काठमाडौं । पछिल्लो ५ वर्षको अन्तरमा नेपालका दुरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको आम्दानीमा व्यापाक गिरावट आयो । देशमा सञ्चालित दुई ठूला टेलिकम कम्पनीहरु एनसेल र नेपाल दुसञ्चार कम्पनी (एनटीसी) को प्रयोगकर्ता थपिए तर आम्दानी भने लगातार घट्यो । जसकारण लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल घट्यो, सरकारले संकलन गर्ने राजस्व पनि खुम्चियो ।
सन् २०१६ सम्म नेपाली दुरसञ्चार क्षेत्रको कुल वार्षिक आम्दानी १ खर्ब रुपैयाँ थियो । सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा ७७ अर्बमा खुम्चिएको छ । एनसेलले आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा वार्षिक आम्दानी करिब ६० अर्ब रुपैयाँ कमाएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सार्वजनिक पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ३७ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । एनटीसीले सो वर्ष ४५ अर्ब रुपैयाँको बिजनेस गर्ने गरेकामा गत आर्थिक वर्षमा यसको आम्दानी खुम्चिएर ३६ अर्ब रुपैयाँमा सिमित भएको छ ।
टेलिकम उद्योगमा एनसेल र एनटीसीको व्यावसायिक अनुपात मोटामोटी ६०-४० थियो, अहिले एनसेको भन्दा ग्राहक संख्यामा एनटीसी अगाडि भएपनि आम्दानीमा एनसेल नै अगाडि छ । टेलिकम कम्पनीले गर्ने आम्दानीको करिब आधा बराबर त सरकारले करका रुपमा प्राप्त हुन्छ । टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी २३ अर्बले घट्दा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व १० अर्ब बढीले खुम्चिएको हो ।
नेपालमा दुरसञ्चार कम्पनीले कुन सेवा ? कति मात्रामा ? प्रदान गरेर आम्दानी गर्छन् भन्ने सेवा प्रदायकलाई मात्र थाहा हुन्छ । अन्य देशमा सेवा प्रदायकको प्रणालीमा नियामकले एउटा डिभाइस जोडेको हुन्छ जसले नियामकलाई नियमित विवरण उपलब्ध गराइरहेको हुन्छ । सो डिभाइसले कति मात्राको टेलिफोन भयो ? (कति अवधि ? कुन स्थानबाट कहाँ ? र कसले कसलाई ?) कति मात्रामा मेसेज वा इन्टरनेट खपत भयो ? ती सेवाको गुणस्तर कस्तो छ ? जस्ता विवरणको लाइभ डाटा नियामकलाई दिइरहेको हुन्छ । सेवा प्रदायकले नियामकलाई बुझाउने विवरण र सो डिभाइसले प्राप्त गरेको विवरण मिलान गरिन्छ । यसरी ती देशमा सेवा प्रदायकले नियामकलाई फर्जी विवरण दिन सक्दैनन् ।
तर, नेपालमा सेवा प्रदायकले दिएको विवरण पत्याउनुको विकल्प रहँदैन । किनकी, छड्के जाँच गर्ने प्रणाली नियामकसँग छैन। यसरी सेवा प्रदायकले एकलौटी रुपमा पठाएको विवरण हेर्दा आम्दानी ह्वात्तै घटेको देख्न सकिन्छ । आम्दानी किन घट्यो भन्ने प्रश्न गर्दा दुरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु एनसेल र एटीसीको जवाफ छ- भ्वाइसको ओभर इन्टरनेट (मेसेन्जर, ह्वाट्सएप, भाइबरमार्फत् हुने फोन कल) बढ्यो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल अनुगमन बेला बेलामा हुने गरेको र त्यतिबेला कमजोरी भेटिए कारवाही हुने गरेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘टेलिकम सेवाप्रदायकको विषयमा आएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने गरिएको छ भने प्राधिकरणले पनि आवश्यकता अनुसार अनुगमन गर्ने गरेको छ ।’
तर जनशक्तिको अभावले नियमित अनुगमन हुने, नियमित जनताको गुनासो सुन्ने र ग्राहकले अपेक्षा गरेअनुसारकै गुणस्तरका काम गर्न भने अझै सकिएको छैन ।
अचम्मको विषय त के छ भने नेपालमा टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी घटिरहेको बेला अन्य देशका दुरसञ्चार सेवा दिने कम्पनीको आम्दानी भने व्यापाकरुपमा बढेको छ । ६ वर्षअघिको तुलनामा इन्डोनेसियाको एक्सएल टेलिकमको आम्दानी ३६ प्रतिशतले, कम्बोडियाको स्मार्ट टेलिकमको ४२ प्रतिशत, बंगलादेशको रोबि टेलिकमको ६३ प्रतिशतले, श्रीलंककाको डायलग टेलिकमको २०५ प्रतिशत, फिलिपिन्सको स्मार्ट टेलिकमको १९ प्रतिशतले आम्दानी बढेको छ ।
यस्तो आम्दानीमा मलेसियाको म्याक्सिसको १४ प्रतिशत, जर्मनीको रोजरको १२ प्रतिशतले र दुच्सेको ५६ प्रतिशतले, दुबईको १ प्रतिशतले र भारतको एयरटेलको ११ प्रतिशतले बढ्यो । तर, नेपाली दुरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानी घटेकामा नियामक र सरकारको टाउको दुखाइ बनेको छ ।
एनसेलको आम्दानी घटेर एनटीसी बराबरमा आइपुग्दा कम्पनीको प्यारेन्ट कम्पनी आजियाटाको लगानी भएको अन्य देशका टेलिकमको भने आम्दानी बढिरहेको छ । कम्बोडियाको स्मार्ट, बंगलादेशको रोबिमा पनि आजियाटाकै लगानी छ ।
टेलिकम उद्योगमा अर्को चुनौतीपूर्ण विषय हो, कल बाइपास । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार विसं. २०६८ देखि २०७६ सम्म कल बाइपासबाट १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गुमेको छ । यसैगरी ब्युरोको पहुँचबाहिरको राजस्व हिसाब एकिन छैन ।
अमेरिकाबाट नेपाल फोन आउँदा सिमित कर सरकारलाई तिर्नुपर्छ । यदि सो फोन अमेरिकाभन्दा कम दुरी (मानौं मलेसिया)बाट आएको छ भने तिर्नुपर्ने कर थोरै हुन्छ । अहिले टेलिफोन सेवा प्रदायकले कुन कल कुन देशबाट आएको भन्ने यथार्थ विवरण प्राधिकरणलाई दिँदैनन् । प्रयोगकर्ताको मोबाइलमा अमेरिकाबाटै कल आएको हुन्छ तर प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायकले बुझाउने विवरणमा अर्कै देश उल्लेख गरिएको हुन्छ ।
कम्पनीले पेश गरेको कागजात एकिन गर्ने प्रणाली प्राधिकरणसँग नहुँदा करोडौं रुपैयाँ सरकारी कर गुमेको अनुमान प्राधिकरणको छ । यसरी फर्जी विवरण पेश गर्ने काममा एनसेल र एनटीसी दुवै संलग्न रहेको आशंका प्राधिकरणको छ ।
एकातिर प्रयोगकर्ता बढ्ने तथा सेवाको विविधिकरणका कारण दायरा विस्तार हुने र अर्कातिर सेवा प्रदायकको आम्दानी खुम्चने। यो विषय ६ वर्षअघि नै सरकार र दुरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकारणको टाउको दुखाई बनेको थियो । सेवा प्रदायकले नियामकलाई जस्तो विवरण दिन्छन्, सोहीलाई पत्याउनुको विकल्प थिएन । आजको दिनमा पनि छैन । अर्कातर्फ सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीलाई कस्तो गुणस्तरको सेवा दिन्छन् भन्ने पनि प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको एकलौटी विवरण अध्ययन गरेर थाहा पाउँछन् ।
दुरसञ्चार कम्पनीहरुले कम गुणस्तरको भ्वाइस तथा इन्टरनेट सेवा दिएर बढी शुल्क उठाए भने पनि प्राधिकरणलाई जानकारी नरहने स्थिति छ ।
टेरामक्स नै हो समाधानको अस्त्र
उल्लेखित ३ वटै समस्या समस्या समाधान गर्ने एउटा सजिलो उपाय छ । विदेशमा झैं प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने एउटा सामान्य डिभाइस राख्ने हो भने टेलिकम कम्पनीले प्राधिकरणलाई बुझाउने र यथार्थ विवरणबीचको अन्तर थाहा हुन्छ ।
प्राधिकरणले कति मात्रा (कति अवधि ? कुन स्थानबाट कहाँ ? र कसले कसलाई ?)को टेलिफोन कल वा मेसेज वा इन्टरनेट खपत भयो ? ती सेवाको गुणस्तर कस्तो छ ? भन्ने सोही डिभाइसको सहयोगमा प्राप्त गर्न सक्छ । अर्थात्, सेवा प्रदायकले यस्तो डिभाइस राखेउप्रान्त प्राधिकरणलाई फर्जी विवरण बुझाउने दिनको अन्त्य हुनेछ ।
२०७४ मा मोहन बस्नेत सञ्चार मन्त्री छँदा सो डिभाइस राख्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरियो । मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार २०७४ असोज २० गते प्राधिकरणले टेरामक्स जडानका लागि बोलपत्र आह्वान गर्यो । उल्लेखित समस्या समाधान गर्ने प्रणाली हो, टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम अर्थात् दुरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली अर्थात् छोटकरीमा टेरामक्स।
नामअनुसार टेरामक्समार्फत् प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनीहरु (एनसेल र एनटीसी)को प्रणालीमा सीधा पहुँच पाउँछ । र, कति मात्रामा ? कुन ठाउँबाट कहाँसम्म ? कसले कसलाई ? कति अवधि ? र, कुन गुणस्तर ? को टेलिफोन भयो भन्ने विवरण प्राधिकरणले पाउँछ । अर्थात् टेलिकम कम्पनीले प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने विवरणको छड्के जाँच गर्ने सिस्टम टेरामक्स हो ।
टेरामक्स एउटा प्रविधि हो जुन सेवा प्रदायक (एनसेवा वा एनटीसी)को मोबाइल स्विचिङ सेन्टरमा जडान हुन्छ । यो डिभाइसले फोन र मेसेजको डाटा राख्छ । तर भ्वाइस र एसएमएस रिड गर्ने क्षमता यसको हुँदैन । सेवा प्रदायकहरुले भने सिस्टममै पहुँच हुने भएपछि टेरामक्स जोड्न आनाकानी गरेका छन् ।
टेरामक्स लागू भएपछि टेलिकम कम्पनीले कम समयको फोन कल विवरण देखाएर राजस्व लुकाउन सक्दैनन्, कम समयको फोन कल गरेका ग्राहकबाट बढी समयको शुल्क लिन सक्दैनन्, कमजोर गुणस्तरको सेवा दिएर उच्च गुणस्तरको शुल्क उठाउन पाउँदैनन्, टाढाको देशबाट फोन आए पनि नजिकबाट आएको भनेर कर लुकाउन पाउँदैनन् ।
हालका लागि प्राधिकरणले एनसेलमा टेरामक्स जोडेपनि एनटीसीले भने आनाकानी गरिरहेको छ । एनसेलले पनि एनटीसीलाई देखाएर टेरामक्स लाइभ गर्न दिइरहेको छैन । एनटीसीमा नजोडेसम्म लाइभ गर्न नदिने अडान एनसेलको छ । एनसेलको काटमाडौं, हेटौंडा र पोखराको डाटा सेन्टरमा टेरामक्सको प्रोब सर्भर जोडिएको छ ।
प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई आफूलाई प्रयोगकर्ताको पूर्णविवरणको सट्टा इन्क्रिप्टेड डाटा (डाटालाई प्रयोगकर्ताको विवरण गोप्य राख्ने ढाँचामा बदलिएको) दिन भनेको छ । तर, सेवाप्रदायक यस्तो विवरण दिन तयार नभएको प्राधिकरणको दाबी छ ।
अख्तियारले गर्दैछ अनुसन्धान
करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लागतमा जडान हुन लागेको टेरामक्स प्रविधि पछिल्लो समय ‘कल रेकर्ड गर्ने प्रणाली’ नामले चर्चित छ ।
तर, वास्तवमा टेरामक्ससँग कल रेकर्ड गर्ने क्षमता हुँदैन ।
टेलिकम्युनिकेसन्स ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टमको छोटो रुप टेरामक्स हो । अर्थात् यो प्रविधिले ट्राफिक निगरानी गर्छ अर्थात् कति मात्रामा र कुन गुणस्तरको सेवा प्रदान भएको जानकारी दिन्छ । यसैगरी टेलिकम्युनिकेसनमा हुने फ्रड नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
सुरुमा यो कल रेकर्ड गर्ने प्रणाली भएको भन्दै दुष्प्रचार गरियो । पछि यो ३ अर्ब रुपैयाँको प्रणाली जडानमा अनियमितता भएको बाहिरियो ।
प्रणाली विकासकर्ता कम्पनी छनोट गर्दा सस्तो कबोल गर्ने कम्पनीलाई नदिएर महँगो आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनी छानिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
अहिले टेरामक्सबारे अख्तियारमा अनुसन्धान भइरहेको छ । टेलिकम क्षेत्रको नियामक नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राजीनामा दिएका अर्का व्यक्तिलाई जिम्मेवारी पनि दिइसकेको छ ।
टेरामक्स प्रकरणमा निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीत्रय मोहन बस्नेत, गोकुल बास्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा बहालवाला मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसहित सचिवहरु महेन्द्रमान गुरुङ र विनोदप्रकाश सिंह पनि मुछिएका छन् ।
अख्तियारले टेरामक्सबारे अझै अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर मुद्दा हाल्न भने सकेको छैन ।
तत्कालीन मन्त्री बस्नेतको निर्णयका आधारमा सचिव डा. अर्यालले ग्रामीण दुरसञ्चार कोषको ७० करोड रुपैयाँ प्रयोग गरी टेरामक्स जडान प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । सोहीअनुसार २०७९ असारमा १ अर्बको उपकरण खरिद भएको थियो ।
टेरामक्स जडानको जिम्मा लेबनानको भेनराइज सोल्युसन्सले पाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले सर्वसाधारणको टेलिफोन र एसएमएस आदिको निगरानी र नियन्त्रण गर्न नपाउने किसिमको परमादेश जारी गरेकामा प्राधिकरणले सोहीअनुसार कल रेकर्डिङ र एमएमएस रिडिङ क्षमता नभएको प्रणाली जडान गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले गत पुसमा टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो । जसअनुसार अख्तियारलाई पत्र लेख्दै लेखा समितिले अनुसन्धान गरी अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको थियो ।
लेखा समितिको तत्कालीन वैठकको निष्कर्ष थियो, ‘टेरामक्सको भुक्तानी ग्रामीण दुरसञ्चार कोषको रकमबाट गरेको तर कुन विधिबाट बजेट स्वीकृत भयो र प्रक्रियामा संलग्न कोको छन् तथा के निर्णय भएको हो भन्ने पाइएन । टेरामक्स जडान गर्दा राजस्व बढ्ने आधार र फाइदा केके हुन् भन्ने पनि उल्लेख छैन । सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पालना पनि भएन ।’
टेरामक्सले के गर्छ, के गर्दैन ?
दुरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार नेपाल दुसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस जडान गरी दुरसञ्चार कम्पनीको घट्दो आम्दानीको कारण पत्ता लगाउन पाउँछ । यसैगरी सेवाको गुणस्तर बढाउन र कल बाइपास जस्ता आपराधिक काम रोक्न र पहिचान गर्न सघाउनेछ । यसो त टेलिकम कम्पनीहरुको सेवाको गुणस्तरबारे पटकपटक प्रश्न उठेको छ । प्राधिकरणले गर्ने ड्राइभ टेस्टमा पनि सेवाको गुणस्तर सन्तोषजनक पाइएको छैन । यसकारण टेरामक्स आवश्यक रहेको प्राधिकरणको ठहर छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा टेलिकम कम्पनीहरुको कुल आम्दानी ९८ अर्ब ६८ करोड थियो, त्यतिबेला मोबाइल प्रयोगकर्ता सवा करोडको हाराहारीमा थिए । कुल राजस्व आव २०७८/७९ मा आइपुग्दा ७७ अर्बमा खुम्चिएको छ जबकी मोबाइल प्रयोगकर्ता संख्या दोब्बरभन्दा बढी २ करोड ७१ लाख पुगेका छन् ।
टेरामक्स फ्रड गतिविधि पत्ता लगाउने, भ्वाइस तथा डाटा सेवाको गुणस्तर अनुगमन गर्ने र भ्वाइस र डाटाको भोल्युम जाँच्ने प्रविधि हो । यसमा स्टोरेज क्षमता नहुने भएकाले भ्वाइस रेकर्ड गर्दैन । टेरामक्सले सिग्नलको सूचना क्याप्चर गर्छ र सिग्नलिङ लिंकबाट कल वा मेसेज डाटा निकाल्न सक्छ । नन–कन्टेन्ट अर्थात् कलमा के बोलेको र के मेसेज लेखेको भन्ने जानकारी उपलब्ध हुँदैनन् ।
टेरामक्समा ३ प्रणाली र एउटा प्रोब सर्भर हुन्छ ।
१. ट्राफिक मापन तथा निरीक्षण प्रणाली (टीएमएस)
२. नेटवर्क निरीक्षण प्रणाली (एनएमएस)
३. फ्रड व्यवस्थापनप्रणाली (ठगी नियन्त्रण प्रणाली)
४. प्रोब सर्भरः सेवा प्रदायकको प्रणालीमा जोडिएको यो डिभाइसले प्राधिकरणलाई लाइभ डाटा उपलब्ध गराइरहेको हुन्छ ।
के गर्छ ?
क. भ्वाइस कल, मेसेज र डाटाको परिमाण सेवा प्रदायकले घोषणा गरेअनुसार छ कि छैन भन्ने निरीक्षण गर्छ ।
ख. सेवा प्रदायकलाई अनडिक्लारेसन वा अन्डरडिक्लारेसन गर्नबाट रोक्छ ।
ग. सेवा प्रदायकले गुणस्तरीय सेवा दिए नदिएको निक्र्योल गर्छ ।
घ. सेवा प्रदायकको नेटवर्क ठीक भए नभएको र नियामकको गाइडलाइनअनुसार भए तय गर्छ ।
ङ. कल बाइपासलगायत टेलिकमका हुने ठगी तथा फ्रड गतिविधि नियन्त्रण गर्न सघाउँछ ।
च. भीओआईपी कल बाइपासजस्ता गतिविधिबाट हुने अर्बौं रुपैयाँको राजस्व क्षति घटाउँछ ।
छ. दुरसञ्चार निकायले भविष्यमा अबलम्बन गर्ने नीति नियमका लागि मार्गदर्शन गर्छ ।
के गर्दैन ?
क. प्रणालीले सेवा प्रदायकको मेडिया फाइल एक्सेस नगर्ने हुँदा ग्राहकको भ्वाइस ट्यापिङ गर्दैन ।
ख. प्रणालीले प्राप्त गर्ने सिग्नल आरटीपी प्रोटोकल ट्याग गरेको हुँदा ग्राहकको एसएमएस कन्टेन्ट हेर्दैन ।
ग. सेवा प्रदायकको प्रणालीको पर्फर्मेन्स घटाउँदैन ।
घ. सुरक्षा चुनौती सिर्जना गर्दैन ।
ङ. नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको आधिकारिक व्यक्ति बाहेकले सिस्टममा पहुँच पाउँदैन ।
च. ग्राहकको व्यक्तिगत डाटासम्म पहुँच हुँदैन ।
छ. टेरामक्सको डाटा सेन्टर हेटौंडामा रहने भएकाले व्यक्तिगत विवरण देशबाहिर जाँदैन ।
प्रतिक्रिया