इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट रोयल्टी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट खारेज भएको छ तर रोयल्टी उठाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणको वेवास्ता गरिरहेको छ ।
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट रोयल्टी उठाने विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अनिर्णीत भएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख ३० गते नै इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारलाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने/रोयल्टी मिनाहा नहुने भन्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायकले माग दाबीको रिट खारेज गरेको थियो ।
अदालतबाट रिट खारेज भएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्र काटेर पैसा तिर्न ताकेता गर्नु पर्ने भए पनि अहिलेसम्म वास्तै गरेको छैन ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले तिर्नुपर्ने पैसा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ । साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका सेवाप्रदायकले तिर्नुपर्ने दण्ड, जरिवाना र थप शुल्कसहितका रकम करिब ४ अर्ब रुपैयाँ पुग्न लागि सक्दासमेत नियामकको बेवास्ता देखिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकाकै एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘पैसा उठाउन पटक पटक प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने काम भइसकेको छ तर प्राधिरकण नेतृत्वले नै निर्णय गर्न सकेको छैन,’ मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारीले बताए ।
गत वैशाखमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पैसा तिर्दैनौं भनेर दायर गरेर रिट खारेज भए पनि उनीहरुले अब तिर्नेपर्छ भन्ने अर्थ अदालतले लगाइदिसक्यो, कर्पोरेट अधिवक्ता गान्धी पण्डितले भने ।
‘इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पैसा तिर्न पर्ने भए पनि प्राधिरकणले अग्रिम पैसा तिरेर इजाजतपत्र नवीकरण गराउने, दायित्व घटाएर ब्याज तथा जरिवाना कम गराउन प्रयास गर्नुपर्ने थियो’ उनले भने,’सरकारलाई पैसा तिर्दिन भनेर च्यालेन्ज गरेर अदालत गएको नियकाले मुद्दा हारेपछि तत्कालै आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने थियो । ब्याज तथा पेनाल्टी सहितको शुल्क तिर्नुपर्ने भएकोले केही पैसा तिर्दै गएरको भए सम्बन्धित कम्पनीलाई पनि सहज हुने थियो ।’
रिट खारेज भएपछि पैसा तिर्ने र त्यसपछि केही राहत र सहुलियतको विषयमा अन्तिम फैलालामा बोलोको हुन सक्छ भन्ने आशा सम्बन्धित कम्पनीलाई हुन सक्छ । केही सहुलियत र राहत दियो कित भनेर फैसला नै कुर्नुपर्छ भनिएको हो । तर पैसा तिरेर बाँकी फैसला आएपछि हिसाब मिलान गर्न गराउने सकिने विषय नियामकले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नियामक निकायको कमजोरीले एकातर्फ सेवाप्रदायकको दायित्वसँगै दण्ड र जरिवाना बढेको छ भने अर्कोतर्फ नियामकको थप काम कारबाही नै अवरुद्ध भएको प्राधिरकणकै अधिकारी बताउँछन् ।
फैसला आएपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्छौः भण्डारी
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले भने फैसलमा आएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने बताए । उनले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘पैसा तिर्ने विषयमा विवाद नभएपछि अन्तिम फैसलाले के भन्छ त्यहीँअनुसार गर्छौं । अहिले नै सबै पैसा तिर्नु लगाउँदा पनि मुद्दा एउटा मात्रै छैन । वर्ल्डलिंकले मात्रै ८ वटा मुद्दा प्राधिकरणविरुद्ध हालेको थियो । त्यसमध्ये सबै मुद्दा खारेज भए पनि फैसला कुर्न बाध्य भएको हौं ।’
भण्डारी रकम तिर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । किस्ताबन्दीको सुविधा मागिसकेकोले राजस्व नतिर्ने भन्ने कुरा नहुने उनी बताउँछन् ।
प्राधिकरणका अर्का एक अधिकारी पैसा तिर्न मन भए अहिले नै आफ्नो दायित्वको रकमलाई अग्रिम रुपमा तिरेर ब्याज र दण्ड घटाउन सकिने बताउँछन् । सरकारलाई तिर्नुपर्ने पैसा कसरी नतिर्ने भनेर सेवाप्रदायकले नै विषयन्तर गर्दा आफैं फसेको ति अधिकारीको भनाइ छ।
त्यसो त यसअघि नै इन्टरनेट सेवाप्रदायकले मागेको किस्ताबन्दीको सुविधालाई प्राधिकरणले तत्कालै दिन नसकिने बताएको थियो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेटको रोयल्टी विवादको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा सेवाप्रदायकले प्राधिरकणविरुद्ध दायर गरेको रिट खारेजीको पूर्णपाठ नआएसम्म निर्णय नगर्ने अडान लिइरहेको छ । रिट खारेजको अन्तिम जानकारी भनेकै पूर्णपाठ भएकोले सो बेलासम्म कुनै निर्णय नहुने प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलको भनाइ छ ।
पौडेलले इन्टरनेटको रोयल्टी विवादको विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्णपाठ कुरिरहेका छौं ।
‘तत्कालै दूरसञ्चार प्राधिकरणमा इन्टरनेट कम्पनीले दिएको किस्ताबन्दीमा रोयल्टी तिर्ने विषयमा कुनै निर्ण हुने छैन’ उनले भने । प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट उक्त निर्णय हुनुपर्ने र त्यसका लागि बोर्डमा सेवा प्रदायकको मागको विषयमा जानकारी गराइएको पौडेलले बताए । बोर्डको निर्णयलाई सेवाप्रदायकले मान्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
इन्टरनेट कम्पनीहरुले सरकारलाई तिर्नेपर्ने बक्यौता बापतको साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमका लागि असार पहिलो सातामै १० वर्षसम्मको किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेका छन् ।
सरकारलाई रोयल्टी र ग्रामीण विकास कोष (आरटीडीएफ) वापतको रकम बक्यौता राखेकामध्ये नौवटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले कम्तिमा ५ देखि १० किस्तामा रोयल्टी तथा आरटीडीएफको पैसा तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा मागेका छन् । वार्षिक एउटा गर्दै किस्ता तिर्ने गरी उक्त सुविधा माग भएको पौडेलले बताए ।
सरकारी छानबिन समितिले पछिल्लो १० वर्षमा चल्तिका ९ सेवाप्रदायकबाट मात्रै ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको औंल्याएको छ ।
यस्तो रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा लामो समयको लागि माग भएको छ । लामो समयको लागि किस्ताबन्दीको सुविधा मागिएको र यदि स्वीकृत भए त्यतिनै समयसम्म सेवाप्रदायकले ब्याज र जरिबानासमेत तिर्नुपर्ने हुन्छ । सेवाप्रदाकले भने लामो समय लगाउने र कमभन्दा कम मात्रै पैसा तिर्ने गरी किस्तावन्दीको सुविधा माग गरेर दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् ।
सेवाप्रदायबाट किस्ताबन्दीको सुविधा माग भए पनि कति समय दिने र कसरी तिर्न लगाउने भन्ने विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गर्ने निर्णयपछि मात्र प्रष्ट हुने पौडेलको भनाइ छ ।
यसअघि सरकारले नेपाल टेलिकम, एनसेल, युटीएलसहितका सेवाप्रदायकलाई रोयल्टी तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा दिँदा जरिबानासमेत जोडेर किस्ताबन्दीमा मिलान गरेको थियो ।
विगतको अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दै यो पटक इन्टरनेट कम्पनीले यदि किस्ताबन्दीको सुविधा पाइहाले भने ब्याज तथा जरिबानामसेत जोडिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा नियमावली २०५४ र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष सञ्चालन विनियमावली २०६८ अनुसार तोकिएको समयभित्र रोयल्टी र आरटीडीएफवापतको शुल्क नबुझाए मासिक २ प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्ने छ।
प्रतिक्रिया