काठमाडौं । विद्युत विकास विभागले उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स)को अवधि सकिएपछि जलविद्युत आयोजनाहरुको स्वामित्व सरकारलाई हस्तान्तरण कसरी गर्ने भन्ने गाइडलाइन्स बनाउने तयारी सुरु गरेको छ ।

जलविद्युत आयोजनाहरुको लाइसेन्स अवधि सकिन लागेको भन्दै विभागले गाइडलाइन्स बनाउन लागेको हो । निजी क्षेत्रले बनाएका जलविद्युत आयोजनाहरु लाइसेन्सको अवधि सकिएपछि सरकारलाई यथास्थितिमा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न लागिएको हो ।

विभागले एक महिना पहिले नै आशयपत्रको सूचना निकालेर परामर्शदातको ठेक्का निकालिसकेको छ । ठेक्का पाउने परामर्शदाता कम्पनीले १२ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पार्नेछ ।

विद्युत विकास विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सूर्य गुप्ताका अनुसार निजी क्षेत्रले अहिले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप (पीपीपी) मोडलमा आयोजना निर्माण गरेका छन् ।

जलविद्युत् आयोजनाहरुको स्वामित्व निश्चित समय प्रतिफल लिएपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विधि नभएकाले अध्ययन गरेर गाइडलाइन्स बनाउन लागिएको उनले बताए ।

‘निश्चित समय सञ्चालन गरेपछि स्वामित्व सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । ३० र ३५ वर्षको लाइसेन्स अवधि हुन्छ,’ गुप्ताले भने,’ परामर्शदाताले दिने प्रतिवेदनका आधारमा निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयन हुन्छ ।’

अहिले आयोजना हस्तान्तरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था नै छैन । ‘परामर्शदाताले विश्व परिवेशलाई समेत हेर्छ । कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्छ र प्रतिवेदन तयार पार्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी स्वामित्वमा आएपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समेत अध्ययन हुन्छ ।’

सरकारले स्वामित्व लिएपछि पुन: निजी क्षेत्रलाई दिने वा सरकारले नै कुनै नयाँ संयन्त्र बनाएर सञ्चालन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा समेत अध्ययन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

विभागका अधिकारीहरुका अनुसार कस्तो अवस्थामा जलविद्युत् आयोजना लिने भनेर अध्ययन गर्न लागिएको हो । लाइसेन्स अवधि सकिएपछि सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा ‘गुड अपरेटिङ कन्डिसन’ भनेर लाइसेन्स शर्त राखिएको छ ।

‘गुड अपरेटिङ कन्डिसन’ भनेको के हो त?,’ ती अधिकारीले भने, ‘ त्यसको परिभाषा हुन्छ र गाइडलाइन्स बन्छ । हस्तान्तरण गर्दा निजी क्षेत्रले मनलाग्दी गर्न सक्छन् भनेर अध्ययन गर्दैछौं ।’

विद्युत विकास विभागका ती अधिकारीकाअनुसार अहिले स्वदेशमा खपत हुने जलविद्युत् आयोजनाहरुको हकमा ३५ वर्षको लाइसेन्स अवधि र विदेश निर्यात हुने जलविद्युत् ३० वर्षे अवधि हुने भन्ने छ । ५ वर्ष निर्माण अवधि हो भने बाँकी प्रतिफल अवधि हो ।

निजी क्षेत्र र सरकारबीच जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स के हुने भन्ने सम्बन्धमा विवाद छ । निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकहरु जलविद्युत् आयोजनाको अधिकतम लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष भएको बताउँछन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालका अनुसार ऐनमा नै ५० वर्ष अधिकतम लाइसेन्स अवधि छ । लाइसेन्सको अवधि सकिनुअघि नै नवीकरण गर्न सकिने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको दुलालको भनाइ छ। उनले विद्युत ऐन २०४९ अनुसार लाइसेन्स लिएकाले ऐनमा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गरे कुनै दुविधा रहँदैन ।

इप्पान उपमहासचिव दुलालले ऐनभन्दामाथि नीति हुन नसक्ने बताए । ‘ऐन संसदले पास गरेको हुन्छ । त्योभन्दा माथि नीति हुँदैन । विद्युत विकास विभागलाई गलत व्याख्या गर्ने छुट छैन,’ दुलालले भने ,’यदि गलत व्याख्या गरे हामी त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्छौं ।’

उनले विद्युत विकास विभागले ५१ प्रतिबढी विदेशी लगानी भएको आयोजनाको विषयमा अध्ययन गर्न लागेको हुन सक्ने बताए।

विद्युत विकास ऐन-२०४९ को दफा ५ मा अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (१) मा विद्युतको सर्भेक्षणको लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५ वर्षसम्मको हुने उल्लेख गरिएको छ । उपदफा २ मा विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५० वर्षको हुने उल्लेख छ ।

‘उपदफा (१) र (२) मा तोकिएको अवधिभन्दा कम अवधिको लागि अनुमतिपत्र दिइएकोमा अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै तोकिए बमोजिम नवीकरण गराउनुपर्नेछ,’ भनिएको छ । उपदफा ३ बमोजिम नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वत:रद्ध हुनेछ भनिएको छ ।

ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुले विद्युत ऐन-२०४९ अनुसार उत्पादन अनुमतिपत्र लिएकाले लाइसेन्सको अवधि ५० वर्षको हुने दाबी गरेका हुन् ।

विद्युत ऐन-२०४९ अनुसार उनीहरुको दाबी सहि हो तर सरकारी अधिकारीहरु भने लाइसेन्स दुईपक्षबीच भएको सम्झौता भएको र लाइसेन्समा नै ३० र ३५ वर्ष अवधि हुने लेखिएकाले सोही अनुसार हुने बताउछन् ।

‘इन्द्रावती, खिम्ती, भोटेकोसीलगायतका आयोजनाहरुको लाइसेन्स ५० वर्षको हो । अप्पर त्रिशुली-१ ले पनि ५० वर्षको लाइसेन्स लिएको छ । पूराना लाइसेन्सहरु ५० वर्षको अवधिका लागि जारी भएका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘नयाँहरुमा हकमा ३० र २५ वर्षको छ ।’

उनले भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले बनाइरहेको लाइसेन्सको अवधि ३० वर्षको रहेको बताए । परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) ३० वर्षको लाइसेन्स अवधि हुने उल्लेख छ ।

‘ऐनमा अधिकतम अवधि ५० वर्षको हुने भनिएको हो । ५० वर्ष नै दिने भनिएको होइन्,’ ऊर्जा मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘जलविद्युत विकास नीति-२०५८ अनुसार हामी अघि बढेका छौं ।’

सर्वसाधारणको सेयर के हुन्छ ?

परियोजनाहरु सरकारलाई हस्तान्तरण हुँदा सर्वसाधरणको सेयर पनि सरकारीकरण हुने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । उनीहरुका कुनै कम्पनीले अन्य आयोजनामा लगानी गरेको भए सेयर रहने तर कम्पनीको एउटा मात्रै परियोजना रहेको र त्यो परियोजना लाइसेन्स अवधि सकिए सबै सेयर सरकारको हुनेछ । ‘आयोजना सरकारी स्वामित्वमा आएसँगै सर्वसाधारणको सेयर ढुस हुन्छ । लाइसेन्स दुईवटा पार्टीको सम्झौता हो । त्यहा स्पष्ट भएन भने अन्त जाने हो,’ ती सरकारी अधिकारीले भने ।

यद्यपी विद्युत विकास विभागले गर्ने अध्ययनमा सेयरसमेत के हुने भन्ने विषय समेत समेटिएको छ । तर निजी क्षेत्रले भने परियोजना सरकारी स्वामित्वमा नजाने भएकाले सर्वसाधरणको सेयर केहि पनि नहुने उनी बताउँछन् । ५० लाखभन्दा बढी सर्वसाधरणको लगानी भएको अनुमान गरिएको छ ।

विद्युत ऐन २०४९ को दफा १० मा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने भन्ने उल्लेख छ । यो दफाको उपदफामा जम्मा लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानीमा स्थापना गरिएको विद्युत् उत्पादन केन्द्र वा प्रसारण तथा वितरण लाइनसित सम्बन्धित जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ, भन्ने व्यवस्था छ ।

५१ प्रतिशत बढी कुनै पनि विदेशी लगानी भएको परियोजना ३० वर्षमा सरकारी स्वामित्वमा आउने यसले स्पष्ट पारेको छ । उदाहरणका लागि फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा विद्युत् विकास विभागको ४९ र भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडको ५१ प्रतिशत सेयर हुने गरी सयुक्त कम्पनी बनाउन लागिएको छ । यो सयुक्त कम्पनीमा ५१ प्रतिशत भारतीय कम्पनीको स्वामित्व हुने भएकाले ३० वर्षमा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

सोही दफाको उपदफा ४ मा जम्मा लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानीमा वा विदेशी लगानी विना स्थापना गरिएको विद्युत उत्पादन केन्द्र वा प्रसारण तथा वितरण लाइनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी सो सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्नेछ ।

यो उपदफाले आयोजना बनाएर सञ्चालनमा ल्याएकै कम्पनीलाई पुन: सम्झौता गरिदिन सक्ने बताउँछ । तर सम्झौता बमोजिम हुने भनिएको छ ।

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामकृष्ण खतिवडाले जलिवद्युत् आयोजना हस्तान्तरण गर्दा सर्वसाधरणको सेयर के हुने भन्ने दुविधा रहेको बताए ।

‘म विद्युत नियमन आयोग हुदाँ सेबोनले अन्तर्क्रिया गरेको थियो । सर्वसाधरणको सेयर कम्पनी कसरी हस्तान्तरण हुन्छ र सर्वसाधरणको सेयर के हुने भन्ने दुविधा थियो,’ उनले भने, ‘दुई/तीन वटा मोडलमा छलफल भएको हो ।’

उनका अनुसार छलफलमा लाइसेन्स अवधि सकिएपछि कन्ट्रयाक निकाल्ने तर एक्जिस्टिङ कम्पनीलाई बजेट बढी दिएर निरन्तर सञ्चालन गर्न दिने कि भन्ने एउटा विकल्पमा छलफल भएको थियो । वर्षौं देखिको अनुभव कम्पनीसँग हुन्छ । रोयल्टी बढाएर उसैलाई सञ्चालन गर्न दिने भन्ने विकल्पमा पनि छलफल भएको थियो ।  

त्यस्तै एउटै कम्पनीले धेरैवटा परियोजनामा लगानी गरेका छन् । एउटा लाइसेन्स सरकारको स्वामित्वमा गएपनि अरुबाट आम्दानी भइरहेको विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

‘स्थानीयहरुले सेयर लगानी गरेका छन् । उनीहरुलाई ३० वर्षपछि सेयर जिरो भन्ने जानकारी छैन् । आफुले लगानी गरेको सेयरको निश्चित समयपछि भ्यालु रहदैन भने छैन । थाहा नपाएर लगानी गरेका छन् ,’ उनले भने, ‘निश्चित लाइफ भएका परियोजनाहरुमा बाहिर लगानी हुँदैन । सेयर इस्यु गर्न दिन हुदैन थियो । सर्वसाधरणको सेयरलाई कतैबाट सरकारले एड्रेस गर्नैपर्छ ।’