काठमाडौं । सरकारले दुध किसानसँग सहमति गरेर पनि भुक्तानी उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्दैआएको छ ।

पछिल्लो पटक गरी सरकारले दुध किसानसँग भुक्तानी दिने सवालमा तीन पटक लिखित सहमति गरिसकेको छ । आठ महिनामा तीन पटक सहमति गरे पनि सरकारले हालसम्म बक्यौंता रकम किसानलाई भुक्तानी गराउन सकेको छैन ।

पछिल्लो पटक सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी साहको कार्यकालमा असार १७ गते दुग्ध किसानसँग १० बुँदे सहमति गरेको थियो । यसअघि वेदुराम भुसालको कार्यकालमा गत फागुन १९ गते पनि दुग्ध किसानसँग भुक्तानी उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो ।

फागुन १९ गते भएको सहमतिअनुसार चैत २१ गतेभित्रमा पुसमसान्तसम्मको बक्यौंता रकम भुक्तानी गर्ने सरोकारवाला निकायहरुबीच लिखित सहमति भएको थियो ।

त्यस्तै गत मंसिर २८ गते पनि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डमा बसेको उद्योगीसहितको बैठकमा उद्योगीहरुले भुक्तानी गर्ने सहमति गरेका थिए । बोर्डमा भएको सहमतिअनुसार पुस महिनाभित्र अधिकतम भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो ।

त्यस्तै माघ महिनामा पूर्ण भुक्तानी गर्ने र फागुन महिनादेखि प्रत्येक १५–१५ दिनमा भुक्तानी उपलब्ध गराउने सहमतिसहित निर्णय भएको थियो । दुध बिक्री गरेवापत पाउनुपर्ने रकम निरन्तरता दिँदै पुससम्मको रकमको भुक्तानी चैत २१ गतेभित्र गरिसक्ने सहमति सरकारले गरेको थियो ।

मन्त्रालयले किसानलाई भुक्तानी उपलब्ध गराउने सबालमा कुनै गृहकार्य अहिलेसम्म अघि बढाउन नसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘नयाँ मन्त्रीज्यू भर्खरै पदभार ग्रहण गर्नु भएकाले अहिले मन्त्रालय, विभाग र संस्थानहरुको बारेमा बिफिङ्ग गराउने, तत्कालै गर्नुपर्ने मन्त्रालयको कार्ययोजना बनाउने बिषयमा छलफल र नियमित कामकाजबाहेक किसानको भुक्तानीको सबालमा कुनै गृहकार्य भएको छैन,’ मन्त्रालयका ति अधिकारीले भने, ‘भुक्तानीको बिषय उठेको १ बर्ष पुग्नै लाग्दा पनि अस्थिर सरकारका कारण किसानको समस्या समाधान हुन नसकेको हो ।’

६–६ महिनामै सरकारसँगै विभागीय मन्त्री परिवर्तन भइरहेकाले मन्त्रालयको अधिकाँश समय मन्त्रीको स्वागत र बिफिङ्गमै समय खर्चिने गरेको छ । एउटा मन्त्री बिषयवस्तुबारे पूर्ण रुपमा जानकार हुन नपाउँदै फेरिने अर्को मन्त्रीका कारण मन्त्रालयले ठोसपूर्ण काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव राम आचार्यले सरकारले किसानसँग सहमति गरेर ठगी गरेको आरोप लगाए ।

‘सहमति गर्दै जाने तर भुक्तानी नगर्ने लाचार सरकार फेला पार्यौं,’ आचार्यले भने,‘पछिल्लो ६ महिनाको अवधीमा हामीले ३ कृषि मन्त्री, तीन सचिब, दुई अर्थमन्त्री र एक प्रधानमन्त्रीसँग भेंटवार्ता गरिसक्यौं । सबैले यो साता, फलानो साता भुक्तानी हुन्छ भनेर आश्वासन मात्रै दिनुभयो । भुक्तानी दिने सबालमा सबै चुप लाग्नुभयो ।’

उनका अनुसार गत असार १७ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तेश्रो पटक लिखित सम्झौता गरेको थियो । दुध किसानहरुले सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई घेरावन्दी गरी केहि दिन आन्दोलन गरेपछि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले यो बेला १० बुँदे सहमति गरेको थियो ।

पछिल्लो पटक भएको तेस्रो सहमतिअनुसार किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भुक्तानी दुई किस्तामा उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । जसअनुसार महिनाको पहिलो १५ दिनको भुक्तानी सोही महिनाको २५ गते र महिनाको १५ दिनको भुक्तानी अर्को महिनाको १० गतेभित्रमा भुक्तानी उपलब्ध गराउनुपर्ने सहमति भएको थियो ।

‘असार १७ गतेको सहमति अनुसार एउटा किस्ताको रकम २५ गते हुनुपर्ने थियो र दोश्रो किस्ताको भुक्तानी साउन १० गते हुनुपर्ने थियो,’ आचार्यले भने, ‘तर न पहिलो किस्ता न दोश्रो किस्ताको भुक्तानी उपलब्ध गराइयो । यसरी हेर्दा सरकारले अहिलेसम्म सहमति मात्रै गर्दैआएको छ, कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन् ।’

सहमति पत्रमा २०८० चैत मसान्तसम्म भुक्तानी हुन बाँकी रकम सबै उद्योगले २०८१ असार २७ गतेसम्ममा भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख भएको थियो । तर यो बुंदालाई पनि सरकारले साउनको दोश्रो साता सक्न लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन ।

वैशाख र जेठको बाँकी बक्यौता रकमको भुक्तानी भदौं मसानतसम्म गरिसक्ने र असार महिनाको भुक्तानी निर्धारित तोकिएको तालिकाअनुसार नियमित रुपमा गर्ने बिषयमा सम्झौता भएको थियो ।

यस्तै देशभित्र दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादनमा उल्लेखनीय बृद्धि भएकाले आन्तरिक मागको तुलनामा आपूर्ति बढि भएको दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात गर्न बैकल्पिक उपाय खोज्ने र निर्यात प्रवद्र्धन गने नीजि तथा सरकारी, सहकारी उद्योगलाई निर्यात प्रवद्र्धनको लाग सहुलियत प्रदान गर्न मन्त्रालयले पहल गर्ने उल्लेख थियो ।

यो पछिल्लो पटकको सहमति पत्रमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिब राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.राजेन्द्रप्रसाद यादव, मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिब डा. सूर्यप्रसाद पौडेल, डीडीसीको तर्फबाट उपमहाप्रवन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी, डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल, नेपाल डेरी एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहाल र केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष अमर कुंवरले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

‘सहमति गर्दा सबै महत्वपूर्ण बिषय उल्लेख गरेपनि त्यसलाई कार्यान्वनयमा ल्याउन सरकारले कुनै चासो देखाएन,’ आचार्यले भने ।

अझै साढे ४ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी

आचार्यका अनुसार किसानले दुध बिक्री गरेवापत निजी डेरी उद्योग र डीडीसीबाट करिब ७ महिनाको अझै साढे ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । यसमध्ये झण्डै ५५ प्रतिशतका दरले २ अर्ब ५५ करोडभन्दा बढि रकम डीडीसीबाट भुक्तानी गर्न बाँकी छ भने ४५ प्रतिशतका दरले १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।

‘पछिल्लो समयमा नीजि क्षेत्रका डेरी उद्योगहरुले भुक्तानी उपलब्ध गराए पनि उक्त रकम टुक्रे हुँदा त्यसले घर व्यवहार मिलाउन कठिनाई भएको छ,’ आचार्यले भने,‘पछिल्लो समयमा सहमति भएको एउटा बुंदा पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएन । किसानमाथि राज्यको योभन्दा ठूलो ठगि के हुन सक्छ ?’

दुध किसानलाई भुक्तानी दिन अर्थसँग थप ६० करोड माग

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दुध किसानको बक्यौता रहेको रकम भुक्तानी गर्न थप ६० करोड रुपैयाँ माग गरेको छ।

यसैगरी डीडीसीले मौज्दात रहेको घिउ, बटर र पाउडर बिक्री गर्न टेन्डर खुल्ने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको थियो । यसै गरी निजी क्षेत्रले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको सम्पूर्ण विवरण मन्त्रालयमा बुझाउने पनि निर्णय भएको भएको थियो ।

यस अघि कृषि मन्त्री ज्वलाकुमारी साहको पहलमा अर्थ मन्त्रालयले ५% ब्याजदरमा तल्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजदरमा डीडीसीलाई ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

डीडीसीले सरकारबाट प्राप्त गरेको ३० करोड र आन्तरिक स्रोतबाट ७ करोड परिचालन गरी ३७ करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गरिएको थियो ।