इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारलाई ४ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने आदेश अदालतले गरिसके पनि सेवाप्रदायक भने सरकारी कर तिर्न चाहिरहेका छैनन् । सेवाप्रदायकले आफूले तिर्नुपर्ने करको विषयमा किस्ताबन्दीको सुविधासमेत मागिसकेको भए पनि नियामक निकायले भने अहिलेसम्म कर तिर्ने विषयमा सम्बन्धित सेवाप्रदायकलाई परिपत्र जारी गरेर दण्ड तथा जरीवानाबाट बच्न र दायित्व घटाउँदै जान आग्रहसमेत गर्न सकेको छैन ।

काठमाडाैं । २८ मंसिर २०८० मा सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सोही वर्षको भदौ २९ मा दायर गरेको कर सम्बन्धी मुद्दा खारेज भएलगत्तै १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर तिरे ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जर तथा एफपीओमा कर तिर्नुपर्छ भनेर महालेखा परीक्षकको २०७९/८० जारी भएको प्रतिवदेनमा उल्लेख गरेको थियाे । यो कर तिर्ने विषयमा बैंकहरु सरकारले भूतप्रभावी कानून बनाएर कर लगाएको भन्दै असन्तुष्ट थिए । सरकारको सो कर व्यवस्थाविरुद्ध अदालत गएका बैंकहरुको रिट खारेज भएपछि संक्षित आदेशसमेत नकुरी थप जरिवानाबाट बच्न कर तिर्न भने बाध्य भए ।

यस्तै प्रकृतिको मुद्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायहरुसँग पनि मिलेको छ । तर, सेवाप्रदायकलाई भने भूतप्रभावी कानून लागू नभएको र तिर्नुपर्ने सरकारी शुल्क वर्षौंदेखि छल्दै आएको निष्कर्ष इन्टरनेट सेवाप्रदायकको हकमा लागु भएको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायक पनि कर तिर्नुपर्छ भनेपछि सरकारी निर्णयविरुद्ध अदालत गएका थिए ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकले दायर गरेको २०७६ मंसर, २०७७ असार र २०८० चैतसम्ममका विभिन्न ८ वटा मुद्दा अदालतले गत ३० वैशाख (२०८१)मा रिट खारेज गरिदियो। सर्वोच्चले इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारलाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने /रोयल्टी मिनाहा नहुने भन्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायकले माग दाबीको रिट खारेज गरेको थियो । यो मुद्दामा अदालतले संक्षिप्त आदेशसमेत पठाइसकेको भए पनि कर तिर्नुपर्ने सेवाप्रदायक अहिलेसम्म चुपचाप बसेका छन् । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले तिर्नुपर्ने कर करिब ४ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको उक्त रिट खारेज भए पनि सो मुद्दाको पूर्णपाठ भने अझै तयार भइसकेको छैन । सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्चुत कुईकेलले भने मुद्दाको प्रकृति अनुसार ढिलो-छिटो हुने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले दिएकाे जानकारी अनुसार यो मुद्दाकाे पूर्ण पाठ दसैंसम्ममा तयार हुने भएकाे छ ।

सेवाप्रदायकले तिर्नुपर्ने कर अग्रिम तिर्न, जरिवानाबाट बच्न र कानूनी रुपमा इजाजतसमेत नवीकरण गर्न सहज बनाउने काम सम्बन्धित सेवाप्रदायकले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सेवाप्रदायकको कर नतिर्ने मागलाई आदालतले खारेज गरेपछि तुरुन्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष इन्टरनेट सेवाप्रदाकले किस्ताबन्दीमा पैसा तिर्न पाउनुपर्ने माग लिएर गए । सेवाप्रदायकले १० किस्तासम्मको सुविधा पाउनुपर्ने माग गरेपछि यसको निर्णय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्न सकेन ।

प्राधिकरणले किस्तान्दीको निर्णय गर्ने अधिकार आफ्नो नभएको भन्दै पन्छियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल भन्छन्, ‘इन्टरनेट सेवाप्रदायकले कर तिर्नुपर्ने, बाँकी भुक्तानी गर्नुपर्ने विषयमा अब विवाद रहेन, तर पैसा उठाउने पत्र काट्न भने अदालतकै पूर्ण फैसला पर्खिनुपरेको हो ।’

रिट खारेज भए पनि अहिलेसम्म पूर्ण पाठ नआएकोले सेवाप्रदायकबाट पैसा उठाउन नपाएको पौडेलले क्लिकमान्डुसँग बताए । ‘पूर्ण पाठमा कर तिर्नुपर्ने भनिए पनि छुट दिएको हुनसक्छ, कम तिर्ने भनेको हुनसक्छ वा तिर्ने व्यवस्थाको विषयमा थप स्पष्ट पारिएको हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘रिट खारेज भएको जानकारी पाए पनि सेवाप्रदायकबाट बक्यौता उठाउन भने फैसलाको पूर्ण पाठ नै पर्खनुबाहेकको अर्को विकल्प हामीसँग भएन ।’

अदालतले फैसला पठाउन ढिलाइ गरेको कारण सेवाप्रदायक अन्योल भएको र नियामकले पनि दबाब दिन नसकेको इन्टरनेट सेवाप्रदायकको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को बुँदा नम्बर ९१ ले गरेको व्यवस्था अनुसार भने मुद्दा छिनिएको १५ दिनभित्रै फैसला तयार गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको र फैसला आउन भएको ढिलाइले आर्थिक विषय जोडिएका मुद्दामा दण्ड र जरिवाना बढ्दै जाने हुन्छ ।

सुविसुले दायर गरेको एउटा मुद्दामा सेवा नरोक्नू भनेका कारण इजाजतपत्रको अवधि सकिएको इन्टरनेटको पनि सेवा रोक्न नमिलेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवाप्रदायकको अग्रणी संस्था वर्ल्ड लिंकको २५ वर्षे दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको इजाजत सकिएको छ भने यसले नवीकरण बिना नै साढे ५ महिनादेखि सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायक मर्कन्टायलको चैत ७ मा र वर्ल्डलिंकको चैत १६ गतेदेखि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स सकिएको छ।

इजाजतपत्र विना सेवा सञ्चालन भइरहेको, सरकारी निकायले इजाजतपत्र नवीकरण भएको कम्पनीसँग सम्झौता गरेर सेवा लिएको विषयमा जिज्ञासा राख्दा प्राधिकरणले पूर्ण पाठ नआएसम्म जे अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको छ त्यसैमा निरन्तर भइरहेको बुझाइ पनि पौडेलको छ ।

अदालतबाट रिट खारेज भएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्र काटेर पैसा तिर्न ताकेता गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म वास्तै गरेको छैन ।

साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका सेवाप्रदायकले तिर्नुपर्ने दण्ड, जरिवाना र थप शुल्कसहितका रकम करिब ४ अर्ब रुपैयाँ पुग्न लागिसक्दा समेत नियामकको बेवास्ता देखिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकाकै एक उच्च अधिकारीले बताए ।

‘पैसा उठाउन पटक पटक प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने काम मन्त्रालयले गरेको भए पनि प्राधिकरण नेतृत्वले नै निर्णय गर्न सकेको छैन,’ मन्त्रालयका ती उच्च अधिकारीले बताए ।

गत वैशाखमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पैसा तिर्दैनौं भनेर दायर गरेर रिट खारेज भए पनि उनीहरुले अब तिर्नैपर्छ भन्ने अर्थ अदालतले लगाइदिसकेको कर्पोरेट अधिवक्ता गान्धी पण्डितको भनाइ छ ।

‘इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पैसा तिर्नुपर्ने भए पनि प्राधिकरणले अग्रिम पैसा तिरेर इजाजतपत्र नवीकरण गराउने, दायित्व घटाएर ब्याज तथा जरिवाना कम गराउन प्रयास गर्नुपर्ने थियो’ उनले भने, ’सरकारलाई पैसा तिर्दिनँ भनेर च्यालेन्ज गरेर अदालत गएको निकायले मुद्दा हारेपछि तत्कालै आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने थियो । ब्याज तथा पेनाल्टी सहितको शुल्क तिर्नुपर्ने भएकोले केही पैसा तिर्दै गएरको भए सम्बन्धित कम्पनीलाई पनि सहज हुने थियो ।’

रिट खारेज भएपछि पैसा तिर्ने र त्यसपछि केही राहत र सहुलियतको विषयमा अन्तिम फैसलामा बोलेको हुनसक्छ भन्ने आशा सम्बन्धित कम्पनीलाई हुन सक्छ । तर पैसा तिरेर बाँकी फैसला आएपछि हिसाब मिलान गर्न गराउन सकिने विषय नियामकले गर्नुपर्ने ती अधिकारीको सुझाव छ ।

नियामक निकायको कमजोरीले एकातर्फ सेवाप्रदायकको दायित्वसँगै दण्ड र जरिवाना बढेको छ भने अर्कोतर्फ नियामकको थप काम कारबाही नै अवरुद्ध भएको प्राधिकरणकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सरकारलाई रोयल्टी र ग्रामीण विकास कोष (आरटीडीएफ) वापतको रकम बक्यौता राखेकामध्ये नौवटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले कम्तीमा ५ देखि १० किस्तामा रोयल्टी तथा आरटीडीएफको पैसा तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा पनि मागिसकेका छन् । वार्षिक एउटा गर्दै किस्ता तिर्ने गरी उक्त सुविधा माग भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

यसअघि सरकारले नेपाल टेलिकम, एनसेल, युटीएलसहितका सेवाप्रदायकलाई रोयल्टी तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा दिँदा जरिबानासमेत जोडेर किस्ताबन्दीमा मिलान गरेको थियो । विगतको अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दै यसपटक इन्टरनेट कम्पनीले यदि किस्ताबन्दीको सुविधा पाइहाले भने ब्याज तथा जरिबानामसेत जोडिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा नियमावली २०५४ र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष सञ्चालन विनियमावली २०६८ अनुसार तोकिएको समयभित्र रोयल्टी र आरटीडीएफवापतको शुल्क नबुझाए मासिक २ प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्नेछ।