डेडिकेटेड ट्रंकलाइनका विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीचको बक्यौता विवाद समाधान हुनेभन्दा पनि निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । प्राधिकरण र उद्योगीले यस्तो मध्यमार्गी बाटो लिन सके हाल देखिएको विवाद समाधान हुन सक्छ ।
काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वमा गठन भएको आयोगले सिफारिससहित प्रतिवेदन दिएपछि उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीचको विवाद समाधानभन्दा थप बढ्ने बाटोमा गएको छ ।
प्राधिकरणका अधिकारी आयोगको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनअनुसार नै आफूहरुले काम गरेको तर्क गर्छन् । उद्योगीहरु न्यायिक आयोगको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई प्राधिकरणले अवज्ञा गरेको दावी गर्छन् ।
नवनियुक्त ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले बुधबार ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौत विवाद समाधानको विषयमा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीसँग सामूहिक छलफल गरे ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक र उद्योगीबीच मन्त्री खड्काकै अगाडि चर्काचर्की भएको छलफलले विवाद कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुनै ठोस योजना बनाउन सकेन । बिहीबार फेरि बस्नेगरी बैठक सकियो ।
विद्युत् महशुल नतिर्ने अडान कहिल्यै नराखेको बताउँदै उद्योगीहरुले अतिरिक्त महसुल तिर्नु परेकाले आफूहरुले आधार र कारण माग्नु परेको बताए ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले आधार र कारण दिनुभन्दा पनि संवैधानिक निकाय, नेपाल सरकार र संसदीय समितिले महसुल उठाउनु भनेकाले बिल जारी भएको तर्क गरे ।
के हो विवाद ?
आम मानिसहरुले यो विवादलाई उद्योगीले प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल नतिरेको रुपमा बुझ्ने गर्छन् । हुन त यो विद्युत् महसुल नै नतिरेको विवाद हो । तर, नियमित महसुल नतिरेको विवाद भने होइन । यो विवाद प्रिमियम महसुल लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने मात्रै हो ।
प्राधिकरणले उद्योगीलाई नियमित विल जारी गर्यो । उद्योगीले निर्धारित समयभित्र बिल बुझाउँदा प्राप्त हुने २ प्रतिशत छुट लिँदै महशुल तिरे ।
तर यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, नियमित विल तिरेको भए बक्यौता विवाद कसरी आयो ?
यो प्रकरणमा उद्योगीले कति युनिट बिजुली खपत गरे भन्नेमा विवाद छैन । विवाद प्रतियुनिट दर कति हुने भन्ने मात्रै हो ।
नेपालमा २०६२ सालदेखि लोडसेडिङ अर्थात् विद्युत कटौती सुरु भएको थियो । बजारमा बिजुलीको माग बढेको अनुपातमा आपूर्ति बढ्न नसक्दा प्राधिकरणले विद्युत् कटौती गर्ने गरेको थियो ।
सरकारले २०६९ सालमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य निकाय, सिंहदरबार, सञ्चार तथा खानेपानी सेवा, विमानस्थल लगायतका निकायमा नियमित विजुली आपूर्ति दिनु पर्ने नीति लिएको थियो । प्राधिकरणले त्यस्ता निकायमा सब-स्टेसनबाट सिधै विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो ।
बढ्दो लोडसेडिङले प्राधिकरणको नोक्सानी बढाएपछि लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणबाट नियमित बिजुली लिएका औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क अर्थात् प्रिमियम चार्ज लिने अवधारणा आयो ।
२०७२ असार १२ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डेडिकेडेड फिडरबाट निरन्तर बिजुली आपूर्ति सेवा लिने ग्राहकलाई साउन १ गतेबाट अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय गर्यो ।
विद्युत् ऐनले कुनै पनि महसुल स्वीकृत गर्ने अधिकार तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई दिएको भन्दै लाल आयोगले प्राधिकरणको निर्णयअनुसार अतिरिक्त महसुल लाग्न नसक्ने सुझाव दिएको छ ।
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले २०७२ पुस २९ गते २४ घण्टा नियमित विद्युत् आपूर्ति सेवा लिएको अवस्थामा अतिरिक्त शुल्क लिन प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको थियो ।
जसअनुसार सरकारले २०७२ माघदेखि मात्रै प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यो प्रकरणमा पहिलो चरण अर्थात् २०७२ साउन १ गतेदेखि २०७२ पुस मसान्तसम्म प्रिमियम महसुल लाग्ने/नलाग्ने विवाद मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि समाधान भएको छ ।
अहिलेको विवाद २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्म प्रयोग भएको सबै बिलमा प्रिमियम महसुल तिर्ने वा तत्कालीन विद्युत नियमन आयोगले तोकेको सर्त पूरा हुने अवस्थामा प्रिमियम महसुल तिर्ने भन्ने हो ।
२०७५ वैशाखमा लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले २०७५ जेठदेखि २०७७ असारमसान्तसम्म प्रिमियम महसुल तिर्नु नपर्ने विषयमा प्राधिकरण सहमत नै छ ।
२०७२ माघदेखि डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिएका ग्राहकलाई २४ घण्टा बिजुली दिँदा मात्रै प्रिमियम दर लागु हुने उद्योगीको तर्क छ ।
तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं बैठकले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्वाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको आधार देखाउँदै प्रिमियम महसुल लगाउन उद्योगीले २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण देखाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणसँग उद्योगीले गरेको तर्कको कुनै जवाफ छैन ।
डेडिकेटेडको विवाद २०७२ माघदेखि भए पनि ट्रंकलाइनबाट बिजुली लिएका उद्यमीको विवाद २०७३ साउनदेखि हो ।
२०७३ जेठमा प्राधिकरणले ट्रंकलाइनबाट नियमित विद्युत् आपूर्ति लिएका संस्थाबाट पनि अतिरिक्त शुल्क लगाउनु पर्ने प्रस्ताव विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा पठाएको थियो ।
२०७३ साल असार १६ गते बसेको विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०८औं बैठकले ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट डेडिकेटेडसरह महसुल लिने सहमति प्राधिकरणलाई दिएको थियो।
अहिले उद्योगीहरुले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण दिन प्राधिकरणसँग माग गरिरहेका छन् ।
डेडिकेटेडको हकमा २०७२ माघ र ट्रंकको हकमा २०७३ साउनदेखि प्राधिकरणले प्रिमियम दरमा बिल जारी गरेको भए विवाद त्यस बखत नै समाधान हुने थियो । तर, प्राधिकरणले २०७२ माघको बिल २०७५ चैतमा पठायो । त्यो पनि प्रिमियम महसुल लगाउँदै ।
उद्योगीले पटक-पटक आफूहरुले २० घण्टा बिजुली प्रयोग नै नगरेकाले प्रिमियम महसुल लाग्न नहुने दाबी गरिरहेका छन् । उद्योगीको दाबी गलत सावित गर्न प्राधिकरणले उनीहरुले प्रयोग गरेको बिजुलीको तथ्यांक टाइम अफ डे मिटरिङ (टीओडी) सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क लिन सर्त राखेको प्रष्ट छ । उद्योगीहरुले बारम्बार आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकले राखेका सर्त पूरा हुने प्रमाण दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
तर, प्राधिकरणले आयोगले ताकेको सर्त पूरा गर्ने गरी प्रमाण दिन सकेको छैन । उद्योगीहरुले लोडसेडिङको समयमा तालिकाअनुसार मात्रै बिजुली प्रयोग गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । यदि लोडसेडिङको समयमा बिजुली प्रयोग गरेको भए प्राधिकरणले प्रिमियम महसुलमा बिल किन जारी गरेन भन्ने उद्योगीको प्रश्न छ ।
तर, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ उद्योगीले जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर बिजुली प्रयोग गरेको बताउने गर्छन् ।
‘जनतालाई २० घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङमा राखेर बिजुली प्रयोग गरेका उद्योगीले महसुल तिर्दैनौं भन्न मिल्दैन,’ घिसिङले विभिन्न कार्यक्रममा भन्ने गरेका छन्-, ‘जनतालाई अध्यारोमा राखेको लागत तिर्नुपर्छ ।’
उद्योगीहरु भने भावानात्मक कुरा गरेर जनतालाई भड्काउन नहुने बताउँछन् । ‘प्राधिकरणका साथीहरुले हामीले बिल नै नतिरेहको जस्तो गरी प्रचार गर्नु भएको छ,’ उद्योगीहरु भन्छन्, ‘हामीले नियमितरुपमा सबै महसुल तिरेका छौं । अहिलेको विवाद प्रिमियम महसुलको हो । प्रिमियम महसुल लिन आयोगले सर्त राखेको छ । उक्त सर्त पूरा हुने प्रमाण नदिइ प्रिमियम कसरी लिन मिल्छ ?’
प्राधिकरणले २०७५ चैतमा प्रिमियम महसुल तिर्न छुट बिल जारी गरेको छ । प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ मा खपत भएको बिजुली बढी भएमा छुट बिल जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, यहाँ खपत भएको बिजुलीभन्दा पनि कुन दरमा महसुल तिर्ने भन्ने हो । विनियमावलीले खपत भएको युनिट छुट्न सक्ने कल्पना गरे पनि विद्युत् महसुलको दर फरक पर्न सक्ने कल्पना गरेको छैन ।
४ वर्षपछि बिल प्राप्त भए पनि आयोगले तोकेको सर्त अर्थात् डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निर्वाध र निरन्तर तथा ट्रंकको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको समयमा २० घण्टा निरन्तर बिजुली आपूर्ति गरेको प्रमाण दिएमा कानुनअनुसार प्रिमियम दरको छुट महसुल तिर्न तयार भएको उद्योगीहरु बताउँछन् ।
अहिले प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्म ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ तिर्नु पर्नेभन्दै बिल जारी गर्दा प्रमाण दिन नसकेको उद्योगीको आरोप छ ।
ट्रंकलाइनलाई पनि २०७२ माघदेखि बिल जारी गएको भन्दै उद्योगीहरु २०७३ साउनदेखि मात्रै ट्रंकलाइनबाट बिजुली प्रयोग गर्नेहरुले प्रिमियम तिर्नु पर्ने तर्क गर्छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले विद्युत प्राधिकरणले यसअघि भएका निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेको बताउँछन् ।
‘सबै निकायले प्राधिकरणले काटेको बिल ठिक छ भनेको छ,’ घिसिङले भन्ने गरेका छन्, ‘जसले गर्दा हामीले महसुल उठाउने निर्णय गरेका हौं ।’
उद्योगीले माग्ने गरेको प्रमाणका विषयमा घिसिङसँग कुनै जवाफ छैन ।
अहिले विवाद उद्योगले कति युनिट बिजुली खपत गरे भन्नेमा छैन । अहिलेको मुख्य विवाद कुन कुन दिनको विद्युत खपतमा प्रिमियम तिर्ने भन्ने मात्रै हो ।
प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म सबै दिनको विद्युत् खपतमा प्रिमियम महसुल तिर्नुपर्छ भनिरहेको छ । उद्योगीहरुले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका सर्त पूरा हुने गरी विद्युत् प्राप्त गरेको दिनमा मात्रै प्रिमियम महसुल तिर्नु पर्ने बताइरहेका छन् ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरु विगतमा नियमित दरमा महसुल भुक्तानी भएकाले अहिले प्रिमियम दरमा भुक्तानी गर्नु पर्ने बताउँछन् ।
‘हामीले भुलबस विगतमा नियमित दर लगायौं,’ प्राधिकरणका अधिकारीहरु भन्छन्,‘अहिले प्राधिकरणको कानुनअनुसार प्रिमियम महसुल लगाउँदै बिल जारी गरेका हौं।’
उद्योगहरु प्रिमियम लगाउन आयोगले तोकेका सर्त पूरा हुनै पर्ने तर्क गर्छन्।
यसरी हुन सक्छ समाधान
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले कुन अवस्थामा प्रिमियम लिन सकिन्छ भन्ने सर्त तोकेको छ ।
डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्वाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्दा र ट्रंक लाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्दा मात्रै प्रिमियम लिन सक्ने सर्त आयोगले तोकेको छ ।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म कुन उद्योगीले कति युनिट बिजुली खपत गरेका छन् त्यसको प्रमाण उद्योगी र प्राधिकरण दुबैसँग छ।
प्राधिकरणले कुन दिन कति घण्टा लोडसेडिङ गरेको थियो भन्ने प्रमाणसमेत उद्योगी र प्राधिकरणसँग छ ।
तत्कालीन विद्युत् नियमन आयोगले ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा प्रिमियम महसुस लिन सक्ने बाटो खोलेको छ ।
यो विवाद समाधान गर्न सबैभन्दा सुरुमा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्म कुन कुन दिन ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भयो भन्ने एकिन गर्नुपर्छ ।
तत्कालीन विद्युत् नियमन आयोगले तोकेको सर्तअनुसार प्राधिकरणले १ घण्टा, २ घण्टा, ३ घण्टा, ४ घण्टा र ५ घण्टा लोडसेडिङ भएको दिनमा उद्योगले जतिसुकै बिजुली प्रयोग गरेको भए पनि प्रिमियम महसुल लगाउन पाइँदैन ।
६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको दिनमा भने प्रिमियम महसुल लगाउन सक्ने बाटो तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको निर्णयले बाटो खोलेको छ ।
आयोगले ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएका दिनमा २० घण्टाभन्दा बढी निर्वाध र निरन्तर बिजुली दिएमा मात्रै प्रिमियम महसुल लिन सक्ने बाटो खोलेको थियो ।
विवाद समाधान गर्ने हो भने २० घण्टा बिजुली पाएको सर्तमा उद्योगीहरु लचिलो हुनैपर्छ ।
यो विवाद समाधान गर्दा प्राधिकरणले सुरुमा २०७२ माघदेखि डेडिकेटेड र २०७३ साउनदेखि ट्रकंलाइनको हकमा २०७५ वैशाख मसान्तसम्म ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको दिन पहिचान हुनु पर्छ ।
हाल जारी भएको बिल सच्याउँदै ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएका दिनमा मात्रै प्रिमियम महसुल लगाउँदै उद्योगलाई बिल जारी गर्नुपर्छ । उद्योगीले समेत २० घण्टा विद्युत् प्रयोग गरे/नगरेको प्रमाण नखोजी ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको सबै दिनको प्रिमियम महसुल तिर्नु पर्छ ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेडको हकमा २०७२ माघदेखि र ट्रंकको हकमा २०७३ साउनदेखि प्रिमियम महसुल लगाउँदै बिल जारी गर्यो भने यो विवाद समाधान हुन सक्छ । किनभने यहाँ विवाद युनिटभन्दा पनि कुन दिन कति रेट लगाउने भन्ने मात्रै हो।
विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ विनियम ५ को उपविनियम १३ ले छुट बिलमा रेट बढाउन सक्ने अधिकार दिएको छैन । तर, पनि दुबै पक्षलाई फाइदा हुने गरी सम्झौतामार्फत विवाद समाधान गर्न नयाँ रेटमा जारी भएको बिलमा सहमत हुनुपर्छ।
अदालतको बाटो कस्तो होला ?
विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ विद्युत् बक्यौतामा विवादमा प्राधिकरणको निर्णयमा चित्त नबुझे कानुनी उपचार खोज्नु पर्ने बताउँछन् ।
घिसिङले २०८० पुस १२ को पत्रकार सम्मेलनमा अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योगीहरु कानुनी प्रक्रियामा नगएको बताएका थिए । त्यसयता पटक-पटक घिसिङ कानुनी प्रक्रियाको विषय उठाउँदै आएका छन् ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका ग्राहकलाई प्रिमियम महसुल थपेर छुट बिल काटेपछि उक्त बिलमा असहमत भए प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा जानु पर्ने घिसिङको भनाइ थियो ।
प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा प्रिमियम थपेको छुट बिलमा असहमति जनाउँदै अर्घाखाँची सिमेन्ट, डाबर नेपाल लगायतले २०७६ असोज १५ गते निवेदन दिएका थिए ।
पुनरावलोकन समितिमा कुनै पनि उद्योगीले निवेदन नदिएको भन्दै घिसिङ बारम्बार झुट बोलेपछि पत्रकार सम्मेलनमा क्लिकमान्डुकर्मीले अर्घाखाँची सिमेन्ट पुनरावलोकन समितिमा गएको विषयमा गरेको प्रश्नमा समेत घिसिङले झुटो दाबीसहितको जवाफ दिएका थिए ।
‘अर्घाखाँची सिमेन्टले धरौटी बुझाएको छैन, जसले गर्दा उसको निवेदन नै अवैध भयो,’ घिसिङले भनेका थिए ।
तर, अर्घाखाँची सिमेन्टले प्राधिकरणमा २ करोड ३५ लाख ९९ हजार ८८९ रुपैयाँ धरौटी बुझाएर पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएको थियो ।
प्राधिकरणको विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९ मा पुनरावेदन परेको ३५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले समेत पुनरावलोकन समितिबाट निर्णय हुनु पर्ने विषय उठाएकाले कानुनीरुपमा हालको विवाद समाधान गर्ने हो भने प्राधिकरणबाट अग्रसरता आवश्यक छ ।
प्राधिकरणक पुनरावलोकन समितिले निर्णय नगर्दासम्म अदालतबाट समेत यो विवाद समाधान हुन सक्दैन । वार्ताबाट यो विवाद समाधान नगर्ने हो भने प्राधिकरणले पुनरावलोकन समितिबाट सिघ्रताका साथ निर्णय गर्दै अदालत जाने बाटो खुला गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
प्रतिक्रिया