काठमाडौं । समय छँदै सरकारले चालु आर्थिक बर्षको सुरुमा नै सहि निर्णय लिन नसक्दा देशभरका उपभोक्तासहित धेरै उद्योगले चिनीको चर्को अभाव व्योहोर्न बाध्य भए ।

चिनीको उपलब्धता नहुँदा आइसक्रिम, चकलेट, मिठाईलगायतका उद्योगहरुले उत्पादन नै कटौती गर्न बाध्य भएका थिए भने सर्व साधारणले पनि अभाव बेहोर्नु परेको थियो । चिनीको उपलब्धता नभएका कारण दसैं तिहारमा अत्याधिक बिक्री हुने मिठाई बजारको मागअनुसार व्यवसायीहरुले बनाउन सकेनन् ।

औपचारिक रुपमा भारतले समेत चिनीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण दसैं तिहार ताका आम उपभोक्ता र कच्चा पदार्थ उपभोग हुने उद्योगले १२५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कोटामा मात्रै चिनी पाएका थिए । खुद्रा पसलबाट भने उपभोक्ताले १३० देखि १५० रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्ममा चिनी खरिद गर्न बाध्य भएका थिए ।

गतबर्ष २०८० को जेठमै चिनी उद्योगीहरुले चिनीको उपलब्धता निक्कै कम रहेको भन्दै समयमै चिनी आयात गर्नुपर्ने सुझावसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

उक्त ध्यानाकर्षणको आधारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग चिनी आयात गर्न अनुमति माग्दा दसैंको मुखमा मात्रै आयात गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसरी ढिलो गरी भएको निर्णयका कारण उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले धेरै प्रयास गरेपनि कतैबाट नेपालमा चिनी भित्र्याउन सकेन ।

यो बर्ष पनि नियति दोहोरिने सम्भावना

यो बर्ष पनि गत बर्ष झैं आम उपभोक्तासहित उद्योगहरुले चिनीको समस्या व्योहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयको अकर्मण्यताले यस वर्ष पनि बजारमा चिनीको अभाव दोहोरिने भएको छ ।

यो बर्ष पनि अब करिब २ महिनालाई मात्रै पुग्ने चिनी स्वदेशी उद्योगीहरुसँग मौज्दात बाँकी छ । अर्थात उद्योगहरुसँग आगामी भदौंसम्म जसोतसो पुग्ने परिमाणमा मात्रै चिनी मौज्दात छ ।

यो बर्ष पनि चिनीको अभाव हुन नदिन बर्षको सुरुआतसँगै नेपाल चिनी उद्योग संघले अभाव हुने चिनीको माग तत्कालै आपूर्ति गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई औपचारिक रुपमा पत्र पठाइसकेको छ ।

आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ मा ५० हजार मेट्रिक टन चिनी अभाव हुने भन्दै संघले सरकारलाई आयात प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरेको हो ।

संघको अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले ‘आउँदो क्रसिङ्ग सिजनसम्मको लागि आवश्यक पर्ने ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्नुपर्ने’ भन्दै उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छन् ।

उखु उद्योगहरुको क्रसिङ्ग आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को मंसिर महिनाको तेश्रो साताबाट मात्रै सुरु हुनेछ ।

‘हाल रहेको चिनीको मौज्दात परिमाणले करिब ५ महिनासम्म मात्रै पुग्ने हुँदा स्वदेशी कृषिजन्य चिनी उद्योग र उखु खेतीमा संलग्न किसानको संरक्षण गर्दै माग अनुसार अभाव देखिएको चिनी आयात गर्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई समय रहँदै पत्राचार गरेका छौं,’ संघका अध्यक्ष अग्रवालले क्लिकमाण्डुसँग भने ।

चालु आर्थिक बर्षमा पनि चिनीको चर्को अभाव हुन्छ भने गत बर्षको जेठमै सरकारलाई पत्राचार गरेको जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘तर सरकारले चासो नलिंदा गत दसैं तिहारमा चिनीको चरम अभाव सिर्जना मात्रै भएन उपभोक्ताले पनि निक्कै महँगो मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य भए ।’

उनका अनुसार उत्पादित परिमाणमध्ये बाँकी रहेको चिनीबाट बजारको माग करिब अब २ महिना मात्रै धान्न सक्छ । मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ, ‘बाँकी महिना र आउँदो दसैं, तिहार र छठपर्वको लागि चिनी अभाव हुने अवस्था छ।’

संघका अनुसार चालु आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को मंसिरमा भएको उखु क्रसिङ्गमार्फत १० वटा स्वदेशी उद्योगबाट १ लाख ७८ हजार ७ सय १७ मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको थियो । नेपालमा चिनीको बार्षिक खपत करिब २ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन छ ।

यसबाहेक दसैं, तिहार र छठको समयमा प्रति महिना ३० हजार मेट्रिक टनको दरले ३ महिनामा ९० हजार मेट्रिक टन चिनी छुट्टै माग हुन्छ । घरासयी प्रयोजनमा ४० प्रतिशत र बाँकी ६० प्रतिशत चिनी आइसक्रिम, चकलेट, मिठाई, कोल्ड ड्रिक्सलगायतका औद्योगिक क्षेत्रमा खपत हुन्छ ।

सहुलियत मूल्यमा चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य बस्तु बिक्री गरेर बजारको मूल्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनले पनि सरकारले ढिलो गरी निर्णय गर्यो भने यो बर्ष पनि गत बर्ष जस्तै नियति दोहोरिन सक्ने जनाएको छ ।

कर्पोरेशनका सह महाप्रबन्धक कुमारराज भण्डारीका अनुसार करिब दुई महिनाअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत भारतबाट चिनी आयात गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग अनुमति माग गरिएपनि हालसम्म अनुमति नपाइएको जानकारी दिए ।

‘हामीले भन्सार छुटमा ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न अनुमति मागेका थियौं,’ भण्डारीले भने, ‘तर अर्थ मनत्रालयबाट हालसम्म अनुमति पाइएको छैन । गत बर्षजस्तै ढिलो गरी अनुमति प्राप्त भयो भने यो बर्ष पनि चाहेको समयमा चिनी खरिद गरी भित्र्याउन सक्दैनौं ।’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने कर्पोरेशनलाई २५ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई २५ हजार मेट्रिक टन गरी ५० हजार टन आयात गर्न करिब दुई महिनाअघि अर्थ मन्त्रालयलाई सहमतिको लागि पत्राचार गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले भने हालसम्म चिनी आयात गर्न सहमति प्रदान नगरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् ।

कर्पोरेशनसँग थोकमा बिक्री गर्न चिनी गत बर्षदेखि नै छैन । कर्पोरेशनसँग अहिले २ हजार २ सय मेट्रिक टन मात्रै चिनी मौज्दात छ । त्यसैले कर्पोरेशनले उपभोक्तालाई मात्रै १ देखि ३ किलोसम्म प्रतिकिलो १०५ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ ।

तस्करीले स्वदेशी चिनी बिक्री हुन कठिनाई

स्वदेशी उद्योगीका अनुसार स्वदेशमै पर्याप्त परिमाणमा चिनी उत्पादन नहुँदा र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग समेत पर्याप्त परिमाणमा चिनी नहुँदा चिनीको तस्करी बढेको छ ।

सस्तो मूल्यमा तस्करीबाट चिनी आयात हुँदा स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित चिनी बिक्री हुन नसकेको उद्योगीहरुको भनाई छ ।

मागअनुसार स्वदेशमा औपचारिक रुपमा चिनी भित्र्याउन नसकिँदा बर्षभरी गरी करिब ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी चिनी नेपालमा भित्रिने गरेको छ । खुला सिमानाको फायदा उठाउँदै संगठित समूहले अनौपचारिक रुपमा तस्करी गर्ने चिनीको गुणस्तरमाथि प्रश्न चिन्हसमेत खडा भएको छ ।

अर्थको गलत निर्णयले गत बर्ष आएन

अर्थ मन्त्रालयले गत बर्ष निक्कै ढिलो गरी चिनी आयात गर्न निर्णय गरेका कारण उक्त बर्ष चाहेर पनि कुनै पनि निकायले चिनी ल्याउन सकेनन् । अर्थ मन्त्रालयले गत भदौ २७ गते चिनी आयात गर्दा भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन समयमा भारतले पनि चिनीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपनि नेपाललाई जीटुजी (सरकारद्वारा सरकारलाई) सुबिधा अन्तर्गत कोटामा उपलब्ध गराएको थियो ।

भारतले २०८० कात्तिक १६ गते जीटुजी प्रक्रिया अन्तर्गत २५ हजार टन चिनी उपलब्ध गराउने कोटा छुट्टयाएको निर्णय गरी नेपाललाई जानकारी गराएको थियो । भारतले उक्त चिनी २०२४ सेप्टेम्बर ३० तारिखभित्र नेपालले आपूर्ति गरिसक्नु पर्ने समयसीमा पनि तोकेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको निर्णय टेकेर ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा कोटाको चिनी भारतबाट ल्याउन कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धेरै प्रयास गरेपनि उक्त चिनी हालसम्म नेपालमा भित्र्याउन सकेका छैनन् । भारतले निक्कै महँगो मूल्य प्रस्ताव गरेकाले नेपाली पक्षले कोटावापतको चिनी भित्र्याउन नसकेको जनाएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार सुरुआति समयमा भारतले बिहार र युपीबाट स्थानीय चलनचल्तीको मूल्यमा चिनी उपलब्ध गराउने अनौपचारिक जानकारी गराएको थियो । तर कागजीरुपमा प्रक्रिया सुरु भएपछि भारतले बिहार र युपीमा चिनी नभएकाले गुजरात राज्यको एक सहकारी संस्थामार्फत चिनी आपूर्ति गर्न सकिने प्रस्ताव नेपाललाई गरेको थियो । त्यो बेला भारतले मूल्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको आधारमा नेपाललाई बिक्री मूल्य पठाएको थियो ।

भारतीय बजारमा तत्कालीन समयमा न्यूनतम ५७ रुपैयाँ ४२ पैसादेखि ७६ रुपैयाँ ५६ पैसामा प्रतिकिलो चिनी बिक्री भइरहेको थियो । तर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य प्रतिकिलो ८२ रुपैयाँ ३५ पैसाको हाराहारीमा प्रस्ताव गरेको थियो । हाल भारतमा चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ४४ भारतीय रुपैयाँ छ ।

भारतले प्रस्ताव गरेको मूल्य र आपूर्ति स्थानका कारण खरिद, लोड अनलोड, ढुवानी गरी वीरगञ्जसम्म ल्याउँदा १ सय रुपैयाँभन्दा माथि लागत खर्च पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । यस्तै गुजरातबाट वीरगञ्जसम्म ल्याउन पनि ६ देखि ७ दिन लाग्ने मन्त्रालयको भनाई छ ।

यो चिनी काठमाडौंसम्म ढुवानी गरी फेरी लोड अनलोड, नाफा जोडेर उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउँदा प्रतिकिलो १ सय ७० रुपैयाँभन्दा बढि मूल्य पर्न जाने अवस्था सिर्जना हुँदा उक्त चिनी नेपाल आउन सकेन ।