विराटनगर । नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन कुमार सारडाको नेतृत्वमा रहेको विराटनगरका उद्योगीको टोलीले बिहीबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री देवेन्द्र दाहालसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

व्यवसायीहरुको टोलीले मुलुकको औधोगिक व्यवसायिक परिस्थिति अवगत गराउँदै त्यसलाई गतिमा ल्याउन बजेटमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा लिखित सुझावसमेत पेस गरेको छ ।

सारडाका अनुसार भेटको क्रममा व्यवसायीहरुले आर्थिक सकंट र मन्दीले उद्योगी व्यवसायी त्रासमा गुज्रिनुपरेको अवस्था, कारोबार नियमित चलाउन पुँजीको अभाव साथै बैंकमा लगानीयोग्य रकम भए पनि वित्तीय व्यवस्थापन र ब्याजको बेसरेटको प्रिमियमको अराजकताले ऋण लिनसक्ने अवस्था नभएको गुनासो पोखेका थिए ।

‘कारोबार नियमित चलाउन पैसाको अभाव छ । सरकारको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्युन रहेको छ । निर्माण व्यवसायीले ऋणमा ल्याएको रकमबाट गरेको निर्माण कार्यको भुक्तानी सरकारबाट पाएका छैनन् । उत्पादित वस्तुहरुको खपत कम छ । उद्योगहरुको उत्पादन पनि लगभग ४० प्रतिशतमा झरेको छ। यही कुरा मन्त्रीलाई जानकारी गरायौं,’ व्यवासायी सारडाले क्लिकमान्डुलाई बताए ।

यस्तै औद्योगिक करिडोरमा विद्युत आपूर्ति नियमित नभएकोमा पनि उनीहरुको गुनासो थियो । जेनतेन सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरु धमाधम बन्द हुँदै उद्योगीहरु पलायन हुने अवस्था आएको भन्दै उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

‘मुलुकमा बेरोजगारी बढ्दो क्रममा छ । युवाहरु विदेश पलायन तीब्र गतिमा भइरहेको छ । व्यवसायिक अस्तित्व संकटमा छ । पुस्तौंदेखि उद्योग व्यवसाय गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई वित्तीय संस्था, विद्युत प्राधिकरण, सरकारका निकायबाट अनावश्यक तर्साउने, हतोत्साहित पार्ने जस्ता कार्य भएका छन्,’ सारडाले भने, ‘विगतमा सरकारले नै औद्योगिक वातावरण र लगानी वातावरणलाई हतोत्साहित बनाएको मन्त्रीलाई जानकारी गरायौं ।’

व्यवसायीहरुले मन्त्रीहरुलाई १४बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै व्यवसायीक सुरक्षा र उचित वातावरणका लागि आग्रह गरेका थिए । यस्तै विगतका सरकारले उत्पादकत्व बढाउने, उद्योगमैत्री नीतिको तर्जुमा गर्ने नयाँ उद्योगको स्थापना, रोजगारीको अवसर दिने भने पनि हाल संचालनमा रहेका उद्योग र व्यवसायहरुमा नयाँ समस्या उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मुलुकको आत्मनिभर्ता एवं स्वदेशी उत्पादनको संरक्षणका लागि दुवै मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको उनको भनाइ थियो ।

यस्ता छन् व्यवसायीका माग

स्पन्ज आइरनमा कम्तीमा एक तहको भन्सार महसुल फरक गर्नुपर्ने

जीआई वायरमा लगाएको अतिरिक्त शूल्क हटाएर अन्तशूल्क फिर्ता हुने जटिलतालाई सुधार गर्नुपर्ने

खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको कच्चा पदार्थमा लाग्ने अग्रिम आयकर खारेज गरिनुपर्ने

सुनचाँदी उद्योग धराशायी अवस्थामा पुगेकाले नीतिमा परिवर्तन गरिनुपर्ने

चामल उद्योगमा लगाइएको अग्रिम आयकर खारेज गरिनुपर्ने

गोटा दालको आयात सहज गरिनुपर्ने

मटरको आयात सुचारु गरिनुपर्ने

वैंक वित्तीय संस्थाहरुको आन्तरिक कारोबारमा भ्याट असुली खारेज गरिनुपर्ने

मालवहाक सवारी साधनमा अतिरिक्त कर र शूल्क असुली रोक्नुपर्ने

भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी र ढुवानीका साधनमा प्रदेश सरकारले दोहोर कर लिइरहेकोमा त्यसलाई बन्द गरिनुपर्ने

स्थानीय निकायहरुले कवाडी करका नाममा जथाभावी रकम लिने काम बन्द गर्नुपर्ने

प्लाइउड र भेनियर उद्योगमा बजेटले पुर्‍याएको अप्ठयारालाई हटाइनु पर्ने

र भारतको बथनाहदेखि मोरङको कटहरीसम्मको १८ किलोमिटर रेलवे यातायात छिट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने