काठमाडौं । पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनमा नेपालीको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।
विद्युतीय सवारीप्रति बढ्दो आकर्षणका कारण विद्युतीय सवारी साधनको आयात पनि अत्यधिक बढेको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ झण्डै तीन गुणाले विद्युतीय सवारी साधनको आयात भएको छ । तर सार्वजनिकभन्दा व्यक्तिगत सवारीसाधनमा विद्युतीय गाडीको माग बढेको छ ।
त्यसैले आयात भएका यस्ता सवारी साधनमा सबैभन्दा धेरै व्यक्तिगत रुपमा चढ्ने कार, जीप र भ्यानको छ । सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनमा छुट दिए पनि व्यक्तिगत रुपमा चढ्ने कार, जीप र भ्यानको आयात संख्या अत्यधिक देखिएको हो ।
तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधन गरी ३४ अर्ब ३७ करोड २७ लाख ८१ हजार रुपैयाँबराबरको २२ हजार ८८ वटा आयात भएको थियो ।
जसमध्ये सार्वजनिक सवारी साधनतर्फ ११ देखि २५ सिट क्षमताको विभिन्न प्रकारका विद्युतीय बस, मिनिबस र माइक्रोबस २ अर्ब ९१ करोड ४१ लाख रुपैयाँबराबरको ८ सय ८४ वटा नेपाल भित्रिएको छ ।
यस बाहेक ३१ अर्ब ४५ करोड ८६ लाख ७४ हजार रुपैयाँबराबरको २१ हजार २ सय ४ वटा कार, जीप र भ्यान आयात भएको छ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८०, १४ अर्ब १५ करोड १९ लाख ४० हजार रुपैयाँबराबरको ११ हजार ९ सय ६४ थान विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको थियो ।
जसमध्ये सार्वजनिक सवारीतर्फ १ अर्ब १३ करोड ९१ लाख ८९ हजार रुपैयाँबराबरको २ सय ८१ थान सवारी साधन आयात भएको थियो भने व्यक्तिगत रुपमा चढ्ने सवारी साधनतर्फ १३ अर्ब १ करोड २७ लाख ५१ हजार रुपैयाँबराबरको ११ हजार ६ सय ८३ थान कार, जीप र भ्यान आयात भएको थियो ।
अधिकांश विद्युतीय सवारी साधन चीनको
गत आर्थिक वर्ष २२ हजार ८८ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात हुँदा सबैभन्दा बढी चीनबाट आयात भएको देखिन्छ ।
चीनबाट मात्रै १६ हजार ८ सय ८६ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएको छ भने दोश्रोमा भारतबाट ४ हजार ९ सय ४३ वटा भित्रिएको छ । बाँकी २ सय ५९ वटा विद्युतीय सवारी साधन इण्डोनेसिया, कोरिया, जर्मनी र अमेरिकाबाट आयात भएका छन् ।
८ अर्बको १० हजार थान पेट्रोलियम सवारी साधन आयात
गत आर्थिक बर्ष २०८०/८१, नेपालमा ८ अर्ब १४ करोड १ लाख ७४ हजार रुपैयाँबराबरको १० हजार ६३ थान पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने कार, जिप, माइक्रोबस, मिनिबस र बस आयात भएका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने इन्टर्नल कम्बसन (आईसी) सवारी साधन आयातबाट सरकारले १५ अर्ब ४ करोड ५२ लाख २ सय ८८ रुपैयाँ राजस्व असुल गरेको छ ।
आयात भएका आइसी सवारी साधनमध्ये ५ अर्ब ६६ करोड ८ लाख ५० हजार रुपैयाँबराबरको ७ हजार ३ सय ६ वटा कार, जीप र भ्यान आयात भएको छ । यी कार, जीप र भ्यान पनि सबैभन्दा बढि चीन र भारतबाट आयात भएका छन् ।
यस्तै गत आर्थिक वर्ष २ अर्ब १० करोड ३४ लाख १९ हजार रुपैयाँबराबरको १ हजार २७ वटा विभिन्न प्रकारको माइक्रोबस, मिनिबस र बस आयात भएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० ५ अर्ब ५९ करोड ९२ लाख ४६ हजार रुपैयाँबराबरको ३ हजार ९ सय ७० वटा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन आयात भएको थियो ।
जसमध्ये १ अर्ब २८ करोड ८० लाख रुपैयाँबराबरका विभिन्न प्रकारका ६ सय ८२ वटा यात्रुवाहक बस आयात भएका छन भने ४ अर्ब १० करोड १६ लाख ८२ हजार रुपैयाँबराबरको विभिन्न ब्राण्डको ३ हजार ३४ वटा कार, जिप र भ्यान आयात भएको छ ।
विद्युतीय सार्वजनिक सवारीमा अत्यधिक छुट
सरकारले गत आर्थिक वर्ष ५० किलोवाटभन्दा बढी (१५ सिटभन्दा माथि) क्षमताका सार्वजनिक सवारी साधनमा १ प्रतिशत भन्सार शुल्क, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र ५ प्रतिशत सडक कर लगाएको थियो ।
यस्तै ११ देखि १४ सिटका साना गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र ७ प्रतिशत सडक कर लिने व्यवस्था गरेको थियो ।
सरकारले सार्वजनिक साधनतर्फ विद्युतीय सवारी साधन बढि आयात होस् भन्ने उद्देश्यका साथ विद्युतीयबाट चल्ने ठूलो सवारी साधनको हकमा भन्सार शुल्क र सडक करमा सहुलियत दिएपनि त्यसको प्रत्यक्ष फायदा सार्वजनिक सवारी साधनका व्यवसायीले लिन सकेनन् ।
सार्वजनिक सवारीको तुलनामा व्यक्तिगत रुपमा प्रयोग हुने सवारी साधनतर्फ भन्सार शुल्क ९ प्रतिशत र सडक करतर्फ २ प्रतिशत बढी कर लाग्ने व्यवस्था गरेपनि तुलनात्मक रुपमा व्यक्तिगत चढ्ने सवारी साधनको आयात दर निक्कै धेरै देखिएको छ।
यसले देखाउँछ कि पछिल्लो समय नेपालीहरु विलासितापूर्ण जीवनतर्फ अग्रसर हुँदै गएका छन् । सरकारले दिएको छुट सुविधाका बाबजुद पनि सार्वजनिक सवारीभन्दा व्यक्तिगत रुपमा चढिने विद्युतीय सवारी साधन बढी आयात भएको छ ।
छैन कुनै मापदण्ड
विद्युतीय सवारी साधनको हकमा हालसम्म सरकारले कुनै पनि प्रकारको मापदण्ड र नीति तयार पारेको छैन । यसले गर्दा पनि ठूला यातायात व्यवसायीहरु विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न चासो देखाएका छैनन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुका अनुसार नेपालका सडकमा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउन भौतिक पूर्वाधार र मापदण्डसमेत तयार नभएको बताए ।
‘सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन गुड्न अहिले राजधानीमै आवश्यक पूर्वाधार छैनन्, यस्तो सवारीका साधनको विषयमा मापदण्ड र नीति हालसम्म तयार भएको छैन,’ पनेरुले भने ।
प्रतिक्रिया