विराटनगर । कुरो २०५७ सालको हो । जतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्नो घर कोइराला निवास आएका थिए । त्यसबेला औद्योगिक भूमि विराटनगरबाट लगानीको सुरक्षित स्थल खोज्दै यहाँका उद्योगी वीरगञ्ज, भैरहवालगायतका सम्भाव्य स्थानतर्फ विस्थापित हुन सुरु भएको थियो ।

उद्योग संगठन मोरङका तत्कालीन अध्यक्ष किशोर प्रधानसहितको उद्योगीको टोली कोइराला निवास पुग्यो । उनीहरुको टोलीलाई गिरिजाप्रसादसँग भेट गर्ने वातावरण नोना कोइरालाले मिलाइ दिइन् ।

त्यसपछि प्रधान सहितको टोलीले गिरिजाप्रसादलाई विराटनगरको औद्योगिक साख गिर्दै गएको, नयाँ लगानीकर्ताहरु अन्यत्र सर्न सुरु गरेको गुनासो पोख्दै त्यसलाई रोक्न र विराटनगरको औद्योगिक साख जोगाउन विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्न जरुरी भएको सुझाव दिए ।

त्यतिबेला विराटनगरका केएल दुगड, गोल्छा अर्गनाइजेशन, गोल्यान समूहलगायतका केही आद्योगिक घरानाले वीरगञ्ज र भैरहवा औधोगिक क्षेत्रमा आफ्नो लगानी विस्तार गरिसकेका थिए ।

२००३ फागुन २१ गते विराटनगर जुट मिलको हरतालीहाटमा सुरु भएको मजदुर आन्दोलनवाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका कोइराला उद्योगीको गुनासा र सुझावप्रति गम्भीर देखिए । निजी क्षेत्र र उद्योगीप्रेमी प्रधानमन्त्रीका रुपमा चिनिएका कोइरालाले आफ्ना स्वकीय सचिव शेखर थापालाई तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यलाई फोन लगाउन अह्राए ।

थापाले आचार्यलाई फोन लगाए अनि कोइरालाले गृहनगरका उद्योगीका मागलाई सम्बोधन गर्न आचार्यलाई निवासवाटै निर्देशन दिए । अनि सुरु भयो विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको चर्चा । तर त्यो चर्चा २४ वर्षपछि अहिलेसम्म पनि चर्चामै सीमित छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला र अर्थमन्त्री आचार्यको संवादपछि विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि किशोर प्रधानको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन भयो । त्यो समितिमा निजी क्षेत्रका दुई र सरकारी प्रतिनिधि तीनजना थिए ।

समितिले सुरुमा सीमावर्ती बुधनगर क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्‍यो । त्यो स्थान अनुकुल नदेखिएपछि विराटनगर जुट मिल पश्चिम मोरङ सुगर मिलको स्वामित्वमा रहेको अमडुवा फर्ममा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न अनुकुल भएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो ।

प्रधानका अनुसार त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । ‘हामीले ठाउँ पत्ता लगाएर सरकारलाई सुझाव दियौँ,’ उनले क्लिकमान्डुसँग गुनासो गरे, ‘तर सरकारले वास्तै गरेन ।’

प्रधान नेतृत्वको समितिले पहिलो चरणको अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि स्वदेशी र विदेशी निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको थियो । त्यसकारण सरकारले आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धतामा अनुरुप विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना ऐन पनि ल्यायो । तर, काम अगाडि बढेन ।

विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना हुनु पर्नेमा जोड दिँदै आएका एसियाली विकास बैंकका पूर्व व्यापार सहजीकरणविद् श्याम दाहालका अनुसार सरकारले जमिन नै उपलब्ध गराउन नसक्दा पूर्वका उद्योगीको विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सपना अढाई दशकदेखि अधुरै रह्यो ।

विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र वा क्रस बोर्डर औधोगिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने हो भने भारतको जोगवनी र चीनको किमाथाङका मार्ग पनि जोड्दा विराटनगर भारत, चीन, भुटान र बंगलादेशसँगको व्यापारीक केन्द्रका रुपमा विकसीत हुने दाहालको बुझाई छ ।

विराटनगर र आसपासमा क्रस बोर्डर औधोगिक क्षेत्र वा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना हुने हो भने कोशी प्रदेशले अन्य प्रदेशसँग समन्वय नै नगरी भारत, चीन, बंगलादेश र भुटानसँग सिधा व्यापार गर्न सक्ने दाहालको अध्ययन छ ।

एकदशकपछि फेरि, २०६८/६९ सालमा सरकारी स्तरवाट विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पीताम्बर रावलको नेतृत्वमा संभाब्यता अध्ययनकालागि एउटा सरकारी टोलीले अमडुवा फर्म पुग्यो ।

त्यो टोलीले पनि अमडुवालाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न सकिने सिफारिस उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय समक्ष गर्यो । मोरङ सुगर मिल क्षेत्रको करिव ५ सय १२ विघा जमिनमध्ये एउटै प्लटमा रहेको १ सय ८० विघा जमिनमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न सकिने सुझाव पनि रावल नेतृत्वको अध्ययन टोलीले दियो ।

रावलको प्रतिवेदनपछि विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिले अमडुवामा रहेको सरकारी स्वामित्वको मोरङ सुगर मिल र साल्ट ट्रेडिङको नाममा रहेको ५ सय १२ विघा जमिन मध्ये ३ सय १२ विघा जमिन उद्योग तथा अर्थमन्त्रालयसँग अधिग्रहणकालागि सिफारिस पनि गर्यो । तर दुबै मन्त्रालयले चासो नदेखाएपछि विराटनगरका उद्योगीको विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको सपना दोस्रोपटक तुहिएको सेजको प्रस्तावक मध्येका प्रधानको बुझाई छ ।

त्यतिवेला सेज स्थापनाकालागि सुरुवाती भौतिक पूर्वाधार निर्माणकालागि विशेष आर्थिक क्षेत्र समितिले अर्थमन्त्रालयसँग ८८ करोड बजेट माग गरेको थियो । प्रधानका अनुसार अर्थमन्त्रालयले रकम पनि विनियोजन गर्‍यो, तर जमिन नै उपलब्ध नभएपछि उक्त बजेट फ्रिज भयो ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगले आफनो उत्पादनको ७५ प्रतिशत वस्तु निकासी गर्नुपर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रको सूचीमा परेका उद्योगी व्यवसायीले पाँच वर्षसम्म आयकर तिर्न नपर्ने, भन्सार शूल्क र भ्याट छुट, स्थानीय कर नलाग्ने, राष्ट्रियकरण नगर्ने प्रतिवद्धता, सस्तोमा जमिन भाडा सरकारले उपलब्ध गराउने, तीनवटा गाडी आयात गर्दा भन्सार छुट हुने, विदेशी लगानी गर्ने उद्योगले लगानी गरे साँवा, ब्याज विदेशी मुद्रामै फिर्ता लैजान पाउने, बहाल करमा विशेष छुट हुने, मजदुरले संगठन खोल्न पाउने तर उत्पादनलाई असर गर्न नपाउने, प्राधिकरण गठन गरी सम्पूर्ण काम तथा प्राप्त हुने सुविधामा एकद्धार प्रणाली लागू हुने, वाणिज्य र राजश्वको अलग अलग इकाइ रहने व्यवस्था सहितको विशेष आर्थिक क्षेत्रको परिकल्पना विराटनगरमा गरिएको थियो ।

जुन सुविधा नपाउँदा हाल भैरहवाको सेजमा पनि उद्योगीको आर्कषण बढेको छैन ।

सरकार निजी क्षेत्रप्रति पूर्वाग्रही रहेको उद्योगी एवं मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीको आरोप छ । ‘उद्योगको लागि जमिन नै पाइँदैन,’ उनले क्लिकमान्डुसँग गुनासो गरे, ‘पाइए पनि महंगो मूल्यका कारण खरिद गरेर उद्योग स्थापना गर्नै सकिदैन ।’

त्यसैले एकीकृत औधोगिक क्षेत्रका लागि विराटनगरका उद्योगीले सेज माग गरेको झण्डै अढाई दशक भयो । ‘तर, सरकारले वास्ता नै गरेन,’ राठी भन्छन् ।

उनका अनुसार सरकार निजी क्षेत्रलाई उद्योग स्थापनाका लागि केही सहुलियत दिनै चाहँदैन । जसरी भएपनि निजी क्षेत्रवाट रोकडामात्र असुली गरौ‌ भन्ने धारणामा रहेकै कारण पछिल्लो समय सुनसरी मोरङ औधोगिक क्षेत्राम नयाँ लगानी हुन सकेको छैन । राठीका अनुसार सरकारकै नीतिका कारण उद्योगी अब उद्योग नखोली ट्रेडिङ र जग्गा कारोबारतर्फ आर्कषित हुन थालेका छन् ।

अढाई दशक अघि माग गरिएको सेजले मुर्त रुप लिन नसके पनि चालु वर्षको बजेटले कोशी प्रदेशलाई औद्योगिक सहरकारुपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । कोशी प्रदेशभरी एउटा पनि प्रर्दशनी स्थल र आद्योगिक ग्राम छैन । त्यसैले बजेटले कोशी प्रदेशलाई औद्योगिक सहर वनाउने घोषणा गर्नु आफैमा हास्यास्पद भएको राठी बताउँछन् ।

सेजमा सहभागी भएपछि पाउनु पर्ने सुविधा सरकारवाट नपाएकै कारण भैरहवा सेजमा उद्योगीहरुको आकर्षण नभएको उद्योगी एवं नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवन सारडाको भनाई छ । सेजमा स्थापना हुने उद्योगको निकासी थ्रेसहोल्डमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उद्योग स्थापना हुने वित्तिकै ७५ प्रतिशत उत्पादन निकासी गर्न संभव नहुने हुनाले निकासीको थ्रेसहोल्ड विस्तारै बढाउदै लैजाँदा व्यावहारीक हुने उनको सुझाव थियो । पहिलो वर्ष २५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखेर अन्य सुविधा उपलब्ध हुने हो भने सेजको अवधारणा अहिले पनि सान्र्दर्भिक हुने पनि सारडाको भनाई छ ।

उद्योगी एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतका अनुसार विराटनगरको औद्योगिक साखलाई जिवित राख्न र आयात परनिर्भरता घटाउन सेज वा औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्नुको विकल्प छैन । ‘निजी क्षेत्र औधोगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार पनि छ तर वातावरण नै छैन्,’ राउतले क्लिकमान्डुसँग भने ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्रामको व्यवस्थासहित उद्योग स्थापनाकालागि सरकारले सहुलियत दिने हो भने निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार भएको उनको भनाइ छ । सेज स्थापना सपनामै रहेपछि पूर्वका उद्योगीले पछिल्लो समय विराटनगर र आसपास औद्योगिक प्रर्दशनी स्थल स्थापनाको माग जोडतोडले उठाउन थालेका छन् ।

तर, सरकार औद्योगिक प्रर्दशनी स्थल स्थापनाको माग प्रति पनि उदासीन छ । उद्योगी महेश जाजुका अनुसार पूर्वका उद्योगीका कुनैपनि माग प्रति संघीय सरकार सकारात्मक छैन । कोशी प्रदेश सरकारले भने थोरै चासो राखेको छ ।

किनकि निजी क्षेत्रले आवश्यक जमिन उपलब्ध गराए प्रदेश सरकारले प्रर्दशनी स्थल निर्माण गरिदिने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले उद्योगीहरुको एक कार्यक्रममा भनेका थिए ।