ्चालक समितिमा अर्थमन्त्री उपाध्यक्ष हुने तथा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, वन तथा वातावरण मन्त्री, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री, परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, मुख्य सचिव, बोर्डले मनोनित गरेका ३ जना विज्ञ र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य हुन्छन् ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐनअनुसार ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका कुनै पनि परियोजना लगानी बोर्डबाट अनुमति नलिई अगाडि बढ्न सक्दैन ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा गरिएको संशोधनपछि प्रधानमन्त्रीसहित ५ जना मन्त्रीले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी लगानी हुने परियोजनामा लगानी स्वीकृतका लागि सहसचिव तहका कर्मचारीलाई सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धि विशेष कानुन हो ।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३ मा विशेष कानुनी व्यवस्था भएकोमा अन्य कानुनले त्यसलाई असर नगर्ने उल्लेख छ ।

जसले गर्दा सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी कानुनमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी स्वीकृति प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको बोर्डले गर्ने उल्लेख भए पनि विदेशी लगानीको हकमा उद्योग विभागले लगानी स्वीकृत गर्नु पर्ने भएको छ ।

उद्योग बिभागले लगानी स्वीकृत गरेपछि मात्रै सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ अनुसार लगानी बोर्डले परियोजना विकास सम्झौता वा परियोजना लगानी सम्झौताको कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । यसअघि लगानी बोर्ड आफैंले लगानी स्वीकृत गर्दै अन्य काम गर्ने गरेको थियो ।

‘संशोधित व्यवस्थाले ६ अर्व रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका परियोजनामा लगानी स्वीकृत हुन लाग्ने समय बढ्छ,’ उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐनअनुसार ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका योजनामा लगानी गर्न सुरुमा लगानी बोर्डमा निवेदन दिनु पर्छ । प्रधानमन्त्री नेतृत्वको बोर्डले लगानी अघि बढाउने निर्णय गरेपछि स्वदेशी लगानीको हकमा बोर्ड आफैंले थप निर्णय गर्ने र विदेशी लगानीको हकमा उद्योग विभागलाई सिफारिस गरिनेछ । उद्योग विभागले लगानी स्वीकृत गरेपछि मात्रै बोर्डले लगानी ल्याउने गरी सम्झौता गर्छ । सहज बाटोबाट भइरहेको काम लामो बनाउने गरी सरकारले किन कानुन संशोधन गर्यो बुझ्न सकिएन ।’

लगानी बोर्डका अधिकारीहरु विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १७ मा संशोधन गर्न आवश्यक नै नरहेको बताउँछन् ।

‘६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुमानित लागत भएका आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता वा परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने अधिकार लगानी बोर्डलाई भएको अवस्थामा लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार उद्योग विभागलाई दिन आवश्यक थिएन,’ लगानी बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘संशोधित व्यवस्थाले लगानी स्वीकृत गर्न लाग्ने समय र लागत मात्रै बढाउने छ । राज्यका शीर्ष व्यक्ति सहभागी भएको बोर्डले सहसचिव तहका कर्मचारीलाई लगानी स्वीकृत गर्न सिफारिस गर्ने कानुन कुनै पनि हिसाबमा उपयुक्त होइन । यो व्यवस्था संशोधन हुनु पर्छ ।’

उद्योग विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका प्रमुख शंकर धामी एक विन्दुबाटै विदेशी लगानी स्वीकृत गर्न ६ अर्बको सीमा हटाएको बताउँछन् ।

‘उद्योग दर्ता गर्न विभागमा आउनु पर्ने र ६ अर्ब माथिको लगानी स्वीकृति बोर्डले गर्ने व्यवस्था मिलेको थिएन,’ धामीले भने, ‘लगानी बोर्डले परियोजना विकास गर्ने, लगानी ल्याउने विदेशमा प्रवर्धन गर्ने जस्ता काम गर्नु पर्छ । लगानी स्वीकृत एकल बिन्दुबाटै हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’

६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्वदेशी लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था कायमै रहे पनि विदेशी लगानीको एकिकृत एजेन्सी विभागलाई बनाउन खोजिएको धामीको भनाइ छ ।